आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत द्वितीय डेल्टा क्रमवारी जाहीर
- आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत (Aspirational Districts Program) नीती आयोगाने द्वितीय डेल्टा क्रमवारी जाहीर केली आहे.
- १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत ११ आकांक्षित जिल्ह्यांनी शिक्षण, पोषण, आरोग्य, आर्थिक समावेशन, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास या ६ क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीच्या आधारे ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे.
- यापूर्वी एप्रिल आणि मे २०१८तील प्रगतीच्या आधारे जून २०१८मध्ये पहिली डेल्टा क्रमवारी जाहीर करण्यात आली होती.
क्रमवारीचे निष्कर्ष
- सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणारे पहिले ५ जिल्हे: विरुद्धनगर (तामिळनाडु), नुआपाडा (ओडिशा), सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश), औरंगाबाद (बिहार), कोरापुट (ओडिशा).
- शिक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: विरुद्धनगर (तामिळनाडु), नुआपाडा (ओडिशा), गुमला (झारखंड)
- शिक्षण क्षेत्रात सर्वात कमी सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: पाकुर (झारखंड), यादगीर (कर्नाटक) आणि मलकनगिरी (ओडिशा)
- आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रात सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), बारवानी (मध्य प्रदेश) आणि विदिशा (मध्य प्रदेश)
- आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रात सर्वात कमी सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: चत्रा (झारखंड), पाकूर (झारखंड) आणि हजारीबाग (झारखंड)
- कृषी व जलस्रोत क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: सितामारही (बिहार), गजपती (ओडिशा) आणि धलाई (त्रिपुरा)
- कृषी व जलस्रोता क्षेत्रामध्ये सर्वात कमी सुधारणा दर्शविणारे जिल्हे: गिरिडीह (झारखंड), हैलाकंडी (आसाम) आणि बेगुसराई (बिहार)
- मागील (जूनमधील) डेल्टा क्रमवारीपासून सुधारणांच्या गतीमध्ये लक्षणीय वाढ केलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश ‘फास्ट मुव्हर्स’ (जलद प्रवर्तक) श्रेणीमध्ये करण्यात आला आहे.
- फास्ट मुव्हर्स श्रेणीतील आघाडीचे जिल्हे खालीलप्रमाणे: कुपवाडा (जम्मू-काश्मीर) (१०८वरून ७व्या स्थानी), रांची (झारखंड) (१०६वरून १०व्या स्थानी), सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) (१०१वरून ३ऱ्या स्थानी), जामुई (बिहार) (९९वरून ९व्या स्थानी), फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) (८२वरून २५व्या स्थानी).
आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम
- ५ जानेवारी २०१८ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती. देशातील सर्वात मागास जिल्हे विकसित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
- यासाठी या जिल्ह्यांमध्ये पुढील ५ प्रमुख घटकांवर कार्य केले जाणार आहे: आरोग्य व पोषण, शिक्षण, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास, शेती, जलसंसाधन आणि पायाभूत सुविधा.
- या योजनेच्या मदतीने मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या या संकेतकांना राष्ट्रीय पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
डेल्टा क्रमवारी
- आकांक्षित जिल्ह्यांमधील गतिशील संघांमधील स्पर्धात्मकतेच्या वृत्तीला उत्तेजन देण्यासाठी डेल्टा क्रमवारी जाहीर केली जाते.
- ही क्रमवारी विकास करण्यास वाव असलेले क्षेत्रे ओळखण्यासाठी प्रमाणित साधने आणि त्यासंबंधी विशिष्ट आव्हाने सूचित करते.
- त्यामुळे आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाचे संचालन करणारी टीम इंडिया त्यावर सुधारात्मक उपाय तातडीने लागू करू शकते.
- डेल्टा रँकिंग आणखी एक पायरी पुढे जात शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पैलूंचेही आकलन करते आणि आकांक्षित जिल्ह्यांनी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये केलेल्या कार्याचे विश्लेषण करते.
- या क्रमवारीचे निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांना विकासाभिमुख क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास व भविष्यात त्यांचे क्रमावारीतीन स्थान सुधारण्यास मदत करतात.
अंदमान-निकोबारमधील बेटाला सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव
- अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील ३ बेटांची नावे बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे.
- त्यामुळे अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील हॅवलॉक बेटाचे स्वराज द्वीप, नील बेटाचे शहीद द्वीप आणि रॉस बेटाचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस बेट असे नामांतर केले जाणार आहे.
- नेताजींनी ३० डिसेंबर १९४३ रोजी पोर्ट ब्लेयर येथे तिरंगा फडकावल्याच्या घटनेस ७५ वर्षे पूर्ण होत असून, यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत घोषणा करतील.
- दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानने या बेटांवर कब्जा केल्यावर सुभाषचंद्र बोस यांनी तेथे तिरंगा फडकवत अंदमान-निकोबार बेटसमूहाचे नाव बदलून शहीद आणि स्वराज बेट करण्याची सूचना केली होती.
- नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे जनरल एडी लोगनाथन यांना या बेटांचे गव्हर्नर घोषित केले होते. त्यांच्या मते पोर्ट ब्लेयर ब्रिटीशांच्या शासनातून स्वतंत्र झालेले पहिले क्षेत्र होते.
- टीप: हॅवलॉक बेटाचे नाव ब्रिटिश जनरल सर हेन्री हॅवलॉक यांच्या नावावरून देण्यात आले होते. हे अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील सर्वात मोठे बेट आहे.
एसबीआयमधून होणार निवडणूक रोख्यांची विक्री
- स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २९ अधिकृत शाखांद्वारे १ ते १० जानेवारी २०१९ दरम्यान निवडणूक रोख्यांची विक्री केली जाणार आहे.
- २०१७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडण्यात आली कोटी, तर २०१८मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू झाली.
निवडणूक रोखे योजना
- निवडणूक रोखे प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे असतात. अशा रोख्यांची खरेदी फक्त भारतीय नागरिक वा भारतात स्थापन झालेल्या कंपन्या/संस्थाच करू शकतील.
- राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि हा निधी कराच्या चौकटीत यावा यासाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडण्यात आली.
- निवडणूक रोखे योजनेनुसार राजकीय पक्षांना द्यावयाच्या देणग्या रोख्यांच्या रूपात असतील.
- रोख स्वरूपात राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची कमाल मर्यादा २००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम देणगी म्हणून देण्यासाठी निवडणूक रोखे बंधनकारक असतील.
- निवडणूक रोख्यांचे दर्शनी मूल्य हजारच्या पटीमध्ये, १० हजार, १ लाख, १० लाख व १ कोटी रुपयांचे असेल.
- रोखे एकदा खरेदी केल्यावर १० दिवसांच्या आत राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून द्यावे लागतील. या रोख्यावर कोणतेही व्याज असणार नाही.
- निवडणूक रोख्यावर खरेदी करणार्‍या नागरिकांचे, व्यक्तीचे, संस्थेचे नाव असणार नाही.
- निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला रोखे खरेदी करताना स्टेट बँकेला स्वतःचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.
- ज्या व्यक्तीने पॅन नंबर देऊन रोखे खरेदी केले आहेत, त्या व्यक्तीवर हे रोखे त्याने कोणत्या पक्षाला दिले हे सांगण्याचे बंधन नाही.
- अशा रोख्यांचा वापर ज्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ॲक्ट (कलम २९-क) या कायद्याखाली झाली असेल, त्यांनाच करता येईल.
- हे रोखे फक्त त्याच राजकीय पक्षांना देता येतील ज्यांना गेल्या निवडणुकीत किमान १ टक्का किंवा त्यापेक्षा जास्त मते मिळाली असतील.
- रोखे मिळाल्यानंतर राजकीय पक्ष हे रोखे त्याच बँकेत जमा करू शकतील, ज्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे आहे.
- रोख्याचा धारण कालखंड फक्त १५ दिवसांचा असल्यामुळे व्यक्ती, कायदेशीर संस्था, किंवा राजकीय पक्ष अशा निवडणूक रोख्यांचा वापर पर्यायी चलन किंवा मालमत्तेचा एक नमुना म्हणून करू शकणार नाहीत.
मंजू मेहता यांना तानसेन पुरस्कार २०१८
- मध्य प्रदेश सरकारने संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी सुप्रसिध्द सितारवादक मंजू मेहता यांना ‘तानसेन पुरस्कार २०१८’ने सन्मानित केले.
- मंजु मेहता यांना ग्वाल्हेर येथील तानसेन संगीत महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभात केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- मंजु मेहता संगीतकार शशिमोहन भट्ट आणि पंडित विश्वमोहन भट्ट यांच्याशी संबंधित जयपूरच्या भट्ट घराण्यातील आहेत.
- त्या ऑल इंडिया रेडिओमधील आघाडीच्या कलाकार आहेत आणि त्यांनी गुजरातमध्ये सप्तक स्कूल ऑफ म्युझिकही सुरू केले आहे.
- मजू मेहता यांनी पंडित रविशंकर यांच्याकडून संगीताचे धडे घेतले आहेत. संगीत क्षेत्रात त्यांना यापूर्वीही अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.
- संगीत वारसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी राजा मानसिंग तोमर पुरस्कार २०१७साठी वाराणसीच्या संकट मोचन प्रतिष्ठानला तर २०१८साठी नटरंग प्रतिष्ठानला प्रदान करण्यात आला.
तानसेन पुरस्कार
- भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कलाकारांना सन्मानित करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने तानसेन पुरस्कार सुरू केला.
- २ लाख रुपये आणि स्मृतीचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
- प्रथम तानसेन पुरस्कार २०००मध्ये सितारवादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान यांना प्रदान करण्यात आला होता.
तानसेन
- तानसेन ऊर्फ रामतनु ऊर्फ तन्नामित्र हे अकबराच्या दरबारातील प्रसिद्ध नवरत्नांपैकी एक रत्न होते.
- तानसेन हे संगीतशास्त्रात निपुण होते. त्यांना ‘मियां तानसेन’ म्हणूनही ओळखले जात होते.
- त्यांचे प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण ग्वाल्हेरच्या राजा मानसिंह तोम यांच्या संगीत शाळेत झाले. ते स्वामी हरिदासांचे शिष्य होते. तानसेनने सुमारे १० वर्षे त्यांच्याकडे संगीताचे शिक्षण घेतले होते.
तानसेन संगीत महोत्सव
- मध्य प्रदेश सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाद्वारे दरवर्षी डिसेंबरमध्ये ग्वाल्हेरमधील तानसेनच्या थडग्याजवळ वार्षिक ४ दिवसीय तानसेन संगीत महोत्सवाचे आयोजन केले जाते.
- संपूर्ण भारतातील गायन व वाद्य कलाकार या महोत्सवात सहभागी होऊन, आपली काला येथे सादर करतात.
स्वदेशी बनावटीचे पहिले इलेक्ट्रिक डम्पर
- कोल इंडिया लिमिटेडने प्रथमच स्वदेशी बनावटीच्या २०५ टन वजनाच्या इलेक्ट्रिक डम्परचा वापर सुरु केला आहे. खाणकामासाठी हे अत्यंत उपयुक्त उपकरण आहे.
- हे डम्पर सरकारी मालकीच्या बीईएमएल कंपनीने विकसित केले आहे. उत्तरेकडील कोळसा क्षेत्रातील अम्लोहरी कोळसा खाणीत कोल इंडिया या डम्परचे परीक्षण करीत आहे.
- उत्तरेकडील कोळसा क्षेत्रातील वापरला जाणारा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्वदेशी डम्पर आहे.
- या स्वदेशी डम्परमुळे पुरवठादारांमधील स्पर्धा वाढण्याची आणि परिणामी डम्परच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
स्वदेशी डम्परचे फायदे
- या स्वदेशी डम्परच्या यशस्वी परीक्षणामुळे भारताला अनेक संधी निर्माण होतील.
- या डम्परच्या यशस्वी चाचणीनंतर कोल इंडियाच्या अधिक क्षमतेच्या डम्परच्या निविदासाठी बीईएमएल अर्ज करू शकेल.
- नॉदर्न कोलफिल्ड लिमिटेडने यापूर्वीच अशा प्रकारच्या निविदा काढल्या आहेत तर इस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड लवकरच १० डम्परसाठी निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.
- रशियन बेलाज, टाटा हिताची आणि कॅटरपिलर या कंपन्यांचे सध्या भारतीय डम्पर बाजारात प्रभुत्व आहे. परंतु या डम्पर्सची किंमत १५ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे.
- बीईएमएलला ई-डम्पर मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळाल्यास ही कंपनी बाजारातील मोठ्या कंपन्यांना टक्कर देऊ शकेल.
- यामुळे बीईएमएलसाठी अनेक संधी निर्माण होतील तसेच यामुळे ‘मेक इन इंडिया’लाही चालना मिळेल आणि त्यामुळे कोल इंडियाला कमी किंमतीत डम्पर उपलब्ध होतील.
मेक इन इंडिया
- भारतात केवळ उत्पादन क्षेत्रातच नाही तर इतर क्षेत्रातही उदयोजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला मेक इन इंडिया हा उपक्रम नवी कार्यपद्धती, नव्या पायाभूत सुविधा, नवी क्षेत्रे, नवी विचारसरणी या ४ स्तंभावर आधारित आहे.
- गुंतवणूक वाढ, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, कौशल्य विकास, बौद्धिक संपदांचे रक्षण, उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा हे मेक इन इंडिया मोहिमेचे उद्दीष्ट आहे.
- भारताला जागतिक उत्पादन हबमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी हा उपक्रम आहे. २५ सेक्टरमध्ये रोजगार निर्माण करणे, हादेखील या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
कुनो वन्यजीव अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा
- मध्य प्रदेश सरकारने अलीकडेच कुनो वन्यजीव अभयारण्याला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केले आहे. यात ४०४ चौकिमी क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- कुनोला राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केल्यामुळे आता गुजरातच्या गिरमधील आशियाई सिंहांना येथे हलविले जाऊ शकते.
- राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित केले जाण्यापूर्वी कुनो वन्यजीव अभयारण्य होते. याला पालपुर-कुनो वन्यजीव अभयारण्य देखील म्हटले जाते.
- हे मध्य प्रदेशातील श्योपुर जिल्ह्यात स्थित आहे आणि सुमारे ९०० चौकिमी क्षेत्रात पसरलेले आहे.
- १९८१मध्ये या वन्यजीव अभयारण्यासाठी ३४४.६८ चौकिमी क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. नंतर या क्षेत्रामध्ये वृद्धी करण्यात आली होती.
- या वन्यजीव अभयारण्यात भारतीय कोल्हा, माकड, भारतीय बिबट्या आणि नीलगाय हे प्राणी आढळतात.
निधन: सुलागिट्टी नरसम्मा उर्फ जननी अम्मा
- कर्नाटकातील मागास भागात ‘जननी अम्मा’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या सुलागिट्टी नरसम्मा यांचे २५ डिसेंबर रोजी वयाच्या ९८व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले.
- कर्नाटकमधील तुमकूर जिल्ह्यात सुलागिट्टी नरसम्मा यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात सुमारे १५ हजार महिलांची सुरक्षित प्रसूती केली होती.
- कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय त्या हे काम करायच्या, त्यामुळे कर्नाटकच्या मागास आणि दुर्गम भागात त्यांना जननी अम्मा या नावाने ओळखले जायचे.
- त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आणि सामाजिक सेवेबद्दल तुमकूर विद्यापीठाने २०१४ साली त्यांना डॉक्टरेट ही मानद पदवी दिली होती.
- सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान दिल्याबद्दल सरकारने २०१८मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले होते.
- २०१३मध्ये त्यांना नॅशनल सिटीजन पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच २०१३मध्ये त्यांना कर्नाटक राजोत्सव पुरस्कारही देण्यात आला.
निधन: प्रसिद्ध उर्दू साहित्यिक व लेखक हमीदी कश्मीरी
- प्रसिद्ध उर्दू साहित्यिक व लेखक हमीदी कश्मीरी यांचे २७ डिसेंबर रोजी निधन झाले. ते एक प्रसिद्ध कवी आणि शिक्षणतज्ञ होते. तसेच ते काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते.
- हमीदी कश्मीरी यांचा जन्म १९३२ साली जम्मू-काश्मीरमध्ये झाला. त्यांनी आजपर्यंत ५०हून अधिक पुस्तके लिहिली आहेत.
- त्यांना २०१०मध्ये भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. २००५मध्ये त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारही मिळाला होता. याशिवाय त्यांना गालिब पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला होता.
- त्यांच्या काही प्रमुख साहित्यकृती: इक्तिशफी तंकीद इबराक, महासीर तंकीद, रियासती जम्मू और कश्मीर उर्दू अदब, जदीद कशीर शायरी तथा शेख-उल-आलम और शायरी इत्यादी.
जयंत नारळीकर यांना फुले पुरस्कार
- मराठीतील उत्कृष्ट वाङ्मयीन निर्मितीस देण्यात येणारे राज्य शासनाचे ‘यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार २०१७’ २० डिसेंबर रोजी जाहीर झाले.
- या पुरस्कार विजेत्यांमध्ये जयंत नारळीकर, रामदास भटकळ, इरावती कर्णिक, कृष्णात खोत, मृदुला बेळे आदी ३२ साहित्यिकांचा समावेश आहे.
पुरस्कार विजेते
- महात्मा जोतिराव फुले पुरस्कार: डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या ‘गणित आणि विज्ञान-युगायुगांची जुगलबंदी’ पुस्तकाला.
- प्रौढ वाङ्मय-काव्यासाठी देण्यात येणारा कवी केशवसुत पुरस्कार: शशिकांत हिंगोणेकर यांच्या ‘ऋतुपर्व’ पुस्तकाला.
- बहिणाबाई चौधरी पुरस्कार: अमृत तेलंग यांच्या ‘पुन्हा फुटतो भादवा’ पुस्तकाला.
- नाटकासाठी देण्यात येणारा राम गणेश गडकरी पुरस्कार: आशुतोष पोतदार यांच्या ‘एफ १/१०५ आणि सिंधू, सुधाकर, रम आणि इतर’ या नाटकाला.
- हरी नारायण आपटे पुरस्कार: कृष्णात खोत यांच्या ‘रिंगण’ कादंबरीला.
- ललितगद्यसाठीचा अनंत काणेकर पुरस्कार: इरावती कर्णिक यांच्या ‘बाटलीतल्या राक्षशिणीचं मनोगत’ला.
- प्रौढ वाङ्मय चरित्र साहित्यप्रकारासाठी न. चिं. केळकर पुरस्कार: डॉ. उमेश करंबेळकर.
- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार: ज्येष्ठ प्रकाशक रामदास भटकळ यांना ‘इंडीयन होम रुल हिंद स्वराज’ या अनुवादित पुस्तकासाठी.
- अर्थशास्त्रविषयक लेखनासाठी सी. डी. देशमुख पुरस्कार: डॉ. मृदुला बेळे.
- पर्यावरणविषयक लेखनासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार: अर्जुन व्हटकर.
- लघुकथेसाठी दिवाकर कृष्ण पुरस्कार: मधुकर धर्मापुरीकर.
- सयाजी महाराज गायकवाड पुरस्कार: डॉ. प्रकाश लोथे यांना धर्मधुरीण या साहित्यनिर्मितीसाठी.
- लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार: वासुदेव मुलाटे यांना आत्मचरित्रासाठी.
- श्री. के. क्षीरसागर पुरस्कार: प्रा. यशपाल भिंगे यांना समीक्षेसाठी.
राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी डॉ. सदानंद मोरे
- महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह मंडळाच्या अन्य नव्या ३५ सदस्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
- डॉ. सदानंद मोरे हे मराठी लेखक, कवी, नाटककार, समीक्षक, इतिहास संशोधक, प्रवचनकार आणि कीर्तनकार आहेत. संत साहित्याचे (विशेषतः तुकारामांचे) ते अभ्यासक आहेत.
- यापूर्वी ते पुणे विद्यापीठातील तत्त्वज्ञान विभागात प्राध्यापक होते. यापूर्वी त्यांनी राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते.
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
- डॉ. सदानंद मोरे २०१५ साली पंजाबमधील घुमान येथे पार पडलेल्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते.
- त्यांनी अनेक संत साहित्यविषयक तसेच सामाजिक ग्रंथांचे लेखन व संपादन केले आहे. विविध परिसंवाद आणि कार्यशाळांतून त्यांनी अनेक शोधनिबंधांचे वाचन केले आहे आणि अनेक व्याख्याने दिली आहेत.
- तुकाराम महाराजांचे वंशज म्हणून मिळालेला सांस्कृतिक वारसा बहुविद्या शाखीय व्यासंगाने अधिक समृद्ध करणारे विचारवंत अशी त्यांची ओळख आहे.
ई-कॉमर्सबाबतचे नियम अधिक कठोर
- केंद्र सरकारने ई-कॉमर्सबाबतचे नियम अधिक कठोर केले असून केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने याविषयी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
- ई-कॉमर्स कंपन्या विशेष विक्री योजना आखतात. या योजनांतून भरमसाट सवलत, अन्य सुविधा दिल्या जात असल्याने गेल्या काही वर्षांत हा ऑनलाइन व्यवसाय भरभराटीला आला आहे.
- मात्र यामुळे व्यवसायावर कमालीचा विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार देशी किरकोळ व्यापाऱ्यांनी वेळोवेळी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारतर्फे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
- या अधिसूचनेनुसार, ई-कॉमर्स मंचावरून होणाऱ्या व्यवसायावर विशिष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
- एखाद्या कंपनीमध्ये ई-कॉमर्स कंपनीचा किंवा तिच्या समूह कंपन्यांचा भांडवली हिस्सा असल्यास किंवा एखाद्या कंपनीच्या साठ्यावर ई-कॉमर्स वा तिच्या समूह कंपनीच्या नियंत्रण असल्यास अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची ई-कॉमर्स कंपन्यांना एक फेब्रुवारीपासून विक्री करता येणार नाही.
- ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून देण्यात येणारी रोख सवलत (कॅशबॅक) वाजवी असावी, त्यात भेदभाव केला जाऊ नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
- ई-कॉमर्स कंपन्यांना यापुढे सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
- यानुसार आधीच्या आर्थिक वर्षात केलेल्या कायदेशीर पूर्ततेची माहिती अधिकृत लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियात जमा करणे ई-कॉमर्स कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- या अधिसूचनेनुसार केवळ ई-कॉमर्सवरून (एक्स्क्लुसिव्ह) विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
- फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आदी ई-कॉमर्स कंपन्या विशिष्ट स्मार्टफोन वा प्रचंड मागणी असलेल्या अन्य वस्तूच्या विक्रीबाबत संबंधित कंपनीशी करार करतात.
- यामुळे ही वस्तू केवळ त्यांच्याकडूनच विकत घेता येते. मात्र यापुढे या कंपन्यांना या प्रकारे व्यवसाय करता येणार नाही.
- फ्लिपकार्ट व अॅमेझॉनसारख्या आघाडीच्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायावर यामुळे मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जपान ‘इंटरनॅशनल व्हेलिंग कमिशन’मधून बाहेर
- जपानने ‘इंटरनॅशनल व्हेलिंग कमिशन’मधून (आयडब्ल्यूसी) बाहेर पडण्याचा आणि जानेवारी २०१९पासून पुन्हा देवमाशाची (व्हेलची) शिकार सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जपान २०१७पासून ‘व्यावसायिक व्हेलिंग’ सुरू करण्यासाठी ‘आयडब्ल्यूसी’कडे मागणी करत होता. मात्र, या समितीकडून त्यांना परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे आयडब्ल्यूसीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जपानने घेतला आहे.
- जपान १९५१पासून आयडब्ल्यूसीचा सदस्य आहे. देवमाशाचे मांस खाणे जपानी परंपरेचा एक भाग आहे.
- देवमाशाची शिकार करणे हा आमच्या परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यांची शिकार केल्याशिवाय ही परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचू शकत नाही, असा युक्तिवाद आयडब्ल्यूसी सदस्यता सोडण्यासाठी जपानने केला.
- काही महिन्यांपूर्वी जपानने दुर्मिळ अशा ‘सालाना’ या देवमाशाची शिकार केली होती. यामुळे जगभरातून जपानवर टीकाही करण्यात आली होती.
- यापूर्वी आइसलँड व नॉर्वे या देशांनीही आयडब्ल्यूसीद्वारे देवमाशाच्या व्यावसायिक शिकारीवरील बंदीची अवहेलना केली होती.
इंटरनॅशनल व्हेलिंग कमिशन
- दुसऱ्या महायुद्धानंतर लोकांनी आपली प्रथिनांची गरज भागविण्यासाठी देवमाशांची शिकार करायला सुरुवात केली आणि यात जपान देश सर्वात अग्रेसर होता.
- देवमाशांची शिकार रोखण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल व्हेलिंग कमिशन’ (आयडब्ल्यूसी) या स्वतंत्र समितीची १९४६मध्ये स्थापना करण्यात आली. यामध्ये ८८ सदस्य देश आहेत.
- आयडब्ल्यूसीचा मुख्य उद्देश: देवमाशांच्या सरंक्षणासाठी नियम तयार करणे.
- देवमाशाच्या काही प्रजाती जवळपास नामशेष झाल्यानंतर १९८६मध्ये आयडब्लूसीने व्यावसायिक व्हेलिंगवर बंदी घातली. यामुळे आयडब्लूसीच्या सदस्य देशांमधील देवमाशांची अधिकृत शिकार बंद झाली.
- आयडब्ल्यूसीने २००२मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार संपूर्ण जगात केवळ ५ हजार ते १२ हजारच देवमासे उरले होते.
- व्यावसायिक व्हेलिंग या व्यवसायात ऑस्ट्रेलियाही आधी अग्रेसर होता, मात्र देवमाशांच्या संवर्धनासाठी ऑस्ट्रेलियाने देशात व्हेलिंग व्यवसायावर बंदी घातली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा