चालू घडामोडी : ०६ डिसेंबर

जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी टॉप १० शहरे भारतात

  • अलीकडेच ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी टॉप १० शहरे भारतातच आहेत.
  • हा वृद्धीचा अंदाज २०१९ ते २०३५ दरम्यानच्या कालावधीसाठी निश्चित केला गेला आहे.
  • या अहवालानुसार गुजरातचे सूरत शहर ९.१७ टक्के सरासरी वेगाने वाढणार असून, हे सर्वात वेगवान वृद्धी होणारे शहर ठरले आहे.
  • तसेच या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील नागपूर शहर ५व्या स्थानी आहे. या यादीत तमिळनाडूमधील ३ शहरांचा समावेश आहे.
  • जगातील १० सर्वात वेगाने वाढणारी शहरे: सुरत (९.१७ टक्के), आग्रा (८.५८ टक्के), बंगळूरू (८.५ टक्के), हैदराबाद (८.४७ टक्के), नागपूर (८.४१ टक्के), तिरुपूर (८.३६ टक्के), राजकोट (८.३३ टक्के), तिरुचिराप्पल्ली (८.२९ टक्के), चेन्नई (८.१७ टक्के), विजयवाडा (८.१६ टक्के)

नागलँडमध्ये ११२ हा एकीकृत आपत्कालीन क्रमांक सुरु

  • १ डिसेंबर २०१८ रोजी नागलँडमध्ये ११२ हा एकीकृत आपत्कालीन क्रमांक लॉन्च करण्यात आला.
  • एकीकृत आपत्कालीन क्रमांक सुरु करणारे नागलँड ईशान्येकडील पहिले तर देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. हा क्रमांक सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेशमध्ये सुरु करण्यात आला होता.
  • हा क्रमांक इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट अंतर्गत सुरु करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नागालँडचा राज्य निर्मिती दिवस आणि हॉर्नबिल महोत्सवाच्या उद्घाटनादरम्यान हा क्रमांक लॉन्च केला.
  • १ डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नागालँडच्या राजधानी कोहिमा येथे १९व्या हॉर्नबिल फेस्टिव्हलचे उद्घाटन केले.
  • १ डिसेंबर १९६३ रोजी नागालँडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला होता आणि नागालँड हा भारताचे १६व्या क्रमांकाचे राज्य ठरले होते.
  • नागालँडचे मुख्यमंत्री: नेफू रियो
अखिल भारतीय एकीकृत आपत्कालीन क्रमांक (११२)
  • हा फोन क्रमांक आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्यता प्रणालीचा (इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम) भाग असून, कोणत्याही आपत्कालीन समस्येच्या मदतीसाठी तो उपयोगी ठरेल.
  • संपूर्ण ईआरएसएस प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने निर्भया निधींतर्गत ३२१.६९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
  • पोलीस (१००), अग्निशमन (१०१), आरोग्य (१०८) आणि महिला सुरक्षा (१०९०) या सर्व आपत्कालीन सेवा ११२ या फोन क्रमांकामध्ये एकीकृत करण्यात आल्या आहेत.
  • या सेवेमध्ये ११२ अॅपचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील ९११ या आपत्कालीन फोन क्रमांकाच्या धर्तीवर भारतात ११२ हा फोन क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे.
  • टप्प्याटप्प्याने हा आपत्कालीन क्रमांक देशाच्या इतर राज्यांमध्येही सुरू केला जाईल.

दृष्टिक्षेपात आरबीआय पतधोरण

  • रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर.
  • रिव्हर्स रेपो ६.२५ टक्के, रोख राखीवता प्रमाण (सीआरआर) ४ टक्के पातळीवर कायम.
  • ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान २.७ टक्के ते ३.२ टक्के महागाई दराचा अंदाज.
  • खनिज तेलदरातील घसरण ही अर्थवृद्धीला चालना देईल.
  • चालू वर्षांसाठी अर्थव्यवस्था वाढीच्या ७.४ टक्के दराचा अंदाज कायम.
  • आगामी वर्षांत एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये ७.५ टक्के वृद्धीदराचा अंदाज, मात्र घसरणीची जोखीम.
  • खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी वित्तीय तुटीचे निर्धारीत लक्ष्य पाळले जाणे आवश्यक.
  • रब्बीच्या पेऱ्यातील घसरणीने ग्रामीण भागातून मागणीवर विपरीत परिणामाची शक्यता..
  • बँकांकडून, विशेषत: बिगर-खाद्य (उद्योग) क्षेत्रातून सशक्त पत-मागणी.
  • पुढील द्विमासिक पतधोरण आढाव्यासाठी ५ ते ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बैठक.
  • रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
  • देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेते त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करते, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.

फिचकडून भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात घट

  • फिच रेटिंग्सने भारताच्या चालू आर्थिक वर्ष २०१८-१९साठीच्या अनुमानित विकासदराचा अंदाज ७.८ टक्क्यांवरून घटवून ७.२ टक्के केला आहे.
  • फिच रेटिंग्सने भारताच्या वाढत्या तेलाच्या खर्चाला आणि कमकुवत बॅंक बॅलेन्स शीटला अधोरेखितही केले आहे.
  • सप्टेंबरमध्ये फिच रेटिंग्सने भारताचा विकासदर ७.८ टक्के राहील असा वर्तविला होता. आता फिचने आपल्या अंदाजात सुधारणा केल्या आहेत.
  • फिच रेटिंग्सने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०१९-२०मध्ये ७ टक्के आणि २०२०-२१मध्ये ७.१ टक्के असेल असा अंदाज केला आहे.
फिच रेटिंग
  • फिच रेटिंग जगातील तीन सर्वात मोठ्या पतमानांकन संस्थांपैकी (क्रेडीट रेटिंग एजन्सी) एक आहे. अन्य २ प्रमुख एजन्सी मूडीज आणि स्टँडर्ड अँड पुअर्स आहेत.
  • फिच रेटिंगचे मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका येथे आहे. ही पूर्णतः हेअर्स्ट कॉर्पोरेशनच्या मालकीची कंपनी आहे.
  • पतमानांकन संस्था पतमानांकन प्रदान करणारी एक प्रकारची कंपनी असते. व्यक्ती, कंपनी तसेच देशांच्या पत निर्धारणासंबंधी माहिती गोळा करणे त्यांना तसेच पतमानांकन देणे हे काम ही कंपनी करते.

जागतिक सीमाशुल्क संस्थेच्या बैठकीचे मुंबईत आयोजन

  • जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या नीती आयोगाच्या ८०व्या सत्राचे आयोजन ३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबईमध्ये करण्यात आले.
  • जागतिक सीमाशुल्क संघटनेद्वारे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या मदतीने हे आयोजन केले होते.
  • या सत्रामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एस. रमेश यांनी केले.
  • या ३ दिवसीय कार्यक्रमात ३० देशांतील प्रतिनिधींनी भाग घेतला. या सत्रात सीमा शुल्काशी संबंधित विविध मुद्द्यंवर चर्चा करण्यात आली.
  • या चर्चेचे मुख्य मुद्दे होते: व्यवसाय सहकार्यन, कामगिरीचे मोजमाप, बेकायदेशीर आर्थिक कार्ये, लहान द्विपीय राष्ट्रांच्या समस्या इ.
जागतिक सीमाशुल्क संघटना
  • ही एक एक स्वतंत्र आंतर-सरकारी संस्था आहे, १९५२मध्ये या संस्थेची स्थापना सीमाशुल्क सहकारी परिषद (कस्टम्स को-ऑपरेशन कौन्सिल) म्हणून झाली.
  • जागतिक सीमाशुल्क संघटनेचे मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) येथे स्थित आहे.
  • सदस्य देशांना सीमाशुल्क संबंधित कार्यात कुशलता आणण्यास मदत करणे या हा या संघटनेचा उद्देश आहे. यामुळे सदस्य देश राष्ट्रीय विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करू शकतील.
  • याशिवाय आधुनिक सीमाशुल्क व्यवस्था आणि पद्धतींची अंमलबजावणी आणि त्यांचा प्रचार करणे, हेदेखील या संघटनेचे मुख्य कार्य आहे.
  • जागतिक सीमाशुल्क संघटनेमध्ये १००पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय अधिकारी, तांत्रिक तज्ञ आणि इतर अधिकारी आहेत.
  • ही संस्था ६ विभागात विभागली गेली आहे. यातील प्रत्येक प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन कौन्सिलमध्ये निवडण्यात आलेले उपाध्यक्ष करतात.

जागतिक बौद्धिक संपदा निर्देशांक २०१८ अहवाल

  • अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांची जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेद्वारे जागतिक बौद्धिक संपदा निर्देशांक २०१८ अहवाल जाहीर केला आहे.
  • या अहवालानुसार, २०१७मध्ये भारतात पेटंटमध्ये ५० टक्के वाढ झाली. २०१६मध्ये भारताद्वारे ८२४८ पेटंट प्रदान करण्यात आले होते. तर २०१७मध्ये १२,३८७ पेटंट देण्यात आले.
  • २०१५मध्ये भारतात ६,०२२ पेटंट देण्यात आले होते, ज्यामध्ये २०१७ साली दुप्पटीहून अधिक वाढ झाली.
  • या पेटंट्सपैकी, भारतीय संस्था किंवा लोकांना १७१२ पेटंट प्रदान करण्यात आले तर उर्वरित १०,६७५ पेटंट विदेशी व्यक्तींना देण्यात आले. विदेशी लोकांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या पेटंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
  • २०१७मध्ये जागतिक स्तरावर १.४ दशलक्ष पेटंट देण्यात आले. यामध्ये चीन आघाडीवर असून, चीनमध्ये एकूण ४.२० लाख पेटंट्स देण्यात आले. तर अमेरिका ३,१८,८२९ पेटंट्ससह दुसऱ्या स्थानी आहे.
जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना
  • WIPO: World Intellectual Property Organization
  • स्थापना: १४ जुलै १९६७
  • मुख्यालय: जिनीव्हा, स्वित्झर्लंड
  • मूळ संस्था: संयुक्त राष्ट्रे
  • जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना संयुक्त राष्ट्रांची एक संस्था आहे. या जागतिक संस्थेचे कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारांचे संरक्षण व संवर्धन करणे आहे.
  • सध्या भारतासह जगातील १८८ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत.
  • सर्जनशील उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि जगभरातील बौद्धिक संपदांचे संरक्षण करणे हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.

केप्लर दुर्बिणीकडून १००पेक्षा अधिक बाह्य ग्रहांची माहिती

  • नोव्हेंबर २०१८मध्ये सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या अमेरिकेच्या केप्लर दुर्बिणीतून प्राप्त केलेल्या डेटामधून १००पेक्षा अधिक बाह्य ग्रहांची माहिती मिळाली आहे.
  • बाह्य ग्रह एक ताऱ्याभोवती फिरतात. या ग्रहांच्या माहितीमुळे ब्रम्हांडातील विविध ग्रहांवर जीवनसृष्टीचे अस्तित्व शोधण्याच्या संशोधन कार्यात मदत होईल.
केप्लर अंतराळ दुर्बिण
  • केप्लर दुर्बिण ७ मार्च २००९ रोजी लॉन्च करण्यात आली होती. यामध्ये त्या काळातील सर्वात मोठा डिजिटल कॅमेरा वापरण्यात आला होता.
  • सूर्याहून इतर ताऱ्यांच्या भोवती फिरणाऱ्या पृथ्वीसारख्या ग्रहांना शोधण्यासाठी नासाने हे यान अंतराळात पाठविले होते.
  • या दुर्बिणीचे नाव प्रसिद्ध जर्मन खगोलशास्त्रज्ञ आणि गणितज्ञ जोहान्स केप्लर यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
  • ही दुर्बिण फक्त ३.५ वर्षे कार्य करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. परंतु या दुर्बिणीचा कार्यकाळ ९ वर्षे ७ महिने आणि २३ दिवसांचा ठरला.
  • या कालावधीत केप्लरने ५,३०,५०६ ताऱ्यांचे अवलोकन केले आणि २६६३ ग्रहांच्या शोधात सहकार्य केले. केप्लर दुर्बिणीमुळे ब्रम्हांडातील खूप महत्वाची माहिती मिळाली.

नासाचे OSIRIS-REx यान बेन्नू लघुग्रहावर पोहचले

  • नासाचे OSIRIS-REx हे अंतराळयान २ वर्षांच्या प्रवासानंतर बेन्नू नावाच्या लघुग्रहावर पोहचले आहे.
  • OSIRIS-RExचा अर्थ Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer असा आहे.
  • हा ग्रह पुढील दीड वर्ष या लघुग्रहाचा अभ्यास करेल. याद्वारे बेन्नू ग्रहाचा आकार, पृष्ठभाग आणि वातावरण यांचा अभ्यास केला जाईल.
  • हे यान बेन्नुवरून विविध नमुने घेऊन परत येईल. संशोधन कार्यासाठी या यानात ५ वैज्ञानिक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत.
OSIRIS-Rex
  • OSIRIS-Rex हे मिशन सप्टेंबर २०१६मध्ये मिशन १०१९५५ बेन्नुच्या अभ्यासासाठी लॉन्च करण्यात आले होते. प्रक्षेपणानंतर या यानाने १.८ अब्ज किमीचा प्रवास केला आहे.
  • हे नासाचे पहिले असे मिशन आहे ज्यामध्ये लघुग्रहाच्या पृष्ठभागाचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर हे अंतरिक्षयान लघुग्रहांवरून काही नमुन्यांसह २०२३मध्ये पृथ्वीवर परत येईल.
  • हे अंतराळयान लॉकहीड मार्टीन स्पेस सिस्टम्सद्वारे विकसित करण्यात आलेले आहे.
बेन्नू
  • बेन्नू अपोलो समूहातील पर्वताच्या आकारचा लघुग्रह आहे. सप्टेंबर १९९९मध्ये लिनियर प्रकल्पाद्वारे हा लघुग्रह शोधण्यात आला.
  • हा लघुग्रह कार्बनने समृध्द आहे. जीवनाची मुलभूत रासायनिक तत्वे आढळणाऱ्या लघुग्रहांच्या श्रेणीमध्ये बेन्नूदेखील येतो.
  • या ग्रहावरील नमुन्यांमुळे बेन्नुचे उत्पत्ती आणि ब्रम्हांडाच्या उत्पत्तीविषयी महत्वाची माहिती मिळू शकते.
  • टीप: लघुग्रह म्हणजे अवकाशात सूर्याभोवती फिरणारे सूर्यमालेतील लहान आकाराचे व कमी वस्तुमानाचे ग्रह. मंगळ व गुरु या ग्रहांदरम्यानच्या रिकाम्या जागेत लघुग्रहांचा पट्टा आहे.

दिल्ली सरकारची मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना

  • दिल्लीतील आम आदमी सरकारने ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ सुरु केली असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ५ डिसेंबर रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला.
  • या योजनेला ९ जुलै २०१८ रोजी दिल्ली सरकारने मंजुरी दिली होती. तर दिल्ली मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०१८मध्ये या योजनेला संमती दिली होती.
  • या योजनेंतर्गत दरवर्षी ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना (६० वर्षांहून अधिक वय) मोफत तीर्थयात्रेची सुविधा देणार आहे.
  • ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न हे ३ लाख रूपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थेचे कर्मचारी नाहीत, त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
  • मथुरा-वृंदावन-आग्रा-फत्तेपूर सिक्री, हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, पुष्कर-अजमेर, अमृतसर-आनंदपूर साहिब आणि जम्मू-वैष्णो देवी या पाच धार्मिक सर्किट्सचा या योजनेत समावेश आहे.
  • यातील स्थान निवडण्याचे ज्येष्ठांना स्वातंत्र्य आहे. यात प्रवास खर्च, निवासस्थान आणि जेवण्याची सोय केली जाईल.
  • प्रत्येक यात्रेकरूसाठी ७ हजार रूपये खर्च करण्यात येतील. ही यात्रा तीन दिवस आणि दोन रात्रीसाठी असेल.
  • ज्येष्ठ नागरिक आपल्याबरोबर १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा एक परिचारक ठेऊ शकतात. त्याचा खर्चही सरकार करेल.
  • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातून प्रत्येकवर्षी ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्या यात्रेकरूंमधून ११०० ज्येष्ठ नागरिक ड्रॉ काढून निवडले जातील.

ओडिशाच्या कंधामल हळदीला जीआय टॅग

  • ओडिशाच्या कंधामल हळदीला लवकरच विशिष्ट भौगोलिक संकेतक म्हणजे जीआय टॅग प्रदान केले जाणार आहे.
  • याच्या नोंदणीसाठी कंधामल एपेक्स स्पाईसेस असोसिएशन फॉर मार्केटिंगद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत.
  • याबाबतचा नोंदणी अर्ज वस्तू भौगोलिक संकेतक (नोंदणी व सुरक्षा) कायदा १९९९च्या कलम १३ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे.
  • कंधामल हळद आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त मानली जाते. कंधामल आदिवासी लोकांचे हे मुख्य नगदी पीक आहे.
  • घरगुती वापराव्यतिरिक्त या हळदीचा वापर सौंदर्य प्रसाधने आणि औषध निर्मिती उद्योगांमध्येही केला जातो.
भौगोलिक संकेतक (जीआय)
  • जीआय म्हणजे जिऑग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक. हा बौद्धिक संपदा विशेष अधिकार म्हणून ओळखला जातो.
  • उत्पादनास स्वामित्व म्हणजेच कायदेशीर हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी शासनातर्फे वैयक्तिक उत्पादनासाठी पेटंटची, तर सामूहिक उत्पादनासाठी भौगोलिक संकेतक (जीआय)ची मान्यता दिली जाते.
  • विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातली उत्पत्ती आणि त्यामुळे विशिष्ट गुणधर्म आणि लौकिक प्राप्त झालेल्या उत्पादनांना जीआय टॅग दिला जातो.
  • यामुळे उत्पादनाला दर्जा आणि त्या भौगोलिक प्रदेशामुळे निर्माण झालेले वैशिष्ट्य यांची खात्री प्राप्त होते.
  • एखादी संस्था, जात, जमात किंवा समूह काही विशिष्ट पदार्थांच्या निर्मितीसाठी जोडलेला असेल तर त्या समूहाला हा बौद्धिक संपदा भौगोलिक संकेतक या नावाने मिळतो.
  • या माध्यमातून या सलग्नित समूहाला आपला पदार्थ अथवा वस्तू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेण्याची संधी मिळते.
  • भौगोलिक संकेतक नोंदणीचा कायदा भारतात प्रस्तावित केला गेला आणि प्रत्यक्षात २००१साली आला. विशिष्ट भागातून तयार होणाऱ्या विशेष पदार्थाला भौगोलिक उपदर्शन कायद्याअंतर्गत नोंद करता येते.
  • जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) बौद्धिक संपदा विषयक करारातून भारतात आलेल्या अनेक कायद्यांपैकी सदर भौगोलिक संकेतक नोंदणी कायदा हा एक आहे.
  • आजवर जगातील १६० देशांनी जीआयला मान्यता दिली आहे. हे संकेतक मिळाल्यानंतर त्या त्या परिसरातील पिकांच्या गुणवैशिष्ट्यांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जाते.
  • २००४मध्ये दार्जीलिंग चहा या उत्पादनातला देशातला पहिला जीआय टॅग मिळाला. भारतात जीआय टॅग मिळालेली एकूण ३२५ उत्पादने आहेत.
  • एकूण २५ जीआयसह महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक जीआय मिळविणारे राज्य आहे.
  • शेतकरी, विणकर, कारागीर यांना उत्पन्नाची जोड मिळून दुर्गम भागातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना जीआय उत्पादनामुळे लाभ होऊ शकतो.
  • जीआय मानांकनाचे फायदे: जागतिक बाजारात मुल्यवर्धी, देशातील ब्रॅंड म्हणनू ओळख, देशांतर्गत बाजारातही योग्य भाव.

आयएसएसएफ निवड समितीमध्ये पवन सिंह

  • आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी क्रीडा संघटनेच्या (आयएसएसएफ) निवड समितीमध्ये सामील होणारे पवन सिंह पहिले भारतीय ठरले आहेत.
  • यापूर्वी त्यांनी नॅशनल रायफल असोसिएशनचे संयुक्त सचिव तसेच भारतीय नेमबाजी संघाचे प्रशिक्षक म्हणून कार्य केले आहे.
  • अलीकडेच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांचे पुत्र रानिंदर सिंह यांची आयएसएसएफच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
  • तसेच आयएसएसएफतर्फे भारतीय नेमबाज अभिनव बिंद्राला नेमबाजीसाठी दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान ‘ब्लू क्रॉस’ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
  • अभिनव बिंद्रा हा सन्मान प्राप्त करणारा पहिला भारतीय आहे. ‘ब्लू क्रॉस’ हा आयएसएसएफतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान आहे.
आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी क्रीडा संघटना
  • आयएसएसएफ: इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
  • आयएसएसएफ रायफल, पिस्तूल आणि शॉटगन नेमबाजी इव्हेंट्स आणि अन्य गैर-ऑलिम्पिक नेमबाजी इव्हेंट्ससाठी नियामक संस्था आहे.
  • आयएसएसएफची स्थापना १९०७मध्ये झाली होती. या संघटनेचे मुख्यालय म्यूनिक (जर्मनी) येथे आहे.
  • नेमबाजीचे नियमन करणे, ऑलिम्पिक पात्रता निश्चित करणे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धांचे आयोजन करणे ही आयएसएसएफची प्रमुख कार्ये आहेत.

फोर्ब्सची जगातील सर्वात शक्तिशाली महिलांची यादी

  • फोर्ब्स मासिकाने जाहीर केलेल्या जगातील सर्वात शक्तिशाली महिलांच्या यादीत जर्मनीच्या चँसलर अँजेला मर्केल यांना प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. गेल्या ८ वर्षांपासून त्या या यादीत प्रथम स्थानावर आहेत.
  • या यादीत भारतातील रोशनी मल्होत्रा (५१), किरण मुझुमदार-शॉ (६०), शोभना भाटिया (८८) आणि प्रियंका चोप्रा (९४) यांचा समावेश आहे.
  • फोर्ब्स हे अमेरिकेचे बिझनेस मॅगझिन आहे. यात वित्त, उद्योग, गुंतवणूक आणि विपणन यासारख्या विषयांवरील लेख प्रकाशित केले जातात.
  • फोर्ब्स मासिकाची पहिली आवृत्ती १५ सप्टेंबर १९१७रोजी प्रकाशित झाली होती. फोर्ब्स मॅगझिनचे मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) येथे आहे.
  • सर्वाधिक शक्तिशाली १० महिला
  1. अँजेला मर्केल - जर्मनीचे चँसलर
  2. थेरेसा मे - यूकेच्या पंतप्रधान
  3. क्रिस्टीन लगार्ड - आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या महाव्यवस्थापक (एमडी)
  4. मेरी बॅरा - जनरल मोटर्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा
  5. एबिगेल जॉन्सन - फिडेलिटी इन्व्हेस्टमेंटच्या सीईओ आणि अध्यक्षा
  6. मेलिंडा गेट्स – बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या सहअध्यक्षा
  7. सुसान वोज्चिकी – युट्युबच्या सीईओ
  8. अॅना बोटिन - सान्तान्देर ग्रुपच्या कार्यकारी अध्यक्षा
  9. मॅरीलीन ह्युसन - लॉकहीड मार्टिन कंपनीच्या सीईओ
  10. गिनी रोमेटी - आयबीएमच्या सीईओ

झोमॅटोकडून टेक-इगल इनोवेशंसचे अधिग्रहण

  • ड्रोनद्वारे फुड डिलिव्हरीसाठी ऑनलाइन अॅप झोमॅटोने लखनऊची स्टार्टअप कंपनी ‘टेक-इगल इनोवेशंस’ला खरेदी केले आहे.
  • टेक-इगल इनोवेशंस ही कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून प्रामुख्याने ड्रोनच्या निर्मीतीवर काम करत आहे. टेक-इगल झोमॅटोला हब-टू-हब डिलिव्हरी नेटवर्क बनवण्यासाठी मदत करेल.
  • २०१५मध्ये आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी विक्रम सिंह मीणा यांनी टेक इगल कंपनीची स्थापना केली. तेव्हापासून ही कंपनी ड्रोन बनविण्यावर काम करत आहे.
  • झोमॅटोचे ७५ हजारांपेक्षा जास्त रेस्टोरंट पार्टनर्स आहेत आणि देशाच्या १००हून जास्त शहरांमध्ये फुड-डिलिव्हरीची सेवा ते पुरवतात.
  • ऑक्टोबर २०१८मध्ये कंपनीने २ कोटींहून जास्त ऑर्डर घेण्याचा आकडा पार केला आहे. जानेवारीमध्ये हा आकडा केवळ ३५ लाख होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा