चालू घडामोडी - २५ फेब्रुवारी २०१५

·        १४व्या वित्त आयोगाचा अहवालाच्या शिफारशी ·        अध्यक्ष:-रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी ·        केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा १० टक्क्यांनी वाढवून ४२ टक्के ·        २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना १.७८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल (केंद्राकडून) ·        महसुलाची चणचण असलेल्या ११ राज्यांना ४८,९०६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची शिफारस ·        आंध्र प्रदेश (तेलंगणच्या विभाजनानंतर), आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल चा या राज्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ·        २०२० पर्यंत एकूण १.९४ लाख कोटींचा निधी केंद्राकडून अदा  ·        २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण ५.२६ लाख कोटी रुपयांचा वाटा ·        २०१९-२० सालापर्यंत राज्यांचा एकूण महसुली वाटा ३९.४८ लाख कोटींचा असेल. ·        पाच वर्षांत पंचायती आणि महानगरपालिकांसाठी २.८७ लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी केंद्राकडून मिळेल. ·        याशिवाय आपत्ती निवारणासाठी सर्व राज्यांसाठी ५५,०९७ कोटी रुपयांचा निधी

·        मंगळ ग्रहावरील ‘मोजावे’ या ठिकाणी नमुने गोळा करणाऱ्या क्‍युरिऑसिटी रोव्हर या अमेरिकेची संशोधन संस्था असलेल्या नासाच्या अवकाशयानाने एक ‘सेल्फी’ छायाचित्र काढले आहे. ·        या छायाचित्रामध्ये क्‍युरिऑसिटी रोव्हर गेल्या पाच महिन्यांपासून काम करत असलेल्या ‘पहरुंप हिल्स’ भागाचे दृश्‍यही दिसत आहे.

·        रामनिवास गोयल (आप - शाहदरा) यांची दिल्ली चे ६वे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. ·        विधानसभा उपाध्यक्ष: वंदना कुमारी (शालीमार बाग)

·        राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांची पुन्हा नियुक्ती झाली आहे.आझाद यांची राज्यसभेवर निवडून येण्याची ही पाचवी वेळ आहे.ते राज्यसभेवर जम्मू-काश्मीर मधून निवडून आले आहेत.

·        नवीन राज्य सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पी अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू होत असून, १८ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

·        जम्मू-काश्‍मीरमधील पीडीपी-भाजप आघाडी सरकारच्या स्थापनेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून, १ मार्च रोजी मुफ्ती महंमद सईद मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. ·        जम्मू-काश्‍मीरसंबंधीचे कलम ३७० आणि लष्करी विशेषाधिकार कायदा अशा अनेकविध बाबींवरून असलेले मतभेद मिटविण्यात दोन्ही पक्षांना यश आले आहे. ·        भाजपचे निर्मलसिंह यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे.

·        साम्यवादी विचार असलेल्या पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध तसेच पक्षप्रमुखाविरुद्ध ऑनलाईन निबंधाद्वारे लेखन केल्याबद्दल चीनमधील ८१ वर्षाच्या लेखकाला चीनच्या न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, कोणत्याही कायद्याचा भंग न करता तुरुंगाच्या बाहेर राहण्याची अनुमतीही न्यायालयाने दिली आहे. ·        हुआंग झेरॉंग ऊर्फ टाय लियु असे लेखकाचे नाव आहे.

·        देशात संपर्काचे जाळे उभारण्यात साह्यकारी ठरणाऱ्या ११ उपग्रहांसह एकूण २७ उपग्रह सध्या कार्यरत आहेत. तसेच, पुढील महिन्यात आणखी एक उपग्रह प्रक्षेपित केला जाणार आहे, अशी माहिती लोकसभेमध्ये देण्यात आली.

·        संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) सुरक्षा समितीमध्ये भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्पष्ट केले आहे.

·        अमेरिकेने तब्बल दोन दशकांपेक्षा जास्त काळानंतर सोमालिया या आफ्रिकेतील देशासाठी राजदूत नेमण्याची घोषणा केली आहे. ·        ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी असलेल्या कॅथरीन धनानी यांची नेमणूक सोमालियामधील अमेरिकेच्या राजदूतपदी करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी घेतला आहे. ·        ओबामांच्या या निर्णयासाठी सिनेटची संमती आवश्‍यक आहे. आफ्रिकेतील राजकारणाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या धनानी या सोमालियामध्ये १९९१ नंतर नेमल्या जाणाऱ्या प्रथम अमेरिकन राजदूत असतील.

·        गुगल या लोकप्रिय सर्च इंजिनने २३ मार्च पासून आपल्या ब्लॉगिंग सेवेवर अश्‍लिल मजकूर प्रकाशित करण्यास बंदी केली आहे. ·        याबाबत गुगलने अधिकृत घोषणा केली आहे. तसेच सर्व ब्लॉगर्सना याबाबत ई-मेलद्वारे माहिती दिली आहे. गुगलच्या या निर्णयाचे बहुतेक ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे.

·        बांगड्या भरण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या गरीब महिलेचा मुलगा ते भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असा प्रवास करणारे रमेश घोलप यांच्या जीवनातील संघर्षाची कहाणी लवकरच चित्रपटातून पाहण्यास मिळणार आहे. ·        काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या “इथे थांबणे नाही” या घोलप यांच्या पुस्तकाला वाचकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

·        जिल्हा न्यायालयात आर्थिक अपील करण्याची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.