·
देशात
कोणताही
व्यवसाय
सुरू
करण्यासाठी
आवश्यक
असलेल्या प्रमुख ११
सेवा केंद्र
सरकारने “ई-बिझ” पोर्टलद्वारे
ऑनलाइन सुरू केल्या
आहेत.
·
वाणिज्य
आणि उद्योग
मंत्रालयाच्या
अखत्यारीतील
औद्योगिक
धोरण आणि
संवर्धन
खात्याने सुरू
केलेल्या या
सेवांचे उद्घाटन
अर्थमंत्री
अरुण जेटली, वाणिज्य
राज्यमंत्री
निर्मला
सीतारामन, श्रम
राज्यमंत्री
बंडारू
दत्तात्रय
यांच्या
उपस्थितीत झाले.
·
आठवड्यातील
सातही
दिवस आणि २४
तास या सेवा
ऑनलाइन सुरू राहणार
असल्याने
उद्योजकांना
त्याचा फायदा
मिळेल.
·
“ई-बिझ”
पोर्टल प्रशासन ते
व्यवसाय
(गव्हर्नमेंट
टू बिझनेस) या
संकल्पनेवर
आधारित इन्फोसिस
आणि
सरकारच्या
राष्ट्रीय
स्मार्ट
सरकार
संस्थांच्या
खासगी-सार्वजनिक
भागीदारीतून
दहा
वर्षांच्या
कालावधीसाठी
हा
प्रकल्प
सुरू
करण्यात आला
आहे.
·
यातील
पहिली तीन
वर्षे
पथदर्शी
(पायलट) टप्प्यासाठी
असतील, तर
उर्वरित सात
वर्षांमध्ये
विस्तारीकरण
केले जाणार आहे.
पायलट
टप्प्यामध्ये
५०
सेवा दहा
राज्यांमध्ये
कार्यान्वित केली
जातील. त्यात २६
केंद्रीय तर २४
राज्यस्तरीय
सेवांचा
समावेश आहे.
·
आंध्र
प्रदेश, दिल्ली,
हरियाना, महाराष्ट्र,
तमिळनाडू, ओडिशा,
पंजाब, राजस्थान,
उत्तर
प्रदेश आणि
पश्चिम
बंगाल या
राज्यांचा
पायलट
राज्यांमध्ये
समावेश आहे.
·
“ई-बिझ”
पोर्टल
कशासाठी?
·
उद्योग,
व्यवसाय
सुरू
करण्यास
इच्छुक
असलेल्या
कोणालाही
संबंधित
मंत्रालयाकडे
किंवा
खात्याकडे
या
पोर्टलमार्फत
अर्ज जमा
करता येईल.
त्याचप्रमाणे
शुल्क भरता
येईल. शिवाय
ऑनलाइन परमिट,
लायसन्सही
मिळवता येईल.
अर्जाची
छापील प्रत
अर्जदाराला
मिळेल त्याचप्रमाणे
एसएमएसद्वारे
अर्जाबाबतची
त्वरित
सूचनाही
मिळेल.
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा