भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी
- भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, १९८८ला या नव्या लाचविरोधी कायद्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली असून, या कायद्याची अंमलबजावणी २६ जुलै २०१८पासून सुरु झाली आहे.
- सुधारित कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यासाठी २ वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- तसेच नव्या लाचविरोधी कायद्यानुसार लाच देणाऱ्या व्यक्तीला आता जास्तीत जास्त ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
- याशिवाय लाच घेणाऱ्यांनादेखील किमान ३ ते कमाल ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- बळजबरीने लाच देण्यास भाग पडलेल्या व्यक्तीला या कायद्याने संरक्षण दिले असून, अशा मजबूर व्यक्तीला या प्रकाराची माहिती ७ दिवसांच्या आत तपास यंत्रणांना द्यावी लागणार आहे.
- या कायद्यानुसार सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी या व्यतिरिक्त लोक प्रतिनिधी, नोकरशहा आणि बँकर यांनाही खटला दाखल होण्यापासूनचे संरक्षण कवच मिळाले आहे.
- त्यानुसार सीबीआयसारख्या संस्थांना संबंधितांविरोधात चौकशी सुरू करण्यापूर्वी कार्यक्षम संस्थेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
- कथित गुन्हा कार्यालयीन कामकाज किंवा कर्तव्ये पार पाडत असताना केलेल्या कृतीशी संबंधित असेल्यास, पोलिस अधिकाऱ्यांना संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याची चौकशी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय करता येणार नाही.
- मात्र सरकारी कर्मचारी स्वत:साठी किंवा इतरांसाठी लाच घेताना आढळल्यास त्याला घटनास्थळी अटक करताना अशा परवानगीची गरज असणार नाही.
- या कायद्यामुळे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही चौकशीपासूनचे संरक्षण कवच मिळणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के वाढ
- रिझर्व्ह बँकेने १ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणात वाढत्या महागाईमुळे रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याने वाढकरण्यात आली आहे.
- रेपोरेटमध्ये वाढ झाल्याने कर्जदारांना याचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. गृह, वाहन तसेच वैयक्तिक कर्ज महागण्याची शक्यता आहे.
- त्यामुळे रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ६.५० टक्के इतका झाला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेटही २५ टक्क्यांची वाढवून ६.२५ टक्के इतका करण्यात आला आहे.
- आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या ६ सदस्यीय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सध्या आव्हानात्मक स्थिती असून भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पतधोरणाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली आहे.
- पतधोरणात होणारी वाढ ही महागाईची सूचक असून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वाढ केली जात असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
- मात्र भारताची अर्थव्यवस्था या आर्थिक वर्षात आधी अंदाज केलेल्या ७.४ टक्के दराने वाढेल यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
- २०१८-१९मधील हे तिसरे द्विमासिक पतधोरण आहे. यापूर्वीच्या ६ जूनला जाहीर केलेल्या पतधोरणात आरबीआयने रेपो रेटमध्ये पाव टक्का वाढ करत ६.२५ टक्के केला होता.
भारतातील बेरोजगारीचा दर ३.५ टक्के
- जागतिक कामगार संघटनेने जागतिक पातळीवर २०१८मध्ये रोजगार व सामाजिक स्थिती कशी असेल याचा आढावा घेणारा ‘द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड सोशल आउटलूक ट्रेंड्स २०१८’ हा अहवाल प्रसिध्द केला.
- या अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर यावर्षी ३.५ टक्क्यांवर स्थिर राहणार असून, चीनमधली बेरोजगारी ४.७ टक्क्यांवरून वाढून ४.८ टक्के होईल.
- भारतातली बेरोजगारी कमी असली तरी एकूण रोजगारापैकी ७७ टक्के कर्मचाऱ्यांचा रोजगार अशाश्वत आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण अवघे ३३ टक्के आहे.
- आयसीटी किंवा इन्फर्मेशन, कम्युनिकेशन अँड टेक्नॉलॉजी क्षेत्रामध्ये भारतात चांगलीच रोजगारवाढ झाली असून सेवा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला आहे.
- परंतु सेवा क्षेत्रातल्या रोजगारामध्ये अशाश्वतता अधिक असून कामाचा व एकंदर सोयीसुविधांचा दर्जाही खालच्या पातळीवर असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
- संघटित क्षेत्रापेक्षा असंघटित क्षेत्रामधील रोजगारामध्ये सोयीसुविधा व शाश्वती कमी असून भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया व नेपाळमधले ९० टक्के कर्मचारी यामध्ये मोडतात.
- या क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना रोजगाराची हमी, किमान सोयीसुविधा, सामाजिक सुरक्षा आदी बाबींना वंचित रहावे लागत आहे.
- त्यामुळे रोजगाराचे प्रमाण जास्त असले तरी नोकरीची अशाश्वतता आणि सोयीसुविधांची वानवा याबाबतीत भारतातला ७७ टक्के कर्मचारी वर्ग भरडला जात असून २०१९पर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहील असा अंदाज आहे.
- अस्थिर व अशाश्वत असे रोजगार जगभरात १.४ अब्ज असून यापैकी ३९.४ कोटी रोजगार एकट्या भारतात आहे.
- या रोजगारामध्ये स्वयंरोजगार, कौटुंबिक व्यवसायातला रोजगार, कृषी, बांधकाम, होलसेल आणि रिटेल व्यापार क्षेत्रातील रोजगार आदींचा समावेश आहे.
- आशिया व पॅसिफिक क्षेत्रात आर्थिक वाढ जोमाने होणार असून अर्थव्यवस्था ५.५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
- भारतीय अर्थव्यवस्था ही दक्षिण आशियातील आर्थिक व्यवहारांना चालना देत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
- २०१८मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ७.४ टक्क्यांनी विकास होईल असा अंदाज आहे. २०१७मध्ये भारताचा विकासदर ६.७ टक्के इतका होता.
वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेसेवा लवकरच सुरु होणार
- कोकण रेल्वे मार्गावरील वैभववाडी येथून कोल्हापूरला जाण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू होणार असून, बऱ्याच वर्षांपासून नियोजित असलेल्या या रेल्वे मार्गाच्या कामास लवकरच सुरुवात होणार आहे.
- केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत आयोजित कोकण रेल्वे आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
- वैभववाडी ते कोल्हापूर या रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी १०३ किमी असेल. तसेच या मार्गावर एकूण १० स्थानके असतील.
- सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातून जाणारा हा मार्ग प्रत्यक्षात उतरल्यावर कोकणातून कोल्हापूरला जाणे अधिकच सोपे होणार आहे.
- कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाला रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली आहे. या मार्गाच्या उभारणीसाठी ५० टक्के खर्च भारतीय रेल्वे करणार असून उर्वरित ५० टक्के खर्च महाराष्ट्र राज्य शासन करणार आहे.
- हा मार्ग कोकण रेल्वेबरोबरच महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरेल.
१ एक ऑगस्ट : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा