चालू घडामोडी : ६ ऑगस्ट

इंद्रा नूयी पेप्सिको कंपनीच्या सीईओ पदावरून पायउतार

• पेप्सिको कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ६२ वर्षीय इंद्रा नूयी यांनी १२ वर्षांनंतर आपल्या पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• भारतीय वंशाच्या इंद्रा नूयी यांचा न्यूयॉर्कस्थित पेप्सिको कंपनीला यशोशिखरावर नेण्यात मोठा वाटा आहे. ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्या निवृत्त होत आहे.
• गेली २४ वर्षे त्या पेप्सिको कंपनीत कार्यरत असून त्यातील १२ वर्षे त्यांनी कंपनीच्या सीईओपदाची धुरा वाहिली आहे. पेप्सिकोच्या पहिल्या महिला सीईओ म्हणूनही त्यांना बहुमान मिळाला.
• इंद्रा नुयी यांचा जन्म १९५५साली चेन्नईत झाला होता. त्यांचे वडिल स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमध्ये नोकरीला होते. आयआयएम कोलकाता येथून त्यांनी आपला मॅनेजमेंटचा कोर्स पूर्ण केला.
• २००१मध्ये सीएफओ म्हणून पेप्सिको कंपनीत त्यांनी कामाला सुरुवात केली. तर २००६साली कंपनीच्या त्यांनी सीईओपदाची सुत्रे हाती घेतली होती. त्यानंतर, कंपनीचा आर्थिक व्यवहार वाढविण्यात त्यांनी मोठी कामगिरी केली आहे.
• इंद्रा नुयी यांनी रुजू होण्यापासून ते आजपर्यंत, कंपनीच्या नफ्यात २.७ बिलियन्स डॉलर्सने वाढ होऊन तो ६.५ बिलियन्स डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे.
• इंद्रा नुयी यांचा नेहमी जगातील टॉप १०० प्रभावशाली महिलांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. २०१५साली फॉर्च्युन कंपनीने त्यांना जगातील दुसरी प्रभावशाली महिला हा सन्मान दिला होता.
• ३ ऑक्टोबर रोजी इंद्रा नूयी सीईओ पदावरून पायउतार होणार असल्या तरी २०१९च्या सुरुवातीपर्यंत त्या चेअरमनपदी राहणार आहेत.
• इंद्रा नूयी यांच्या जागी कंपनीच्या सीईओपदी रेमॉन लॅग्वर्टा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते पेप्सिको कंपनीचे सहावे सीईओ असतील.
• गेल्याच वर्षी लॅग्वर्टा यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदावर बढती देण्यात आली होती. मागील २२ वर्षांपासून ते पेप्सिकोमध्ये कार्यरत आहेत.
• लॅग्वर्टा यांनी कंपनीच्या कार्पोरेट स्ट्रॅटजी, पब्लिक पॉलिसी आदी विभागांमध्ये महत्वाची भूमिका निभावली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी कंपनीच्या यूरोप-आफ्रिका विभागाचे सीईओपदही सांभाळले आहे.

इस्रोची चांद्रयान-२ मोहिम लांबणीवर

• भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) चांद्रयान-२ या मोहिमेचे प्रक्षेपण पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.
• इस्रोच्या नियोजनानुसार, ही मोहीम एप्रिलमध्ये होणार होती. त्यानंतर हे प्रक्षेपण ऑक्टोबरमध्ये निश्चित करण्यात आले होते.
• गेल्या वर्षभरात दोन मोहिमांमध्ये गंभीर त्रुटी समोर आल्या, त्यामुळे चंद्रावरील महत्त्वाकांक्षी मोहीम लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• काही महिन्यांपूर्वी लष्करी दळणवळणासाठी ‘जीसॅट-६ए’ हा उपग्रह सोडला. पण संपर्क तुटल्याने तो उपग्रह वाया गेला.
• त्यानंतर फ्रेंच गियानामधील कौरु बेटावरून सोडला जायचा ‘जीसॅट-११’ उपग्रह ऐन वेळी त्रुटी लक्षात आल्याने तेथून परत आणावा लागला होता.
• याशिवाय, सप्टेंबरमध्ये ‘पीएसएलव्ही-सी३९’ मोहिमेमध्ये ‘आयआरएनएसएस-१एच’ उपग्रहाचे उष्णतारोधक कवच ऐनवेळी उघडले नव्हते.
• त्यामुळे चांद्रयान-२ मोहिमेत कोणतीही उणीव वा त्रुटी राहू नये, यासाठी इस्रो घाई न करता व कोणताही धोका न पत्करता जानेवारी २०१९नंतर चांद्रयान पाठविण्याच्या विचारात आहे.
• इस्रोसाठी चांद्रयान-२ ही मोहीम अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहे. चांद्रयान-१ आणि मंगळयानानंतर प्रथमच इस्रोमोठी मोहीम राबवत आहे.
• यामध्ये एक रोव्हर चंद्रावर सोडण्यात येणार असून, आतापर्यंत कोणत्याच संशोधनामध्ये समोर न आलेल्या दक्षिण ध्रुवावरील निरीक्षणे हा रोव्हर घेईल.
• या मोहिमेसाठी ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोणत्याही अवकाशातील घटकावर उपकरण उतरविण्याची इस्रोची ही पहिलीच वेळ आहे.
• गेल्या महिन्यात इस्रायलने चंद्रावर यान पाठवण्याची योजना जाहीर केली होती. सर्व काही योजनेनुसार घडले तर १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी इस्रायलचे यान चंद्रावर उतरेल.
• अमेरिकी अंतराळ उद्योजक इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स या कंपनीच्या प्रक्षेपकावरून हे यान सोडण्यात येईल. ते चंद्राच्या चुंबकीय क्षेत्राचा अभ्यास करेल.
• आजवर अमेरिका, रशिया आणि चीनने चंद्रावर याने पाठवली आहेत. त्यानंतर चंद्रावर यान पाठविणारा चौथा देश बनण्यासाठी भारत आणि इस्रायलमध्ये स्पर्धा आहे.
• इस्रोचे प्रमुख : के. सिवान

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा

• राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे १२३वे घटनादुरुस्ती विधेयक ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले.
• सर्व पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ४०३ विरुद्ध शून्य अशा दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी हे विधेयक लोकसभेत संमत झाले.
• त्यानंतर ६ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही १५६ विरुद्ध ० असे एकमताने मंजूर झाले.
• या विधेयकात १९९३साली गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्याची तरतूद आहे.
• घटनात्मक दर्जा मिळाल्यावर ओबीसी आयोगास अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार असून, ओबीसींचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आयोग सक्षम होणार आहे.
• तसेच ओबीसींच्या हक्कांचा भंग झाल्याशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी या आयोगास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होतील.
• मागासवर्ग जातींच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना या विधेयकामुळे मिळणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राज्यपालांकडे होते.
• गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले होते.
• या दुरुस्त्यांचा समावेश असलेल्या सुधारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी विधेकातील तरतुदींचीही माहिती दिली. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

---