उच्च न्यायालयाच्या तीन मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्याच्या आदेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
त्यानुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, ओदिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विनीत सरण यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या नियुक्तींनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या २५ झाली असून ६ जागा अजूनही रिक्त आहेत.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात यावी, ही कॉलेजियमने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने अखेर स्वीकारली.
जोसेफ यांच्या नियुक्तीबद्दल याआधी दोन वेळेस केलेली शिफारस केंद्र सरकारने कॉलेजियमकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठविली होती. त्यामुळे न्याययंत्रणा व सरकारमध्ये बरेच महिने वादंग सुरु होते.
उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे हरीश रावत सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय जोसेफ यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना अवैध ठरवला होता. या कारणामुळे त्यांची बढती रोखल्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा
राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे १२३वे घटनादुरुस्ती विधेयक ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले.
सर्व पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ४०३ विरुद्ध शून्य अशा दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी विधेयक संमत झाले.
या विधेयकात १९९३साली गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे.
घटनात्मक दर्जा मिळाल्यावर ओबीसी आयोगास अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार असून, ओबीसींचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आयोग सक्षम होणार आहे.
तसेच ओबीसींच्या हक्कांचा भंग झाल्याशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी या आयोगास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होतील.
मागासवर्ग जातींच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना या विधेयकामुळे मिळणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राज्यपालांकडे होते.
गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले होते.
या दुरुस्त्यांचा समावेश असलेल्या सुधारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी विधेकातील तरतुदींचीही माहिती दिली. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
व्हेनेजुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्यावर ड्रोन हल्ला
व्हेनेजुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो एका वृत्तवाहिनीवर लाइव्ह भाषण करत असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले.
राजधानी कराकस येथे आपल्या लष्कराच्या शिपायांसमोर भाषण करत असताना राष्ट्रपतींवर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाला.
निकोलस मादुरो हे या हल्ल्यातून बचावले असून ते सुरक्षित आहेत, परंतु ७ सुरक्षारक्षक या घटनेत जखमी झाले.
ड्रोनमध्ये स्फोटके भरुन राष्ट्रपतींना लक्ष्य करण्याच्या दृष्टीने हा हल्ला करण्यात आला होता, पण सुरक्षारक्षकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला.
हा हल्ला नेमका कोणी केला याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही, मात्र या हल्ल्यामागे अमेरिका आणि कोलंबियाचा हात असल्याचा आरोप मादुरो यांनी केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा