चालू घडामोडी : ४ ऑगस्ट

सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांची नेमणूक

  • उच्च न्यायालयाच्या तीन मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्याच्या आदेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
  • त्यानुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी, ओदिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विनीत सरण यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • या नियुक्तींनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या २५ झाली असून ६ जागा अजूनही रिक्त आहेत.
  • उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात यावी, ही कॉलेजियमने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने अखेर स्वीकारली.
  • जोसेफ यांच्या नियुक्तीबद्दल याआधी दोन वेळेस केलेली शिफारस केंद्र सरकारने कॉलेजियमकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठविली होती. त्यामुळे न्याययंत्रणा व सरकारमध्ये बरेच महिने वादंग सुरु होते.
  • उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे हरीश रावत सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय जोसेफ यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना अवैध ठरवला होता. या कारणामुळे त्यांची बढती रोखल्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
 सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच एकाच वेळी ३ महिला न्यायाधीश 
  • इंदिरा बॅनर्जी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील आठव्या महिला न्यायाधीश आहेत.
  • यापूर्वी फातिमा बीवी, सुजाता वी. मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, राजन प्रकाश देशाई, आर. भानुमति आणि इंदु मल्होत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधीश म्हणून काम पाहिलेले आहे.
  • बॅनर्जी यांची नियुक्ती कोलकाता उच्च न्यायालयात २००२मध्ये झाली. नंतर २०१६मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. ५ एप्रिल २०१७ रोजी त्यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद देण्यात आले.
  • इंदिरा बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीने ६८ वर्षांच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच एकाच वेळी ३ महिला न्यायाधीश न्यायपीठावर स्थानापन्न होणार आहेत.
  • न्या. बॅनर्जी रुजू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्यासह न्या. आर. भानुमती व न्या. इंदू मल्होत्रा अशा तीन महिला न्यायाधीश होतील.
  • न्या. भानुमती जुलै २०२०मध्ये, न्या. मल्होत्रा मार्च २०२१मध्ये व न्या. बॅनर्जी सप्टेंबर २०२२मध्ये सेवानिवृत्त होतील.
  • म्हणजेच पुढील किमान दोन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची तीन ही संख्या कायम राहील.
 मुख्य न्यायाधीशांच्या नेमणुका 
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांची जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. 
  • गीता मित्तल जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या मुख्य महिला न्यायाधीश आहेत. तर सिंधू शर्मा या जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायाधीश आहेत.
  • राजेंद्र मेनन हे पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. ते आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले आहेत.
  • गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. के.शहा यांना पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आहे, ते न्या. मेनन यांची जागा घेतील.
  • राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कल्पेश सत्येंद्र झवेरी यांना ओदिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करण्यात आलेले विनीत शरण यांची जागा ते घेतील.
  • मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश विजया के. ताहिलरामाणी यांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती दिली आहे. त्या इंदिरा बॅनर्जी यांची जागा घेतील.
  • कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांना झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली आहे.
  • न्या. हृषीकेश रॉय यांना केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आहे.

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा

  • राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे १२३वे घटनादुरुस्ती विधेयक ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले.
  • सर्व पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ४०३ विरुद्ध शून्य अशा दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी विधेयक संमत झाले.
  • या विधेयकात १९९३साली गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे.
  • घटनात्मक दर्जा मिळाल्यावर ओबीसी आयोगास अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार असून, ओबीसींचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आयोग सक्षम होणार आहे. 
  • तसेच ओबीसींच्या हक्कांचा भंग झाल्याशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी या आयोगास दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार प्राप्त होतील.
  • मागासवर्ग जातींच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना या विधेयकामुळे मिळणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राज्यपालांकडे होते.
  • गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले होते.
  • या दुरुस्त्यांचा समावेश असलेल्या सुधारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी विधेकातील तरतुदींचीही माहिती दिली. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

व्हेनेजुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्यावर ड्रोन हल्ला

  • व्हेनेजुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो एका वृत्तवाहिनीवर लाइव्ह भाषण करत असताना झालेल्या ड्रोन हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले.
  • राजधानी कराकस येथे आपल्या लष्कराच्या शिपायांसमोर भाषण करत असताना राष्ट्रपतींवर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाला.
  • निकोलस मादुरो हे या हल्ल्यातून बचावले असून ते सुरक्षित आहेत, परंतु ७ सुरक्षारक्षक या घटनेत जखमी झाले.
  • ड्रोनमध्ये स्फोटके भरुन राष्ट्रपतींना लक्ष्य करण्याच्या दृष्टीने हा हल्ला करण्यात आला होता, पण सुरक्षारक्षकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला.
  • हा हल्ला नेमका कोणी केला याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही, मात्र या हल्ल्यामागे अमेरिका आणि कोलंबियाचा हात असल्याचा आरोप मादुरो यांनी केला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा