- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १८ जुलै रोजी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव सादर केला.
- लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला व त्यावर २० जुलै रोजी लोकसभेत चर्चा होईल असे जाहीर केले. नियमांनुसार लोकसभेच्या सभापतींना हा ठराव १० दिवसांमध्ये चर्चेसाठी आणावा लागतो.
- केंद्रातील मोदी सरकार विरोधातील हा पहिलाच अविश्वास प्रस्ताव होता. लोकसभेच्या ५०हून अधिक सदस्यांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला होता.
- रालोआचे लोकसभेत ३१० खासदार असल्याने संख्याबळामध्ये रालोआ सरकारला कोणताच धोका नव्हता. अशावेळी अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त सरकारविरोधात सांकेतिक विरोध दर्शवण्याचे माध्यम ठरला.
- २० जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अविश्वास ठराव सहज जिंकत लोकसभेत बहुमत सिद्ध केले. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने १२६ तर विरोधात ३२६ मते मिळाली.
- या पार्श्वभूमीवर अविश्वास प्रस्तावासंबंधी काही विशेष माहिती या लेखात आम्ही देत आहोत.
अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?
- विरोधी पक्ष सत्ताधारी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा सर्वाधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो.
- सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकार सभागृहाचा विश्वास गमावून बसली आहे, असे जेव्हा विरोधी पक्षाला वाटते तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो.
- अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी सदस्यांना कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यावर सत्ताधारी पक्षाला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते.
- केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेत आणि राज्य सरकारविरोधात विधानसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जातो.
- संसदेतील कामकाजासंबंधीच्या नियम १९८मध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याबाबतची नियमावली स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
- नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी संसद सदस्यांना सकाळी दहा वाजण्यापूर्वी लेखी नोटीस द्यावी लागते. लोकसभा अध्यक्ष ही नोटीस सभागृहासमोर वाचतात.
- अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक असते. प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यावर दहा दिवसांत त्यावर चर्चा घेण्याची तरतूद आहे.
- या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात येते. तसेच सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. दोन्ही बाजूंना समान मते पडल्यास लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देतात.
अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतच का मांडतात?
- लोकसभा हे प्रत्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या सभासदांचे सभागृह आहे. तर राज्यसभेमध्ये अप्रत्यक्षपणे लोकांनी निवडून दिलेले सभासद असतात. तसेच ते राज्यांचे प्रतिनिधित्व करत असतात.
- त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असेपर्यंतच एखाद्या पक्षाला सत्तेत राहता येते. त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो.
- तसेच हा अविश्वास प्रस्ताव पारीत झाल्यास सरकारने लोकांचा विश्वास गमावला, असे मानले जाते आणि संबंधित सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
अविश्वास प्रस्तावाचा इतिहास
- भारतातील संसदीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिल्यास आतापर्यंत २६ वेळा केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. (२७वा मोदी सरकार विरोधात)
- भारतात सर्वप्रथम १९६३साली आचार्य जे.बी. कृपलानी जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला होता. मात्र हा प्रस्ताव ३४७ मतांनी फेटाळला गेला होता.
- दीर्घकाळ देशाच्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात आतापर्यंत सर्वाधिक १५ वेळा अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला आहे.
- अविश्वास प्रस्तावात आत्तापर्यंत तीन वेळा सत्ताधाऱ्यांचा पराभव झाला आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली. (१९९०मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकार, १९९७मध्ये एच. डी. देवेगौडा सरकार आणि १९९९मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकार)
- १७ एप्रिल १९९९मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकार फक्त एका मताने पडले होते. त्यावेळी सरकारच्या बाजूने २६९ तर विरोधात २७० मते होती.
- लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाने राजीनामा दिल्याचा प्रकारही तीन वेळा घडला आहे.
- मोरारजी देसाई (१९७९), चौधरी चरण सिंह (१९७९) आणि अटलबिहारी वाजपेयी (१९९६) यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता.
- २००८मध्ये अमेरिकेशी अणूकरार करण्याच्या मुद्द्यांवरुन डाव्या पक्षांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.
- यानंतर काँग्रेसने स्वत:हून संसदेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. हा ठराव काँग्रेस २६३ विरुद्ध २६९ मतांनी जिंकला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा