चालू घडामोडी : ९ ऑगस्ट

राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरिवंश नारायण सिंह

• राज्यसभेच्या उपसभापतीपदासाठी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार हरिवंश नारायण सिंह यांची ९ ऑगस्ट रोजी निवड झाली.
• संयुक्त जनता दलाचे राज्यसभेचे खासदार असलेल्या हरिवंश सिंह यांनी काँग्रेसचे उमेदवार बी. के. हरिप्रसाद यांचा पराभव केला. हरिवंश यांना १२५ तर हरिप्रसाद १०५ मते मिळाली.
• बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आवाहन केल्याने ओडिशातील बिजू जनता दल, तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुक, तेलंगणातील टीआरएस या पक्षांनी हरिवंश यांना मतदान केले.
• काँग्रेसच्या मित्रपक्षांच्या काही सदस्यांनीही काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात मतदान केले. तसेच टीआरएस, बीजेडी आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनाही आपल्या बाजूने वळवण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला.
• याउलट भाजपाच्या धुरिणांनी विविध प्रादेशिक पक्षांशी योग्य ताळमेळ जमवून मतांचे गणित कुशलतेने सोडवले आणि मोदी सरकारच्या विरोधकांचे ऐक्य हे पोकळ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.

 हरिवंश नारायण सिंह 

• हरिवंश नारायण सिंह यांचा जन्म एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या कुटुंबाने आपली शेती गंगा नदीच्या प्रवाहामुळे गमावली होती.
• हरिवंश हे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे गाव असलेल्या सिताब दियारा गावातील रहिवासी आहेत.
• जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करून अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी एक हिंदी वृत्तपत्र धर्मयुगमधून पत्रकारितेस सुरुवात केली.
• त्यानंतर बँक ऑफ इंडियामध्ये सरकारी अधिकारी म्हणून काही काळ काम करून ते पुन्हा एकदा पत्रकारितेत आले.
• १९८९मध्ये त्यांनी रांची येथून प्रकाशित होणाऱ्या दैनिक प्रभात खबर वृत्तपत्रात नोकरी सुरू केली. पुढे ते या वृत्तपत्राचे संपादक देखील झाले.
• नंतर त्यांनी काही काळ माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे राजकीय सल्लागार म्हणून काम पाहिले होते. त्यासाठी त्यांनी प्रभात खबर या वृत्तपत्रातील संपादकपदाचा राजीनामा दिला.
• चंद्रशेखर यांचे सरकार पडल्यानंतर ते पुन्हा एकदा प्रभात खबर वृत्तपत्रात रुजू झाले. २०१४साली ते जेडीयूकडून राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्त झाले.
• हरिवंश यांनी खासदार म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पंतप्रधान आदर्श ग्राम योजनेसाठी बिहारमधील रोहतास जिल्ह्यातील बहुआरा गाव दत्तक घेतले होते.
• तसेच त्यांच्या खासदार निधीमधील मोठी रक्कम बिहारमधील आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालयाती संशोधनावर खर्च होतो.
• साधेपणाने जीवन व्यतित करणारे हरिवंश हे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. नितीश कुमार यांची राज्यात चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यामध्ये हरिवंश यांचा हात असल्याचे म्हटले जाते.

अॅट्रॉसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय

• अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अॅट्रॉसिटी कायदा) सुधारणा सूचविणाऱ्या विधेयकाला ७ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत तर ९ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली.
• आता या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच, या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला तत्काळ अटक करण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा होणार आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.
• या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती.
• त्यामुळे देशभरातील दलित आणि आदिवासींमध्ये रोष निर्माण झाला होता. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती.
• भाजपच्या मित्रपक्षांकडूनही यासाठी दबाव वाढवण्यात आला होता. भाजपच्या दलित खासदारांनीही जुना कायदा लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती.
• या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायदा पुनर्स्थापित करत, कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले.
• या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी :
• या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला विनाचौकशी तत्काळ अटक करता यावी.
• समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात यावा.
• खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी म्हणजे, पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकेल.
• जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जाईल.

पाकिस्तानी सैनिकांना रशियात प्रशिक्षण

• भारताचा दीर्घकालीन आणि विश्वासाचा सहकारी असलेल्या रशियाने पाकिस्तानी सैनिकांना रशियाच्या लष्करी संस्थेत प्रशिक्षण देण्याचा करार केला आहे.
• रशिया-पाकिस्तान संयुक्त लष्करी सल्लागार समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण व लष्करांमधील संबंध अधिक बळकट करण्यावरही चर्चा झाली.
• या बैठकीपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये परस्परसहकार्य आणि संरक्षण संबंधांविषयी चर्चा झाली. दोन्ही देशांतील संबंध आणखी मजबूत करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला.
• पाकिस्तान-रशिया संरक्षण संबंधांना २०१४मध्ये सुरुवात झाली. २०१४मध्ये दोन्ही देशांत संरक्षण सहकार्यासंबंधी ऐतिहासिक करार करण्यात आला होता.
• शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान चांगले संबंध नव्हते. सध्या अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले असल्याने पाकिस्तान रशिया आणि चीनकडे अधिक झुकू लागला आहे.
• दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आणि त्याला पाकिस्तानी लष्कराची अनेकदा फूस असते हे जाहीर असतानाही पाकिस्तानी लष्कराने दहशतवाद्यांवर केलेल्या कारवाईचे रशियाने कौतुक केले आहे.

अमेरिकेने इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले

• अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले असून, इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या खनिज तेल क्षेत्रावरही नोव्हेंबरमध्ये निर्बंध लादण्यात येणार आहेत.
• इराणबरोबर कोणीही व्यापारी संबंध ठेऊ नका, असा इशाराही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अन्य देशांना दिला आहेत.
• इराणमध्ये या निर्बंधावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, अमेरिकेविरोधात संताप व साशंकतेची भावना निर्माण झाली आहे.
• इराणबरोबर अमेरिकेसह ६ प्रमुख देशांनी २०१५मध्ये अणुकरार केला होता. मात्र, इराण या कराराचे पालन करत नसल्याचा आरोप करत, ट्रम्प यांनी मे महिन्यात हा करार रद्द केला होता.
• तेव्हापासूनच इराणवरील दबाव वाढवताना, कडक निर्बंध लादण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. त्यानुसार, त्यांनी हे निर्बंध जाहीर केले.
• यानुसार इराणला अमेरिकन डॉलरचे चलन मिळण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. तसेच, कार, कारपेटसारख्या उद्योगांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
• चीन, भारत, तुर्की यांसारख्या प्रमुख देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करण्यामध्ये कपात करण्याची अमेरिकेची सूचना पाळलेली नाही. त्यामुळे, पुढील टप्प्यातील निर्बंधांनंतर इराणबरोबरच या देशांवरही थेट परिणाम होऊ शकतो.
• अमेरिकेतील निर्बंध लादत असतानाच, इराण सरकारने परकी चलन विनिमयाचे नियम शिथिल केले आहेत. तसेच, सोने व चलन आयात करमुक्त केली असून, त्यावर कोणतीही मर्यादा नाही.
• अमेरिकेने इराणबरोबरील करारातून माघार घेतली असली, तरीही युरोपातील ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांचा करारातील सहभाग कायम आहे.
• मात्र, नव्या निर्बंधांमुळे युरोपीय देशांनी आपल्या कंपन्यांना अमेरिकेच्या दंडाच्या भीतीने इराणमधील काम थांबविण्याची सूचना केली आहे.

---