भारताचा जैव विविधतेवर ६वा राष्ट्रीय अहवाल सादर
- भारताने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी जैव विविधतेवरील परिषदेस (Convention on Biological Diversity) ६वा राष्ट्रीय अहवाल (NR6) सादर केला.
- जैव विविधता परिषदेच्या प्रक्रियेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली १२ राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रगतीची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
- हा अहवाल जैव विविधतेवरील परिषदेच्या सचिवालयात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन सिंह यांनी सादर केला.
- याबरोबरच हा अहवाल सादर करणारा भारत आशियातील पहिला तर जगातील पाचवा देश ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी असा अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.
या अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
- १२ जैव विविधता उद्दिष्टांपैकी भारताने यापूर्वीच २ उद्दिष्टे साध्य केली आहेत आणि इतर ८ लवकरच साध्य केली जातील. उर्वरित २ उद्दिष्टे ठरलेल्या वेळेत म्हणजेच २०२०पर्यंत साध्य केली जातील.
- नैसर्गिक अधिवासांचा विनाश, परजीवी प्रजातींचे आक्रमण, प्रदूषण, हवामान बदल, संसाधनांचा अतिवापर यामुळे जगभरात जैव विविधता वाढत्या दबावाचा सामना करत असताना, भारतातील जंगल क्षेत्रात आणि त्यातील वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ होत आहे.
- जैव विविधतेबाबत जागरूकता वाढविण्यासाठी भारताने उत्तर कार्य केलेले आहे.
- भारत जैव विविधतेने समृध्द असा देश असून, येथे जगातील एकूण प्रजातींपैकी ७ ते ८ प्रजाती आढळतात.
- विविध कार्यक्रम आणि धोरणांद्वारे भारत नैसर्गिक भांडवलाची अखंडता राखून स्वतःचा आर्थिक विकास करीत आहे.
- सर्वांसाठी पर्यावरणीय समानता सुनिश्चित करताना नैसर्गिक संसाधनांचा नाश न करता सर्वांसाठी अन्नसुरक्षेची खात्री करण्यासाठी भारताने शेती, मत्स्यपालन आणि जंगलाच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी उपाय योजले आहेत.
- वनस्पती, पशुधन यांची जेनेटिक विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने कार्यक्रम तयार केले आहेत.
- केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अनेक विकास योजनांद्वारे भारत जैव विविधतेवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणावर (सुमारे ७० हजार कोटी रुपये) गुंतवणूक करत आहे.
भारताची १२ जैव विविधता उद्दिष्टे
- २०२०पर्यंत देशातील मोठ्या प्रमाणातील जनतेला विशेषतः युवकांना जैव विविधतेच्या मूल्यांबाबत व त्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाय योजनांबद्दल जाणीव करून देणे.
- २०२०पर्यंत जैव विविधता मूल्यांना राष्ट्रीय आणि राज्य नियोजन प्रक्रिया, विकास कार्यक्रम आणि दारिद्र्य निर्मूलन योजनांमध्ये समाविष्ट करणे.
- २०२०पर्यंत पर्यावरणीय सुधार आणि मानवी कल्याणासाठी पर्यावरणाची हानी, आणि नैसर्गिक अधिवासांमधील घट कमी करण्यासत्रही योजना तयार करणे.
- २०२०पर्यंत परदेशी प्रजातींचे व्यवस्थापन करणे.
- २०२०पर्यंत शेती, वनीकरण आणि मत्स्यपालनाच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे.
- देशात विविध प्रजातींसाठी महत्वपूर्ण स्थळे, किनारे आणि सागरी झोन इत्यादींचे संवर्धन करणे. २०२०पर्यंत याअंतर्गत देशातील एकूण २० टक्के क्षेत्र समाविष्ट करणे.
- जेनेटिक क्षरण टाळण्यासाठी आणि जेनेटिक विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी २०२०पर्यंत योजनेची आखणी करणे.
- २०२०पर्यंत पारिस्थितिकी तंत्र सेवांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करणे.
- २०१५पर्यंत नागोया प्रोटोकॉल अंतर्गत जेनेटिक संसाधनांची उपलब्धता आणि त्याचा समान लाभ निश्चित करणे.
- २०२०पर्यंत राष्ट्रीय जैवविविधतेवर प्रभावी राष्ट्रीय कार्य योजना तयार करणे.
- २०२०पर्यंत जैवविविधतेशी संबंधित सामुदायिक पारंपारिक ज्ञानाद्वारे राष्ट्रीय मोहिम बळकट करणे.
- ‘जैव विविधतेसाठी धोरणात्मक योजना २०११-२०२०’साठी आर्थिक, मानवी आणि तांत्रिक संसाधने प्रदान करणे.
भारत आणि जैव विविधता
- भारत हे जैव विविधतेचे केंद्र आहे. भारतामध्ये जगातील एकूण वाघांच्या संख्येच्या सुमारे दोन-तृतीयांश वाघ आहेत.
- भारतात १९६८मध्ये सिंहांची संख्या १७७ होती तर हत्तींची संख्या १२ हजार होती. २०१५मध्ये सिंहांची संख्या ५२० व हत्तींची संख्या ३० हजारपर्यंत वाढली आहे.
- २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात एकशिंगी गेंडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर होता, आज त्यांची संख्या वाढून २४०० झाली आहे.
- जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये भारत आघाडीवर आहे.
विनोद कुमार यादव रेल्वे बोर्डचे नवे अध्यक्ष
- दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विनोद कुमार यादव यांची रेल्वे बोर्डचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने त्यांची नियुक्ती मंजूर केली. सध्याचे अध्यक्ष अश्विनी लोहानी यांची जागा विनोद कुमार यादव घेतील.
- विनोद कुमार यादव हे भारतीय रेल्वे सेवेचे १९८०च्या इलेक्ट्रिकल अभियंता बॅचचे अधिकारी आहेत.
- त्यांनी १९८२मध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये सहायक इलेक्ट्रिकल अभियंता म्हणून आपली कारकीर्द सुरु केली. त्याच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक पदांवर कार्य केले.
भारतीय रेल्वे
- भारतीय रेल्वे जगातील सर्वोत्तम रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वेला १६० वर्षांचा इतिहास आहे.
- १६ एप्रिल १८५३ रोजी बोरी बंदर आणि ठाणे यादरम्यान भारतातील पहिली रेल्वे सुरू झाली.
- १.५१ लाख किमी ट्रॅक, ७००० स्टेशन्स, १३ लाख कर्मचारी असा भारतीय रेल्वेचा प्रचंड विस्तार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात रेल्वेची भूमिका फार महत्वाची आहे.
- मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या दळणवळणासाठी हा ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतूक मार्ग उपयुक्त आहे. लांब अंतरावर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे.
- भारतीय रेल्वे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे आणि सरकारी मालकीचे जगातील चौथे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे.
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय कार्यान्वित
- आंध्रप्रदेश राज्यासाठी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय १ जानेवारी २०१९पासून कार्यान्वित झाले. हे देशाचे २५वे उच्च न्यायालय आहे.
- नोव्हेंबर २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती.
- सुरुवातीला हे न्यायालय एका अस्थायी इमारतीमध्ये स्थापन करण्यात येईल. नंतर हे उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावती (जस्टीस सिटी) येथे विस्थापित केले जाईल. हे अस्थायी उच्च न्यायालय १५ डिसेंबर रोजी कार्यान्वित झाले होते.
- आंध्रप्रदेश सरकार अमरावतीला देशातील पहिली जस्टीस सिटी (न्याय शहर) म्हणून विकसित करीत आहे, जेथे उच्च न्यायालय, दुय्यम न्यायालये आणि इतर प्राधिकरणे असतील.
- जून २०१४मध्ये आंध्रप्रदेशच्या झालेल्या विभाजनानंतर आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्यांसाठी हैदराबाद येथे एकच उच्च न्यायालय होते.
- परंतु आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर हैदराबाद उच्च न्यायालय हे तेलंगणा उच्च न्यायालय या नावाने ओळखले जाईल.
न्या. चगारी प्रवीण कुमार पहिले मुख्य न्यायाधीश
- न्यायमूर्ती चगारी प्रवीण कुमार यांना आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
- संविधानाच्या कलम २२३अंतर्गत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांची नियुक्ती केली आहे. प्रवीण कुमार आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.
- याशिवाय न्यायमूर्ती टीबीएन राधाकृष्णन यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१५वा प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसीमध्ये होणार
- १५वा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह २१ जानेवारी ते २३ जानेवारी २०१९ दरम्यान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथे आयोजित केला जाणार आहे.
- यावर्षी प्रवासी भारतीय दिनाची मुख्य थीम ‘नवीन भारताच्या उभारणीमध्ये प्रवासी भारतीयांची भूमिका’ अशी आहे. या समारोहाची सुरुवात काशीमधील ११ घाटांवर गंगा आरतीने केली जाणार आहे.
- उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने विदेश मंत्रालय (एमईए) मंत्रालयाद्वारे हा समारोह आयोजित केला जाईल. याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रवीण जग्नाथ हे करतील.
- २०१९पासून प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव हा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम असेल म्हणजे प्रत्येक दोन वर्षांतून एकदा या कार्य्क्रमचे आयोजन केले जाईल.
प्रवासी भारतीय दिवस
- प्रवासी भारतीय दिवस दरवर्षी भारतामध्ये ९ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. ९ जानेवारी १९१५ रोजी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून मुंबईमध्ये परतले होते.
- या घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ २००३पासून दरवर्षी अनिवासी भारतीय नागरिकांच्या भारताच्या प्रगतीमधील योगदानासाठी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा केला जात आहे.
- यापूर्वीचा १४वा प्रवासी भारतीय दिवस ७-९ जानेवारी २०१७ दरम्यान बंगळूरू (कर्नाटक) येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्याची थीम ‘Redefining engagement with the Indian diaspora’ ही होती.
निधन: ज्येष्ठ अभिनेते कादर खान
- आपल्या निखळ विनोदातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे ज्येष्ठ अभिनेते कादर खान यांचे १ जानेवारी रोजी निधन झाले. ते ८१ वर्षांचे होते.
- कादर खान हे प्रदीर्घ काळापासून श्वसनाच्या समस्येने त्रस्त होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या प्रकृतीत आणखी बिघाड झाला होता.
- २२ ऑक्टोबर १९३७ रोजी अफगाणिस्तानमध्ये काबुल येथे जन्मलेले कादर खान यांनी १९७३मध्ये राजेश खन्ना यांच्या ‘दाग’ चित्रपटाद्वारे अभिनेता म्हणून चित्रपट सृष्टीत पदार्पण केले.
- त्यांनी आजवर जवळपास ३००हून अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. कोणतेही अंगविक्षेप न करता, फक्त संवादफेक आणि देहबोलीतून विनोदनिर्मिती करण्यात त्यांचा हातखंडा होता.
- तत्पूर्वी त्यांनी रणधीर कपूर, जया बच्चन यांच्या ‘जवानी दिवानी’ चित्रपटासाठी संवाद लिहिले. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी २५०पेक्षा जास्त चित्रपटांचे संवाद लेखन केले.
- सुरुवातीच्या काळात खलनायक म्हणून पडद्यावर अवतरलेले कादर खान नंतर लोकांना पोटभर हसवत राहिले. अमिताभ बच्चन, गोविंदा यांच्यासोबत त्यांनी केलेले चित्रपट सुपरहिट ठरले.
- ऐंशीच्या दशकात एकाच वेळी अनेक सिनेमांच्या पटकथा लेखनात ते व्यग्र असत आणि त्याच वेळी अभिनेता म्हणूनही त्यांची कारकीर्द सुरू होती. पटकथा आणि संवाद लेखक म्हणूनही त्यांनी उल्लेखनीय भूमिका बजावली.
- आँखे, मै खिलाडी तू अनाडी, जुदाई, खून भरी मांग, बिवी हो तो ऐसी, बोल राधा बोल, जुडवा अशा अनेक हिट चित्रपटांमध्ये त्यांचा अभिनय पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळाली.
- आपल्या ४५ वर्षांच्या कारकिर्दीत कादर खान यांनी दिग्दर्शक डेव्हिड धवन आणि गोविंदासोबत सर्वात जास्त काम केले. १९९०चा काळ या तिघांनी गाजवला होता.
- आपल्या चित्रपट कारकिर्दीत त्यांनी ३ फिल्मफेअर पुरस्कारही जिंकले होते.
- चित्रपटांत काम करण्याआधी ते साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंगमध्ये सिव्हिल इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक म्हणून काम करत होते.
‘फाईंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज’ला सर्वोत्कृष्ट लघु माहितीपटाचा पुरस्कार
- भारतीय माहितीपट (डॉक्युमेंट्री फिल्म) ‘फाईंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज’ला ‘एशिया साउथ ईस्ट इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल’मध्ये सर्वोत्कृष्ट लघु माहितीपटाचा (शॉर्ट डॉक्युमेंट्री) पुरस्कार मिळाला.
- हा माहितीपट आसाममधील दिब्रूगढ येथील कचऱ्याशी संबंधित आहे.
- भारतीय महसूल सेवा अधिकारी सत्यम दत्ता यांनी या ७ मिनिटांच्या माहितीपटाच्या निर्मिती, लेखन, आणि दिग्दर्शनाचे काम केले आहे.
- या माहितीपटाच्या माध्यमातून त्यांनी कचरा व्यवस्थापनावर व्यंगात्मक पद्धतीने प्रकाश टाकला आहे.
- लोकांना कशाप्रकारे कचऱ्याची सवय झाली आहे आणि त्याविरुध्द लढू इच्छित नाही, हे या चित्रपटात सांगण्यात आले आहे.
- हा चित्रपट १ जानेवारी २०१९ रोजी युट्युब आणि इतर समाज माध्यमांच्या मंचावर रिलीझ करण्यात आला होता.
भारताच्या ८ प्रमुख क्षेत्रांची वाढ नीचांकी पातळीवर
- केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ८ प्रमुख क्षेत्रांची वाढ नोव्हेंबरमध्ये १६ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच सुमारे ३.५ टक्के इतकी झाली.
- भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ८ प्रमुख क्षेत्रे आहेत: कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज.
या आकडेवारीचे निष्कर्ष
- नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या प्रमुख क्षेत्रांच्या वाढीचा दर १६ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच ३.५ टक्क्यांवर पोहोचला, ऑक्टोबरमध्ये हा दर ४.८ टक्के होता.
- नोव्हेंबरमध्ये सिमेंट उत्पादन वाढीचा दर जवळपास अर्धा झाला आहे.
- पोलाद उत्पादनात नोव्हेंबरमध्ये ८ टक्के वाढ झाली आहे.
- कोळशाचे उत्पादन ३.७ टक्के होते, जे तीन महिन्यांच्या न्यूनतम पातळीवर आहे.
- नोव्हेंबरमध्ये वीज उत्पादन वाढीचा दरही जवळपास अर्धा म्हणजेच ५.४ टक्के इतका कमी झाला.
- कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात ३.५ टक्क्यांची घट झाली आहे.
- नैसर्गिक वायू उत्पादनामध्ये ०.५ टक्के वाढ झाली आहे.
- खतांच्या उत्पादनात ८ टक्के घट झाली आहे.
प्रमुख उद्योग
- प्रमुख उद्योग असे उद्योग आहेत जे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य उद्योग आहेत व त्यांचा अर्थव्यवस्थेत वाटा मोठा असतो.
- भारतामध्ये ८ प्रमुख उद्योग आहेत: कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज.
- औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकामध्ये या प्रमुख उद्योग क्षेत्रांचा वाटा ४०.२७ टक्के आहे.
- प्रमुख उद्योग क्षेत्रांचा भार: पेट्रोलियम रिफायनरी (२८.०४ टक्के), वीज (१९.८५ टक्के), पोलाद (१७.९२ टक्के), कोळसा (१०.३३ टक्के), कच्चे तेल (८.९८ टक्के), नैसर्गिक वायू (६.८८ टक्के), सिमेंट (५.३७ टक्के), खते (२.६३ टक्के).
१०० टक्के घरगुती विद्युतीकरणाचे लक्ष्य लवकरच साध्य होणार
- भारत २०१९च्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी १०० टक्के घरगुती विद्युतीकरणाचे लक्ष्य साध्य करण्याची शक्यता आहे.
- आतापर्यंत एकूण लक्ष्य असलेल्या २.४९ कोटी कुटुंबांपैकी २.३९ कोटी घरांमध्ये वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
- हे विद्युतीकरणाचे काम ‘प्रधानमंत्री सहज बीजली हर घर योजना’ अर्थात सौभाग्य योजनेअंतर्गत केले जात आहे.
- डिसेंबर २०१८पर्यंत भारताने २५ राज्यांमध्ये संपूर्ण विद्युतीकरणाचे ध्येय गाठले आहे. आता आसाम, राजस्थान, मेघालय आणि छत्तीसगढमधील केवळ १०.४८ लाख घरांमध्ये वीजपुरवठा करणे बाकी आहे.
- माओवादाची समस्या आणि निवडणुकीमुळे या भागात वीजपुरवठा करण्यात विलंब झाला. आता या राज्यांमध्येही विद्युतीकरणाचे काम आक्रमतेने पूर्ण करण्यात येत आहे.
सौभाग्य योजना
- देशातील सर्व घरांमधे २४ तास वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर २०१७मध्ये ‘प्रधानमंत्री सहज बीजली हर घर योजना’ म्हणजेच सौभाग्य योजनेची सुरुवात झाली.
- या योजनेंतर्गत संपूर्ण देशाला २४ तास वीज पूरवण्याचे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०१९पर्यंत पूर्ण करणे सरकारचे ध्येय आहे.
- या योजनेंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणना २०११नुसार, अतिमागास कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी दिली जाते, तर इतरांकडून ५०० रुपये शुल्क आकारले जाते.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- राज्यातल्या वीज वितरण कंपन्यांमधे स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत विविध गटात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या राज्यांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तेची देखरेख करण्यासाठीचे उपक्रम
- सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेची देखरेख करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या विविध यंत्रणा व उपक्रम.
शगुन पोर्टल
- शगुन पोर्टलमध्ये यशस्वी लोकांच्या कथांचे संकलन आहे आणि सर्वांना एकमेकांपासून शिक्ण्यासही हा एक उत्कृष्ट मंच आहे,
- याद्वारे वेगवेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निरोगी स्पर्धेवर जोर दिला जातो.
- महत्वाच्या शैक्षणिक निर्देशांकांच्या राज्यस्तरीय कामगिरीचे मूल्यांकन या पोर्टलद्वारे केले जाते.
- याद्वारे केंद्र सरकार, तसेच राज्यांच्या शिक्षण विभागांना त्वरित शिक्षणाच्या मूल्यांकनाबद्दल माहिती प्राप्त होते.
शिक्षणाच्या अधिकारांमध्ये नियमांची दुरुस्ती
- वर्ग आणि विषयानुसार शिक्षणाच्या परिणामांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणाच्या अधिकाराच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
- यामुळे प्रत्येक वर्ग व विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेसाठी एक विशिष्ट बेंचमार्क निश्चित केला गेला आहे.
शाळा सिद्धी
- हे एक शाळा मानक आणि मूल्यांकन फ्रेमवर्क आहे, जे शाळांना ७ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्वत:चे मूल्यमापन करण्यास सक्षम करते.
- हे राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठाने (NUEPA (National University of Educational Planning and Administration)) विकसित केले आहे.
PINDICS
- पूर्ण रूप: प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाचा सूचकांक (Performance Indicators for Elementary School Teachers (PINDICS))
- प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि पुढील सुधारणासाठी रचनात्मक अभिप्राय प्रदान करण्यासाठी हे एक फ्रेमवर्क आहे. हे एनसीईआरटीने (NCERT) विकसित केले आहे.
राष्ट्रीय कामगिरी (अचिव्हमेंट) सर्वेक्षण
- वर्ग III, V, VIII आणि Xमधील विद्यार्थ्यांच्या आकलनाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एनसीईआरटीद्वारे राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण केले जाते.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस स्थगितीची शिफारस
- आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनलने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेला (AICTE) २०२०पासून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस मंजुरी न देण्याची शिफारस केली आहे.
पॅनलच्या इतर शिफारसी
- २०२०पासून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात येऊ नये, त्यानंतर प्रत्येक २ वर्षानंतर नवीन क्षमतेसाठी तपासणी करण्यात यावी.
- मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल व इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या पारंपरिक अभियांत्रिकी क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त जागांना मंजूरी देण्यात येणार नाही.
- त्याबदल्यात संस्थांना परंपरागत अभियांत्रिकीऐवजी नवीन तंत्रज्ञानास बळकट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि ३-डी प्रिंटिंग आणि डिझाइनसाठी विशेष अंडरग्रॅज्युएट कार्यक्रम सुरु करण्यात यावा.
या शिफारशींमागील कारणे
- पारंपारिक अभियांत्रिकीमध्ये सध्या एकूण क्षमतेच्या ४० टक्के भाग वापरला जाते आहे, तर संगणक विज्ञान व अभियांत्रिकी, एरोस्पेस अभियांत्रिकी आणि मेकॅनोट्रोनिक्स यामध्ये एकूण क्षमतेच्या ६० टक्के क्षमता वापरली जात आहे.
- अहवालानुसार, २०१६-१७मध्ये ३२९१ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील बीई / बी टेकच्या १५.५ लाख जागांपैकी फक्त ५१ टक्के जागाच भरल्या गेल्या होत्या.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा