तीन नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली.
- जम्मूच्या सांबा येथील विजनगर, काश्मीरमधील पुलवामा येथील अवंतीपोरा आणि गुजरातमधील राजकोट येथे या ३ नवीन एम्स संस्थांची स्थापना होणार आहे.
- पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत या तीन नव्या एम्स संस्थांची स्थापना करण्यात येत आहे.
- जम्मू-काश्मीरमधील २ एम्स संस्थांची घोषणा प्रधानमंत्री विकास पॅकेजच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर गुजरातमधील एम्सची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.
नवीन एम्सचे फायदे
- या नवीन एम्सद्वारे १०० एमबीबीएसच्या जागा आणि ६० बीएससी (नर्सिंग) जागा सामील केल्या जातील. या नवीन एम्समध्ये १५-२० सुपर स्पेशालिटी विभाग देखील असतील.
- यामुळे लोकांना सुपर स्पेशॅलिटी आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातील.
- तसेच या क्षेत्रांमध्ये डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा एक नवा मोठा समूह तयार होईल, जो राष्ट्रीय आरोग्य मिशनद्वारे निर्माण केलेल्या प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य संस्थांना बळकट करण्यास मदत करेल.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था
- एम्स (AIIMS): ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ॲक्ट १९५६अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली स्वायत्त संस्था आहे. एम्सला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था घोषित करण्यात आले आहे.
- एम्समध्ये अवलंब करण्यात आलेल्या पद्धती आणि शैक्षणिक तत्त्वे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
पंतप्रधान विकास पॅकेज
- जम्मू-काश्मीरसाठी पुनर्निर्माण योजना म्हणून पंतप्रधान विकास पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती.
या योजनेची उद्दिष्टे
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक संरचनेचा विस्तार करणे. मूलभूत सेवांची तरतूद वाढवणे.
- जम्मू-काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे.
- राज्यात रोजगार निर्मितीस आणि उत्पन्न निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.
- सप्टेंबर २०१४च्या पूरग्रस्तांना मदत अकरणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बळकट करणे.
- जम्मू-काश्मीर आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा बळकट करणे व जम्मू-काश्मीरच्या तीनही भागांचा संतुलित विकास करणे.
पश्चिम बंगाल आयुषमान भारत योजनेतून बाहेर
- अलीकडेच पश्चिम बंगालने आयुषमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे.
- केंद्र सरकार या योजनेचे राजकारण करीत असल्याचा आणि राज्यातल्या लोकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कमळाची चित्रे असलेली पत्रके वाटली जात असल्याचा युक्तिवाद पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या या निर्णयासाठी दिला आहे.
- याव्यतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकारच्या मते, या योजनेतील राज्यांची वाटा ४० टक्के असला तरीही केंद्र सरकारच सर्व महत्वाचे निर्णय घेत आहे.
- आयुषमान भारतपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये स्वास्थ्यसाथी योजना सुरु होती. केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एमओयुनुसार स्वास्थ्यसाथी योजना हे नाव कायम ठेवले जाणार होते. परंतु केंद्र सरकारने योजनेचे नाव बदलून आयुष्मान भारत केले.
- पश्चिम बंगालसह तेलंगणा, केरळ, ओडिशा आणि दिल्लीदेखील आयुषमान भारत योजनेमधून बाहेर आहेत.
आयुषमान भारत योजनेबद्दल
- आयुषमान भारत अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी २५ सप्टेंबर २०१८पासून सुरु झाली.
- ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून, या योजनेचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लाभ होणार आहे.
- अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
- लाभार्थ्यांना ५ लाखापर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार.
- कर्करोग, हृदयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
- या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
- १३ हजार रुग्णालये या योजनेमध्ये सहभागी झाली आहेत.
- या योजनेंतर्गत १.५० लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार.
- जे राज्य या योजनेशी जोडली आहेत त्या राज्यातील लोक दुसऱ्या राज्यात गेले तरी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्यांकडून ४० टक्के केली जाणार आहे.
- युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज (यूएचसी) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट-३ साध्य करण्यासाठी भारताने प्रगतीला गती देणे, हादेखील या योजनेचा हेतू आहे.
योजनेचे मुख्य मुद्दे
- या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि वय यावर मर्यादा नाही.
- याअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचा व नंतरचा खर्च समाविष्ट केले जातील.
- हॉस्पिटलायझेशनच्या २ दिवस पूर्वीपासूनची औषधे, चाचण्या आणि बेडच्या शुल्काचा यात समावेश आहे.
- या व्यतिरिक्त हॉस्पिटलायझेशनच्या काळातील आणि त्यानंतरच्या १५ दिवसांचा खर्चही या योजनेमध्ये सामील आहे. हॉस्पिटलायझेशनसाठी परिवहन खर्चही रुग्णाला देण्यात येणार आहे.
- उपचारांची किंमत सरकारद्वारे आधीच घोषित केलेल्या पॅकेज दराने दिली जाईल. पॅकेज दरामध्ये उपचारांशी संबंधित सर्व खर्चाचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या खर्चाच्या मर्यादेमध्ये बदल करू शकतात.
- या योजनेअंतर्गत, रुग्णाचे हॉस्पिटलायझेशन संपूर्ण देशात विनामुल्य होईल. याचा लाभ देशाच्या बऱ्याच गरीब लोकांना होईल आणि जास्त लोकांना आरोग्य सुविधा देखील मिळेल.
- या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी सरकारद्वारे चिन्हांकित केलेल्या कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी हॉस्पिटलमधून उपचार घेऊ शकतात.
- या योजनेसाठी. आधार कार्ड, मतपत्र किंवा राशनकार्ड पडताळणीसाठी आवश्यक असेल.
रेणुकाजी धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी करार
- रेणुकाजी धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश या ६ राज्यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
- रेणुकाजी धरण बहुउद्देशीय प्रकल्प गिरी नदीवरील स्टोरेज प्रकल्प आहे. हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील गिरी नदी यमुना नदीची उपनदी आहे.
- गिरी नदीवर १४८ मीटर उंच रॉक-फिल्ड धरण बांधण्यात येणार आहे.
- या प्रकल्पांतर्गत हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे (एचपीपीसीएल) ४० मेगावॅट वीजनिर्मितीदेखील केली जाणार आहे.
- या योजनेमुळे नदी प्रवाहात ११० टक्क्यांनी वाढ होईल, ज्याचा वापर दिल्लीतील पेयजलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि यमुना नदीच्या खोऱ्यातील इतर राज्यांसाठी काही प्रमाणात केला जाईल.
- संचयित पाणीसाठ्यात राज्यांचा वाटा पुढीलप्रमाणे असेल: हरियाणा: ४७.८ टक्के, उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड: ३३.६५ टक्के, राजस्थान: ९.३ टक्के, दिल्ली: ६.०४ टक्के, हिमाचल प्रदेश: ३.१५ टक्के.
- या प्रकल्पाखाली सिंचन आणि पिण्याचे पाणी कार्यासाठीचा ९० टक्के खर्च केंद्र सरकारद्वारे आणि उर्वरित खर्च राज्यांद्वारे करण्यात येईल.
- या प्रकल्पासोबतच उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी यमुना नदीच्या खोऱ्यात अन्य २ प्रकल्प सुरु करण्याची योजना आहे.
- उत्तराखंडमधील यमुना नदीवर लखवर प्रकल्प.
- उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील टोन्स नदीवर किसाऊ प्रकल्प.
स्पर्धा परीक्षांसाठी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला
- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी संस्थांद्वारे स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन निरपेक्षपणे केले जावे, यासाठी सुधारणा सुचविण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
- या समितीसाठी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी आणि प्रसिद्ध संगणक शास्त्रज्ञ विजय भटकर यांची नावे सुचविण्यात आली असून, उर्वरित एक नाव सुचविण्याची विनंती याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
- सरकारी संस्थांद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी सल्ला देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या ३ सदस्यीय समितीची शिफारस केली आहे.
पार्श्वभूमी
- याचिकाकर्ता शंतनू कुमारने प्रश्नपत्रिकेत अनधिकृत फेरफार व गळतीमुळे २०१७ची स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी)ची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
- त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७चे एसएससी परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यास मनाई केली आहे.
- प्रश्नपत्रिकेतील फेरफार आणि गळतीच्या आरोपांमुळे परीक्षार्थींनी मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन केले.
- त्यामुळे एसएससीने याबाबतीत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
- या बाबतीत एफआयआर नोंदविण्यात आला असून, यात सहभागी झालेल्या लोकांना ओळखण्यात आल्यामुळे २०१७ची परीक्षा रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
- परंतु सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत संतुष्ट नसून, न्यायालयाच्या मते प्रश्नपत्रिका गळतीचा फायदा कुणाला झाला आणि कुणाला नाही हे ओळखणे कठीण आहे.
तिहेरी तलाकच्या अध्यादेशाला पुन्हा मंजुरी
- तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा मंजुरी दिली आहे.
- यापूर्वी तिहेरी तलाकबाबत पारित केलेल्या अध्यादेशाचा कालावधी २२ जानेवारी रोजी संपला होता. सप्टेंबर २०१८मध्ये हा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता.
- केंद्र सरकारचा तिहेरी तलाकबाबत विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु विरोधी पक्षाच्या विरोधामुळे हे विधेयक राज्यसभेत अडकून पडले आहे.
या विधेयकातील तरतुदी
- नव्या सुधारणांनुसार प्रस्तावित कायद्यात तिहेरी तलाक अजामिनपात्र गुन्हा आहे. अजामिनपात्र गुन्हा असल्यामुळे पोलीस परस्पर आरोपीची सुटका करु शकत नाहीत.
- पण खटला चालू होण्यापूर्वी आरोपी जामिनासाठी न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकतो.
- पतीने तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारुन तलाक दिल्यास, त्याला पोलीस तात्काळ अटक करू शकतात. यासाठी त्याच्या पीडित पत्नीने तक्रार करायला हवी.
- रक्ताचे नाते किंवा लग्नाच्या नात्यातील व्यक्तींनी तक्रार केल्यासही पतीला अटक होऊ शकते. शेजारी किंवा अज्ञात व्यक्ती या प्रकरणात तक्रार दाखल करू शकत नाही.
- त्यानंतर पीडित पत्नी पतीबरोबर तडजोड करण्यास तयार असेल तर न्यायाधीश आपल्या अधिकाराचा वापर करुन तोडगा काढू शकतात. अशावेळी गुन्हा मागे घेता येऊ शकतो.
- कायद्यानुसार दंडाधिकारी पतीला जामिन देऊ शकतात. परंतू त्यांना आधी त्या महिलेची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे.
- तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामध्ये लहान मुलांचा ताबा पत्नीकडे देण्याची तरतूद आहे. या मुलांच्या खर्चाचे अधिकार दंडाधिकारी ठरवतील. ठरेल तेवढी रक्कम पतीने महिलेला द्यायची आहे.
पार्श्वभूमी
- ऑगस्ट २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य, बेकायदा ठरवले होते. तसेच केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्यासही सांगितले होते.
- तिहेरी तलाक मुस्लिम धार्मिक परंपरेचा अविभाज्य घटक असल्याचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
- तिहेरी तलाक प्रथेमध्ये मुस्लिम समाजातील पती आपल्या पत्नीला केवळ तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देऊ शकतो.
- पाकिस्तान, बांगलादेशसहित २२ मुस्लीम देशांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यात आली असून तो गुन्हा समजला जातो.
- तिहेरी तलाक संबंधीचे विधेयक लोकसभेत डिसेंबर २०१७मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु राज्यसभेत ते मंजूर करुन घेण्यात सरकारला अपयश आले होते.
- त्यामुळे तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०१८मध्ये मंजुरी दिली होती.
ईआययूने प्रसिद्ध केला लोकशाही निर्देशांक
- इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटने (ईआययू) १६७ देशांच्या संदर्भात लोकशाही निर्देशांक जाहीर केला आहे.
- ५ विस्तृत श्रेण्यांमध्ये ६० दर्शकांच्या आधारे या देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
- या ५ श्रेण्या आहेत: निवडणूक प्रक्रिया आणि बहुतत्ववाद, सरकारची कार्यपद्धती, राजकीय सहभाग, लोकशाही राजकीय संस्कृती आणि नागरी स्वातंत्र्य.
- या निर्देशांकाच्या आधारे देशांना पुढील ४ श्रेण्यांमध्ये विभागण्यात आले आहे: पूर्ण लोकशाही, सदोष लोकशाही, संकरीत (हायब्रीड) शासन आणि हुकुमशाही शासन.
लोकशाही निर्देशांकाबाबत ठळक मुद्दे
- जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त ४.५ टक्के लोकसंख्या संपूर्ण लोकशाहीमध्ये राहते.
- गेल्या ३ वर्षात पहिल्यांदाच २०१८मध्ये निर्देशांकाची जागतिक सरासरी स्थिर राहिली.
- या अहवालात ४२ देशांच्या निर्देशांक गुणांमध्ये घट झाली आहे. तर ४८ देशांचे निर्देशांक गुण वाढले आहेत.
- या अहवालात जगभरातील लोकशाहीसाठी निर्माण झालेल्या धोक्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. उदा. चीनच्या प्रमुखांची आयुष्यभर सत्तेवर राहण्याची इच्छा; फिलिपाइन्स, मेक्सिको, ब्राझीलमध्ये सत्तावादी विचाराचा निवडणुकीतील विजय; हंगेरी, तुर्कस्थान व पोलंडमध्ये लोकशाही संस्थांचे उच्चाटन इत्यादी.
- लोकशाही संस्थांचे उच्चाटन इतके प्रखर झाले आहे की, इतर देशातील लोक त्याचे अनुकरण करतात.
- या निर्देशांकात सर्वाधिक सुधारणा राजकीय सहभाग या श्रेणीमध्ये झाल्या आहेत.
देशांची क्रमवारी
- पूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोनच देश संपूर्ण लोकशाही असलेले देश आहेत.
- अल्जीरिया, काँगो, ईस्ट-तिमोर, इथियोपिया, उत्तर कोरिया, लाओस, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांसंदर्भात ‘नावात लोकशाही पण पूर्णपणे लोकशाही नाही’ असे नमूद करण्यात आले आहे.
- या निर्देशांकात भारत ४१व्या क्रमांकावर आहे, तर भारताला १० पैकी ७.२३ गुण मिळाले आहेत. भारताला सदोष लोकशाहीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट (ईआययू)
- इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट हे लंडनस्थित ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय मिडिया कंपनी या इकोनॉमिस्ट ग्रुपचा संशोधन व विश्लेषण विभाग आहे.
- या युनिटची स्थापना १९४६मध्ये झाली. त्याचे मुख्यालय लंडन, युनायटेड किंगडम येथे स्थित आहे.
- ही संस्था मासिक राष्ट्रीय अहवाल, देशाचा पंचवर्षीय आर्थिक अंदाज, जोखीम सेवा अहवाल आणि उद्योग अहवाल इत्यादी प्रसिध्द करते.
- विशिष्ट देश, प्रदेश आणि उद्योगांवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणारे अनेक अहवाल ही संस्था प्रकाशित करते.
हेनले पासपोर्ट निर्देशांक
- हेनले पासपोर्ट निर्देशांकाद्वारे प्रत्येक देशाच्या पासपोर्टच्या क्षमतेचे आकलन केले जाते. हा निर्देशांक आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक प्राधिकरण (आयएटीए) द्वारे प्रदान केलेल्या माहितीच्या आधारावर तयार केला गेला आहे.
- या निर्देशांकात १९९ देशांचे पासपोर्ट आणि २२७ पर्यटन स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या निर्देशांकानुसार क्रमवारी
- १९० देशांमध्ये असलेल्या प्रवेशामुळे या निर्देशांकात जपानने जगातील सर्वाधिक प्रवास-अनुकूल पासपोर्ट म्हणून आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे.
- १८९ देशांमध्ये प्रवेश असलेले दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरचे पासपोर्ट संयुक्तरीत्या दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
- दोन वर्षांत चीनने सुमारे २० स्थानांची प्रगती केली आहे. २०१७मध्ये चीन ८५व्या स्थानी होता, तर यावेळी तो ६९व्या स्थानावर आहे.
- २०१८मधील ८१व्या स्थानावरुन भारताने २ स्थानांची प्रगती करत यंदा ७९वे स्थान मिळविले आहे.
- अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमच्या स्थानांमध्ये यावर्षीही घसरण झाली आहे.
- या यादीतील पहिले ५ देश: जपान (१९० देश), सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया (१८९ देश), फ्रान्स आणि जर्मनी (१८८ देश), डेन्मार्क, फिनलँड, इटली आणि स्वीडन (१८७ देश), लक्समबर्ग आणि स्पेन (१८६ देश).
- या यादीतील शेवटचे ५ देश: ईरिट्रिया (३८ देश), यमन (३७ देश), पाकिस्तान (३३ देश), सोमालिया आणि सीरिया (३२ देश), अफगाणिस्तान आणि इराक (३० देश).
उपभोग आणि ग्राहक बाजाराबाबत अहवाल
- जागतिक आर्थिक मंचाने ‘फ्युचर ऑफ कन्झम्प्शन ईन फास्ट ग्रोथ कंझ्युमर मार्केट – इंडिया’ या नावाचा अहवाल जारी केली आहे.
- ३० शहरांच्या ५१०० घरांमध्ये बेन अँड कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
- २०३०मध्ये भारत अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी मोठा ग्राहक बाजार बनेल.
- भारतातील ग्राहक खर्च सध्याच्या १.५ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०३०पर्यंत ६ ट्रिलियन डॉलर्सवर जाईल.
- सध्या भारताच्या ६० टक्के जीडीपीला कारणीभूत असलेला देशांतर्गत खाजगी उपभोग ६ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- जगातील सर्वात गतिशील उपभोक्ता म्हणून भारत वाटचाल करीत आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुखांना हा उपभोग सर्वसमावेशी असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी जवाबदारी घेणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक दर चांगला असूनही, भारताला काही क्षेत्रात कार्य करणे आवश्यक आहे. उदा. ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक समावेश, कौशल्यांसाठी निरोगी आणि शाश्वत भविष्यासह कौशल्य विकास व रोजगाराच्या संधी इत्यादी.
- उत्पन्नातील वृद्धीमुळे भारत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटातून मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या गटात स्थान मिळवू शकतो.
- जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे व विकसित ग्रामीण भागामुळे उपभोग वृद्धीदरात लक्षणीय वाढ होईल.
- २०३०पर्यंत भारतातील पहिल्या ४० शहरांमध्ये १.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
- पायाभूत सुविधा आणि ऑनलाइन रिटेलसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे ग्रामीण भागात १.२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या संधी निर्माण केल्या जाऊ शकतात.
जागतिक आर्थिक मंच
- इंग्रजी: World Economic Forum (WEF)
- स्थापना: जानेवारी १९७१
- मुख्यालय: कॉलॉग्नी, स्वित्झर्लंड
- डब्ल्यूईएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून, त्याची स्थापना क्लॉस एम श्वाब यांनी सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याने जागतिक स्थिती सुधारण्यासाठी केली आहे.
- ही एक ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था आहे. इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहाय्याने ती कार्य करते.
- व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि समाजातील अग्रगण्य लोकांना एकत्र आणून जागतिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ही संस्था कटिबद्ध आहे.
- जागतिक संस्था, राजकीय पुढारी, बुद्धिवादी लोकांना तसेच पत्रकारांना चर्चा करण्यासाठी या संस्थेने एक महत्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
केरळमध्ये संप करण्यासाठी नोटीस देणे बंधनकारक
- केरळच्या उच्च न्यायालयाने राज्यातील राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींना उपोषण अथवा संप करण्याच्या ७ दिवसांपूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे.
या निर्णयामागील कारणे
- यामुळे नागरिकांना न्यायालयासमोर आपला आक्षेप मांडण्यास वेळ मिळू शकेल, जेणेकरून नागरिकांच्या विनंतीनुसार उपोषणाची अथवा संपाची वैधता तपासता येईल.
- यामुळे राज्य सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल.
- न्यायालयाने संप करणाऱ्यांचा निषेध प्रदर्शन करण्याचा मुलभूत हक्क मान्य केला असला, तरीही इतर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- नागरिकांचा जगण्याचा मुलभूत हक्क हा संप करण्याच्या मुलभूत हक्कापेक्षा अधिक महत्वपूर्ण असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, संपामुळे व्यापारी, सामान्य जनता, कामगार तसेच असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे लोक यांच्या मुलभूत हक्कांचेही उल्लंघन होते.
उच्च न्यायालयाचे अवलोकन
- उच्च न्यायालयाच्या मते, केरळमधील अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे.
- अलीकडे महापुरामुळे केरळच्या अर्थव्यवस्थेचे खूप नुकसान झाले होते. त्यामुळे संपामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी नुकसान होईल.
- केरळमध्ये २०१८मध्ये ९७ संपाचे पुकारण्यात आले होते. तर २०१९मध्ये आतापर्यंत फक्त एकच संप पुकारण्यात आला आहे.
- याव्यतिरिक्त कामगार संघटनांनी ८ व ९ जानेवारी रोजी दोन दिवसीय देशव्यापी संप पुकारला होता.
मोहम्मद सालाह: आफ्रिकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर
- इजिप्तचा फुटबॉलपटू मोहम्मद सालाहला २०१८च्या ‘आफ्रिकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर’ या खिताबाने गौरविण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी त्याने हा पुरस्कार जिंकला आहे.
- तर दक्षिण आफ्रिकेची स्ट्रायकर थम्बी कागत्लाना हिला महिला प्लेयर ऑफ द ईयर खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले.
- सध्या सालाह प्रीमियर लीगमध्ये लिव्हरपूलसाठी खेळतो. मागील हंगामामध्ये त्याने लिव्हरपूलसाठी ४४ गोल केले होते. यावर्षी त्याने आतापर्यंत लिव्हरपूलसाठी १३ गोल केले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा