जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय
- १० जानेवारी २०१९ झालेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी परिषदेची ही ३२ वी बैठक होती.
- ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना, व्यावसायिकांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी न करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा २० लाख रुपये होती.
- ईशान्येकडील राज्यांसाठी ही मुभा १० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आंतरराज्यीय व्यापार करणाऱ्या
- केरळसाठी १ टक्का आपत्ती उपकर आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा २ वर्षांसाठी देण्यात आली आहे. मागीलवर्षी केरळमध्ये आलेल्या महापुरामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे.
- ज्यांची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे असे वस्तू व सेवा प्रदान करणारे पुरवठादार जीएसटी कम्पोझिशन योजनेत सहभागी होऊ शकतात किंवा ६ टक्के कर भरणा करू शकतात.
- कम्पोझिशन योजनेत आता १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योजकांनाही सहभागी होता येईल. आतापर्यंत ही मर्यादा १ कोटी रुपये होती.
- जीएसटीच्या कम्पोझिशन योजनेत सहभागी होणाऱ्या उद्योजकांना ३ महिन्यांतून एकदा करभरणा व वर्षातून एकदा विवरणपत्र सादर करणे आदी सुविधा मिळतात. मात्र त्यासाठी त्यांना वार्षिक उलाढालीच्या १ टक्का कर भरावा लागतो.
- या सवलत वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी एकूण ८,२०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातले दर ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
- वादग्रस्त विषयांवर बैठकीत उद्भवलेल्या मतभेदांचे आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक ७ सदस्यीय मंत्रीगट तयार केला जाणार आहे.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर प्रतिकूल परिणाम झालेल्या एमएसएमई उद्योगांना या नव्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर परिषद
- वस्तू आणि सेवा कर परिषद (गुड्स ॲन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स काउन्सिल) ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या परिषदेचे प्रमुख असतात.
- जीएसटी परिषदेच्या शिफारसींनुसार वस्तू आणि सेवा कराचे दर अधिसूचित केले जातात. ही परिषद केंद्र व राज्य शासनांना वस्तू व सेवा करांच्या विविध बाबींवर सल्ले देते.
- केंद्र शासन व राज्य शासने तसेच राज्य शासनांबाबत परस्परांमध्ये जीएसटीच्या विविध पैलूंबाबत सामंजस्य राखले जाईल याची काळजी जीएसटी परिषद घेते.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम
- देशातल्या वाढत्या वायू प्रदुषणाची समस्या हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समावेशक कालबद्ध धोरण राबविण्यासाठी एनसीएपी अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी उद्घाटन केले.
- वायू प्रदूषण रोखणे, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी समावेशक कृती आणि देशातल्या हवा गुणवत्ता सुधार नेटवर्कमध्ये वृद्धी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमाची मुख्य वैशिष्ट्ये
- हा पंचवार्षिक कार्यक्रम आहे. याद्वारे पीएम १० आणि पीएम २.५ प्रदूषकांमध्ये २०२४पर्यंत २०-३० टक्के घट केली जाईल. यासाठी २०१७ हे आधारभूत वर्ष असेल.
- या कार्यक्रमात, २३ राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या १०२ नॉन-अटेनमेंट शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- या शहरांची निवड २०११ ते २०१५ दरम्यानच्या वायू गुणवत्ता आधारावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली आहे.
- नॉन-अटेनमेंट शहरे: ही अशी शहरे आहेत ज्यात राष्ट्रीय मानकांनुसार वायु गुणवत्ता कायम खराब आहे. यामध्ये दिल्ली, वाराणसी, भोपाळ, कोलकाता, नोएडा, मुझफ्फरपूर, मुंबई अशा मोठ्या शहरांचा समावेश आहे.
- या कार्यक्रमांतर्गत देशाभरातील वायू गुणवत्तेच्या मापनासाठी मॉनिटरिंग नेटवर्कचा प्रसार करण्याचा निश्चय करण्यात आला आहे.
- १०२ नॉन-अटेनमेंट शहरांमध्ये प्रदूषणास कारणीभूत घटकांचा आणि त्यांच्या प्रमाणाचा अभ्यास केला जाईल.
- पर्यावरण मंत्रालयाची सर्वोच्च समिती योग्य संकेतकांच्या आधारे वेळोवेळी प्रदूषण घटकांच्या प्रगतीचे पुनरावलोकन करत राहील.
- प्रदूषण घटकांवर आधारित प्रत्येक शहराला अंमलबजावणीसाठी एक कृती योजना तयार करण्यास सांगितले जाईल.
- या कार्यक्रमांतर्गत रिअल-टाइम माहिती संकलन आणि त्रिस्तरीय प्रणालीचा वापर केला जाईल. तसेच स्वच्छ हवा तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला चालना दिली जाईल.
- राज्यांना ई-वाहतुक क्षेत्रात काय करावे लागेल आणि चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा लागेल.
- याशिवाय राज्यांना त्यांच्या पातळीवर सार्वजनिक वाहतूकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल आणि बीएस-VI मानकांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
- हा कार्यक्रम राज्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक नाही. परंतु पर्यावरणवाद्यांनी हा कार्यक्रम कायदेशीरपणे बंधनकारक करावा, अशी मागणी केली आहे.
- वायू प्रदूषण हे जागतिक पर्यावरणदृष्ट्या एक मोठे आव्हान आहे आणि कोट्यवधी लोकांना प्रदूषणापासून संरक्षण देण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
छत्तीसगडमध्येही सीबीआयवर बंदी
- पश्चिम बंगाल व आंध्रप्रदेशनंतर आता छत्तीसगडमध्येही चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्याने दिलेली परस्पर संमती मागे घेतली आहे.
- गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वात आधी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती.
- त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयवर बंदी घालताना या संस्थेचा आता केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटले होते.
- या बंदीमुळे आता आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडमध्ये यापुढे सीबीआयला न्यायालयीन आदेशांशिवाय अन्य प्रकरणांची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
- तसेच पूर्वीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी तसेच छापेमारी करायची असली तरी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
या निर्णयामागील कारणे
- भाजपा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सीबीआय सारख्या तपाससंस्थांचा वापर करून घेत आहे.
- यामुळे त्यांच्यावरील विश्वास उडत चालला असून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या संस्थेचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम १९४६
- दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायद्याद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) प्रकरणांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- केंद्र सरकारद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या गुन्ह्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष पोलिस दल पुरविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
- दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम १९४६मधील कलम ६ सीबीआयला राज्यांमध्ये आपल्या तपासणीच्या अधिकारांच्या वापर करण्यासाठी राज्यांची संमती प्रदान करते.
- छत्तीसगढ सरकारने सीबीआयला दिलेली ही संमती मागे घेण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायद्यातील कलम ६ मागे घेतले आहे.
पार्श्वभूमी
- सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि उपसंचालक राकेश अस्थाना यांच्यात वाद सुरू असताना केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून संचालक आलोक वर्मा यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.
- त्यानंतर वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला होता.
- त्यामुळे वर्मा पुन्हा आपल्या सीबीआयच्या प्रमुख पदावर विराजमान झाले होते.
- त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एका पॅनलकडून आलोक वर्मा यांना सीबीआय प्रमुख पदावरून हटवून त्यांना अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा व होमगार्डस महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
- यानंतर लगेच आलोक वर्मा यांनी राजीनामा दिला होता. आलोक वर्मा १९७९च्या बॅचचे आयपीएअस अधिकारी आहेत. फेब्रुवारी २०१७मध्ये ते सीबीआयचे प्रमुख झाले. त्यापूर्वी ते दिल्ली पोलीस आयुक्त होते.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग
- CBI: Central Bureau of Investigation
- स्थापना: १ एप्रिल १९६३
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही भारत सरकारचे विशेष पोलिस आस्थापना, गुन्हे अन्वेषण विभाग व गुप्तहेर खाते आहे.
- ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या गुन्ह्यांचा (हत्या, घोटाळा आणि भ्रष्टाचार) तपास भारत सरकारतर्फे करते.
- सीबीआयची स्थापना १९४१मध्ये करण्यात आली होती पण याला एप्रिल १९६३ला सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन हे नाव देण्यात आले.
- भारत सरकार राज्य सरकारच्या संमतीने सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश देते.
- शिवाय, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय कुठल्याही राज्यात अपराधीक प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला देऊ शकते.
भारत-जपानमध्ये द्विपक्षीय चलन विनिमय करार
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व जपानमधील द्विपक्षीय चलन विनिमय (करन्सी स्वॅप) व्यवस्थेसाठी करार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
- तसेच भारतीय रिजर्व बँकेला बँक ऑफ जपानबरोबर ७५ अब्ज डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे अधिकारही दिले आहेत.
- ही व्यवस्था भारत-जपान दरम्यान परस्पर आर्थिक सहकार्य व विशेष धोरणात्मक भागीदारीतील मैलाचा दगड आहे.
- ऑक्टोबर २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांच्यात हा चलन विनिमयासाठी करार झाला होता.
या कराराचे भारताला फायदे
- यामुळे भारताला आयातीचे पेमेंट करणे सोपे होईल. परिणामी अवमूल्यनाची समस्याही कमी होईल.
- चलन विनिमयामध्ये स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार केला जातो. दोन्ही देश आयात व निर्यातीसाठी स्वतःची चलने वापरतात. यासाठी तिसऱ्या चलनाची आवश्यकता नसते. ज्यामुळे चलन विनिमयांवर होणारा खर्च कमी होतो.
- चलन विनिमयामुळे तरलता सुधारण्यास मदत होते.
- अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत असताना चलन विनिमय करार खूप उपयोगी ठरतात.
- चलन विनिमयामुळे देशाचे पेमेंटचे संतुलनदेखील स्थिर रहाते.
चलन विनिमय करार
- दोन देशांमधील ठरलेल्या रक्कमेचे एकमेकांच्या चलनात आदानप्रदान करणे आणि ठराविक काळानंतर मूळ रक्कम पुन्हा परत करणे, यासाठी करण्यात येणारा परकीय चलन करार म्हणजे चलन विनिमय करार.
- हा दोन्ही देशांमधील असा करार आहे, जो संबंधित देशांना आपल्या चलनामध्ये थेट व्यापार करण्याची व आयात-निर्यातसाठी डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनाचा वापर न करता थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देतो.
- या करारामुळे व्यापारासाठी डॉलर किंवा अन्य करन्सीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही.
- स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा करार केला जातो.
- यामुळे एखाद्या देशाच्या चलनाचे विनिमय करताना दोन चलनामधील असलेल्या अस्थिर किंमतीमुळे उद्भवणारा अधिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
१२ जानेवारी: राष्ट्रीय युवक दिन
- नरेन्द्रनाथ दत्त उर्फ स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त १२ जानेवारी हा दिवस भारतात राष्ट्रीय युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- स्वामीजींच्या महान विचारांचा देशभरात प्रसार करणे, असा हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश आहे. स्वामीजी भारतीय युवकांसाठी प्रेरणास्थान आहेत.
- १९८४मध्ये भारत सरकारने १२ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय युवक दिन म्हणून घोषित केला. त्यांनतर १९८५पासून प्रतिवर्षी हा दिन साजरा केला जाऊ लागला.
- या प्रसंगी देशभरात सेमिनार, भाषणे, युवक वार्ता, योगसत्रे, निबंध लेखन स्पर्धा इत्यादी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
स्वामी विवेकानंद
- स्वामी विवेकानंद यांचा जन्म १२ जानेवारी १८६३ रोजी कलकत्ताच्या बंगाल प्रांतामध्ये झाला. त्यांचे मूळ नाव नरेंद्रनाथ दत्त होते.
- त्यांना भारतात हिंदू धर्माच्या पुनरुज्जीवनाचे आणि राष्ट्रवादाचे जनक मानले जाते. १९व्या शतकातील प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस यांचे ते शिष्य होते.
- रामकृष्णांचा संदेश जनमानसांत पोहचवण्यासाठी व सामाजिक सेवेसाठी १ मे १८९७ रोजी कलकत्ता येथे स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण मिशन सुरू केले.
- त्यांनी १९८३ साली अमेरिकेतील शिकागोमध्ये आयोजित विश्व धर्म परिषदेत ऐतिहासिक भाषण दिले आणि जगाला हिंदू धर्माचा परिचय करून दिला.
- पाश्चिमात्य जगात त्यांनी भारताचे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील दूत म्हणून भूमिका बजावली.
- स्वामी विवेकानंद त्यांचे प्राचीन हिंदू तत्त्वज्ञान, अपर्याप्त तर्कशास्त्र व वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचे समायोजन करण्यासाठी ओळखले जातात.
- ४ जुलै १९०२ या दिवशी त्यांनी कोलकात्याजवळील बेलूर मठात समाधी घेतली. कन्याकुमारी येथे समुद्रात काही अंतरावर त्यांचे ‘विवेकानंद स्मारक’ आहे.
एनएसईचे अध्यक्ष अशोक चावला यांचा राजीनामा
- राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे (एनएसई) अध्यक्ष अशोक चावला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- माजी वित्त सचिव असलेले चावला हे २८ मार्च २०१६ रोजी एनएसईचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी भारतीय नागरविकास विमान सचिवही म्हणूनही काम पाहिले आहे.
- चावला यांनी नोव्हेंबर २०१८मध्ये वैयक्तिक कारणासाठी येस बँकेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.
- एअरसेल-मॅक्सिसच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदबंरम यांच्यासह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नाव आले आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
- राजीनाम्याआधी काही वेळापूर्वीच केंद्र सरकारला सीबीआयमार्फत एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणामध्ये चावला यांच्याविरोधात खटला भरण्याला परवानगी मिळाली होती.
मुंबईमध्ये जागतिक भागिदारी परिषदेचे आयोजन
- देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये १२ आणि १३ जानेवारी २०१९ रोजी उद्योगांना चालना देण्यासाठी जागतिक भागिदारी परिषद आयोजित करण्यात आली.
- केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचा औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) ही परिषद आयोजित केली आहे.
- दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
- या परिषदेत बैठकांच्या माध्यमातून नवी भागीदारी आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी अपेक्षित आहेत.
- हा कार्यक्रम भारताचे आर्थिक धोरण व विकास यासंदर्भात भारतीय व जागतिक नेत्यांमधली चर्चा, वार्ता, संवाद आणि प्रतिबद्धता यासाठी एक जागतिक मंच आहे.
- नवभारताशी भागीदारी, सुधारणा-गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठीचे धोरण, नवकल्पना, इंडिया ४.०, ए आय, बिग डाटा, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, आरोग्य देखभाल, पर्यटन आणि आदरातिथ्य, संरक्षण आणि एरोनॉटिक्‍स, नवीकरणीय ऊर्जा यासारख्या संकल्पनांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.
सीनों-इंडियन डिजिटल कोलॅबोरेशन प्लाजा
- नॅसकॉमने (नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर अँड सर्व्हिसेस कंपनी) गुइयांग आणि दालियान महानगरपालिकासह सीनों-इंडियन डिजिटल कोलॅबोरेशन प्लाझा (SIDCOP) सुरु केला आहे.
- भारतीय आयटी कंपन्या आणि चिनी उद्योगांना एकाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सक्षम मंचावर एकत्र आणणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
- हा मंच एक भारतीय व एक चीनी कंपनी असलेल्या संयुक्त उपक्रमांद्वारे व्यवस्थापित केला जाईल.
- या सहकार्याद्वारे आयटी साधनांच्या व भारतातील आयटी कौशल्याच्या मदतीने भारतीय आणि चीनी आयटी कंपन्यांना जटिल व्यावसायिक समस्यांवर मात करणे शक्य होईल.
नॅसकॉम (NASSCOM)
- पूर्ण रूप: नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनीज
- स्थापना: १ मार्च १९८८
- मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश
- सदस्य: २०००पेक्षा जास्त कंपन्या
- चेअरमन: रिशाद प्रेमजी
- नॅसकॉम भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उद्योगांची ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी गैरसरकारी जागतिक संघटना आहे.
- ही संस्था सॉफ्टवेअर व सेवांमध्ये व्यावसायिक सुविधा प्रदान करते आणि सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानात संशोधनाला प्रोत्साहन देते.
- बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकत्ता, मुंबई, पुणे आणि तिरुवनंतपुरम येथे या संस्थेची प्रादेशिक कार्यालये आहेत.
- या विश्वस्तरीय आयटी व्यापार संस्थेच्या २०००पेक्षा जास्त कंपन्या सदस्य आहेत. यातील २५०हुन अधिक कंपन्या चीन, युरोप, जपान, अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांमधील आहेत.
- नॅसकॉमच्या सदस्य कंपन्या सॉफ्टवेअर विकास, सॉफ्टवेअर सेवा, सॉफ्टवेअर उत्पादने, आयटी, बीपीओ सेवा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत.
कुंभमेळ्यामध्ये संस्कृती कुंभाचे उद्घाटन
- उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळ्याच्या परिसरात संस्कृती कुंभाचे उद्घाटन केले.
- हे आयोजन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमाच्या अंतर्गत केंद्रीय सांकृतिक मंत्रालयाद्वारे करण्यात आले आहे.
- प्रयाग्रज्मधील कुंभ मेळ्याच्या मुख्य परिसरातील संस्कृती कुंभ भारताचा सांस्कृतिक वारसा आणि आध्यात्मिक चैतन्याचे प्रदर्शन करतो.
- याद्वारे भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचे प्रदर्शन केले जात आहे. या कार्यक्रमात लोकांना एकाच ठिकाणी भारतीय संस्कृतींचे विविध रंग पाहण्याची संधी मिळेल.
- या कार्यक्रमात देशाच्या सर्व राज्यांमधील लोकनृत्याचे प्रदर्शन केले जाईल, जे भारतातील विविधतेमध्ये असलेल्या एकतेचे दर्शन घडवतील.
- तसेच हस्तकला आणि हस्त कलाकारांच्या कुशलतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय शिल्प मेळाही आयोजित केला जाणार आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे लोकांना मुख्यत्वे युवकांना देशातील भव्य आणि बहुआयामी संस्कृतीशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
प्रयागराज कुंभमेळा
- कुंभ मेळा हा जगातील सर्वात जुन्या संमेलनांपैकी एक आहे. युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या यादीत कुंभमेळा समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- यावर्षी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा आयोजित केला जात असुन, तो गंगा, यमुना आणि सरस्वती नदीच्या संगमावर वसलेला आहे.
जागतिक बँकेचा ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस अहवाल
- जागतिक बँकेने ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस अहवाल २०१९ प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाचे शीर्षक ‘डार्कनिंग स्कायज्’ असे आहे.
या अहवालातील भारतासंबंधी मुद्दे
- २०१८-१९मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ७.३ राक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्यापुढील २ वर्षांसाठी विकास दर ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
- विकास दरामध्ये होणाऱ्या वाढीचे मुख्य कारण उपभोग आणि गुंतवणूकीत वाढ आहे.
- मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात वेगाने वृद्धी करेल. चीनचा विकास दर २०१९ व २०२०मध्ये ६.२ टक्के आणि २०२१मध्ये ६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
- सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणांचे परिणाम आता दिसत आहेत, यामुळे देशांतर्गत मागणी बळकट झाली आहे.
- बँकिंग क्षेत्राच्या संपत्तीमध्ये ७० टक्के वाटा असलेल्या भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा अजूनही कमी असून, अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण अधिक आहे.
- देशांतर्गत मागणीतील वाढीमुळे चालू खात्यातील तूट २०२०मध्ये जीडीपीच्या २.६ टक्क्यांवर जाईल.
- प्रामुख्याने ऊर्जा आणि अन्नधान्य किंमतीमुळे चलनवाढीचा दर आरबीआयच्या २ ते ६ टक्के लक्ष्याच्या मध्यबिंदूच्या वर राहण्याचा अंदाज असेल.
- इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत भारताच्या वृद्धीचे प्रदर्शन खूप प्रभावी आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालातील इतर मुद्दे
- प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील वाढ यावर्षी २ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.
- गुंतवणूकीत आणि उपभोगतील वृद्धीमुळे दक्षिण आशियाचा विकास दर २०१९मध्ये ७.१ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये भारताचे योगदान जास्त असेल.
- वाढती चलनवाढ व कमकुवत आर्थिक परिस्थिती यामुळे पाकिस्तानचा विकास दर २०१८-१९मध्ये ३.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
- २०१८-१९मध्ये बांगलादेशचा विकासदर ७ टक्के, श्रीलंकेचा ४ टक्के आणि नेपाळचा ५.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
- अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक मंदी आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील देशांवर होऊ शकतात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा