भारतातील पहिले जीआय स्टोअर गोव्यात सुरु
- जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआय) स्टोअर्सच्या योजनेतर्गंत गोव्यातील दाभोळी येथील गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर देशातील पहिल्या जीआय स्टोअरचे उद्घाटन केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते २८ जानेवारी रोजी करण्यात आले.
- सध्या देशात २७० जीआय नोंदणीकृत उत्पादने आहेत. या उत्पादनांना बाजारपेठ तसेच देशी-विदेशी ग्राहक मिळविण्यासाठी जीआय स्टोअर अर्थात भांडार सुरु करण्याची कल्पना समोर आली आहे.
- प्रत्येक राज्यातील खासीयत व विशिष्ठ ओळख म्हणून गणले गेलेले खास उत्पादन देशातील त्या त्या राज्यातील विमानतळांवर उलपब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने ही योजना सुरु केली आहे.
- भविष्यात देशातील सर्व म्हणजे १०१ विमानतळांवर अशी भांडारे सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच पुढील काळात सुरु होणाऱ्या नवीन १०० विमानतळांवर देखील ही भांडारे उभी राहतील.
- अशा स्टोअर्समधून स्थानिक उत्पादक, कारागीर, शेतकरी, स्वंय सहाय्य गट, युवा वर्ग अशा सर्वांना प्रकाशात आणण्यात येईल. सर्व राज्यातील सरकारकडे केंद्र सरकार यासंबंधी करार करणार आहे.
- भारत सरकार, गोवा सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), काजू एक्सपोर्ट प्रमोशनल कौन्सिल ऑफ इंडिया (सीईपीसीआय), भारत स्पाईसेस बोर्ड, एपीडा, भारत टी बोर्ड यांनी संयुक्तपणे या भांडाराची सुरुवात केली आहे.
मांडवी नदीवरील ‘अटल सेतू’चे उद्घाटन
- २७ जानेवारी रोजी गोवास्थित मांडवी नदीवरील नवीन पूलाचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते एकत्रित उद्घाटन करण्यात आले.
- संपूर्णपणे भारतीय असलेल्या माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे. या पूलाचे नामकरण ‘अटल सेतू’ असे करण्यात आले आहे.
- अटल सेतू भारतातील तिसरा सर्वात लांब पूल असून तो केबल स्टे प्रकारातील आहे. या पूलाच्या उभारणीला सुमारे चाडे चार वर्षांचा कालावधी लागला.
- संपूर्णपणे भारतीय बनावटीने तयार झालेला हा पूल 'मेक इन इंडिया'च्या योजनेचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे.
- हा पूल मांडवी नदीवरील तिसरा पूल असून ५.१ किमी लांबीचा, ४ पदरी तसेच केबल धारीत आहे.
- या पूलाची रचना व बांधकाम जीआयडीसीने (गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) नामवंत कंपनी लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीच्या सहकार्याने केले आहे.
- सदर पूल पणजी शहरातील वाहतुकीचा भार कमी करेल. यामुळे बंगळूरूकडून फोंडामार्गे येणारी व मुंबईकडे जाणारी वाहने पणजीमध्ये येणार नाहीत.
- पणजी शहरातील कदंबा बस स्थानक परिसरातील वाहनांची गर्दी देखील या पूलामुळे कमी होईल. सुमारे ६६ हजार वाहने रोज या रस्त्याचा वापर करतात.
- याशिवाय गोवा राज्यातील पर्यटन विकासाचा विचार करता नवीन पूल स्थानिक तसेच पर्यटकांसाठी सौंदर्यपूर्ण असे आनंददायक ठिकाण असेल.
या पुलाची वैशिष्ट्ये
- या पुलाचे वजन २ लाख ५० हजार टन म्हणजेच ५७० बोईंग-७४७ जम्बो जेटच्या वजनाइतके आहे.
- या पुलासाठी १ लाख घनमीटर उच्च शक्ती व कार्यक्षमता असणारे कॉंक्रीट वापरण्यात आले आहे.
- तसेच या पुलासाठी १३ हजार मेट्रिक टन गंजप्रतीरोधक मजबूत पोलाद, ३२ हजार चौरस मीटर स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स, १८०० किलोमीटर हाय टेन्सिल प्री-स्ट्रेसिंग स्टील स्ट्रॅंड वापरण्यात आले आहेत.
- हा पुल ८८ अत्याधुनिक उच्च टेंसाइल शक्ती असलेल्या केबल्स आणि रीअल-टाइम फोर्स मॉनिटरींग टेक्नोलॉजीने सुसज्ज आहे.
मांडवी नदी
- ही गोवा राज्याची जीवनरेखा समजली जाते. ही नदी उगमापासून पहिले २९ किमी कर्नाटकातून आणि शेवटचे ५२ किमी गोव्यातून वाहते.
- कर्नाटकमधील बेळगावी जिल्ह्यात पश्चिम घाटातील भीमगड या ठिकाणी ही नदी उगम पावते. या नदीचे एकूण पाणलोट क्षेत्र २,०३२ चौकिमी आहे.
- गोव्यातीतील सत्तेरी तालुक्यात येईपर्यंत या नदीला म्हादेई किंवा महादयी नदी म्हणतात, आणि पुढे ती मांडवी म्हणून ओळखली जाते.
- नदीच्या एका बाजूला पणजी शहर आणि दुसर्‍या बाजूला बेती हे बंदर-वजा-गाव आहे. नदीवर या दोन्ही गावांना जोडणारा पूलही आहे.
- या नदीच्या पाणी वाटपाबाबत गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महादायी जल तंटा प्राधिकरण स्थापन केले आहे.
निधन: थोर प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर
- क्रिकेटचा ‘देव’ सचिन तेंडुलकरला घडवणारे थोर प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर (८७) यांचे २ जानेवारी रोजी मुंबईत वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते.
- रमाकांत विठ्ठल आचरेकर यांचा जन्म १९३२ साली मालवण येथे झाला. त्यांनी १९४३पासून क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली.
- १९४५मध्ये त्यांनी न्यू हिंद स्पोर्ट्स क्लबचे प्रतिनिधित्व केले. यासोबतच त्यांनी यंग महाराष्ट्र एकादश, गुलमोहर मिल्स व मुंबई पोर्ट संघांचेही प्रतिनिधित्व केले होते.
- आपल्या कारकिर्दीत केवळ १ प्रथम श्रेणी सामना आचरेकर यांनी १९६३-६४मध्ये ऑल इंडिया स्टेट बँकचे प्रतिनिधित्व करताना हैदराबादविरुद्ध खेळला होता.
- परंतु प्रत्यक्ष क्रिकेट खेळण्यापेक्षा क्रिकेट प्रशिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द अधिक गाजली.
- दादरला शिवाजी पार्क येथे त्यांनी कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लबची स्थापना केली. त्यांचा हा क्लब आणि त्यांचे कार्य आता त्यांची मुलगी कल्पना मुरकर हिने सुरू ठेवले आहे.
- त्यांनी आपल्या प्रशिक्षकपदाच्या कारकिर्दीत सचिनव्यतिरिक्त अजित आगरकर, विनोद कांबळी, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित, बलविंदर सिंग संधू, समीर दिघे यासारखे अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू घडवले.
- २०१०मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले. त्यांच्या क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी १९९०साली त्यांना मानाच्या द्रोणाचार्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.
निधन: माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस
- देशातील कामगार चळवळीचे अध्वर्यू व माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचे २९ जानेवारी रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८८ वर्षांचे होते.
- जॉर्ज फर्नांडिस हे भारताच्या समाजवादी चळवळीतील महत्त्वाचे नेते होते. ते जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते होते.
- कामगार नेते, मुंबईच्या जनजीवनाशी जोडले गेलेले एकेकाळचे ‘बंदसम्राट’ अशी जॉर्ज फर्नांडिस यांची ओळख होती.
- जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जन्म ३ जून १९३० रोजी मंगळुरु येथे झाला. सहा भावांमध्ये जॉर्ज फर्नांडिस हे सर्वात मोठे होते.
- मुंबईत आल्यावर ते कामगार चळवळीत सक्रीय झाले. स्वातंत्र्यानंतर ३ वेतन आयोग आले होते. पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अपेक्षित वाढ झाली नव्हती
- फर्नांडिस १९७३मध्ये ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ८ मे १९७४ रोजी मुंबईत रेल्वे कामगारांचा ऐतिहासिक संप झाला. या आंदोलनाने त्यांना लढवय्या कामगार नेता अशी ओळख मिळवून दिली.
- यांनी १९६७मध्ये दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते स. का. पाटील यांचा पराभव करत पहिल्यांदा लोकसभेत प्रवेश केला होता.
- आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. १९७७साली मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या जनता सरकारमध्ये त्यांनी उद्योगमंत्रिपद भूषवले.
- उद्योग मंत्री झाल्यावर लगेचच जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कोका कोला व आयबीएम या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
- १९९४मध्ये जनता पक्षात आणखी फूट पडली. जॉर्ज यांनी समता पक्षाची स्थापना करून सक्रिय राजकारण सुरू केले.
- जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये १९८९ ते १९९० या काळात रेल्वेमंत्रिपद भूषविले होते.
- त्यांच्या या अल्प कारकिर्दीत कोकण रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात केली गेली. ते खऱ्या अर्थाने कोकण रेल्वेचे निर्माते होते.
- अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारमध्ये ऑक्टोबर २००१ ते मे २००४ या कालावधीत ते संरक्षणमंत्री होते. त्या आधीही १९९८ ते २००१ या काळातही ते संरक्षण मंत्री होते.
- १९६७पासून ९ वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेले जॉर्ज फर्नांडिस हे ऑगस्ट २००९ ते जुलै २०१० या काळात राज्यसभेचे खासदारही होते.
- मुंबई पालिकेचे काम मराठीतून होण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते. बाळासाहेब ठाकरेंच्या आधी ‘मुंबई बंद’ करू शकणारा नेता अशी त्यांची ओळख होती.
- अल्झायमर्स आणि पार्किन्सनचा आजाराने ग्रासल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले होते.
- त्यांच्या निधनानंतर देशाच्या संरक्षण मंत्रिपदी सर्वांत प्रभावी कामगिरी करणारा नेता, लढवय्या व झुंजार कामगार नेता देशाने गमावल्याची शोकभावना सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
भारत पिसा २०२१मध्ये सहभागी होणार
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने सुमारे ९ वर्षांनंतर प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट (पिसा)मध्ये अधिकृतपणे सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- २०२१मध्ये या चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या एका चमूला पॅरिसला पाठविण्यात येईल.
प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट (पिसा)
- पिसा १५ वर्षीय विद्यार्थ्यांची दोन तासांची मूल्यांकन चाचणी आहे. दर ३ वर्षांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहाय्य विकास संघटनेद्वारे (ओईसीडी) याचे आयोजन केले जाते.
- २०००मध्ये ही चाचणी सुरू झाली, त्यामध्ये ४३ देशांनी भाग घेतला. २०१५मध्ये चीन आणि व्हिएतनामसह ७३ देशांनी या चाचणीमध्ये भाग घेतला.
- पिसामध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणित, विज्ञान आणि वाचण्याच्या कौशल्याचे परीक्षण केले जाते. हे विद्यार्थ्यांचे समस्यांचे निरसन करण्याचे कौशल्य व आर्थिक साक्षरतेचे देखील परीक्षण केले जाते.
- विद्यार्थी ज्या गोष्टी शिकले आहेत, त्याचा वास्तविक जीवनात ते कसा वापर करतात? याचे मूल्यांकन या चाचणीमध्ये केले जाते.
- ही चाचणी जगभरातील शिक्षण तज्ञांद्वारे तयार केली गेली आहे. पिसा चाचणी जगातील विविध देशांच्या शैक्षणिक प्रणालींबद्दल माहिती प्रदान करते.
- या चाचणीमध्ये, विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय सरासरी गुण काढले जातात.
- या चाचणीचा उद्देश देशांची क्रमवारी निश्चित करणे नसून, देशांची शिक्षण प्रणाली कशी सुधारली जाऊ शकते हे शोधणे, हा या चाचणीचा उद्देश आहे.
- या चाचणीत भाग घेण्यासाठी देशातील वेगवेगळ्या भागांतील १५ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात येते.
- २०१२मध्ये पिसा चाचणीत शांघायचे विद्यालय गणित, विज्ञान आणि वाचनामध्ये पहिल्या स्थानी होते. तर सिंगापूर दुसऱ्या स्थानी होते.
- २०१५च्या पिसा चाचणीमध्ये सिंगापूर, जपान आणि एस्टोनिया अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थानावर होते.
भारत आणि पिसा
- भारताने २००९मध्ये सर्वप्रथम पिसा चाचणीमध्ये भाग घेतला होता, ज्यामध्ये ४०० शाळांच्या सुमारे १६,००० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
- परंतु या चाह्च्निमध्ये भारताचे प्रदर्शन निराशाजनक होते. ७४ देशांच्या यादीमध्ये भारताला ७२वे स्थान प्राप्त झाले होते.
- या चाचणीत विचारण्यात येणारे प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरचे असल्याचा दावा करत सरकारने या चाचणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
- २०१६मध्ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने पिसा चाचणीवरील बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयाचे पुरावलोकन करण्यासाठी समितीची स्थापना केली.
- या समितीने डिसेंबर २०१६मध्ये आपला अहवाल सादर केला. यात २०१८मध्ये पिसा चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी शिफारस करण्यात आली होती. परंतु या चाचणीत भाग घेण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी भारत नोंदणी करू शकला नाही.
- भारत पिसा २०२१मध्ये सहभागी होणार आहे. पिसा २०२१मध्ये केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड, केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालय सहभागी होणार आहेत.
- तसेच ओईसीडी २०२१च्या मूल्यांकनासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासाठी २०१९पासून दरवर्षी भारतात पिसाप्रमाणे चाचणी आयोजित करणार आहे.
- याशिवाय चाचणीतील प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ओईसीडी या चाचणीला भारतीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
स्वस्थ भारत यात्रा पुरस्कारांची घोषणा
- १६ ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्न दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) ‘इट राईट इंडिया’ (Eat Right India) उपक्रमांतर्गत ‘स्वस्थ भारत यात्रा’ सुरू केली होती.
- स्वस्थ भारत यात्रा ही १०० दिवसांची राष्ट्रव्यापी मोहिम होती. यामध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे २.५ कोटी लोकांनी भाग घेतला.
- याअंतर्गत २१,०००हून अधिक ‘इट राईट चॅम्पियन’देखील घोषित करण्यात आले आहेत.
पुरस्कार विजेते
- एकूण कामगिरीत सर्वोत्तम राज्य: तमिळनाडू
- सर्वोत्कृष्ट राज्ये (३ कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या): गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र
- सर्वोत्कृष्ट राज्ये (३ कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या): पंजाब, गोवा आणि दिल्ली
- विशेष पुरस्कार: जम्मू-काश्मीर व उत्तराखंड या राज्यांना कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
स्वस्थ भारत यात्रा
- या राष्ट्रव्यापी मोहिमेअंतर्गत देशभरातील लोकांना सुरक्षित भोजन घेण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी जागृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
- तसेच देशभरात ग्राहकांना सुरक्षित व पौष्टिक आहार, निरोगी राहणीमान व खाद्य पदार्थांमधील भेसळ यांविषयी जागरुक करण्यासाठी सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
- या रॅलीत सुमारे ७,५०० सायकलस्वार सहभागी झाले, ज्यांनी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण १०० दिवसांत सुमारे १८,००० किमी प्रवास केला.
- या सायकलस्वारांनी ‘इट राईट इंडिया’ (Eat Right India) असा संदेश दिला. २७ जानेवारी २०१९ रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये या मोहिमेचा समारोप झाला.
दिल्ली सरकार देणार किमान आधारभूत किंमत
- डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे दिल्ली सरकारने प्रस्तावित केले आहे.
- हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशाप्रकारे दीडपट आधारभूत किमती देणारे दिल्ली हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
राष्ट्रीय शेतकरी आयोग
- २००४मध्ये तत्कालीन सरकारने ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली.
- या आयोगाने ऑक्टोबर २००६मध्ये अंतिम अहवाल आणि २००७मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला.
- शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने नमूद केले.
- या समितीने जमीन सुधारणा, सिंचन, पत आणि विमा, अन्नसुरक्षा, रोजगार, कृषी उत्पादकता आणि शेतकरी स्पर्धा इत्यादीबाबत अनेक सूचना केल्या आहेत.
- या आयोगाने किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली.
- शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादना खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमी भाव दिला पाहिजे व शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा, या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित २ शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत.
कृषी उत्पादन खर्च
- कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने कृषी उत्पादन मोजण्याच्या अ२, अ२+एफएल आणि सी२ या ३ नवीन परिभाषा प्रस्तावित केल्या आहेत.
- अ२: प्रत्यक्ष शेतीसाठीचा खर्च (उदा. बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतमजुरी, इंधन, सिंचन आणि इतर खर्च) पकडला जातो
- अ२+एफएल: यामध्ये अ२मधील खर्चासोबत कुटुंबाचे श्रमही पकडले जातात.
- सी२: या अ२+एफएल यासोबत स्थायी भांडवली साधनसंपत्तीवरील व्याज या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो.
- स्वामिनाथन आयोगाला शेतकऱ्यांना सी२वर ५० टक्के नफा मिळणे अपेक्षित आहे.
परीक्षा पर चर्चा २.०
- २९ जानेवारी रोजी ‘परीक्षा पर चर्चा’च्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधला.
- संभाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. याप्रसंगी त्यांनी तरुण श्रोत्यांबरोबर त्यांचे वैयक्तिक अनुभवदेखील शेअर केले.
- हा कार्यक्रम दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये २००० विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. यांची निवड १ लाख अर्जदारांमधून करण्या आली होती.
- केवळ कार्यक्रमामध्ये भारतासह रशिया, नायजेरिया, इराण, नेपाळ, दोहा, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि सिंगापूर या देशातील भारतीय विद्यार्थ्यांनी देखील भाग घेतला.
उत्तर प्रदेश सरकारची गंगा द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामला मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सरकारने गंगा द्रुतगती मार्गाच्या (एक्सप्रेस-वे) बांधकामला मंजूरी दिली आहे. हा जगातील सर्वात मोठा एक्सप्रेस-वे असेल, असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.
- या एक्सप्रेस-वेमुळे प्रयागराज आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांच्यातील दळणवळण सुधारेल.
- या एक्सप्रेस-वेची लांबी सुमारे ६०० किलोमीटर आहे. याचे बांधकाम ६,५५६ हेक्टर जागेवर ३६,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह करण्यात येणार आहे.
- हा एक्सप्रेस-वे मेरठमध्ये सुरु होऊन, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली आणि प्रतापगड या शहरांमधून जाईल.
द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेस-वे)
- द्रुतगती मार्ग अर्थात एक्सप्रेस-वे हा भारतातील उच्चतम श्रेणीतील रस्ता प्रकार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणाद्वारे यांचे बांधकाम व देखभाल केले जाते.
- हे एक प्रकारचे नियंत्रित-प्रवेश महामार्ग (Controlled-access highway) असतात. या प्रकारच्या महामार्गावरील सर्व प्रवेश व निकास नियंत्रित केलेले असतात.
व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणारी आंतरराष्ट्रीय परिषद
- व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांचा आढावा घेणाऱ्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे २८ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले.
- केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. भारतात होणारी ही दुसरी व्याघ्रपरिषद आहे.
- केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन परिषद यांनी ही परिषद आयोजित केली आहे.
- जागतिक व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रमाच्या सद्यस्थितीवर यात चर्चा होणार असून वाघांचे अस्तित्व असलेल्या १३ देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय वन्यजीवांची तस्करी रोखण्यासाठी देखील या परिषदेत चर्चा होईल.
- या परिषदेत, जागतिक स्तरावर व्याघ्रसंवर्धनासाठी विविध सहभागी देशांचे प्रतिनिधी आपले अनुभव आणि पद्धतींची माहिती देतील.
- या परिषदेदरम्यान, भारत, भूतान आणि नेपाळ या देशांचे प्रतिनिधी उपखंडातील वाघ आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतील.
- २०१०मध्ये पिट्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत, २०२०पर्यंत जगातील वाघांची संख्या दुपटीने वाढवण्याचा वचननामा स्वीकारण्यात आला होता.
- त्यावेळी भारतात वाघांची संख्या १४११ इतकी होती, २०१४साली झालेल्या व्याघ्रगणनेनुसार ती २२२६पर्यत पोहोचली.
इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना
- युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि जर्मनी या ३ युरोपीय शक्तींनी इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानता इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना आखत आहेत.
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी मे २०१८मध्ये इराणबरोबर २०१५साली झालेल्या अणू करारातून (संयुक्त व्यापक कृती योजना) माघार घेत इराणवर निर्बंध लादले होते.
- या करारानुसार, इराणवर संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका व युरोपियन युनियनने लावलेले निर्बंध हटविण्याच्या मोबदल्यात इराणने आपल्या आण्विक उपक्रमांवर अंकुश लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
- अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली व या कराराच्या इतर पक्षांनी (चीन, रशिया, युके, फ्रांस, जर्मनी) यांनी या कराराप्रती आपल्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
इराण व्यापार प्रोत्साहन योजना (इराण ट्रेड प्रमोशन प्लान)
- युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि जर्मनीने सादर केलेला इराण व्यापार प्रोत्साहन योजनेचा प्रस्ताव म्हणजे इराण अणुकरार वाचविण्यासाठीचा या देशांचा प्रयत्न आहे.
- या योजनेअंतर्गत, देयके स्वीकारण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकलचा वापर केला जाईल.
- यामुळे इराण आणि युरोपियन कंपन्यांमध्ये व्यापार करताना थेट निधी हस्तांतरण करण्याऐवजी त्याबदल्यात तेलाची आयात अथवा परवानगी असलेल्या खाद्य व औषधांसारख्या वस्तूंचा व्यापार केला जाईल.
- थेट निधी हस्तांतरण थेट निधी हस्तांतरण न झाल्यामुळे अमेरिकेला त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड लादता येणार नाही.
- या योजनेमुळे इराणशी व्यापार करण्यास इच्छुक असलेल्या युरोपातील कंपन्यांना अमेरिकी निर्बंधांपासून संरक्षण मिळेल.
जागतिक पोलाद संघाचा अहवाल
- जागतिक पोलाद संघाने (द वर्ल्ड स्टील असोसिएशन) पोलाद उद्योगाशी संबंधित विविध कल (ट्रेंड) अधोरेखित करण्यासाठी एक अहवाल जारी केला आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे
- चीन कच्च्या पोलादाचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे आणि कच्च्या पोलादाच्या एकूण जागतिक उत्पादनात चीनचा वाटा ५१.३ टक्के आहे. २०१७मध्ये हा वाटा ५०.३ टक्के होता.
- चीनमधील कच्च्या पोलादाचे उत्पादन २०१७मधील ८७०.९ दशलक्ष टनांवरून ६.६ टक्क्यांनी वाढून २०१८मध्ये ९२८.३ दशलक्ष टन झाले आहे.
- जपान मागे टाकत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे.
- भारतातील कच्च्या पोलादाचे उत्पादन २०१७मधील १०१.५ दशलक्ष टनांवरून ४.९ टक्क्यांनी वाढून २०१८मध्ये १०६.५ दशलक्ष टन झाले आहे.
- २०१७मध्ये जागतिक कच्च्या पोलादाचे उत्पादन १,७२९.८ दशलक्ष टन होते. २०१८ मध्ये ते ४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८०८.६ दशलक्ष टन झाले आहे.
- जगातील अव्वल १० पोलाद उत्पादक देशांमध्ये चीन, भारत आणि जपाननंतर अनुक्रमे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रशिया, जर्मनी, तुर्की, ब्राझील आणि इराणचा क्रमांक लागतो.
जागतिक पोलाद संघ
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
- स्थापना: १० जुलै १९६७
- हा एक गैर-लाभकारी संघटना आहे. तिची स्थापना आंतरराष्ट्रीय लोह आणि पोलाद संस्थेच्या रुपात १० जुलै १९६७ रोजी करण्यात आली होती. ६ ऑक्टोबर २००८ रोजी तिचे नामांतर जागतिक पोलाद संघ करण्यात आले.
- या संस्थेमध्ये जगातील १६० पोलाद उत्पादक देशांचा समावेश आहे. जगातील ८५ टक्के पोलादाचे उत्पादन या संघाचे सदस्य देश करतात.
पाकिस्तानमध्ये हिंदू महिलेची न्यायाधीशपदी नियुक्ती
- पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक हिंदू समुदायातून पहिल्यांदाच सुमन कुमारी या एका महिलेची न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे.
- त्यांना दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. न्यायाधीशांच्या राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या गुणवत्ता चाचणीत त्यांनी ५४वा क्रमांक पटकावला आहे.
- सुमन या डॉ. पवन पोदानी यांच्या पुत्री आहेत. त्या पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील शाहदादकोटच्या राहणाऱ्या आहेत.
- त्यांनी हैदराबादमधून एलएलबी केले असून, त्यांनतर कायद्यामध्ये मास्टर्स पदवी कराचीच्या स्जबिस्त महाविद्यालातून केली होती.
- पाकिस्तानातील एकूण लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण फक्त २ टक्के आहे. तरीही या ठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्येनंतर हिंदू समुदाय दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पहिले हिंदू न्यायाधीश भगवानदास
- पाकिस्तानात हिंदू समुदायातून पहिले जज होण्याचा मान प्रसिद्ध न्यायाधीश राणा भगवानदास यांना मिळाला होता. ते १९६० ते १९६८पर्यंत पाकिस्तानचे चीफ जस्टिस होते.
- यासोबतच, त्यांनी २००५ से २००७पर्यंत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशच्या पदाची जबाबदारी सांभाळली होती.
पहिल्या हिंदू खासदार कृष्णा कुमारी
- गेल्या वर्षीच मार्च महिन्यात पाकिस्तानात पीपल्स पार्टीच्या नेत्या कृष्णा कुमारी खासदार म्हणून निवडून आल्या. त्या पाकिस्तानात निवडून आलेल्या पहिल्या हिंदू खासदार ठरल्या आहेत.
लोक प्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्तीची मागणी
- भारतीय निवडणूक आयोगाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
- मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी प्रिंट मीडियासह सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी घालणे, हा या दुरुस्तीचा हेतू आहे.
या दुरुस्तीची आवश्यकता काय?
- सध्या लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम १२६नुसार मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी (शांतता काळ) फक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी आहे.
- तसेच निवडणूक आयोगाने या शांतता काळात वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावयाच्या जाहिराती व इतर माहितीसाठी पूर्व-प्रमाणन घेणे अनिवार्य केले आहे.
- परंतु निवडणुकीच्या परिणामांवर प्रभाव पाडण्याची प्रचंड क्षमता असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ते या कायद्याच्या आणि नियमांच्या चौकटीत येत नाहीत.
- उपनिवडणूक आयुक्त उमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे की, कलम १२६द्वारे शांतता काळात टीव्ही चॅनलवर राजकीय जाहिराती दाखविण्यावर बंदी घालण्यात येते.
- परंतु निर्बध असतानाही या शांतता काळात प्रिंट मीडियावर मात्र राजकीय जाहिराती दाखविल्या जातात.
- त्यामुळे निवडणूक आयोगाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम १२६च्या तरतुदी डिजिटल आणि प्रिंट मीडिया लागू करण्यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्रही लिहिले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा