गीता गोपीनाथ: IMFच्या पहिल्या महिला मुख्य अर्थतज्ञ
- भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधाच्या (आयएमएफ) मुख्य अर्थतज्ञपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या आयएमएफच्या ११व्या मुख्य अर्थतज्ञ आहेत.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका ख्रिस्टिन लगार्ड यांनी गीता गोपीनाथ यांची नियुक्ती केली आहे.
- सध्याचे आयएमएफचे मुख्य अर्थतज्ञ मॉरीस ऑब्स्टफेल्ड डिसेंबरमध्ये निवृत्त झाले. त्यांची जागा आता गीता गोपीनाथ यांनी घेतली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधाच्या मुख्य अर्थतज्ञपदी नियुक्ती झालेल्या गीता गोपीनाथ या पहिल्या महिला आणि दुसऱ्या भारतीय व्यक्ती आहेत.
- याआधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची सप्टेंबर २००३ ते जानेवारी २००७ या काळात आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ञपदी नियुक्ती झाली होती.
आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ञांची कार्ये
- आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ञ आयएमएफच्या संशोधन विभागाचे संचालक देखील असतात. मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आयएमएफला नितीविषयक समस्यांवर सल्ला देतो.
- मुख्य अर्थतज्ञ नाणेनिधीच्या वरिष्ठ नेतृत्व करणाऱ्या टीमचा तो भाग असून, तो थेट व्यवस्थापकीय संचालकांना निर्देशित करतात.
- मुख्य अर्थतज्ञ संशोधन विभागातील सुमारे १०० पीएचडी अर्थशास्त्रज्ञांना मार्गदर्शन करतो.
गीता गोपीनाथ यांच्याबद्दल
- भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ यांचा जन्म ८ डिसेंबर १९७१ रोजी म्हैसूर येथे झाला होता. त्या अमेरिकन नागरिक आहेत.
- त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून बीए तर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि वॉशिंग्टन विद्यापीठातून एमए केले आहे.
- त्यांच्याकडे अमेरिकचे नागरिकत्व असून २००१मध्ये त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रातील पीएचडी प्राप्त केली आहे.
- गीता यांनी काही काळ केरळ मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम पाहिले आहे.
- त्या सध्या हॉवर्ड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. तसेच त्या अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यूच्या सहसंपादकही आहेत. याशिवाय त्या राष्ट्रीय आर्थिक संशोधन संस्थेच्या सहसंचालिकादेखील आहेत.
- गोपीनाथ या जगातील सर्वोत्तम अर्थशास्त्रज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांच्याकडे शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा दांडगा अनुभव आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
- स्थापना: २७ डिसेंबर १९४५
- सदस्य: १८९ देश
- उद्देश्य: आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे. शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे.
- मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी, अमेरिका
- अधिकृत भाषा: इंग्रजी
- प्रमुख: ख्रिस्टिन लगार्ड
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF: International Monetary Fund) ही जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे.
- आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि गरजू सभासद देशांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा करणे ही आयएमएफची मुख्य कार्ये आहेत.
- आयएमएफद्वारे सभासद देशांचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निश्चित करता येतो.
सीएसओचे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रथम आगाऊ अंदाज
- केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्ष २०१८-१९साठी राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रथम आगाऊ अंदाज जाहीर केले आहेत.
ठळक मुद्दे
- आर्थिक वर्ष २०१८-१९ दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जो ६.७ टक्के या मागील आर्थिक वर्षाच्या (२०१७-१८) जीडीपी वृद्धीदरापेक्षा जास्त आहे.
- वास्तविक जीव्हीए (ग्रॉस व्हॅल्यु ऍडेड) ७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा दर ६.५ टक्के होता.
- शेती, वने व मासे क्षेत्रात या वर्षी ३.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागील आर्थिक वर्षात ही वाढ ३.४ टक्के होती.
- २०१८-१९मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ८.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी तो ५.७ टक्के होता.
- भारताच्या दरडोई उत्पन्नात (२०११-१२च्या किंमतीनुसार) २०१८-१९मध्ये ६.१ टक्के दराने वृद्धी होऊन ते ९१,९२१ रुपयांच्या पातळीवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ते ८६,६६८ रुपये होते.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.
- या कार्यालयाची स्थापना २ मे १९५१ रोजी झाली. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय वेगवेगळी सांख्यिकीय माहिती संकलीत करून तिचे पृथ्थकरण करते.
- हे राष्ट्रीय उत्पन्न, उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक संकलन, मानवी विकास आकडेवारी, लिंग आकडेवारी इत्यादीशी संबंधित कार्ये करते.
राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार २०१८
- अलीकडेच केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार २०१८ प्रदान केले.
- नवी दिल्ली येथे ३० उत्कृष्ट उद्योजक आणि ३ उद्योजकता परिसंस्था निर्मात्यांना उद्योजकता विकासातील अमुल्य योगदानासाठी सन्मानित केले गेले.
पुरस्कार विजेते
- रोशन काहतून: बिहारच्या २३ वर्षीय दिव्यांग असूनही बांगडी कारखाना सुरू केला.
- श्रुती रेड्डी सेठी: कोलकाताची ३३ वर्षीय श्रुतीने अन्थेस्ती फ्युनरल सर्व्हिसेस कंपनी स्थापन केली आहे, जी अंतिम संस्कार सेवा पुरवते.
- ताना सुम्पागेद: अरुणाचल प्रदेशातील ताना सुम्पागेद मासे आणि डुक्कर फार्म चालविते. तसेच स्थानिक, महिला व युवकांना प्रशिक्षणही देत आहे.
- महिपाल चारी कन्दिवेंदी: तेलंगणाच्या महिपाल यांनी सेल्फ-प्रोपेल्ड वीडर-कम-कल्टीवेटर विकसित केले आहे. याचा वापर शेतीशी संबंधित विविध कामांसाठी केला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार
- देशामध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजक मंत्रालयाने राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार २०१६मध्ये सुरू केले.
- या पुरस्काराअंतर्गत प्रत्येक विजेत्याला एका चषक, प्रमाणपत्र आणि ५ लाख रुपये दिले जातात. तर विजेत्या संस्थेला १० लाख रुपये, चषक आणि प्रमाणपत्र दिले जाते.
९ जानेवारी: प्रवासी भारतीय दिवस
- दरवर्षी भारतामध्ये ९ जानेवारी रोजी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा केला जातो. ९ जानेवारी १९१५ रोजी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतले होते.
- या घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ २००३पासून दरवर्षी अनिवासी भारतीय नागरिकांच्या भारताच्या प्रगतीमधील योगदानासाठी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा केला जात आहे.
- १५वा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह २१ जानेवारी ते २३ जानेवारी २०१९ दरम्यान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथे आयोजित केला जाणार आहे.
- यावर्षी प्रवासी भारतीय दिनाची मुख्य थीम ‘नवीन भारताच्या उभारणीमध्ये प्रवासी भारतीयांची भूमिका’ अशी आहे. या समारोहाची सुरुवात काशीमधील ११ घाटांवर गंगा आरतीने केली जाणार आहे.
- उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने विदेश मंत्रालय (एमईए) मंत्रालयाद्वारे हा समारोह आयोजित केला जाईल. याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रवीण जग्नाथ हे करतील.
- यापूर्वीचा १४वा प्रवासी भारतीय दिवस ७-९ जानेवारी २०१७ दरम्यान बंगळूरू (कर्नाटक) येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्याची थीम ‘Redefining engagement with the Indian diaspora’ ही होती.
- २०१९पासून प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव हा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम असेल म्हणजे प्रत्येक २ वर्षांतून एकदा या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. यापूर्वी हा उत्सव प्रतिवर्षी आयोजित केला जात होता.
खेलो इंडिया युवा स्पर्धांना पुण्यात सुरुवात
- केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धे’चे आयोजन ९ ते २० जानेवारी दरम्यान पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात करण्यात आले आहे.
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘खेलो इंडिया शालेय स्पर्धा’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे नामकरण ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धा’ असे करण्यात आले आहे.
- क्रीडा मंत्रालयाने खेलो इंडिया शालेय स्पर्धांचा विस्तार केला आहे. आता या स्पर्धेत १७ आणि २१ वर्षांखालील अशा २ श्रेणींमध्ये खेळाडू सहभागी होऊ शकतात.
- या स्पर्धेत देशातील २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे १० हजार खेळाडू व अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
- विविध १८ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा खेळविण्यात येईल. यामध्ये, महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील खेळाडूदेखील भाग घेऊ शकतात.
- क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड यांनी ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धां’च्या काऊंटडाऊनला ‘५ मिनिट्स और’ (मुलांनी खेळण्यासाठी ५ मिनिटे जादा वेळ द्यावा या उद्देशाने) या मोहिमेसह सुरुवात केली होती.
- स्टार इंडियाने या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाची जबादारी घेतली असून, यावेळी या स्पर्धांचे ५ भाषांतून थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.
खेलो इंडिया कार्यक्रम
- केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने या कार्यक्रमाची सुरुवात देशातील क्रीडा संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केली आहे.
- देशातील सर्व खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताला एक सक्षम क्रीडा राष्ट्र बनविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- हा कार्यक्रमामुळे युवा खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्यांच्या कौशल्यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी देण्यात येत आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे निवड झालेल्या प्रत्येक प्रतिभावान खेळाडूला सरकारकडून ८ वर्षांसाठी ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
स्टँडर्ड चार्टर्डचे वार्षिक सकल उत्पन्नाबद्दल दीर्घकालीन अंदाज
- बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टँडर्ड चार्टर्डने अलीकडेच जगाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाबद्दल दीर्घकालीन अंदाज वर्तविले आहेत. या अंदाजातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:
- २०३०मधील जगातील पहिल्या १० अर्थव्यवस्थांपैकी ७ अर्थव्यवस्था सध्याच्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी असतील.
- क्रयशक्तीची समानता, विनिमय दर, जीडीपीचा विचार करता २०२०पर्यंत चीन जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल.
- भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) २०२०मध्ये अमेरिकेपेक्षा जास्त असू शकते.
- २०२०पर्यंत इंडोनेशिया जगातील ५ प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील होईल.
- २०२०च्या दशकात भारताचा विकास दर ७.८ टक्के असेल.
- अर्थव्यवस्थेच्या आकार बघता २०३०पर्यंत चीनच्या वाढीचा दर ५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
- सध्या जागतिक वार्षिक सकल उत्पन्नात आशियाचा वाटा सुमारे २८ टक्के आहे. २०३०मध्ये तो वाढून ३५ टक्क्यांपर्यंत (युरोप आणि अमेरिकेच्या एकत्रित वाट्या इतका) पोहोचेल.
- वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) म्हणजे एका ठराविक कालावधीत (वार्षिक किंवा तिमाही) ठराविक प्रादेशिक क्षेत्रात झालेल्या उत्पादनांचे आणि सेवांचे अंतिम मूल्य होय. देशाच्या आर्थिक स्थितीचे मोजमाप करण्याचे हे महत्वाचे साधन आहे.
- एकूण सकल घरगुती उत्पादन (अंतिम वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाचे मौद्रिक मूल्य). देशाच्या एकूण आर्थिक क्रियाकलापांची ही मोजणी आ
स्टँडर्ड चार्टर्ड
- स्टँडर्ड चार्टर्ड ही ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बँकिंग आणि वित्तीय सेवा कंपनी आहे. तिची स्थापना १९६९मध्ये झाली असून, तिचे मुख्यालय लंडनमध्ये स्थित आहे.
- स्टँडर्ड चार्टर्ड ही ग्राहक, कॉर्पोरेट आणि संस्थात्मक बँकिंग आणि ट्रेझरी सेवांमध्ये कार्यरत एक सार्वत्रिक बँक आहे.
ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
- देशातील ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न पुढीलप्रमाणे आहेत:
- बॅटरीवर चालणाऱ्या तसेच इथेनॉल व मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या वाहतुकीच्या वाहनांसाठी परवाना घेण्यापासून सूट दिली आहे.
- अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाने देशात पर्यावरणास अनुकूल विद्युत आणि संकरीत वाहनांच्या वापरास चालना देण्यासाठी FAME (फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक व्हेईकल) योजना सुरु केली आहे.
- देशात चार्जिंगशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, विद्युत वाहनांना चार्ज करणे एक सेवा असेल व वीज विक्री नसेल.
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) विकसित केलेल्या स्वदेशी लिथियम-आयन बॅटरीच्या तंत्रज्ञान व्यापारीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी १४ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
- केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने विद्युत वाहनांसाठी खाजगी आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये चार्जिंगसाठी स्टेशन उपलब्ध करविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- २०३०पर्यंत भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा