ट्रेन १८ झाली आता वंदे भारत एक्स्प्रेस
- भारतीय रेल्वेने मेक इन इंडिया प्रकल्पाअंतर्गत तयार केलेल्या ट्रेन १८ या इंजिनरहित गाडीचे नामकरण ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ असे करण्यात आले आहे.
- ही भारतातील पहिली इंजिन नसलेली रेल्वे असून पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहे. ही ट्रेन मेक इन इंडियाचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
- ही गाडी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान कमाल ताशी १६० किमी वेगाने धावणार आहे.
- ही ट्रेन १९८८मध्ये सुरु झालेल्या शताब्दी एक्स्प्रेसची जागा घेईल. सध्या शताब्दी एक्स्प्रेस २० मार्गांवर धावते. ती मेट्रो शहरांना इतर प्रमुख शहरांशी जोडते.
या ट्रेनची वैशिष्ट्ये
- ही भारतातील पहिलीच विनाइंजिन ट्रेन आहे. या ट्रेनची बांधणी चेन्नई इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात आली आहे.
- ती संपूर्णपणे संगणकीकृत असून, बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर ही ट्रेन विकसित करण्यात आली आहे.
- ही ट्रेन बनवण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. अशी ट्रेन परदेशातून आयात केली असती तर सुमारे १७० कोटी रुपये खर्च आला असता.
- १६ डबे असलेल्या या ट्रेनमध्ये लोकोमोटिव्ह (इंजिन) नाही. शताब्दी रेल्वेच्या तुलनेत ही १५ टक्के कमी वेळ घेईल.
- तिच्या बांधणीसाठी दीड वर्षाचा कालावधी लागला. या ट्रेनमध्ये १६ एसी आणि २ एक्झिक्युटिव्ह क्लासचे डबे असतील.
- प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारी स्वदेशी बांधणीची ही हायस्पीड ट्रेन ताशी १६० ते २०० किमी वेग गाठू शकते.
- या ट्रेनचे ८० टक्के भाग भारतामध्ये तयार केले गेले आहेत. २०१९-२०पर्यंत अशा अन्य ५ गाड्या तयार केल्या जातील.
- या ट्रेनमध्ये दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष असे दोन बाथरूम आणि बेबी केअरसाठी विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
- तसेच ट्रेनच्या कोचमध्ये खास स्पेनमधून मागवण्यात आलेल्या सीट बसवण्यात आल्या आहे. या सीटचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सीट पूर्ण ३६० अंशांमध्ये वळू शकतात.
- आणीबाणीच्या परिस्थितीत ट्रेनच्या ड्रायव्हरशी संवाद साधता यावा यासाठी टॉकबॅक सुविधाही देण्यात आली आहे.
भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन
- या ट्रेन-१८ची पहिली तांत्रिक चाचणी २९ ऑक्टोबर रोजी मुरादाबाद ते बरेली दरम्यान घेण्यात आली होती. या चाचणीत ही ट्रेन उत्तीर्ण झाली होती.
- त्यानंतर २ डिसेंबर २०१८ रोजी कोटा-सवाई माधवपूर मार्गावर घेण्यात आलेल्या यशस्वी चाचणीत या ट्रेनने प्रतितास १८० किमी वेग गाठला.
- यामुळे ही अधिकृतपणे भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन ठरली आहे. यापूर्वी ताशी १६० किमी वेगाने धावणारी गतीमान एक्स्प्रेस ही देशातील सर्वात वेगाने धावणारी ट्रेन होती.
आयएनएस कोहासा नाविक तळ राष्ट्राला समर्पित
- भारतीय नौदलप्रमुख ॲडमिरल सुनील लांबा यांनी उत्तर अंदमानातील आयएनएस (इंडियन नेवल स्टेशन) कोहासा हा नवा नाविक तळ राष्ट्राला समर्पित केला.
- हा तळ अंदमान बेटावरील शिवपूरमध्ये आहे. पोर्ट ब्लेअरपासून तो सुमारे ३०० किमी अंतरावर स्थित आहे.
- पोर्ट ब्लेअर येथील आयएनएस उत्क्रोष आणि कॅम्पबेल बे येथील आयएनएस बाझ नंतर अंदमान-निकोबार बेटसमुहावरील नौदलाचा हा तिसरा तळ आहे.
- यावर १००० मीटर लांबीची धावपट्टी असून त्याचा वापर हेलिकॉप्टर्स तसेच डॉर्नियर टेहळणी विमानांसाठी होणार आहे.
- या धावपट्टीची लांबी वाढवत भविष्यात ३००० मीटर करण्याची योजना असून यामुळे लढाऊ विमानांना याचा वापर करता येणार आहे.
- आयएनएस कोहासा हे नाव कोहासा नामक सफेद सागरी गरुडावरून ठेवण्यात आले आहे. तो अंदमानचा एक शिकारी पक्षी आहे.
- आयएनएस कोहासाची स्थापना २००१मध्ये नौदल हवाई तळ म्हणून करण्यात आली होती. या तळाचा वापर डोर्नियर विमाने व चेतक हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने टेहळणी करण्यासाठी केला जात होता.
आयएनएस कोहासाचे महत्व
- दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार जहाजे हिंदी महासागरातून जात असतात आणि यातील सुमारे ७० हजार जहाजे मलाक्का सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात.
- चीनची हिंदी महासागरातील उपस्थिती सातत्याने वाढत असून त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवायची असल्यास अंदमान बेटावर पुरेशी सज्जता करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- चीनमधून येणारी किंवा चीनमध्ये जाणारी ८० टक्के मालवाहतूक मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमधून केली जाते.
- त्यामुळे हिंदी महासागरात प्रवेश करणाऱ्या चीनच्या नौका तसेच पाणबुड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी हा तळ सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.
- या नौदल तळाचे स्थान मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशमार्गानजीक असल्यामुळे येथून हिंदी महासागरात प्रवेश करणाऱ्या चिनी पाणबुड्या आणि जहाजांवर नजर ठेवता येणार आहे.
- आयएनएस कोहासा इंडोनेशियापासून ९० किमी, म्यानमारपासून ४५ किमी आणि थायलंडपासून ५५० किमी अंतरावर आहे.
सार्क देशांसोबतच्या करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्कमधील सुधारणांना मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्क देशांसह असलेल्या चलन विनिमय (करन्सी स्वॅप) व्यवस्थेसाठीच्या फ्रेमवर्कमधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
- या दुरुस्तीनुसार, ४०० दशलक्ष डॉलर्सची स्टँडबाय सुविधेची व्यवस्थादेखील करण्यात येणार आहे. यामुळे गरज पडल्यास भारताकडे ही ४०० दशलक्ष डॉलर्सची स्टँडबाय सुविधा उपलब्ध असेल.
सार्क करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्क
- सार्क सदस्य देशांसाठी करन्सी स्वॅप फ्रेमवर्क अल्पकालीन परकीय चलनाची गरज आणि देयकाच्या शिल्लक रक्कमेची गरज भागविण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
- भारतीय सरकारद्वारे १ मार्च २०१२ रोजी या फ्रेमवर्कला मंजूरी देण्यात आली होती.
- या फ्रेमवर्कअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रत्येक सार्क सदस्य देशाला (मागील २ महिन्यांच्या आयात आवश्यकतेनुसार) विविध आकाराच्या चलन विनिमय सुविधा प्रदान करू शकते.
- ही रक्कम २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असू शकत नाही. तसेच ही रक्कम अमेरिकन डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्येच उपलब्ध करून देण्यात येते.
भारताला याचे फायदे
- सार्क देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी ही चलन विनिमय व्यवस्था फार उपयुक्त ठरेल आणि यामुळे या क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता देखील वाढेल.
- तसेच यामुळे सार्क देशांमध्ये भारताची विश्वासार्हता देखील वाढेल.
चलन विनिमय करार
- दोन देशांमधील ठरलेल्या रक्कमेचे एकमेकांच्या चलनात आदानप्रदान करणे आणि ठराविक काळानंतर मूळ रक्कम पुन्हा परत करणे, यासाठी करण्यात येणारा परकीय चलन करार म्हणजे चलन विनिमय करार.
- हा दोन्ही देशांमधील असा करार आहे, जो संबंधित देशांना आपल्या चलनामध्ये थेट व्यापार करण्याची व आयात-निर्यातसाठी डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनाचा वापर न करता थेट पेमेंट करण्याची परवानगी देतो.
- या करारामुळे व्यापारासाठी डॉलर किंवा अन्य करन्सीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही.
- स्थानिक चलनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा करार केला जातो.
- यामुळे एखाद्या देशाच्या चलनाचे विनिमय करताना दोन चलनामधील असलेल्या अस्थिर किंमतीमुळे उद्भवणारा अधिकचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
सार्क
- दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना
- SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation
- मुख्यालय: काठमांडू (नेपाळ)
- सदस्य राष्ट्रे: भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान.
- ही दक्षिण आशिया खंडामधील ८ देशांची आर्थिक व राजकीय सहयोग संघटना आहे. ८ डिसेंबर १९८५ रोजी झालेल्या ढाका परिषदेमध्ये सार्कच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
- अमेरिका व चीन खालोखाल सार्क सदस्य राष्ट्रांची एकत्रित अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून जगातील लोकसंख्येच्या २१ टक्के लोक सार्क क्षेत्रामध्ये राहतात. भारत हा सार्कमधील सर्वात बलाढ्य देश आहे.
सायना नेहवालला इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेचे जेतेपद
- भारतीय महिला बॅडमिंटन खेळाडू सायना नेहवालला इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेच्या महिला एकेरीचे जेतेपद मिळाले आहे.
- तीन वेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियन कॅरोलिना मारीनला अंतिम सामन्यादरम्यान गंभीर दुखापत झाल्यामुळे तिने सामन्यातून माघार घेतली. त्यामुळे सायनाला विजयी घोषित करण्यात आले.
- अशाप्रकारे इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेच्या अंजिक्यपदाचा बहुमान मिळवणारी सायना ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली.
- याशिवाय तिने करिअरमध्ये दुसऱ्यांदा बीडब्ल्यूएफचा किताब जिंकला. यापूर्वी तिने २०१७ मध्ये मलेशिया मास्टर्सचे विजेतेपद नावे केले होते.
- सायनाने गेल्यावर्षी झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्ण पदक आणि आशियाई गेम्समध्ये कांस्य पदक जिंकले होते.
- तसेच डेन्मार्क, इंडोनेशिया मास्टर्स आणि सय्यद मोदी इंटरनॅशनल टूर्नामेंटच्या फायनलमध्ये धडक मारण्यात सायनला यश आले होते.
- इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धेचे आयोजन बॅडमिंटन अशोसिएशन ऑफ इंडोनेशियाद्वारे इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे करण्यात आले होते.
या स्पर्धेचे इतर विजेते
- पुरुष एकेरी: अँडर्स एंटनसन (डेनमार्क)
- महिला दुहेरी: मिसाकी मात्सुतोमो आणि अयाका ताकाहाशी (जापान)
- पुरुष दुहेरी: मार्कस फर्नाल्डी गिदोन आणि केविन संजय सुकामुल्जो (इंडोनेशिया)
- मिश्र दुहेरी: झेंग सिवेई आणि हुआंग याकिओंग (चीन)
भारत पर्व
- २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्सवादरम्यान दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात भारत पर्वाचे आयोजन केले जाते.
- देशाच्या नागरिकांमधील देशभक्तीची भावना जागृत करणे आणि देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक विविधतांना प्रोत्साहन देणे, हा त्यामागील उद्देश आहे.
- भारत पर्व ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या भावनेचे प्रदर्शन करतो. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारांच्या सहकार्याने भारत पर्वाचे आयोजन करते.
भारत पर्वाचे मुख्य आकर्षण
- स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची रेप्लीका.
- गांधीग्राममध्ये १० चित्रकारांनी महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर काढलेली चित्रे.
- प्रजासत्ताक दिनाच्या.
- सशस्त्र सेना दलांच्या बँडचे प्रदर्शन.
- प्रत्येक राज्यात संकल्पनेवर-आधारित चित्ररथांचे प्रदर्शन.
- उत्तरेकडील क्षेत्राच्या सांस्कृतिक केंद्राद्वारे दररोज सांस्कृतिक सादरीकरण.
चित्ररथ
- दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात विविध राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालायांद्वारे तयार केलेल्या विविध संकल्पनांवर आधारित चित्ररथांचे प्रदर्शन केले जाते.
- यावर्षी महात्मा गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर प्रजासत्ताक दिनी गांधींजीच्या जीवनाशी संबंधित संकल्पनेवर चित्ररथ सजविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
- यंदा महाराष्ट्राने छोडो भारत आंदोलनावर आधारीत चित्ररथ साकारला. महात्मा गांधींनी ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी छोडो भारत चळवळ सुरू केली होती. त्याच चळवळीचा चित्ररथ यावर्षी महाराष्ट्राने साकारला आहे.
- या चित्ररथाची संकल्पना आणि निर्मिती नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी केली आहे. या चित्ररथावर १६ फूट उंच गांधीची मूर्ती साकारण्यात आली होती.
- महात्मा गांधी मुंबईत सभा संबोधित करत असताना यात दिसले. मुंबईतील सर्व जाती धर्माचे लोक त्यांचे भाषण ऐकताना दिसत होते. या रथात एक चरखाही होता.
- याशिवाय पंजाबने जालियनवाला बागची घटना साकारली, तर मदुरैमध्ये गांधीजीनी शेतकऱ्यांची भेट घेतल्याची घटना तामिळनाडूने साकारली.
- गुजरातने दांडी यात्रेचा चित्ररथ साकारला तर पश्चिम बंगालने गांधी-टागोर भेटीचा चित्ररथ साकारला.
- कर्नाटकतर्फे सादर करण्यात आलेल्या चित्ररथात १९२४साली महात्मा गांधीजींच्या अध्यक्षतेखाली बेळगावात भरलेल्या भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाचा देखावा मांडण्यात आला होता.
ॲट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी कायदा) नव्या दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
- या कायद्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून पूर्ववत केल्या होत्या. त्यानंतर या दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात खालील तरतुदी केल्या होत्या.
- अटकपूर्व जामिनाची तरतूद.
- एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाऊ शकत नाही.
- या कायद्यांतर्गत आरोपींना अटक करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेणे आवश्यक.
- पोलीस उपअधिक्षाकांद्वारे प्रकरणाची प्रारंभिक तपासणी करण्यात यावी.
- या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती आणि या निर्णयास दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता.
- अखेर केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८मध्ये पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यामधील मूळ तरतूद कायम ठेवणारे दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते.
- या दुरुस्ती विधेयकाविरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आता सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) कायदा
- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९मध्ये दुर्लक्षित वर्गांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- या कायद्याचा उद्देश दुर्लक्षित वर्गांना न्याय मिळवून देणे हा आहे. या कायद्यामध्ये २२ अशा गुन्ह्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा स्वाभिमान दुखावलाजाऊ शकतो.
- या कायद्यामध्ये एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
- या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या तरतुदी रद्दबातल ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे ऑगस्ट २०१८मध्ये या कायद्यात खालील दुरुस्त्या केल्या.
- आरोपींना अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणत्याही प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.
- या कायद्याखाली आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी कोणत्याही प्रारंभिक चौकशीची आवश्यकता नाही.
- या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करता येणार नाही.
दक्षिण आशियाई नायट्रोजन हब
- ब्रिटिश सरकारने भारत आणि दक्षिण आशियातील नायट्रोजन प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी दक्षिण आशियाई नायट्रोजन हब नावाचा संशोधन प्रकल्प सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.
- विविध प्रकारच्या नायट्रोजन प्रदूषणाच्या परिणामांचा अभ्यास करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
- भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान आणि मालदीव या दक्षिण आशियातील ८ देशांमधील कृषी क्षेत्रातील नायट्रोजनवर या अभ्यासात विशेष भर असेल.
- युनायटेड किंग्डममचे सेंटर फॉर इकॉलॉजी अँड हायड्रोलॉजी या संशोधन कार्याचे नेतृत्व करेल. यामध्ये दक्षिण आशिया आणि युकेमधील ५० संस्था कार्य करतील.
यामध्ये समावेश असलेल्या भारतीय संस्था
- नॅशनल स्कूल ऑफ ओशनोग्राफी
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यापीठ
- भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था
- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
- अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ
- राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा
- टेरी (TERI) विद्यापीठ
नायट्रोजन प्रदूषण
- खतांचा वापर, पशुखाद्य, जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन यातून नायट्रोजन डायऑक्साइड किंवा अमोनिया यासारख्या प्रदूषकांची निर्मिती होते.
- या वायूंमुळे वायू प्रदूषण होते आणि जैवविविधतेची हानीदेखील होते. हे वायू नद्या, महासागर, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि उपजीविकेवरही परिणाम करतात.
- अमोनिया व नायट्रोजन डाईऑक्साइडसारख्या वायूंमुळे श्वसन व हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना समस्या उद्भवू शकते.
- नायट्रस ऑक्साईडमुळे ओझोनच्या थरामध्ये घट होते. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे नायट्रेटद्वारे नद्या व महासागरदेखील दूषित होतात. यामुळे मनुष्यांचे, मासे, प्रवाळ खडक आणि वनस्पती यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो.
ओडिशाचा आदिवासींसाठी जीवन संपर्क प्रकल्प
- ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी आदिवासी मेळावा-२०१९मध्ये जीवन संपर्क प्रकल्पाची घोषणा केली.
- या वार्षिक आदिवासी मेळाव्यात आदिवासी समाजाची कला, संस्कृती, परंपरा आणि संगीत यांचे प्रदर्शन केले जाते. आदिवासींसाठी उपजीविका पुरविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
जीवन संपर्क प्रकल्प
- जीवन संपर्क प्रकल्प युनिसेफच्या (संयुक्त राष्ट्रे बाल निधी) मदतीने राबविला जाईल.
- या प्रकल्पांतर्गत ओडिशामधील आदिवासी लोकांना राज्य सरकारद्वारे स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची ओळख करून दिली जाईल.
- या प्रकल्पाची लक्ष्यित क्षेत्र आहेत: कौशल्य विकास, समुदायांचे सशक्तीकरण, समूहांमध्ये परस्पर सहकार्य.
विशेष असुरक्षित आदिवासी गट (पीव्हीटीजी)
- पीव्हीटीजी: पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स
- देशाची १८ राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये कमी विकसित ७५ आदिवासी जनसमूह निश्चित करण्यात आले असून, त्यांना ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी गट’ असे म्हटले जाते.
- १९७५मध्ये ढेबर आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीव्हीटीजींची एक वेगळी श्रेणी स्थापन करण्यात आली होती.
- आदिवासी मंत्रालयाने जारी केलेल्या शिफारसींच्या आधारे पीव्हीटीजींना चिन्हांकित केले जाते. ओडिशामध्ये पीव्हीटीजींची संख्या सर्वाधिक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा