न-नापास धोरण रद्द करणारे विधेयक संसदेत मंजूर
- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे.
- शाळांमधील ‘न-नापास धोरण’ रद्द करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. या धोरणामुळे १ली ते ८वी पर्यंतच्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जात नव्हते.
- नापास न करण्याच्या धोरणामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत आहे, असे कारण देऊन सरकारने हे पुरोगामी धोरण अखेर रद्द केले आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- या विधेयकामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील नापास न करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. हे धोरण एकप्रकारे रद्दच करण्यात आले आहे.
- यानुसार आता विद्यार्थ्यांना ५वी किंवा ८वी किंवा दोन्हीही वर्गांमध्ये नापास केले जाऊ शकते.
- ५वी आणि ८वीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना २ महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देता येणार.
- या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेत यश मिळावे यासाठी २ महिने विशेष शिक्षण दिले जाणार.
- पुनर्परीक्षेतही नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात ठेवायचे की नाही याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकार घेणार.
- नापास न करण्याचे धोरण पुढे सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आला आहे.
- राज्याने न-नापास धोरण सुरु ठेवल्यास, कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय शाळेतून काढता येणार नाही, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न-नापास धोरणाबद्दल
- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९मध्ये न-नापास धोरण लागू करण्यात आले होते.
- याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नापास करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
- या कायद्याने प्राथमिक वर्गांमधील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात बसविण्याची पद्धत संपुष्टात आणली.
- वर्षाखेरीस होणाऱ्या परीक्षांचे महत्व कमी करून, त्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी मूल्यमापनाची नवीन पद्धत आणण्यासाठी हे धोरण लागू करण्यात आले होते.
निहलानी व प्रभावळकर यांना पिफ अवॉर्ड
- अनेक हिंदी चित्रपटांचे दिग्दर्शक गोविंद निहलानी व प्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी दिलेल्या अद्वितीय योगदानाबद्दल ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा’त ‘पिफ डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्ड’ हा विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- तर प्रसिद्ध संगीतकार रामलक्ष्मण यांना ‘एस. डी. बर्मन इंटरनॅशनल अवॉर्ड फॉर क्रिएटिव्ह म्युझिक अँड साउंड’ या पुरस्काराने सन्मानित केले गेले.
- पुणे फिल्म फाऊंडेशन व महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा’चे हे १७वे वर्ष आहे. डॉ. जब्बार पटेल या महोत्सवाचे अध्यक्ष व संचालक आहेत.
गोविंद निहलानी
- निहलानी यांचे आक्रोश, अर्धसत्य, विजेता, तमस, द्रोहकाल, देव हे चित्रपट विशेष नावाजले गेले. याबरोबरच भारत सरकारकडून पद्मश्री पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
- याबरोबरच नुकतेच ‘ती आणि इतर’ या मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शन देखील त्यांनी केले आहे.
दिलीप प्रभावळकर
- दिलीप प्रभावळकर हे मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते आणि लेखक असून त्यांनी हिंदी चित्रपटांमध्ये देखील काम केले आहे.
- झपाटलेला, चौकट राजा, एक डाव भुताचा या चित्रपटांमध्ये त्यांनी प्रमुख भूमिका बजावल्या आहेत.
- त्यांच्या ‘अनुदिनी’ या पुस्तकावर आधारित ‘श्रीयुत गंगाधर टिपरे’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली.
- याबरोबरच ‘लगे रहो मुन्नाभाई’मध्ये त्यांनी साकारलेले महात्मा गांधी प्रेक्षकांच्या खास पसंतीस उतरले.
- प्रभावळकर लेखक म्हणूनही प्रसिद्ध असून बोक्या सातबंडे, गुगली यांसारख्या अनेक पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केले आहे.
रामलक्ष्मण
- रामलक्ष्मण यांचे खरे नाव विजय पाटील असून त्यांना संगीतकार लक्ष्मण म्हणूनही ओळखले जाते.
- रामलक्ष्मण ही संगीत दिग्दर्शकांची जोडी होती. त्यापैकी राम यांचे १९७६मध्ये निधन झाले. त्यानंतही लक्ष्मण यांनी ‘रामलक्ष्मण’ हेच नाव कायम ठेवले.
- त्यांनी सुमारे ९०हून अधिक मराठी, हिंदी चित्रपटात एकाहून एक सरस गाणी दिली.
- पांडू हवालदार, तुमचं आमचं जमलं, राम राम गंगाराम, बोट लावीन तिथं गुदगुल्या, आली अंगावर अशा गाजलेल्या चित्रपटांसाठी त्यांनी काम केले.
- राजश्री प्रॉडक्शनच्या तराना, मैने प्यार किया, हम आपके है कौन, हम साथ साथ है अशा अनेक सुपरहिट चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले आहे.
डिजीटल व्यवहारसंबंधी समितीच्या अध्यक्षपदी नंदन नीलकेणी
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजीटल आर्थिक व्यवहाराचा अभ्यास करण्यासाठी नंदन नीलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
- नंदन नीलकेणी हे इन्फोसिसचे सहसंस्थापक असून, देशात आधारसाठी यशस्वी तंत्रज्ञान राबविण्यातही त्यांचा मोठा वाटा आहे.
- देशभरातील डिजिटल पेमेंट्सच्या सद्यस्थितीचे विश्‍लेषण करणे, त्यातील त्रुटी शोधून त्यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
- डिजीटल आर्थिक व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी समिती काही उपाय सुचविणार आहे. यातून ग्राहकांमध्ये डिजीटल पेमेंट करण्यासाठी विश्वास वाढविण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे.
- देशात डिजीटल आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा अवलंब करता येतील, याचेही समिती आकलन करणार आहे.
- डिजिटलायजेशनच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशन वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या समितीला मध्यकालीन धोरण सुचवण्यास सांगितले आहे.
- या समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर ९० दिवसात ही समिती आरबीआयला अहवाल देणार आहे.
समितीची रचना
- अध्यक्ष: इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलकेणी.
- सदस्य: आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान, विजया बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर सणसी, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माजी सचिव अरुणा शर्मा, आयआयएम अहमदाबादमधील सीसीआयईचे मुख्य नवसंशोधन अधिकारी संजय जैन.
जागतिक सौर परिषदेच्या अध्यक्षपदी प्रणब मेहता
- भारतीय राष्ट्रीय सौरऊर्जा संघटनेचे अध्यक्ष प्रणब मेहता यांची जागतिक सौर परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. या परिषदेचे ते पहिले भारतीय अध्यक्ष आहेत.
जागतिक सौर परिषद
- ही एक आंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संघटना आहे. यामध्ये अनेक राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा संघटनां तसेच अनेक बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे.
- याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथे स्थित आहे. ही संस्था संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेनंतर अस्तित्वात आली.
- ही संस्था एकप्रकारे ३० देशांची एक युती आहे. तिचा उद्देश सौरउर्जेच्या वापरास चालना देणे आहे.
भारतीय राष्ट्रीय सौरऊर्जा संघटना
- पूर्ण रूप: इंडियन नॅशनल सोलर पॉवर असोसिएशन
- भारतीय राष्ट्रीय सौरऊर्जा संघटनेमध्ये सौरऊर्जेशी-संबंधित भागधारकांचा समावेश आहे, जो सौरउर्जेचा प्रचार करण्यासाठी कार्यरत आहे.
- सौरउर्जेशी संबंधित सर्व प्रश्नांसाठी हा एक राष्ट्रीय मंच आहे.
सशस्त्र सीमा बलच्या प्रमुखपदी कुमार राजेश चंद्रा
- केंद्र सरकारने एसएसबी म्हणजेच सशस्त्र सीमा बलच्या प्रमुखपदी वरीष्ठ आयपीएस अधिकारी कुमार राजेश चंद्रा यांची नियुक्ती केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहतील.
- मे २०१६पासून ते नागरी विमान वाहतुक विभागात सुरक्षा प्रमुख म्हणून काम पहात होते. ते १९८५च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी आहेत.
- मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती: या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. ही समिती भारत सरकारच्या अंतर्गत अनेक मोठ्या पदांवर नियुक्तीचे निर्णय घेते. केंद्रीय गृहमंत्री या समितीचे सदस्यही आहेत.
सशस्त्र सीमा बल
- सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) देशाच्या ५ निमलश्करी दलांपैकी एक आहे. नेपाळ आणि भूतानसोबतच्या भारताच्या सीमेची सुरक्षा करणे हे एसएसबीचे कार्य आहे.
- एसएसबी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ‘सेवा, सुरक्षा आणि बंधुता’ हे एसएसबीचे ब्रीदवाक्य आहे.
- एसएसबीची स्थापना इन्डो-चीन युद्धानंतर १९६३मध्ये स्पेशल सर्व्हिस ब्यूरोच्या रूपात झाली. जानेवारी २००१मध्ये त्याचे नामांतर सशस्त्र सीमा बल असे करण्यात आले.
- नेपाळ आणि भूतान या देशांच्या सीमा भागातून होणारी घुसखोरी व तस्करीचे प्रमाण रोखण्याची महत्वाची जबाबदारी या संस्थेकडे आहे.
जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांचा राजीनामा
- जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम यांनी आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा दिला आहे.
- पदाचा कार्यकाळ संपण्याच्या सुमारे ३ वर्षे आगोदरच किम यांनी राजीनामा दिला आहे. ते १ फेब्रुवारीपासून अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होणार आहेत.
- किम हे मागील ६ वर्षांपासून जागतिक बॅंकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांना २०१७मध्ये मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांचा कार्यकाळ २०२२पर्यंत होता.
- अध्यक्षपद सोडल्यानंतर किम यांनी खासगी गुंतवणूक संस्थेमध्ये काम करण्याचे ठरवले आहे.
- जागतिक बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्तियाना जोर्जिएवा १ फेब्रुवारीपासून बँकेच्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम बघणार आहेत.
जागतिक बँक
- स्थापना: १९४४
- मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी
- जागतिक बँक ही आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि पतपुरवठा संस्था आहे. ती विकसनशील व अविकसित देशांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करते. या बँकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले.
- विकसनशील व अविकसित देशातील सरकारांचे सबलीकरण, अर्थव्यवस्थांचा विकास, गरीबी दूर करण्यासाठी ही बँक जगभरात विशेष प्रयत्नशील आहे.
- जागतिक बँकेचे दोन प्रमुख भाग आहेत: आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघ.
डीएनए चाचणी नियंत्रण विधेयकला मंजुरी
- गुन्हेगार, पीडित, संशयित आणि कैद्यांची ओळख पटविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या डीएनए चाचणीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
- गुन्हेगारीविषयक प्रकरणे, वडिलोपार्जित मालमत्ता वादासारखी नागरी प्रकरणे, स्थलांतर आणि मानवी अवयवांच्या प्रत्यारोपणासंबंधीची प्रकरणे अशासारख्या प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या डीएनए चाचणीला डीएनए तंत्रज्ञान (वापर व उपयोग) नियामक विधेयक २०१८च्या माध्यमातून नियंत्रण केले जाते.
- हे विधेयक सर्वकष असून, या कायद्यामुळे राष्ट्रीय डीएनए डेटा बँक आणि प्रांतीय डीएनए डेटा बँका स्थापन करण्यास मदत होणार आहे.
- गुन्हेगारी तपास करताना आणि बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेताना डीएनए चाचणी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची अनुमती घेण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
भारतीय वन सेवेचे नामांतर करण्याचा सरकारचा विचार
- कार्मिक, जनसंपर्क आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने भारतीय वन सेवेचे नाव बदलून भारतीय वन आणि आदिवासी सेवा असे करण्यासाठी विचारविनिमय करत आहे.
- या अंतर्गत अधिकाऱ्यांना आदिवासी व जंगलात राहणाऱ्या लोकांशी सुसंगतता स्थापित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
- राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या वार्षिक अहवालाच्या आधारावर नामांतराचा हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या आयोगाने आपल्या अहवालात पुढील शिफारसी केल्या आहेत.
- आयोगाने आदिवासी, वने आणि वन पर्यावरणादरम्यान घनिष्ठ संबंध अधोरेखित केले आहेत.
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाने भारतीय वन सेवेचे नाव भारतीय वन आणि आदिवासी सेवा असे करण्याची शिफारस केली आहे.
- आयोगाच्या मते, वने आणि आदिवासी कल्याण प्रशासनाचे विलीनीकरण केल्यामुळे वन व्यवस्थापनात आदिवासींच्या सहकार्यात वाढ होईल.
- या नामांतरामुळे वन विभाग आदिवासी समुदायांप्रति अधिक संवेदनशील होईल.
भारतीय वन सेवा
- भारतीय वन सेवा ही भारताची वानिकी सेवा आहे. भारतात १८६७साली शाही वानिकी सेवा सुरु करण्यात आली.
- भारत सरकार कायदा १९३५द्वारे वानिकी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतून काढून टाकून प्रांतिक सरकारच्या अखत्यारीत करण्यात आला आणि याबरोबरच शाही वानिकी सेवेमधील भरती बंद करण्यात आली.
- भारतीय स्वातंत्र्यानंतर १९६६मध्ये अखिल भारतीय सेवा कायदा १९५१ अंतर्गत आधुनिक भारतीय वानिकी सेवेची स्थापना करण्यात आली.
- ही सेवा भारताच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा यांच्याबरोबर असलेली तिसरी अखिल भारतीय सेवा आहे. या सेवेसाठी भारत सरकार कडून भरती करण्यात येते.
- भारतातील वन स्त्रोतांच्या संरक्षण, संवर्धन व पुनरुज्जीवन करणे आणि देशात वन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, ही भारतीय वन सेवेची मुख्य कार्ये आहेत.
एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर AAIची बंदी
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) देशातील १२९ विमानतळांवर एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) वस्तूंवर बंदी घातली आहे.
- याअंतर्गत स्ट्रॉ, प्लॅस्टिक कटलरी, प्लॅस्टिक थाळ्या इत्यादींवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने यापूर्वीच १६ विमानतळांना ‘सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री’ घोषित केले आहे.
सिंगल यूज प्लास्टिक
- एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या उत्पादनांमध्ये, फक्त एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या व नंतर फेकून दिल्या जाणाऱ्या किंवा रिसायकल केल्या जाणाऱ्या सर्व प्लास्टिक गोष्टींचा समावेश होतो.
- पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल (जीवाणूंच्या आधारे नष्ट करता येण्याजोगे) नसते आणि त्यामुळे बहुतेकदा ते जमिनीत गाडले केले जाते.
- अनेक वर्षांनंतर त्याचे विघटन सूक्ष्म कणांमध्ये होते. विघटन प्रक्रियेत हे प्लास्टिक विषारी रसायने सोडते, जे नंतर पाणी आणि मातीमध्ये प्रवेश करते.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण
- इंग्लिश: Airports Authority of India (AAI)
- स्थापना: १ एप्रिल १९९५
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण ही केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत सरकारी कंपनी असून तिचे काम विमानतळ (बांधणी आणि देखरेख) आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण हे आहे.
- ही कंपनी भारताच्या हवाई क्षेत्रासह जवळच्या महासागरातील क्षेत्रांकरीता एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट (एटीएम) सेवादेखील प्रदान करते.
- एएआय एकूण १२५ विमानतळांची देखरेख करते. ज्यामध्ये १२ आंतरराष्ट्रीय, ७८ देशांतर्गत, ७ सीमा शुल्क विभागचे आणि २६ लष्करी विमानतळांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र विधेयक
- नवी दिल्लीमध्ये सुधारित आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची स्थापना करण्यासाठी आणि भारताला लवादाचे केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने, नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
- या विधेयकामध्ये संस्थात्मक मध्यस्थीसाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त व्यवस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
- नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र पर्यायी विवाद निराकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्राकडून (ICADR) अंडरटेकिंग हस्तांतरित करेल. भारताचे सरन्यायाधीश ICADRचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- संस्थात्मक मध्यस्थीमधील विकासात येणाऱ्या अडथळ्यांच्या अभ्यासासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्या. बी एन श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशीनुसार नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची स्थापना करण्यात येत आहे.
- न्या. बी एन श्रीकृष्ण समितीने ICADRच्या शासन संरचनेत बदलांची शिफारस केली होती.
- ता विधेयकाद्वारे सरकार या केंद्राला जागतिक दर्जाचे लवाद केंद्र आणि भारताला आंतराष्ट्रीय मध्यस्थीचे केंद्र विकसित करू इच्छिते.
भारतातील ७ शहरांना ODF++ दर्जा
- स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) अंतर्गत इंदौर, खारगाव, सहगंज, उज्जैन, भिलाई, राजनांदगाव आणि अंबिकापूर या ७ शहरांना ODF++ प्रमाणित करण्यात आले आहे.
- हागणदारी मुक्त झालेली ही सातही शहरे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील आहेत. ही शहरे ODF++ प्रमाणित होणारी पहिलीच शहरे आहेत.
- या शहरांमध्ये १०० टक्के मलमूत्र आणि सांडपाणी उपचारात्मक प्रक्रिया करूनच बाहेर टाकले जातात.
- Open Defecation Free++ दर्जा: हागणदारी मुक्त संदर्भात दिल्या जाणाऱ्या या प्रमाणीकरणाचा अर्थ असा होतो की, या शहरांमध्ये मलमूत्र आणि सांडपाणी बाहेर टाकण्यापूर्वी त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते.
स्वच्छ भारत अभियान
- हे भारताच्या ४०००हून अधिक शहरांच्या, रस्त्यांच्या व भारतातील विविध नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी भारत सरकारने सुरु केलेला राष्ट्रीय पातळीवर अभियान आहे. या अभियानाचे घोषवाक्य ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’ हे आहे.
- हे अभियान महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राजघाट, नवी दिल्ली येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरु झाले.
- महात्मा गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीला म्हणजेच २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गांधीजींचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
- स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात ही पूर्वीच्या निर्मल भारत अभियानाची पुनर्रचना करून करण्यात आली आहे.
- स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन टप्प्यांत विभागण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात या अभियानाची अंमलबजावणी केंद्रीय पेंयजल व स्वच्छता मंत्रालयाव्दारे तर शहरी भागात केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाव्दारे करण्यात येते.
महाराष्ट्रात मुक्त शिक्षण मंडळ स्थापन होणार
- शिक्षण प्रवाहापासून दूर गेलेल्या आणि शारीरिक क्षमतांमुळे शाळेत पोहोचू न शकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी राज्य मुक्त शिक्षण मंडळाची अर्थात ओपन बोर्डाची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली.
- दिव्यांग विद्यार्थी, तसेच क्रीडा स्पर्धेत तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्यामुळे परीक्षेला मुकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य मुक्त शिक्षण मंडळ सुरु करण्यात येत आहे.
- जुलै २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन केले. राज्य मुक्त शिक्षण मंडळात प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र याचा समावेश असेल.
- मुक्त विद्यालयाचे दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्याथ्यांच्या प्रमाणपत्राचा दर्जा राज्य सरकारच्या दहावी आणि बारावी मंडळाच्या परीक्षांच्या प्रमाणपत्रांप्रमाणेच असेल.
- राज्य मुक्त विद्यालयाचे प्रमाणपत्र हे नोकरीसाठी अन्य मंडळाच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे ग्राह्य धरले जाईल.
- शालेय शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षण घेवू इच्छिणाऱ्या प्रौढ व्यक्ती, गृहिणी, कामगार, खेळाडू यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे या राज्य मुक्त मंडळाचे उद्दिष्ट आहे
- दिव्यांग आणि खेळाडूंना त्यांच्या सोयीनुसार शिक्षण घेता यावे, हाही या मागचा हेतू आहे.
- दहावीच्या परीक्षेस बसायचे असेल तर उमेदवाराचे वय कमीत कमी १५ वर्षे असावे. कमाल वयाची अट नाही. उमेदवार किमान आठवी उत्तीर्ण असावा लागेल. तसेच उमेदवार किमान २ वर्षे तरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या अन्य शिक्षण मंडळात नापास झालेले विद्यार्थीही या मुक्त शिक्षण मंडळाच्या दहावीची परीक्षा देवू शकतील.
- राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे यांनी तयार केलेले अभ्यासक्रम आणि पुस्तके इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी असतील.
- दिव्यांगाच्या शिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालयामार्फत अभ्यासक्रम तयार केला जाईल.
- मुक्त विद्यालय मंडळ चालविण्यासाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा