चालू घडामोडी : २१ जानेवारी

आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सचे हझीरा येथे उद्घाटन

  • गुजरातमधील सूरतजवळील हझीरा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लार्सन अँड टुब्रोद्वारे निर्मित आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सचे (ASC: Armored Systems Complex) उद्घाटन केले.
  • हे कॉम्प्लेक्स देशातील पहिली अशी खाजगी सुविधा (प्रायव्हेट फॅसिलीटी) असेल, जेथे के-९ वज्र स्वयंचलित होवित्झर तोफांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
के-९ वज्र स्वयंचलित होवित्झर तोफेची वैशिष्ट्ये
  • या तोफेचे वजन ५० टन असून, ती ४३ किलोमीटर दूर असलेल्या लक्ष्यावर ४७ किलोचे बॉम्ब फेकण्यास सक्षम आहे.
  • ही तोफ ० अंशामध्ये गोल फिरू शकते.
  • के-९ वज्र ही के-९चा एक विशेष प्रकार आहे. पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागांतील वाळवंटी प्रदेशातील वापरासाठी या तोफेची निर्मिती केली जात आहे.
मेक इन इंडिया – संरक्षण
  • हझीरा येथे लार्सन अँड टुब्रोने तयार केलेले आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हे संरक्षण क्षेत्रातील मेक इन इंडियाचे प्रमुख उदाहरण आहे.
  • के-९ वज्र स्वयंचलित होवित्झर तोफांची निर्मिती लार्सन अँड टुब्रोद्वारे केली जात आहे. यासाठी लार्सन अँड टुब्रोने दक्षिण कोरियन कंपनी हनव्हा कॉर्पोरेशनसह तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला आहे.
  • या तोफेच्या १३,००० सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी ४०० सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम सहभागी झाले आहेत. स्वदेशीकरणाच्या दिशेने हे मोठे पाऊल आहे.
  • यामुळे भारतीय सैन्याला सुट्ट्या भागांसाठी इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. याशिवाय या तोफेच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर घट होईल.

तमिळनाडू संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर

  • केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच तमिळनाडू संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरचे (डिफेन्स इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) उद्घाटन केले.
  • या उद्घाटन प्रसंगी या संरक्षण औद्योगिक कॉरीडॉरसाठी ३,०३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली.
  • संरक्षण उपकरणे निर्माण करणारी जगातील अग्रगण्य कंपनी लॉकहीड मार्टिनने या कॉरिडोरमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
  • या संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये चेन्नई, होसूर, सालेम, कोयंबतूर आणि तिरुचिराप्पल्ली या ५ शहरांचा समावेश आहे.
  • या कॉरिडॉरला तामिळनाडू सरंक्षण उत्पादन चतुर्भुज म्हणूनही संबोधले जात आहे, ज्यामध्ये या ५ पैकी १ शहर केंद्रस्थानी असेल तर उर्वरित ५ शहरे चतुर्भुजाद्वारे जोडली जातील.
  • या ५ शहरांमध्ये संरक्षण निर्मिती परिसंस्था आधीच उपलब्ध आहे. येथे ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, पीएसयू संरक्षण उत्पादक आणि इतर सहकार उद्योग आहेत.
  • या संरक्षण कॉरिडॉरमुळे देशामध्ये संरक्षण उत्पादनामध्ये वाढ होईल.
  • या कॉरिडॉरच्या मदतीने भारताला संरक्षण निर्मितीच्या जागतिक पुरवठा श्रुंखलेशी जोडण्यास मदत होईल.
  • या कॉरिडोरचे वैशिष्ट्य हवाई उपकरणे निर्मिती असेल.
  • तमिळनाडु संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर देशातील दुसरा संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर आहे. ऑगस्ट २०१८मध्ये अलीगढमध्ये (उत्तर प्रदेश) भारताचा पहिला संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर सुरू झाला होता.
  • भारताच्या एकूण निर्यातीत ९.८ टक्के वाटा तमिळनाडुचा आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये तमिळनाडु चौथ्या स्थानी आहे. या कॉरिडॉरच्या मदतीने निर्यातीच्या संधीदेखील वाढणार आहेत.

संरक्षण निर्मितीत स्वयंपूर्णतेवर राष्ट्रीय परिषद

  • हैदराबादमध्ये संरक्षण निर्मितीत स्वयंपूर्णतेवर राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली गेली.
  • याचे आयोजन फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्यूरिटीद्वारे इंडिजेनस डिफेन्स इंटरप्रेन्योर्स असोसिएशनच्या सहकार्याने करण्यात आले होते.
  • संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे भारतासाठी आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे खूप महत्वाचे आहे.
  • मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
  • उदा. संरक्षण खरेदी प्रक्रियेअंतर्गत देशांतर्गत विक्रेत्यांकडून खरेदीला प्राधान्य, प्रक्रियेचे सुलभीकरण, परवाना प्रक्रियेचे उदारीकरण, एफडीआय धोरणात बदल, निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, सामरिक भागीदारी मॉडेल इत्यादी.
  • स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप मॉडेल अंतर्गत भारतीय कंपन्यांबरोबर दीर्घकालीन सामरिक भागीदारीवर जोर दिला जातो.
  • या मॉडेलमध्ये भारतीय निर्मात्यांचा मूळ उपकरण निर्माता कंपनीसोबत करार करून दिला जातो. ज्यामुळे मूळ कंपनीकडून भारतीय कंपनीला तंत्रज्ञान हस्तांतरणही केले जाते.
  • या परिषदेची ही दुसरी आवृत्ती आहे. २०१५मध्ये संरक्षण निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्णतेवर पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन हैदराबादमध्ये करण्यात आले होते.

संसदरत्न पुरस्कार २०१९

  • चेन्नई येथील प्राईम पॉईंट फाऊंडेशन आणि प्रिसेन्स ई-मॅगॅझीनतर्फे देण्यात येणाऱ्या संसदरत्न पुरस्कारांचे तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्या हस्ते चेन्नई येथील राजभवनमध्ये वाटप करण्यात आले.
  • लोकसभेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना प्राईम पॉईंट फाऊंडेशनतर्फे २०१० पासून संसदरत्न पुरस्कार देण्यात येतो.
  • देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून हा पुरस्कार सुरु करण्यात आला आहे.
  • खासदाराची संसदेतील कामगिरी त्यांचा विविध चर्चांमधील सहभाग, उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची संख्या, खाजगी सदस्य विधेयक संख्या, सभागृहातील उपस्थिती यासंदर्भात पीआरएस इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीवरुन कामगिरीची आढावा घेऊन लोकसभा सचिवालयामार्फत पुरवलेल्या माहितीवरुन याचे मूल्यांकन निवड समितीमार्फत केली जाते.
पुरस्कार विजेत्यांची यादी
  • महाराष्ट्रातील बारामती येथील खासदार सुप्रिया सुळे यांना संसदेमधील उपस्थिती, चर्चासत्रांमधील सहभाग, उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मांडलेली खासगी विधेयके या सर्वच भागांमध्ये केलेल्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल संसदरत्न पुरस्कार देण्यात आला.
  • महाराष्ट्राच्या मावळ प्रांतातील खासदार श्रीरंग बरने यांना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • नंदुरबारच्या खासदार हिना गावित यांनी लोकसभेमध्ये एकूण १०५९ प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांची उपस्थिती ८२ टक्के होती. या उत्कृष्ट प्रदर्शनासाठी त्यांनाही सन्मानित करण्यात आले.
  • ओडिशातील कटकचे खासदार भर्तृहरि महताब यांना वादविवाद सुरू करण्याच्या त्यांच्या कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • हिमाचल प्रदेशातील हमीरपुरचे खासदार अनुराग ठाकूर यांना लोकसभेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी जूरी समिती विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
  • एम. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थ स्थायी समितीला स्थायी संसदीय समित्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • केरळमधील कोल्लमचे खासदार एन.के.प्रेमाचंद्रन यांना वादविवाद करण्याच्या त्यांच्या कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • झारखंडमधील गोड्डाचे खासदार निशिकांत दुबे यांना खासगी विधेयकामध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • संसद खासदार शंकरराव सातव यांना पहिल्या सांसद खासदारांच्या श्रेणीतील कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
  • महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथील खासदार धनंजय भीमराव महाडिक यांना प्रश्न उपस्थित करण्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले.
  • राज्यसभेच्या सेवानिवृत्त खासदारांमधून सर्वकष प्रदर्शनासाठी रजनी पाटील यांची संसदरत्न पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.
  • राज्यसभेच्या सेवानिवृत्त खासदारांमधून वादविवादासाठी तेलंगणाचे खासदार भास्कर रापोलु यांना सन्मानित करण्यात आले.

जागतिक एकीकृत औषधी फोरम २०१९

  • होमिओपॅथीक औषधी उत्पादनांचे नियमन व जागतिक सहयोगात प्रगती यावरील जागतिक एकीकृत औषधी फोरम २०१९चे आयोजन २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान गोव्यामध्ये केले जाईल.
  • केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन केले जाईल. होमिओपॅथीवरील जागतिक एकीकृत औषधी फोरमची ही दुसरी आवृत्ती आहे.
  • जागतिक एकीकृत औषधी फोरम २०१९ द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय सहकार्याच्या संभाव्य फायद्यांचे आणि त्रुटींचे अवलोकन करेल आणि त्यानुसार जागतिक सहयोगात प्रगती करेल.
  • आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत सेन्ट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथीद्वारे हे फोरम आयोजित केले जाईल.
या फोरमच्या मुख्य संकल्पना (थीम) पुढीलप्रमाणे
  • नियामक सहयोग.
  • किमान नियमन व कायदेशीर मानकांवर चिंतन.
  • सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांमध्ये प्रगती.
  • प्रमाणीकरण आणि जटिलता कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल.
  • होमिओपॅथी व पशुवैद्यकीय होमिओपॅथीला एक विशिष्ट समग्र वैद्यकीय प्रणालीचा दर्जा देणे.
या फोरमचे ध्येय
  • गेल्या काही वर्षांमध्ये आरोग्य सेवा क्षेत्रात होमिओपॅथी उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे या उत्पादनांसाठी योग्य नियामक फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे.
  • सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याद्वारे पुरावा-आधारित पारंपारिक व एकीकृत औषध प्रणाली विकसित करण्याचा जागतिक एकीकृत औषधी फोरमचा हेतू आहे.
  • जागतिक एकीकृत औषधी फोरम: वर्ल्ड इंटिग्रेटेड मेडिसिन फोरम

सीएनआर राव यांना शेख सौद आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

  • पदार्थ विज्ञानासाठी देण्यात येणार पहिला शेख सौद आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शास्त्रज्ञ सीएनआर राव यांना जाहीर झाला.
  • रस अल खैमाहमध्ये प्रगत सामग्रीवरील आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेदरम्यान शेख सौद बिन सकर अल कासिमी यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल
सीएनआर राव
  • चिंतामणी नागेश रामचंद्र राव (सीएनआर राव) एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत. घन-स्थिती रसायनशास्त्र व संरचनात्मक रसायनशास्त्र हे त्यांचे अभ्यासाचे प्रमुख विषय आहेत.
  • त्यांचे आजपर्यंत १६०० शोधनिबंध प्रकाशित झाले असून त्यांनी एकूण ५० पुस्तके लिहिली आहेत.
  • त्यांनी विशेषतः धातू ऑक्साईड, इनोर्गानिक मूलद्रव्य, धातू-विद्युतरोधक संक्रमण, नॅनो-साहित्य, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण इत्यादींच्या संशोधनात मोठे कार्य केले आहे.
  • त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. २००१मध्ये त्यांना कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिळाला होता.
  • १९८९मध्ये लंडनमधील सोसायटी ऑफ केमिस्ट्रीने त्यांना मानद फेलोशिप देऊन सन्मानित केले. फ्रान्सने त्यांना २००५मध्येच शेवालिएर डी ला लिजन डी ऑनरने सन्मानित केले होते.
  • भारत सरकारतर्फे त्यांना १९७४मध्ये पद्मश्री, १९८५मध्ये पद्मविभूषण आणि २०१४मध्ये सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
  • चंद्रशेखर वेंकट रामन आणि एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यानंतर भारतरत्न पुरस्कार प्राप्त करणारे ते पहिलेच शास्त्रज्ञ आहेत.

अरब आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद

  • लेबनॉनमधील बेरूत येथे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अरब नेते एकत्र आले.
  • यावेळी २९ मुद्द्यांच्या आर्थिक अजेंड्यावर अरब नेत्यांनी सहमती दर्शविली. तसेच सीरियन शरणार्थींना पुन्हा आपल्या देशात पाठविण्यासाठीही सहमती झाली.
  • या बैठकीमध्ये बेरूत जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्याचे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:
  • अरब मुक्त व्यापार क्षेत्राची स्थापना करण्याची शिफारस या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
  • या जाहीरनाम्यात, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शरणार्थींना मदत करणाऱ्या देशांना सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
  • या जाहीरनाम्यानुसार, अरब देशांमध्ये शरणार्थींचे संकट दुसऱ्या विश्वयुद्धानंतरचे सर्वात मोठे मानवीय संकट आहे. यामुळे आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावला आहे आणि तुटीच्या आणि खर्चाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे.
  • यापूर्वीच्या अरब विकास परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची आणि सहमती झालेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधिलकी या जाहीरनाम्यात व्यक्त केली गेली.
अरब आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद
  • अरब आर्थिक व सामाजिक विकास परिषदेचे आयोजन राष्ट्रप्रमुखांच्या पातळीवर केल जाते. या परिषदेत सदस्य राष्ट्रांद्वारे आर्थिक व सामाजिक विकासावर चर्चा केली जाते.
  • आतापर्यंतच्या अरब आर्थिक व सामाजिक विकास परिषदा: कुवेत (२००९), इजिप्त (२०११), रियाध (२०१३), बेरूत (२०१९).
  • पुढील अरब आर्थिक आणि सामाजिक विकास परिषदेचे आयोजन २०२३मध्ये मॉरिटानियामध्ये केले जाणार आहे.

मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचा प्रोजेक्ट रिविव

  • मायक्रोसॉफ्ट इंडियाने हातमाग विणकरांना मदत करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट रिविव’ (Project ReWeave) अंतर्गत नवीन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म 're-weave.in' लॉन्च केला आहे.
  • या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे विणकर थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकतील आणि हा मंच त्यांना नवीन ग्राहक व नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यास सक्षम करेल.
  • तसेच या मंचावर विणकर आपल्या विशिष्ट पारंपारिक रचनांचे प्रदर्शन करू शकतात.
  • या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे विणकरांच्या उत्पन्नामध्ये वृद्धी होईल. यामुळे प्राचीन परंपराही पुनरुज्जीवित होईल.
प्रोजेक्ट रिविव (Project ReWeave)
  • भारतातील हातमाग विणकर परीसंस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या उद्देशाने मायक्रोसॉफ्ट इंडियाने २०१६मध्ये प्रोजेक्ट रिविव सुरु केला.
  • यासाठी मायक्रोसॉफ्ट आपला एनजीओ पार्टनर ‘चैतन्य भारती’ यांच्यासोबत कार्य करत आहे.
  • या प्रकल्पांतर्गत मायक्रोसॉफ्ट विणकर कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करत आहे आणि त्यांच्या शाश्वत उदरनिर्वाहासाठी सहकार्य करत आहे.

मधु बाबू पेन्शन योजना

  • ओडिशा सरकारने अलीकडेच मधु बाबू पेन्शन योजनेअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतनामध्ये प्रतिमाह २०० रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली.
  • मधु बाबू पेन्शन योजना ओडिशा सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा आणि दिव्यांगांच्या सशक्तीकरण विभागाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे.
  • ही वाढलेली पेंशन १५ फेब्रुवारी २०१९पासून लागू होईल. यामुळे ओडिशाच्या ४८ लाख लोकांना फायदा होईल.
  • जुना निवृत्तीवेतन नियम १९८९ आणि असमर्थता निवृत्तीवेतन नियम १९८५च्या विलीनीकरणातून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती.
या योजनेचे लाभार्थी
  • ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक.
  • विधवा (वयमर्यादा नाही).
  • एड्सग्रस्त व्यक्तीची विधवा (वयमर्यादा नाही).
  • कुष्ठरोग ग्रस्त (वयमर्यादा नाही).
  • पाच वर्षांवरील दिव्यांग, मुकबधीर, मानसिकरित्या कमकुवत, सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त, ऑटिझम आणि इतर मानसिक समस्यांनी ग्रस्त व्यक्ती.
  • राज्य किंवा जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेद्वारे चिन्हांकित केलेली एड्सग्रस्त व्यक्ती.
  • ३० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील अविवाहित महिला.
योजनेच्या अटी
  • व्यक्तीचे सर्व स्त्रोतांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न २४,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
  • तहसीलदारांकडून मिळकत-संबंधित प्रमाणपत्र जारी केलेले असावे.
  • लाभार्थी ओडिशाचा स्थानिक निवासी असावा.
  • लाभार्थी कोणत्याही आपराधिक कारवाईमध्ये दोषी असू नये.
  • इच्छुक व्यक्ती केंद्र, राज्य किंवा इतर सरकारी संस्थेचा निवृत्तीवेतन पेन्शनचा लाभार्थी नसावा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा