सैन्यदलात २० टक्के महिला पोलिसांची भरती
- देशाच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सैन्यदलात महिला पोलिसांची भरती करण्यात येणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
- सुरुवातीला सैन्यदलात महिला पोलिसांची संख्या २० टक्के ठेवली जाणार आहे. देशाच्या सशस्त्र दलातील महिलांचे प्रतिनिधीत्व सुधारणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
- सैन्य दलात कमीत कमी ८०० महिला पोलिसांचा समावेश करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ५२ महिलांची भरती करण्यात येणार आहे.
- महिलांची ही भरती वर्गीकृत पद्धतीने केली जाणार आहे. टप्याटप्याने राबविण्यात येणाऱ्या या भरती पक्रियेतून लष्करी पोलिस दलांमध्ये एकूण २० टक्के महिलांना सामावून घेण्यात येईल.
- सैन्याला मदत करणे, बलात्कार, छेडछाड अशा प्रकरणांचा तपास करणे, ही कामे सैन्य दलातील महिला पोलिसांची असणार आहेत.
- गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांना सैन्यात प्रवेश देण्याविषयी चर्चा सुरु आहे. सध्या लष्करात ३,७०० महिला लघू सेवा आयोगावर कार्यरत आहेत.
- मात्र, भारतीय लष्कराने अजूनही पायदळ किंवा चिलखती दलात (आर्मर्ड कोअर) महिलांना स्थान दिलेले नाही.
- युद्धाशी प्रत्यक्ष संबंध नसणाऱ्या पदांवर महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकीय, शैक्षणिक, कायदेविषयक, अभियंता, पर्यवेक्षक यासारख्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
लष्करी पोलिस दलांमध्ये महिलांची भूमिका
- बलात्कार, छेडछाड, चोरी अशा प्रकरणांचा तपास करणे.
- लष्करी कारावायांदरम्यान सैन्याला मदत करणे.
- शत्रूच्या हल्ल्यादरम्यान गावे रिकामी करण्यास स्थानिक पोलीस प्रशासनाला मदत करणे.
- शरणार्थी महिला आणि मुलांच्या गर्दीचे नियंत्रण ठेवणे.
- तपास कार्यादरम्यान महिलांची झडती घेणे.
- लष्कराच्या शिस्तीचे पालन करणे.
भारत-उझबेकिस्तान द्विपक्षीय बैठक
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उझबेकिस्तानचे राष्ट्रपती शावकत मिर्जियोयेव यांच्यात व्हायब्रंट गुजरात शिखर बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर द्विपक्षीय बैठक झाली.
- या द्विपक्षीय बैठकीत, समरकंद (उझबेकिस्तान) येथे भारत-मध्य आशिया संवाद आयोजित करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल भारताने उझबेकिस्तानचे आभार मानले.
या द्विपक्षीय बैठकीची फलनिष्पत्ती
- उझबेकिस्तानमधून युरेनियम आयात करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- उझबेकिस्तानमध्ये गृहनिर्माण आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने २०० दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्यास मंजुरी दिली.
- भारताचा अणुऊर्जा विभाग व उझबेकिस्तानच्या नोवोई मिनरल्स अँड मेटालर्जिकल कंपनी दरम्यान युरेनियमच्या दीर्घकाळ पुरवठ्यासाठी करार करण्यात आला.
भारत-उझबेकिस्तान व्यापार संबंध
- भारत उझबेकिस्तानला औषधी उत्पादने, यांत्रिक उपकरणे, वाहने, ऑप्टिकल उपकरणे, सेवा इत्यादींची निर्यात करतो.
- मध्य आशियाई देशांतून भारत फळे आणि भाज्या, खते, ज्यूस पदार्थ, सेवा इत्यादी आयात करतो.
- औषधोत्पादानांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आंदिजन क्षेत्रामध्ये भारत-उझबेकिस्तान मुक्त फार्मास्युटिकल झोन बांधण्यात येत आहे.
शहरी समृद्धी उत्सव
- शहरी उपजीविकेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या हेतूने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्रय मिर्मुलन मंत्रालय १ ते १५ फेब्रुवारी या पंधरवड्यात देशभरात ‘शहरी समृद्धी उत्सव’ आयोजित करणार आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनला सर्व गरजू लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे ध्येय आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
- या योजनेचा उद्देश गरिबांच्या कौशल्य विकासाद्वारे त्यांना स्थायी उपजीविकेसाठी संधी प्रदान करणे आहे.
- यात २ योजना समाविष्ट केल्या आहेत
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: हे मिशन शहरी भागसाठी आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाद्वारे ही योजना कार्यान्वित केली जाते.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: हे मिशन ग्रामीण भागासाठी आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे ही योजना कार्यान्वित केली जाते.
या योजनेची अंमलबजावणी
- ३४ लाख शहरी गरीब महिलांचा स्वयंसेवी गटांमध्ये सहभाग करण्यात आले.
- आतापर्यंत ८.५ लाख लोकांना अनुदानित कर्जे देण्यात आली आहेत.
- ८.९ लाख उमेदवारांचे कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ४.६ लोकांना रोजगारदेखील मिळाली आहे.
- १६ लाख रस्त्यावरील विक्रेते चिन्हांकित करण्यात आले असून, त्यातील सुमारे अर्ध्या व्यक्तींना ओळखपत्र देण्यात आले आहेत.
- ६०,००० बेघर लोकांसाठी १००० कायमस्वरुपी आश्रयस्थाने उभारण्यात आली आहेत.
इतर कार्यक्रम
- सुरक्षा नेट सर्वेक्षण (सेफ्टी नेट सर्व्हे): या योजनेंतर्गत अशा स्वयंसेवी समुहातील सदस्यांचा समावेश असेल ज्यांचा अद्याप सरकारी कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आलेले नाही.
- नागरी सहभाग मंच: शहरी स्थानिक संस्था आणि स्व-मदत गट असोसिएशन यांच्या दरम्यान स्थानिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हा उपयुक्त मंच आहे.
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे उद्घाटन
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १९ जानेवारी २०१९ रोजी मुंबई येथील फिल्म डिव्हिजन परिसरात उभारण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे (नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमा) उद्घाटन झाले.
- कफ परेड येथे उभारलेल्या या अत्याधुनिक संग्रहालयासाठी १४०.६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
- २०१३ साली भारतीय सिनेविश्वाला १०० वर्षे पूर्ण होणार ही बाब नजरेसमोर ठेवून २०१० मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या संग्रहालयाची योजना आखली होती.
- व्हिज्युअल्स, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया व इंटरॅक्टिव्ह एक्सिबीट्स आदींचा समावेश असलेल्या या संग्रहालयाच्या माध्यमातून भारतीय चित्रपटसृष्टीचा १०० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास मांडण्यात आला आहे.
- यामध्ये प्राचीन कलाकृतीचे प्रदर्शन आणि कालक्रमानुसार भारतीय चित्रपटांचा प्रवास उलगडण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील कोलकाता येथील राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदेने या संग्रहालयातील साधनसामुग्रीची निर्मिती केली आहे
- सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडद्वारे या संग्रहालयाचे नूतनीकरण केले गेले आहे.
- ज्येष्ठ दिग्दर्शक श्‍याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या देखरेखीखाली हे संग्रहालय बांधण्यात आले.
- त्यासाठी लेखक आणि सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘इनोव्हेशन कमिटी’ स्थापन करण्यात आली होती.
- न्यू म्युझियम बिल्डिंग आणि गुलशन महल या २ इमारतींमध्ये हे संग्रहालय साकारण्यात आले आहे.
- न्यू म्युझियम बिल्डिंगमध्ये गांधीजी आणि चित्रपट, बालचित्रपट स्टुडिओ, तंत्रज्ञान, सृजनशीलता आणि भारतीय चित्रपट अशी ४ विशाल प्रदर्शन दालने आहेत.
- गुलशन महल ही भारतीय पुरातत्व विभागाने संरक्षित केलेली वारसा इमारत असून ती राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचाच भाग आहे. याठिकाणी ९ दालने आहेत.
- या इमारतीमधील ९ दालनांमध्ये भारतीय चित्रपटाचा उदय, भारतीय मूकपट, बोलपटांचा उदय, स्टुडिओंचा काळ, दुसऱ्या जागतिक युद्धाचे परिणाम आदींची माहिती आहे.
लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरची चाचणी यशस्वी
- अलीकडेच संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टरची (एलसीएच) यशस्वीपणे चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीमध्ये हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची चाचणी करण्यात आली.
- हे हेलिकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडद्वारे विकसित करण्यात आले असून, ते सर्व प्रकारच्या शस्त्रांच्या चाचणीमध्ये यशस्वी झाले आहे. आता हे हेलिकॉप्टर लास्खारी वापरासाठी पूर्णपणे तयार आहे.
- हे जगातील एकमात्र असे लढाऊ हेलिकॉप्टर आहे, जे सियाचिन हिमनदीसारख्या उंचावरील ठिकाणी कार्य करू शकते.
- यात इन्फ्रारेड सायटिंग प्रणाली आहे, ज्याद्वारे हवेतील व जमिनीवरील कोणतेही लक्ष्य शोधून नष्ट केले जाऊ शकते.
- प्रगत सायटिंग प्रणालीच्या सहाय्याने पायलट हेलिकॉप्टर न वळवता कोणतेही लक्ष्य नष्ट करण्यासाठी क्षेपणास्त्र डागू शकतो.
- हे हेलिकॉप्टर कोणत्याही प्रकारचे हवाई धोके हाताळण्यास तसेच मानवरहित आणि मायक्रोलाईट विमाने नष्ट करण्यास सक्षम आहे.
- हे हेलिकॉप्टर विखुरलेली ठिकाणे आणि अतिशय जमिनीलगतच्या पातळीवरून कार्य करू शकते. ज्यामुळे याचा सर्व प्रकारच्या हवाई धोक्यांपासून बचाव होतो.
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
- ही बंगळूरू (कर्नाटक)मध्ये स्थित एक सरकारी एरोस्पेस आणि संरक्षण कंपनी आहे. ती केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
- ही कंपनी अत्याधुनिक एअरक्राफ्ट्स आणि एरोइंजिन तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे कार्य करते.
- एचएएलने आतापर्यंत ध्रुव ॲडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर, मल्टी रोल सेवेन सीटर चेतक हेलिकॉप्टर, लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर चित्ता आणि लांसर इत्यादि विकसित केले आहे.
पाक्योंग विमानतळावर प्रथमच एएन-३२ विमान उतरले
- भारतीय वायुसेनेने सिक्किममधील पाक्योंग विमानतळावर अन्तोनोव्ह-३२ (एएन-३२) हे मालवाहू विमान प्रथमच उतरविले. पाक्योंग विमानतळ हे भारतातील सर्वात उंचीवरील विमानतळांपैकी एक आहे.
- हे विमानतळ भारत-चीन सीमेपासून फक्त ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या विमानतळावरील यशस्वी लँडिंग रणनीतिकदृष्ट्या खूप महत्वाची आहे.
- हे विमानतळ समुद्र सपाटीपासून ४५०० फूट उंचीवर आहे. गेल्या काही वर्षांत ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विकासाचे हे प्रतिक आहे.
- सिक्कीमची राजधानी गंगटोकपासून हे विमानतळ ३३ किमी अंतरावर आहे. याच्या रन-वेची लांबी १७०० मीटर आहे.
- पाक्योंग विमानतळ देशातील १००वे कार्यरत विमानतळ आहे. विमानतळामुळे सिक्कीमशी उर्वरित राज्यांचा संपर्क वाढेल.
- या विमानतळाचे काम २००९मध्ये सुरू झाले होते. ते बांधकाम पूर्ण होण्यास ९ वर्षांचा कालावधी लागला.
- एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने या विमानतळाची उभारणी केली आहे. या विमानातळाचे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे.
- या विमानतळाचा सर्वसामान्यांना जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, यासाठी हे विमानतळ ‘उडान’ योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- या विमानतळाचे पंत्र्पाधन नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन करण्यापूर्वी, विमानतळ नसलेले सिक्कीम हे देशातील एकमेव राज्य होते.
इस्रोचा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
- भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेने (इस्रो) अलीकडेच युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. यामागे वैज्ञानिक संशोधनात रस निर्माण करण्याचा हेतू आहे.
- विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला इस्रोने ‘विद्यार्थ्यांसह संवाद’ नावाचा एक कार्यक्रम आयोजित केला होता.
- याव्यतिरिक्त इस्रोने त्रिपुरा, त्रिची, नागपूर, रुरकेला आणि इंदोर येथे संगोपन केंद्रे (इनक्युबेशन सेंटर) स्थापन करण्याचे जाहीर केले आहे.
युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम
- हा कार्यक्रम एक महिन्याचा असेल.
- या कार्यक्रमाअंतर्गत आठव्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना व्याख्याने देण्यात येतील, तसेच त्यांना प्रयोगशाळेपर्यंत आणले जाईल.
- या कार्यक्रमासाठी २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्रत्येकी ३ विद्यार्थ्यांना निवडले जाणार आहे.
- या विद्यार्थ्यांना लघु उपग्रह तयार करण्याच्या प्रत्यक्ष प्रयोगांमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
गुरिंदर सिंह खालसा रोझा पार्क ट्रेलब्लेझर पुरस्कार
- भारतीय-अमेरिकन उद्योजक गुरिंदर सिंह खालसा यांना रोझा पार्क ट्रेलब्लेझर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
- शीख समुदायाद्वारे घातल्या जाणाऱ्या पगडीबाबतच्या धोरणामध्ये अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी बदल करावा यासाठी चालविलेल्या मोहिमेसाठी त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
- २००७मध्ये गुरिंदर सिंह खालसा पगडी काढण्यास नकार दिल्यामुळे विमानात जाण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती.
- शीख धर्मामध्ये पगडीला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे खालसा यांनी हा मुद्दा अमेरिकन कॉंग्रेसपर्यंत नेला.
- त्यामुळे वाहतूक व सुरक्षा प्रशासनाला (टीएसए) पगडीशी संबंधित धोरणामध्ये बदल करावा लागला. आता शीख व्यक्ती अमेरिकेत हवाई प्रवासात पगडी घालू शकतात.
खेलो इंडिया युवा स्पर्धांचा समारोप
- ९ ते २० जानेवारी २०१९ दरम्यान पुण्यामध्ये आयोजित खेलो इंडिया युवा स्पर्धा २०१९च्या दुसऱ्या आवृतीचा समारोप करण्यात आला.
- केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी या स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या.
- या खेळांमध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक २२८ पदके (८५ सुवर्ण, ६२ रौप्य, ८१ कास्य) जिंकत पदतालिकेत प्रथम स्थान मिळविले.
- हरियाणा १७८ पदकांसह (६२ सुवर्ण, ५६ रौप्य, ६० कांस्य) दुसऱ्या स्थानी राहिले. तर दिल्ली १३६ पदकांसह (४८ सुवर्ण, ३७ रौप्य, ५१ कांस्य) तिसऱ्या स्थानी राहिले.
- पश्चिम बंगालचा १० वर्षीय अभिनव शॉ या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.
खेलो इंडिया युवा स्पर्धा
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘खेलो इंडिया शालेय स्पर्धा’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे नामकरण ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धा’ असे करण्यात आले होते.
- क्रीडा मंत्रालयाने खेलो इंडिया शालेय स्पर्धांचा विस्तार केला करत, या स्पर्धेत १७ आणि २१ वर्षांखालील अशा २ श्रेणींमध्ये खेळाडू सहभागी करून घेतले.
- या स्पर्धेत देशातील २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे १० हजार खेळाडू व अधिकारी सहभागी झाले.
- विविध १८ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा खेळविण्यात आल्या. यामध्ये, महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील खेळाडूंनीदेखील भाग घेतला.
- स्टार इंडियाने या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाची जबादारी घेतली होती व यावेळी या स्पर्धांचे ५ भाषांतून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.
खेलो इंडिया कार्यक्रम
- केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने या कार्यक्रमाची सुरुवात देशातील क्रीडा संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केली आहे.
- देशातील सर्व खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताला एक सक्षम क्रीडा राष्ट्र बनविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- हा कार्यक्रमामुळे युवा खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्यांच्या कौशल्यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी देण्यात येत आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे निवड झालेल्या प्रत्येक प्रतिभावान खेळाडूला सरकारकडून ८ वर्षांसाठी ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
व्हायब्रंट गुजरात शिखर संमेलनाचा समारोप
- १८ जानेवारी रोजी सुरु झालेल्या व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलनाचा २० जानेवारी रोजी समारोप झाला.
- या परिषदेत २८,००० पेक्षा जास्त सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ज्यामुळे येत्या काही वर्षांत गुजरातमध्ये २१ लाख रोजगार निर्माण होतील.
- यापैकी मायक्रो, स्मॉल व मध्यम उद्योग क्षेत्रात (एमएसएमई) २१,८८९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
- शहरी विकासात १५१६, खनिज आधारित उद्योगांमध्ये ९९७, तेल वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रात ५४८, शेती व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात ४०८ आणि ऑटो व इंजिनीअरिंगमध्ये १९७ करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ जानेवारी रोजी गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलनाचे उद्घाटन केले.
- व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेची ही ९वी आवृत्ती होती. याची मुख्य संकल्पना (थीम) ‘शेपिंग ऑफ ए न्यू इंडिया’ आहे.
- व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलनासाठी संयुक्त अरब अमीरात भागीदार देश होता.
- या परिषदेत उझबेकिस्तान, रवांडा, डेन्मार्क, चेक प्रजासत्ताक व माल्टा या ५ देशांच्या प्रमुखांसह ३० हजारपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
व्हायब्रंट गुजरात
- गुजरातला भारतातील पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी २००३मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हायब्रंट गुजरातची संकल्पना मांडली.
- व्हायब्रंट गुजरात ही गुजरात सरकारद्वारे आयोजित द्विवार्षिक गुंतवणूकदार परिषद आहे.
- याचा उद्देश व्यवसाय नेतृत्व, गुंतवणूकदार, कॉर्पोरेशन आणि धोरण निर्माते यांना एका मंचावर एकत्रित करणे आहे. या परिषदेद्वारे गुजरातमध्ये व्यवसायाच्या संधींची चर्चाही केली जाते.
- यापूर्वीच्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेमध्ये २५,५७८ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
व्हायब्रंट गुजरातची उद्दिष्टे
- २०३०पर्यंत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या देशातील सर्वधिक विकसित राज्य म्हणून निर्माण करण्यासाठी गुजरातचा पाया मजबूत करणे.
- गुंतवणूकदारांना भारत आणि गुजरातशी जोडण्यासाठी, गुजरातमधील उत्पादन नेतृत्वाचा देशाच्या फायद्यासाठी आणि त्याच्या आर्थिक शक्तीसाठी वापर करणे.
- नवकल्पनांसाठी आणि त्यांच्या राज्य व देशात वापराबाबत चर्चा करण्यासाठी जगभरातील विचारवंतांना आकर्षित करून घेणे.
- भारताला जगातील सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविणे.
- जागतिक व्यापार नेटवर्किंगसाठी एक मंच प्रदान करणे.
अरुणाचल प्रदेशातील दिफ्फो पुलाचे उद्घाटन
- केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अरुणाचल प्रदेशातील ४२६.६० मीटर लांब प्री-स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बॉक्स गर्डर टाईप दिफ्फो पुलाचे उद्घाटन केले.
- हा पूल अरुणाचल प्रदेशातील दिफ्फो नदीच्या रोइंग-कोरोनु-पाया रस्त्यावर बांधण्यात आला आहे.
- हा पूल अरुणाचल प्रदेशच्या दिबांग दरी आणि लोहित दरी क्षेत्रादरम्यान संपर्क आणखी बळकट करेल. हा रस्ता भारताच्या चीनलगतच्या सीमेसाठी भारतीय लष्करालाही उपयोगी ठरेल.
- हा पुलाच्या निर्मिती ‘उदयक प्रकल्पा’अंतर्गत सीमा रस्ते संघटनेद्वारे (बीआरओ) करण्यात आली आहे.
- उदयक प्रकल्पाची सुरुवात सीमा रस्ते संघटनेद्वारे १९९०मध्ये डूमडूमा क्षेत्रामध्ये केली होती. उदयकचा अर्थ उगवत्या सूर्याची भूमी. या प्रकल्पांतर्गत ईशान्येकडील क्षेत्रात रस्ते निर्मिती उपक्रमांचा समावेश आहे.
सीमा रस्ते संघटना
- बीआरओ: बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन
- स्थापना: ७ मे १९६०
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही संघटना भारताच्या सीमावर्ती भागात रस्त्याच्या नेटवर्कची उभारणी आणि व्यवस्थापन करते. ही संस्था संरक्षण मंत्रालयांतर्गत कार्य करते.
- तसेच ही संघटना अफगाणिस्तान, भूतान, म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे कार्यही करते.
- सीमावर्ती भागात कर्मचारी व राष्ट्राच्या जाळ्यांचे विकास व व्यवस्थापन करणे तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील राज्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देणे ही बीआरओची शांती काळातील कार्ये आहेत.
- देशाच्या नियंत्रण रेषांचे व्यवस्थापन करणे व युद्धकाळात सरकारने दिलेली अतिरिक्त कामे पार पाडणे ही बीआरओची युद्ध काळातील कार्ये आहेत.
एमजीआर यांच्या स्मरणार्थ स्मारक नाणी
- तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री व अण्णाद्रमुक पक्षाचे संस्थापक एम. जी रामचंद्रन यांच्या १०२व्या जयंतीच्या स्मरणार्थ तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एडाप्पडी के. पलानिस्वामी यांनी १०० आणि ५ रुपयाचे स्मारक नाणी जारी केली.
- या नाण्यांवर रामचंद्रन यांचे चित्र असेल आणि त्याखाली ‘Dr M G Ramachandran Birth Centenary’ असे लिहिले आहे.
स्मारक नाणी
- भारतात विशेष प्रसंगी आणि महान प्रतिष्ठित मान्यवरांच्या सन्मानार्थ स्मारक नाणी जारी केले जातात.
- स्वतंत्र भारतात असे पहिले स्मारक नाणे पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या स्मरणार्थ १९६४ साली प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर अशी अनेक नाणी जारी करण्यात आली.
- कमी मूल्याची नाणी सामान्य वापरासाठी असतात आणि सामान्य नाण्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या धातूपासून बनविलेले असतात.
- उच्च मूल्याच्या नाण्यांमध्ये चांदीचा वापर केला जातो आणि ते संग्रहासाठी असतात.
डॉ. एम. जी. रामचंद्रन
- डॉ. एम. जी. रामचंद्रन यांना एमजीआर म्हणूनही ओळखले जाते. ते तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते, चित्रपट निर्माते आणि तमिळनाडूचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते.
- त्यांनी १९७२मध्ये द्रविड मुन्नेतत्र कळघम (द्रमुक) या पक्षातून फुटून अखिल भारतीय अण्णाद्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) या पक्षाची स्थापना केली होती.
- एमजीआर यांनी १९७७, १९८० तसेच १९८४मध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले होते. १९८९मध्ये त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.
स्टीफन लोफवेन सलग दुसऱ्यांदा स्वीडनचे पंतप्रधान
- स्टीफन लोफवेन यांची सलग दुसऱ्यांदा स्वीडनच्या पंतप्रधान पदावर निवड झाली आहे. सोशल डेमोक्रॅट्स, ग्रीन्स, लिबरल्स आणि सेंटर पार्टी यांच्यातील करारानंतर त्यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली.
- २१ जानेवारी २०१९ रोजी ते अधिकृतपणे नवीन सरकार सादर करू शकतात. हे सरकार ४ वर्षांसाठी काम करेल.
- या आघाडीकडे संसदेत ३४७ पैकी १६७ जागा आहेत. बहुमातासाठ्जी त्यांना आणखी ८ जागांची आवश्यकता आहे.
- स्वीडिश राजकीय व्यवस्थेनुसार हे सरकार तोपर्यंत कार्य करू शकते जोपर्यंत संसदेत या सरकारच्या विरोधात बहुमताने मतदान होत नाही.
- स्टीफन लोफवेन यांचा जन्म २१ जुलै १९५७ रोजी स्टॉकहोम येथे झाला. ते २०१४ पासून स्वीडनचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार हाती घेतला होता.
- ते सोशल डेमोक्रॅट्स या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. राजकारणाच्या प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी स्वीडिश वायुसेनेमध्येही काम केले आहे.
स्वीडन
- स्वीडन एक युरोपियन देश आहे. स्टॉकहोम ही स्वीडनची राजधानी आहे. १ जानेवारी १९९५ रोजी स्वीडन युरोपियन युनियनशी संलग्न झाला. स्वीडनचे चलन स्वीडिश क्रोना आहे.
- सुमारे ४.५ लाख चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला स्वीडन देश युरोपियन संघामधील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. येथील लोकसंख्या सुमारे १ कोटी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा