सरकारच्या आयटी अधिसुचनेविरुद्ध नोटीस
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाने डिसेंबर २०१८मध्ये देशातील १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना परवानगीशिवाय कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला होता.
- या अधिसूचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस जारी केली आहे व ६ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद
- ही अधिसूचना अवैध आणि असंवैधानिक आहे.
- या अधिसूचनेचा वापर राजकीय विरोधकांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी केला जात असून, भारतीय संविधानाअंतर्गत त्यास परवानगी देता येणार नाही.
- ही सूचना गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांविरुद्ध आहे.
- याद्वारे सरकार सर्व संप्रेषण, संगणक आणि मोबाइल डेटाचा वापर त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी आकृ शकते.
- या अधिसूचनेच्या आधारावर आयटी कायद्याच्या तरतुदीं अंतर्गत या संस्थांना कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई किंवा चौकशी सुरू करण्यास मनाई करण्याची मागणीही या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
सरकारची अधिसूचना
- परवानगी देण्यात आलेल्या १० तपास यंत्रणा: गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स (जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि आसाममध्ये), दिल्ली पोलीस आयुक्तालय.
- या १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अतंर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.
- यामुळे तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी आता गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
- यानुसार जर तपास यंत्रणांना एखादी संस्था किंवा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आला तर त्याच्या मोबाइल, संगणकाची चौकशी केला जाऊ शकते.
- याआधी तपास यंत्रणांना एखाद्या फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते.
- ही अधिसूचना आयटी (माहितीचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी प्रक्रिया व संरक्षण) नियम २००९च्या नियम ४ची आवश्यकता पूर्ण करते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
- या नियमानुसार सरकारला माहितीच्या मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी परवानगी असलेल्या एजन्सींची यादी करावी लागते.
- सायबर क्राइम व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार हाताळण्यासाठी भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० हा सर्वोच्च कायदा आहे.
- माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या तपासासाठी डेटाचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शन याची सुविधा देण्यात आली आहे.
- या कलम ६९अंतर्गत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (माहितीचे मॉनिटरिंग, इंटरसेप्शन व डिक्रिप्शनसाठी प्रक्रिया व संरक्षण) नियम २००९ अधिसूचित केला आहे.
द हिंदू लिटररी प्राईझ २०१८
- द हिंदू लिट फॉर लाइफ २०१९ दरम्यान ‘द हिंदू लिटररी प्राईझ २०१८’ची घोषणा करण्यात आली.
- आपले संपूर्ण आयुष्य साहित्यासाठी समर्पित केलेल्या लेखकांचा गौरव करण्यासाठी द हिंदू लिटररी प्राईझची स्थापना करण्यात आली आहे.
या पुरस्कारांच्या विविध श्रेण्यांमधील विजेते
- काल्पनिक (फिक्शन) श्रेणीमध्ये ‘रेक्वियम ईन रागा जानकी’च्या इंग्रजी लेखिका नीलम सरन गौर यांना पुरस्कार देण्यात आला.
- गैर-काल्पनिक (नॉन-फिक्शन) श्रेणीमध्ये ‘Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit’चे लेखक मनोरंजन व्यापारी यांना पुरस्कार देण्यात आला.
- वेनिता कोएल्हो यांना ‘बॉय नंबर: ३२’साठी काल्पनिक श्रेणीमध्ये सर्वोत्कृष्ट पुस्तकाचा द हिंदू यंग वर्ल्ड-गुडबुक्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- ममता नैनी यांना ‘ए ब्रश विद इंडियन आर्ट’साठी या बेस्ट बुक गैर-काल्पनिक श्रेणीमध्ये सर्वोत्कृष्ट पुस्तकाचा द हिंदू यंग वर्ल्ड-गुडबुक्स पुरस्कार देण्यात आला.
- विनायक वर्मा यांना ‘अँग्री अक्कू’साठी सर्वोत्कृष्ट पिक्चर बुक: स्टोरी श्रेणीतील द हिंदू यंग वर्ल्ड-गुडबुक्स पुरस्कार देण्यात आला.
- राजीव एईपे यांना ‘अम्माचीज अमेजिंग मशीन्स’साठी सर्वोत्कृष्ट पिक्चर बुक: ईलस्ट्रेशन श्रेणीतील द हिंदू यंग वर्ल्ड-गुडबुक्स पुरस्कार देण्यात आला.
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव २०१९
- राष्ट्रीय युवक दिनाच्या निमित्ताने युवा कल्याण आणि क्रीडा राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड (निवृत्त) यांनी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव २०१९चा शुभारंभ केला.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबरच्या मन की बात कार्यक्रमात देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण लोकांसाठी युवा संसदेचे आयोजन करण्याची कल्पना मांडली होती.
- त्याच्या एक पाऊल पुढे जात युवा कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाची रचना केली आहे. याचे उद्देश खालीलप्रमाणे:
- नवीन भारताबद्दल कल्पना मांडण्याची व २०२२पूर्वी सध्याच्या विविध समस्यांचे उपाय शोधून काढण्यासाठी योजना आखण्याची संधी युवकांना प्रदान करणे.
- १८-२५ वयोगटातील तरुण मनाच्या आवाज ऐकणे, ज्यांना मतदान करण्याची परवानगी आहे परंतु ते निवडणुका लढवू शकत नाहीत.
- युवकांना सार्वजनिक समस्यांची जाणीव करून देणे, सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनास समजून स्वतःचे मत तयार करण्यास मदत करणे.
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाच्या मुख्य संकल्पना: ‘नवीन भारताचा आवाज व्हा’ (Be the Voice of New India) आणि ‘उपाय शोधा आणि धोरणामध्ये योगदान द्या’ (Find solutions and contribute to policy).
या महोत्सवाचे आयोजन व स्वरूप
- या उपक्रमात मोठ्या संख्येने युवक सहभागी व्हावेत यासाठी जिल्हा युवा संसदेच्या माध्यमातून हा महोत्सव तरुणांच्या दारापर्यंत नेण्यात येईल.
- जिल्हा युवा संसदेसाठी डिजिटल आणि वॉक-इन स्क्रीनिंगद्वारे प्रतिस्पर्धींची निवड करण्यात येईल.
- जिल्हा युवा संसदेतील ३ सर्वोत्तम वक्ते राज्य युवा संसदेत सहभागी होतील आणि प्रत्येक राज्य युवक संसदेतून निवडलेल्या २ उत्कृष्ट वक्ते राष्ट्रीय युवा संसदेत भाग घेतील.
- प्रत्येक जिल्हा युवा संसदेतील सर्वाधिक गुण मिळविणारे वक्ते राष्ट्रीय युवा संसदेत प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होतील.
- राष्ट्रीय युवा संसदेतील ३ सर्वोत्कृष्ट वक्त्यांना अनुक्रमे २ लाख. १.५० लाख आणि १ लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देण्यात येतील.
कंपनी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश पुन्हा जारी
- कंपनी अधिनियम २०१३मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपनी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश पुन्हा जारी केला आहे.
- कंपनी (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ लोकसभेत पास झाले असले तरी, हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे.
- याआधी नोव्हेंबरमध्ये हा अध्यादेश लागु करण्यात करण्यात आला होता. २१ जानेवारी रोजी याची मुदत संपल्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा हा अध्यादेश काढला आहे.
- कंपनी कायद्यांतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा (एनसीएलटी) कार्यभार कमी करणे हा या अध्यादेशाचा उद्देश आहे.
- या अध्यादेशानुसार, कंपन्यांशी संबंधित ९० टक्के प्रकरणे एनसीएलटीकडून केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रादेशिक कार्यालयात हस्तांतरित करण्यात येतील.
पार्श्वभूमी
- कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाचे सचिव इंजीती श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने कंपनी अधिनियमामध्ये अनेक बदलांची शिफारस केली होती.
- न्यायालयात केवळ गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे पाठवणे शक्य व्हावे, यासाठी या समितीने कॉर्पोरेट गुन्ह्यांचे पुनर्गठन करण्याची शिफारस केली होती. यामुळे एनसीएलटीकडे प्रलंबित प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल.
- याशिवाय या समितीने कंपनीच्या संचालकांच्या मर्यादा निश्चित करण्याचीदेखील शिफारस केली होती.
मुद्रा योजनेमुळे अनुत्पादित मालमत्तेत वाढ: आरबीआय
- केंद्र सरकारची लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी महत्वाकांक्षी पंतप्रधान मुद्रा योजनेमुळे अनुत्पादित मालमत्तेत (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) वाढ होत असल्याची चिंता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे.
मुद्रा योजनेच्या वार्षिक अहवालानुसार
- या योजनेंतर्गत २०१८मध्ये एकूण २.४६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले.
- यातील ४० टक्के रक्कम स्त्री उद्योजकांना देण्यात आली तर ३३ टक्के रक्कम सामाजिक श्रेणींमध्ये वितरीत करण्यात आली.
- या योजनेमुळे ४.८१ कोटी लघु उद्योजकांना लाभ झाला.
- या योजनेंतर्गत अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण ११ हजार कोटींपर्यंत वाढल्याने आरबीआयने पंतप्रधान मुद्रा योजनेस लाल कंदील दाखविला आहे.
पंतप्रधान मुद्रा योजना
- नॉन-कॉरपोरेट, लघु व सूक्ष्म उद्योगांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज प्रदान करण्याच्या उद्देशाने २०१५मध्ये पंतप्रधान मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली.
- या योजनेंतर्गत व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, सहकारी बँका, एमएफआय आणि एनबीएफसीद्वारे कर्ज दिले जाते.
- मुद्रा कर्ज खालील ३ श्रेणींमध्ये दिले जाते:
- शिशु अवस्था: ५० हजार रुपयांपर्यंत.
- किशोर अवस्था: ५०,००१ ते ५ लाख रुपये.
- तरुण अवस्था: ५,००,००१ ते १० लाखांच्या दरम्यान.
- या श्रेण्या उद्योगाची वाढ आणि विकासाची तसेच उद्योगाला आवश्यक निधीची आवश्यकता दर्शविते.
पुण्यात ट्रॅफिक यंत्रमानव आणण्याची योजना
- वाहतूकीच्या नियमांविषयी जागरुकता पसरविण्यासाठी आणि वाहतुक व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पुणे वाहतूक विभागाने ट्रॅफिक यंत्रमानव (रोबॉट) रस्त्यावर आणण्याची योजना तयार केली आहे.
- पुणे वाहतूक विभागाने ‘रोडीयो’ नावाचे यंत्रमानव रस्त्यावर उतरविण्याची तयारी केली असून, हा यंत्रमानव शहरातील रस्त्यांवर फिरेल आणि वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कार्य करेल.
- रोडियो आपल्या हातांचा वापर करून वाहनांना थांबण्याचा इशारा देऊ शकतो. तसेच हा यंत्रमानव प्रवाशांना रहदारीच्या नियमांविषयी जागरूक करेल.
- या रोडियोमध्ये १६-इंच एलईडी स्क्रीन आहे. या स्क्रीनवर रहदारीचे नियम आणि महत्वाचे संदेश लिहिले जातील जसे की, ‘नेहमी हेलमेट वापरा’ किंवा ‘सिग्नल मोडू नका’.
- रोडियोमध्ये सायरन, स्किड स्टीयरिंग व्हील आणि बाधा ओळखणारे सेन्सर लावलेले आहेत.
- अशा प्रकारचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. हा प्रायोगिक तत्वावरील उपक्रम यशस्वी झाल्यास रहदारी व्यवस्थापन अधिक सोपे होईल.
- हे यंत्रमानव पुण्यातील ‘एसपी रोबोटिक्स मेकर’ने विकसित केला आहे.
सवर्णांना आरक्षण लागू करणारे गुजरात देशातील पहिले राज्य
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण देशात १४ जानेवारी २०१९ पासून लागू झाले. या संदर्भात केलेल्या घटनादुरुस्तीस राष्ट्रपतींनी १२ जानेवारी रोजी मंजुरी दिली होती.
- भाजपशासित गुजरात राज्याने त्वरित हे आरक्षण राज्यातील सरकारी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये लागू केले असून, या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
- या आरक्षणासाठी घटनेमध्ये १०३वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ यांच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
- आरक्षण लागू झाल्यानंतर सर्वांत प्रथम त्याची अंमलबजावणी भाजपशासित गुजरात राज्यामध्ये करण्यात आली.
- गुजरातमध्ये राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी (ईडब्लूएस) १४ जानेवारीपासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
१५ जानेवारी: भारतीय सैन्य दिन
- दरवर्षी भारतीय लष्कराकडून १५ जानेवारी हा दिवस सैन्य दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यंदाचे वर्ष हे सैन्य दिनाचे ७१वे वर्ष आहे.
- १५ जानेवारी १९४९ रोजी फिल्ड मार्शल के सी करियप्पा यांनी भारतातील ब्रिटीश कमांडर इन चिफ जनरल सर फ्रान्सिस बुचर यांच्याकडून भारताचे पहिले लष्कर प्रमुख म्हणून सूत्र स्वीकारली होती. या ऐतिहासिक क्षणानिमित्त १५ जानेवारी हा सैन्य दल दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
- या दिनाच्या निमित्ताने देशातील कार्यरत आणि शहीद सैनिकांच्या योगदानांसाठी त्यांचा सन्मान केला जातो.
- भारतीय लष्कराला गौरवशाली इतिहास आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये देशामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्येही जवानांचा सहभाग आहे.
- भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर चीन आणि पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धात, तसेच कारगीलमध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या घुसखोरीच्या वेळी निर्भयपणे भारतीय जवानांनी शत्रु देशातील कार्यरत आणि शहीद सैनिकांच्या योगदानांसाठी या दिवशी संधींचा सन्मान केला जातो.चा पराभव केला.
- युद्धजन्य परिस्थिती नसतानाही हिमालयातील गोठविणाऱ्या थंडीत, थरच्या उष्ण वाळवंटामध्ये आणि ईशान्येकडील दाट जंगल परिसरामध्ये डोळ्यात तेल घालून रात्रं-दिवस जवान देशाच्या सीमांचे रक्षण करीत असतात.
- ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सरकार अंतर्गत सैन्यामध्ये १७७६ साली भारतीय लष्कर विभाग सुरू करण्यात आला.
- राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता अबाधित ठेवणे, परकीय तसेच अंतर्गत आक्रमणांपासून देशाचे रक्षण करणे, सीमेवर सुरक्षा व शांतता कायम ठेवणे ही भारतीय लष्कराची प्रमुख कर्तव्य आहेत.
सीता राम सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी
- केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तेलंगणामधील सीता राम सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
- हा प्रकल्प ३ वर्षांत पूर्ण होईल. या प्रकल्पानंतर १९३० हेक्टर क्षेत्र आणि १५७ गावे सिंचनाखाली येतील.
- गोदावरी नदीतून पाणी वळवून तेलंगणाच्या भाद्रद्री कोठागुडेम, खम्मम आणि मेहबुबाबाद जिल्ह्यांत २.७२ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
- सध्याच्या डोमुगुडेम अनिकट धरणातून गोदावरी नदीचे पाणी वळवले जाईल. या प्रकल्पाखाली अनिकट गोदावरी नदीवर हेड रेग्युलेटर बांधण्यात येणार असून ३७२ किमी लांबीच्या कालव्याचे बांधकामही केले जाणार आहे.
- या प्रकल्पाद्वारे गाव आणि खेड्यांच्या सिंचन गरजांची पूर्तता करणे शक्य होणार आहे.
गंगेच्या किनाऱ्यावरील शहरांच्या स्वच्छतेचे परीक्षण
- भारतीय गुणवत्ता परिषदेने गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयासाठी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शहरांच्या स्वच्छताविषयक स्थितीचे सर्वेक्षण केले.
- गंगा नदीच्या काठावर पश्चिम बंगालमध्ये ३९ शहरे, उत्तर प्रदेशात २० शहरे, बिहारमध्ये १७ शहरे, उत्तराखंडमध्ये १४ आणि झारखंडमध्ये २ शहरे आहेत.
सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष
- गंगा नदीच्या काठावरील प्रत्येक ५ पैकी ४ शहरे नदीजवळच कचरा टाकतात.
- ५५ टक्के शहरे सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते पाणी गंगा नदीत सोडतात.
- फक्त १९ शहरांमध्ये महापालिका घनकचरा प्रकल्प आहेत, तर केवळ ७ शहरांमध्ये कचरा स्वच्छ करणारी यंत्रे आहेत.
- ७२ टक्के शहरांमधील गटार व नाले कोणत्याही प्रकारचे फिल्टर न वापरता गलिच्छ पाणी थेट गंगा नदीत सोडतात.
- कामगिरीनुसार १२ शहरांना अ श्रेणी, ४४ शहरांना ब श्रेणी तर उर्वरित शहरांना क श्रेणी देण्यात आली.
- पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील शहरांचे प्रदर्शन सर्वात खराब आहे.
भारतीय गुणवत्ता परिषद
- क्यूसीआय: क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया
- स्थापना: १९९७
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही एक प्रमाणन संस्था आहे, जी भारत सरकारद्वारे भारतीय उद्योगाच्या सहकार्याने स्थापित केली गेली आहे.
- देशामध्ये गुणवत्ता चळवळ पसरविण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेली ही एक गैर-लाभकारी स्वायत्त संस्था आहे.
सखी सेंटर
- सखी सेंटर किंवा वन स्टॉप सेंटर ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. या केंद्रांची स्थापना केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशनच्या निर्भय निधीअंतर्गत केली जाते.
- या केंद्रामध्ये वैद्यकीय, कायदेशीर, मानसिक-सामाजिक व तात्पुरता निवास अशा अनेक सेवा प्रदान केल्या जातात.
- शारीरिक, लैंगिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषण झालेल्या कोणत्याही वय, धर्म, जातीच्या महिलांना हे केंद्र मदत करते.
या केंद्रांची उद्दिष्टे
- हिंसाचारग्रस्त स्त्रियांना मदत पुरविणे.
- महिलांना एका छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर, मानसिक-सामाजिक व तात्पुरत्या निवासाची सेवा प्रदान करणे.
- हे २४*७ केंद्रे आहेत. याद्वारे कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितिमध्ये कोणत्याही स्त्रीला १८१ या हेल्पलाईन क्रमांकावरून मदत मिळते.
- या केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. कारण या केंद्रात येणाऱ्या बहुतांश महिला शारीरिक किंवा मानसिकरित्या छळणूक झालेल्या असतात. म्हणून त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने बोलणे आवश्यक असते.
निर्भया निधी
- वित्त मंत्रालयाने २०१३मध्ये १००० कोटी रुपयांच्या या निधीची स्थापना केली होती.
- देशातील महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपायांमध्ये वाढ करण्यासाठी या निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवालयाच्या अध्यक्षतेखाली निर्भया निधीच्या अधिकारित समितीद्वारे या निधीचे परीक्षण केले जाते.
- विविध मंत्रालयांद्वारे या निधीच्या वापरासाठी प्रस्ताव सादर केले जातात.
यलो वेस्ट आंदोलन
- अलीकडेच फ्रान्समध्ये सुरु असलेले ‘यलो वेस्ट आंदोलन’ खूप चर्चेत आहे. या आंदोलनाची सुरुवात मे २०१८मध्ये झाली. यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून फ्रान्समध्ये प्रदर्शने सुरू झाले
- यलो वेस्ट: या आंदोलनात निषेध दर्शविण्यासाठी पिवळ्या रंगांच्या वस्त्राचा वापर केला जात आहे. याद्वारे आंदोलक नेत्यांचे लक्ष आपल्या अजेंड्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- या आंदोलनाची मुख्य कारणे सामाजिक-आर्थिक आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि मध्यमवर्गीयावरील असंतुलित कराच्या प्रमाणात वाढ ही याची मुख्य कारणे आहेत.
- आंदोलनाची कारणे
- इंधनावरील करामध्ये वाढ.
- कार्बन कर लागू करणे.
- ट्रॅफिक एन्फोर्समेंट कॅमेरा.
- २०१७मध्ये संपत्ती करावरील solidarity कर काढून टाकणे.
- जागतिकीकरण आणि नव-उदारवाद.
- आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या
- इंधनावरील लागू केलेला कर कमी करणे.
- मध्यम वर्गावरील असंतुलित कराचा भार कमी करणे.
- किमान वेतनाचा दर वाढविणे.
- इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या फ्रान्सचे अध्यक्षपदाचा राजीनामा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा