चालू घडामोडी : ३ जानेवारी

प्रधानमंत्री उज्वला योजना: ६ कोटींचा टप्पा पार

• प्रधानमंत्री उज्वला योजनेने स्वयंपाकाच्या ६ कोटी गॅस जोडण्या देण्याचा टप्पा गाठला आहे.
• उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते २ जानेवारी रोजी जस्मिना खातून या महिलेला गॅस जोडणी प्रदान करून ६ कोटीचा टप्पा पूर्ण झाला.
• या योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी ८० टक्के लाभार्थ्यांनी गॅस सिलेंडर रिफील केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
• अनेक लाभार्थी या योजनेचा वापर चालू ठेवणार नाहीत अशी टीका या योजनेवर अनेक समीक्षकांनी केली होती.

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना

• देशातल्या दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू करण्यात आली.
• केंद्र सरकारने मे २०१८मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची सुरूवात केली होती. या योजनेचे घोषवाक्य ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’ आहे.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ओआयसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल या तेल विपणन कंपन्यांच्या सहकार्याने या योजनेची अंमलबजावणी केली आहे.
• ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
• अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, मागासवर्गीय, बेटावरील रहिवासी, अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, चहाच्या मळ्यात काम करणारे लोक हे या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी आहेत.
• सुरुवातीला सरकारने ३१ मार्च २०१९पर्यंत दारिद्रय रेषेखालच्या कुटुंबातल्या ५ कोटी महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
• परंतु नियोजित वेळेपूर्वीच हे लक्ष्य साध्य झाल्यामुळे यामध्ये वाढ करून ८ कोटी कुटुंबांना मोफत एलपीजी सुविधा प्रदान करण्याचे सुधारित लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच यासाठी १२,८०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली आहे.
• समाजातल्या सर्व गरीबापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचायला हवा हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
• या योजनेमुळे आरोग्य आणि पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होण्याबरोबरच महिला सबलीकरणाचे उद्दिष्टही साध्य होत आहे.

आधार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

• केंद्र सरकारने आधार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे.
• ओळख पडताळणीसाठी खासगी कंपन्या व संस्थांकडून होणारी आधारची सक्ती रोखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे हे दुरुस्ती विधेयक सरकारने मंजूर केले आहे.
• नव्या विधेयकानुसार मोबाइल सिम कार्ड आणि बँक खाते प्रमाणीकरणासाठी ऐच्छिक असेल.

या विधेयकाची वैशिष्ट्ये

• हे विधेयकाद्वारे आधार (आर्थिक व इतर अनुदान, लाभ आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा २०१६, भारतीय टेलिग्राफ कायदा १८८५ व आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा २००२मध्ये दुरुस्ती केली जाईल.
• या दुरुस्तीमुळे मुले १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर या प्रणालीचा त्याग करू शकतात.
• या दुरुस्तीमुळे बँके खाते उघडणे, मोबाइल कनेक्शन घेणे आणि शाळेत प्रवेश यासाठी लोकांना आधार जोडणी करणे बंधनकारक नसेल/ऐच्छिक असेल.
• या विधेयकामध्ये आधारचा दुरुपयोग करण्यासाठी कठोर दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
• या दुरुस्तीनुसार स्वेच्छेने आधारची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची बायोमेट्रिक माहिती किंवा आधार क्रमांक सेवा प्रदाता साठवून ठेवू शकत नाही.
• आधारची माहिती न देणाऱ्या व्यक्तीला कोणतीही सुविधा नाकारता येणार नाही.
• या विधेयकामध्ये आधारच्या ऑफलाइन प्रमाणीकरणाची प्रक्रियाही स्पष्ट केली आहे.

दुरुस्ती कशासाठी?

• सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक मान्यता कायम ठेवताना आधार कायद्याचे कलम ५७ खंडित केले होते.
• या कलमामध्ये दूरसंचार कंपन्या आणि इतर कहास्गी कंपन्यांना बायोमेट्रिक माहिती मिळण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
• म्हणूनच ज्या लोकांनी ओळखपत्र म्हणून आधारचा वापर केला आहे, अशा लोकांच्या प्रमाणीकरणासाठी सरकारने या दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या आहेत.

व्यापार संघटना कायदा १९२६मध्ये दुरुस्ती

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापार संघटनांच्या मान्यतेसंदर्भात तरतुदी करण्यासाठी व्यापार संघटना कायदा १९२६मध्ये दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• या दुरुस्तीमध्ये व्यापार संघटना कायदा १९२६मध्ये कलम १०-ए समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे व्यापार संघटनांना केंद्र व राज्य पातळीवर मान्यता मिळेल.
• हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर, कामगार मंत्रालय व्यापार संघटनांना मान्यता देण्यासाठीच्या नियम आणि अटी जारी करेल.
• प्रस्तावित विधेयकामुळे सरकारद्वारे त्रिपक्षीय संस्थांमध्ये कामगारांच्या प्रतिनिधींचे नामांकन अधिक पारदर्शी होईल. म्हणून मान्यताप्राप्त व्यापार संघटना औद्योगिक सुसंवाद राखण्यासाठी जबाबदार असतील.
• केंद्र / राज्य पातळीवरील व्यापार संघटनांची मान्यता वेगवेगळ्या विभागांद्वारे अशा प्रकारच्या प्रक्रियांची लबाडी कमी करेल.

यामुळे व्यापार संघटनांना होणारे लाभ

• व्यापार संघटनांना केंद्र व राज्य पातळीवर मान्यता.
• त्रिपक्षीय संस्थांमध्ये कामगारांचे खरे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होणार.
• सरकारकडून कामगारांच्या प्रतिनिधींची मनमानी नामनिर्देशन राखले जाणार.
• खटले आणि औद्योगिक अस्थिरता कमी होणार.
• मान्यताप्राप्त व्यापार संघटनांना केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवर विशिष्ट भूमिका सोपवल्या जाऊ शकतात. यामुळे सर्वसमावेशी शासन विकसित करण्यात मदत होईल.

एनसीटीई (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ संसदेत मंजुर

• संसदेने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाद्वारे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा १९९३मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
• मान्यता नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांकडून अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
• यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारा निधी दिल्या जाणाऱ्या परंतु मान्यता नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांना मान्यता मिळेल.

विधेयकांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• या विधेयकाद्वारे त्या सर्व संस्थांना मान्यता देण्यात येणार आहे, ज्यांना केंद्र किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केले गेले आहे, परंतु मान्यता देण्यात आलेली नाही.
• यामध्ये फक्त त्याच शैक्षणिक संस्थांना समाविष्ट केले जाईल ज्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८पूर्वी शिक्षक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम चालविले आहेत.
• या विधेयकाद्वारे या शिक्षक शिक्षण संस्थांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.

शिक्षक शिक्षण राष्ट्रीय परिषद

• एनसीटीई: नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन
• स्थापना: १९९५
• हे केंद्र सरकारची एक वैधानिक संस्था आहे. १९९५मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा १९९३अंतर्गत तिची स्थापना झाली.
• भारतीय शिक्षण प्रणालीमधील मानके आणि प्रक्रियांचे अवलोकन करणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.
• एनसीटीई ने शिक्षक शिक्षणाच्या विकास योजना तयार करते. तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
• एनसीटीईची इतर कार्ये: भारतातील शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, काढून घेणे, शिक्षक प्रशिक्षणासाठी निश्चित प्रमाणके घालून देणे, अध्ययन साहित्याची निर्मिती करणे, शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम व पद्धत यांच्या विकसासंबंधी मार्गदर्शन करणे.

सौरभ कुमार ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचे महासंचालक

• सौरभ कुमार यांना कोलकाता येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचे महासंचालक आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डचे नवीन महानिदेशक नियुक्त करण्यात आले.
• भारतीय ऑर्डनन्स फॅक्टरीज ४१ आयुध निर्मिती कारखान्यांचा समूह असून, त्याचे मुख्यालय कोलकाता येथे आहे.
• हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. या कारखान्यांमध्ये स्वदेशी संरक्षण उपकरणे व हार्डवेअर तयार केले जातात.
• सशस्त्र सेनांना स्वदेशी निर्मित शस्त्रे उपलब्ध करुन देणे व या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे हा ऑर्डनन्स फॅक्टरीजचा मुख्य उद्देश आहे.

सौरभ कुमार

• सौरभ कुमार १९८२च्या बॅचचे इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस ऑफिसर आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूरचे मेकॅनिकल इंजिनियरिंगमधील एम.टेक पदवीधर आहेत.
• २००२ ते २००९ या काळात त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या नियोजन आणि समन्वय विभागाचे संचालक म्हणून काम केले होते.
• याशिवाय त्यांनी आवडी येथील अभियंता अभियंता महासचिव म्हणून काम केले आहे.
• संरक्षण मंत्रालयातील आपल्या कार्यकाळात त्यांनी २००३-०४च्या संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत भारतीय ऑफसेट धोरणाची रचना करण्यात आणि 'मेक' प्रक्रिया तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
• सौरभ कुमार यांनी २०१२-१३मध्ये आवडी येथील इंजिन फॅक्टरीचे जनरल मॅनेजर म्हणूनही कार्य केले आहे.
• भारताच्या टी-९० ‘भीष्म’ आणि टी-७२ ‘अजेय’ या रणगाड्यांच्या संपूर्ण स्वदेशी इंजिन निर्मितीमध्येही सौरभ कुमार यांचे मोलाचे योगदान आहे.

मोदींच्या हस्ते १०६व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे उद्घाटन

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ जानेवारी रोजी पंजाबमधील जालंधर येथील लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीत १०६व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे उद्घाटन केले.
• ३ ते ७ जानेवारी २०१९ दरम्यान आयोजित केल्या गेलेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेसची यंदाची थीम ‘फ्यूचर इंडिया: सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ असेल.
• इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन इंडियन सायन्स काँग्रेसचे आयोजन दरवर्षी करते. या कार्यक्रमात जगभरातील वैज्ञानिक नवाचार (इनोवेशन) आणि संशोधन यावर चर्चा करतात.
• यावर्षी या कार्यक्रमात जर्मनी, हंगेरी, इंग्लंड अशा ६ देशांमधील नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञही सहभागी होतील.
• याव्यतिरिक्त या कार्यक्रमात इस्रो, डीआरडीओ, विद्यापीठ अनुदान आयोग, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकही सहभागी होतील.
• इंडियन सायन्स काँग्रेसची स्थापना १९१४मध्ये झाली. ३० हजारपेक्षा जास्त वैज्ञानिक आणि शास्त्रज्ञ याचे सदस्य आहेत.

ट्रम्प यांची ‘एशिया रिश्युरन्स इनिशिएटिव्ह अॅक्ट’वर स्वाक्षरी

• अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एशिया रिश्युरन्स इनिशिएटिव्ह अॅक्ट’वर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
• चीनचा वाढता प्रभाव आणि वाढता धोका कमी करणे आणि आशियात अमेरिकेचे नेतृत्व पुनर्स्थापित करणे, हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.

या कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये

• या कायद्याद्वारे हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिका संरक्षण व आर्थिक इत्यादी कार्यांद्वारे आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न करेल.
• यामध्ये अमेरिकेच्या आशियातील सहयोगी देशांसोबत सहकार्य वाढविण्यासाठी पुढील ५ वर्षांसाठी १.५ अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची व्यवस्था आहे.
• अधिनियमाद्वारे चीनच्या दक्षिण चीन समुद्रातील अवैध बांधकाम आणि सैन्यीकरण यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
• याशिवाय या अधिनियमामध्ये अमेरिकेसाठी धोकादायक अशा इस्लामिक स्टेट व अन्य दहशतवादी संघटनांच्या वाढत्या उपस्थितीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
• या कायद्यात हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी भारत व अमेरिकेच्या सामरिक भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच भारत-अमेरिका यांच्यात राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध अधिक बळकट करण्यास सांगितले आहे.
• या कायद्यामध्ये तैवानला अमेरिकेकडून सहाय्य करण्याचे निर्देश आहेत. याद्वारे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना तैवानला जाण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना उत्तेजन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारतासाठी महत्व

• या कायद्यात भारत-अमेरिकेदरम्यान सर्व द्विपक्षीय समस्यांसाठी परस्पर सहकार्यावर जोर देण्यात आला आहे.
• हा कायदा भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या विविध द्विपक्षीय व संरंक्षण करार (न्यू फ्रेमवर्क फॉर युएस-इंडिया डिफेन्स रिलेशनशिप, यूएस-इंडिया डिफेन्स टेक्नोलॉजी आणि ट्रेड इनिशिएटिव्ह इ.) याबाबत अमेरिकेची प्रतिबद्धता व्यक्त करतो.
• हा कायदा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढवेल.

चीनचे चांगई-४ यान चंद्राच्या अपरिचित बाजूला उतरण्यात यशस्वी

• चीनचे चांगई-४ हे यान ३ जानेवारी रोजी चंद्राच्या दूरच्या व अपरिचित बाजूला उतरण्यात यशस्वी झाले आहे. चंद्राच्या अपरिचित बाजूला पोहोचणारे जगातील हे पहिले यान ठरले आहे.
• या यशस्वी प्रक्षेपणामुळे जागतिक स्तरावर अंतराळातील महाशक्ती होण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना आणखी बळ मिळाले आहे.
• या यानाने मॉनिटर कॅमेऱ्यातून घेतलेले लँडिंग स्थळाचे एक छायाचित्र पाठविले. चंद्राच्या अपरिचित बाजूने घेतलेले हे जगातील पहिले छायाचित्र आहे. हे छायाचित्र सीएनएसएने प्रकाशित केले आहे.
• चंद्राच्या रहस्यमयी भागाबाबत सध्या मर्यादित माहिती उपलब्ध आहे. चांगई-४ मिशन चंद्राच्या रहस्यमयी भागाचा शोध घेण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.
• चंद्र अभियान चांगई-४चे नाव चिनी पौराणिक कथांच्या चंद्रमा देवीच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे.
• चांगई-४चे प्रक्षेपण शिचांगच्या प्रक्षेपण केंद्रावरून ८ डिसेंबर रोजी लाँग मार्च ३-बी रॉकेटच्या माध्यमातून केले होते.
• चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील व्होन कारमन या भागात हे यान उतरले आहे. उतरत असताना तेथील पृष्ठभागाची छायाचित्रे चांगई-४ने पाठविली आहेत.
• चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूची छायाचित्रे ही सर्वप्रथम १९५९मध्ये रशियाच्या लूना-३ या अंतराळयानाने घेतली होती.
• चांगई-४हे यान लँडर आणि रोव्हर या दोन मुख्य भागात बनले आहे. यातील मुख्य लँडरचे वजन १२०० किलो पाऊंड आहे, तर त्याचे आयुर्मान १२ महिने आहे.
• यामध्ये ‘युतू २’ नावाचे रोव्हर आहे, ज्याचे वजन १४० किलो असून त्याचे आयुर्मान ३ महिने आहे.
• यामध्ये मुख्यत: विविध प्रकारचे कॅमेरे, स्पेक्ट्रोमीटर्स, रडार यांचा समावेश आहे. याद्वारे हे यान १० प्रकारचे प्रयोग करणार आहे.

हे यान काय अभ्यासणार?

• यानावरील स्पेक्ट्रोमीटरच्या साहाय्याने परिसरातील दगड-मातीचे निरीक्षण केले जाईल. रडारच्या साहाय्याने चंद्राच्या १०० मीटर खोलीपर्यंतच्या मातीचे निरीक्षण केले जाईल.
• तेथील मूलद्रव्यांचा आणि वातावरणाचा अभ्यास यानावरील उपकरणांनी केला जाईल. या अभ्यासातून चंद्र आणि सूर्यमालेच्या जन्माविषयीचा अंदाज येऊ शकेल.
• यान चंद्राच्या पाठीमागच्या बाजूला उतरले असल्याने पृथ्वीवरून येणारे कमी तरंग लांबीचे रेडिओ सिग्नल्स तेथे पोहोचू शकत नाहीत. चंद्राचा हा अपरिचित भाग रेडिओ खगोलशास्त्राच्या अभ्यासास उपयुक्त आहे.
• याचमुळे यानावरील उपकरणांच्या साहाय्याने सूर्य, तारे आणि नेब्युलांचा अभ्यास रेडिओ तरंग लांबीवर केला जाईल.
• चीनने यानामधून रेशिम तयार करणाऱ्या अळ्या आणि बटाट्याचे बीजही पाठविले आहे. चंद्रावरील तापमानाच्या प्रचंड फरकात व कमी गुरुत्वाकर्षणात रेशीम अळ्या व वनस्पती कशा तग धरतील, याची निरीक्षणे यान घेईल.

संसदीय समितीचा पश्चिम घाटासंबंधी अहवाल

• पश्चिम घाटातील जैवविविधता उच्चस्तरीय असून, जैवविविधतेच्या दृष्टीने त्याला जगातील ८ ‘हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स’पैकी एक मानले जाते.
• पश्चिम घाट अद्वितीय जैव-भौतिक आणि पर्यावरणीय प्रक्रियांसह अतिमहत्वाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचे प्रतिनिधित्व करतो.
• पश्चिम घाटासाठी नेमलेल्या माधव गाडगीळ आणि के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील २ समित्यांनी पश्चिम घाटाला पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारस केली होती.
• सरकारी आश्वासनांच्या राज्यसभेच्या समितीने या शिफारशीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित समस्यांचे अवलोकन केले.

या समितीची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे

• राज्य सरकारांच्या ‘असंवेदनशीलते’मुळे पश्चिम घाटाला पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) म्हणून वर्गीकृत करणे शक्य झाले नाही.
• गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आणि तामिळनाडु अशा पश्चिम घाटाला ईएसए म्हणून वर्गीकृत करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यांसाठी केरळमध्ये अलीकडेच आलेला महापूर धोक्याची घंटा आहे.
• गेल्या चार वर्षांत पश्चिम घाटाला ईएसए म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी तीनवेळा सूचना जारी करूनही राज्य सरकारांनी यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
• आतापर्यंत ५६ हजार चौरस किमी क्षेत्राला प्रदूषण आणि वने नष्ट करण्यासाठीचे ‘निषेध क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. ज्यामुळे या भागात जंगलतोड, खाणकाम आणि बांधकाम कोणत्याही अडथळ्याविना सुरु आहे. यामुळे पश्चिम घाटाचे पारिस्थितिक तंत्र खराब होत आहे.
• पर्यावरणाच्या प्रति असंवेदनशीलतेमुळे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडु आणि कर्नाटकमध्ये पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे.
• या समितीच्या मते, कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी फक्त स्थानिक लोकांच्या सहकार्यानेच शक्य होईल.
• या संसदीय समितीने केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाला राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे.

ओडिशामध्ये मलेरियाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट

• ओडिशामध्ये मलेरिया हा अत्यंत स्थानिक रोग असून, फक्त ओडिशामध्ये देशातील एकूण मलेरियाग्रस्त लोकांपैकी एक चतुर्थांश लोक आहेत.
• नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे आणि गैर-स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांद्वारे ओडिशामध्ये मलेरियाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. ही घट सुमारे ८० टक्के आहे.
• ओडिशातील मलेरियाच्या प्रकरणांची संख्या २०१६मधील ४,४४,८५० वरून ऑक्टोबर २०१८मध्ये ५५,३६० पर्यंत कमी झाली आहे.
• ओडीशामध्ये २०१६मध्ये मलेरियामुळे ७७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर २०१८मध्ये फक्त ४ लोकांचा मलेरियामुळे मृत्यू झाला.

ओडिशाने केलेल्या उपाययोजना

• इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चला (आयसीएमआर) कोम्प्रेहेन्सीव्ह केस मनेजमेंट प्रोग्रामअंतर्गत (सीएमपी) नवीन संशोधनासाठी अतिरिक्त गुंतवणूक पुरविण्यात आली होती.
• अतिवृष्टींमुळे व हत्तींमुळे रस्ते बंद झाल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दुर्गम खेड्यांमध्ये औषधांच्या वितरणामध्ये उद्भवणार्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले.
• शिक्षक इतर लोकांना रक्त चाचण्यांद्वारे मलेरियाचे निदान करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
• ज्या ठिकाणी आशा (Accredited Social Health Activists) कार्यकर्त्या पोहचू शकत नाही अशा खेड्यांमध्ये औषधे पोहचविण्यात आली.
• जिल्ह्यांचे मलेरियाच्या प्रमाणानुसार कंट्रोल ब्लॉक आणि इंटरवेन्शन ब्लॉकमध्ये विभाजन केले गेले. नंतर आवश्यकतेनुसार उपाय योजना करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली.
• काही डोंगराळ प्रदेशात अशा लोकांचीही चाचणी केली गेली ज्यांमध्ये मलेरियाची लक्षणे नव्हती. त्यानंतर ज्या व्यक्तींच्या रक्तात विषाणू आढळले त्यांना मलेरिया-विरोधी औषध देण्यात आले.
• या सर्व प्रयत्नांचा एकत्रित परिणामस्वरूप ओडिशामध्ये मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
• झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये अशी मलेरियाचे प्रमाण अधिक असलेली राज्येदेखील ओडिशाचे अनुसरण करून मलेरिया नियंत्रित करू शकतात.

सबरीमाला मंदिर मकरविलक्कू महोत्सवासाठी खुले

• केरळमधील सबरीमाला येथील भगवान अयप्पाचे मंदिर २१ दिवसांच्या मकरविलक्कू महोत्सवासाठी खुले करण्यात आले आहे.
• २१ दिवसांच्या मंडल पूजेच्या समारोपानंतर २७ डिसेंबर रोजी मंदिर बंद करण्यात आले होते.
• वय वर्षे १० ते ५० या वयोगटातील (मासिक पाळी येणाऱ्या) महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करू देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
• यानंतरही महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखण्यात आले. यामुळे याठिकाणी झालेल्या निदर्शने व आंदोलनांमुळे वादंग निर्माण झाले होते.
• २० जानेवारी २०१९ला मकरविलक्कू संपन्न झाल्यानंतर मंदिर पुन्हा बंद करण्यात येणार आहे.

मकरविलक्कू

• पोंनमबालामेदूच्या जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी लोकाकडून पाळली जाणारी मकरविलक्कू ही एक धार्मिक प्रथा आहे.
• मकर संक्राती दरम्यान जेव्हा मकर ज्योति (सायरस तारा) आकाशात दिसतो, तेव्हा हे लोक पोंनमबालामेदूच्या जंगलात धार्मिक विधी करतात.
• यावेळी हे लोक पोंनमबालामेदूच्या मंदिरात तूप आणि कापूराने आरती करतात आणि मूर्तीला ३ प्रदक्षिणा घालतात. आदिवासींच्या या आरतीला मकरविलक्कू असे नाव आहे.

---