चालू घडामोडी : ९ जानेवारी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ लोकसभेत मंजूर

• अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ लोकसभेत मंजूर झाले.
• अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन व पारसी या ६ समुदायातल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
• हे विधेयक देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाअंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील.
• हिंदू, जैन, ख्रिश्‍चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी अल्पसंख्यांक शरणार्थ्यांना यापूर्वी २०१५ आणि २०१६मध्ये कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी दीर्घमुदतीच्या व्हिसाची तरतूदही करण्यात आली होती.
• प्रस्तावित विधेयकानुसार हे शरणार्थी आता भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्जही करू शकणार आहेत.
• नागरिकत्वासाठीची सध्याची १२ वर्षे किमान वास्तव्याची अट शिथील करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच अशा लोकांकडे पुरेशी कागदपत्रे नसतानाही त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 
• राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारसी आणि सविस्तर छाननीनंतरच त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
• संसदेत २०१६साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते.
• या समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले.

वैयक्तिक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर

• वैयक्तिक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक केंद्रीय राज्य कायदा मंत्री पी पी चौधरी यांनी लोकसभेत मांडले होते.
• हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम विवाह विच्छेद कायदा, घटस्फोट कायदा (ख्रिश्चन), विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा या ५ वैयक्तिक कायद्यांमध्ये कुष्ठरोग हा घटस्फोटाला आधार ठरू शकत नाही, अशी दुरुस्ती या विधेयकात सुचविली आहे.
• हे विधेयक ऑगस्ट २०१८मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. कुष्ठरोगाच्या आधारावर घटस्फोट देता येण्याची तरतूद काढून टाकणे, हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे.
• कुष्ठरोगग्रस्तांच्या विरोधातील कायदे व त्यांच्याशी भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी काढून टाकण्याची शिफारस कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात केली होती.
• २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना कुष्ठरोगग्रस्तांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते.
• कुष्ठरोग बरा होऊ शकतो आणि तो दुर्धर आजार नाही, हे आता शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झाल्यामुळे कुष्ठरोग हे घटस्फोटाचे कारण असणारी तरतूद रद्द करण्याची गरज होती.

कुष्ठरोग

• कुष्ठरोग हा सावकाश पसरणारा जिवाणूजन्य आजार आहे. ‘मायकोबॅक्टेरियम लेप्रि’ या जिवाणूमुळे हा रोग होतो.
• याचा परिणाम त्वचा, हाता-पायातील परिघवर्ती चेता, नाकाची अंतत्वचा, घसा आणि डोळ्यावर होतो.
• चेतांच्या टोकावर परिणाम झाल्याने परिणाम झालेल्या भागाची संवेदना नष्ट होते. संवेदना नाहिशी झाल्याने हाता पायाची बोटे वाकडी होतात किंवा गळून पडतात. हात-पाय विद्रूप होणे हे या रोगात प्रामुख़्याने आढळते.
• भारत सरकारने या रोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम राबविला. त्यामुळे आता भारतात १० हजार लोकांमध्ये १ पेक्षा कमी कुष्ठरोगाचे रुग्ण आहेत.

बाबा आमटे

• मुरलीधर देवीदास आमटे ऊर्फ बाबा आमटे हे एक मराठी समाजसेवक होते. कुष्ठरोग्यांच्या शुश्रूषेसाठी त्यांनी चंद्रपूर, महाराष्ट्र येथे आनंदवन नावाचा आश्रम सुरू केला.
• कुष्ठरोग्यांसाठी आणि समाजातील इतर उपेक्षितांसाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले. बाबा आमटे यांना हे आधुनिक भारताचे संत या नावाने गौरवले जाते.
• कुष्ठरोग्यांसाठी बाबा आमटेंनी महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, अशोकवन, लोकबिरादरी प्रकल्प (हेमलकसा) अशा अनेक संस्था सुरु केल्या.
• या समाज कार्यासाठी त्यांना पद्मश्री, पद्मविभूषण, महाराष्ट्र भूषण, रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार, टेंपल्टन बहुमान, संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्क पुरस्कार, गांधी शांतता पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार मिळाले.

नासाच्या टेसने लावला आणखी एका नव्या ग्रहाचा शोध

• आपल्या सौर मालिकेबाहेरील ग्रह शोधण्यासाठी ‘नासा’ने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये सोडलेल्या ट्रान्सिटिंग एक्झोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाईट (टेस)ने एका नव्या ग्रहाचा शोध लावला आहे.
• या नव्या ग्रहाला संशोधकांनी ‘एचडी २१७४९ बी’ असे नाव दिले आहे. तो रेटीकुलम ग्रहमालेतील बटू ताऱ्याभोवती फिरत असून हा तारा पृथ्वीपासून ५३ प्रकाशवर्षे दूर आहे.
• ट्रान्सिटिंग एक्सोप्लॅनेट सव्‍‌र्हे सॅटेलाइट म्हणजे टेस अंतर्गत एप्रिलपासून शोधण्यात आलेला हा तिसरा ग्रह आहे.
• ग्रहाचा कक्षा काळ हा आतापर्यंत शोधलेल्या ३ ग्रहात सर्वाधिक आहे. एचडी २१७४९ बी ग्रह हा ताऱ्याभोवती ३६ दिवसांत प्रदक्षिणा पूर्ण करतो.
• आधीच्या पाय मेन्सा बी या महापृथ्वी मानल्या जाणाऱ्या ग्रहाचा प्रदक्षिणा काळ ६.३ दिवस असून एलएचएस ३८४४ बी या खडकाळ ग्रहाचा प्रदक्षिणा काळ ११ तासांचा आहे.
• हा ग्रह जवळजवळ आपल्या सूर्याइतक्याच तप्त ताऱ्याभोवती जवळून प्रदक्षिणा घालत असूनही त्यावरील तापमान तुलनेने कमी म्हणजे ३०० अंश फॅरेनहाईट इतके आहे.
• एखाद्या प्रकाशमान, उष्ण ताऱ्याभोवती फिरणारा हा आतापर्यंत ज्ञात असलेला पहिलाच सर्वात थंड असा बटू ग्रह आहे.
• हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा तिप्पट मोठा आहे. त्यामुळे तो उपनेपच्यून गटातील आहे. त्याचे वस्तुमान पृथ्वीच्या तीन पट आहे.
• हा ग्रह खडकाळ असण्याची शक्यता कमी आहे. तेथे वायू जास्त असून त्याचे वातावरण नेपच्यून किंवा युरेनसपेक्षा घनदाट आहे. त्या ग्रहांप्रमाणेच या ग्रहावर वायू अधिक आहे.

ट्रान्सिटिंग एक्झोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाईट (टेस)

• टेस मिशनचे नेतृत्व मॅसाचुसेट्स टेक्नॉलॉजी संस्थेतील कावली इंस्टिट्यूट फॉर ॲस्ट्रोफिजिक्स अँड स्पेस रिसर्चद्वारे केले जात आहे.
• पृथ्वीच्या जवळ असलेल्या ताऱ्यांच्या भोवती फिरणाऱ्या ग्रहांचा शोध घेण्यासाठी टेसची रचना केली गेली आहे.
• टेस अंतरीक्ष वेधशाळा असलेल्या केप्लरचा उत्तराधिकारी आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले बहुतेक ग्रह केप्लरद्वारेच सापडले आहेत.
• टेस २ वर्षे पृथ्वीजवळच्या सर्वात तेजस्वी ताऱ्यांचे सर्वेक्षण करेल आणि त्याच्या अनेक कॅमेरांच्या मदतीने संपूर्ण अवकाशाची छायाचित्रे घेईल. याचा वापर करून नंतर संभावित बाह्यग्रहांची यादी तयार करण्यात येईल.

टेसची वैशिष्ट्ये

• टेस वेधशाळेचे वजन फक्त ३६२ किलोग्रॅम आहे. यात ४ उच्च क्षमतेचे कॅमेरे आहेत. जीवसृष्टीचा शोध घेण्यासाठी मात्र यात कोणतेही उपकरण बसविण्यात आलेले नाही.
• याचा उद्देश फक्त संभाव्य बाह्यग्रहांचा शोध घेणे आहे, ज्यावर नंतर इतर दुर्बिणी कार्य करणार आहेत. बाह्यग्रह शोधण्यासाठी टेस ट्रांझिट पद्धतीचा वापर करेल.
• जेव्हा एखादा ग्रह एका तेजस्वी ताराच्या समोरून जातो, तेव्हा ताऱ्याचा प्रकाश कमी होतो. या घटनेची पुनरावृत्ती झाल्यास असे मानले जाते की, एखादा ग्रह त्या ताऱ्याची परिक्रमा करीत आहे.
• टेसच्या २ वर्षांच्या मिशनमध्ये अंदाजे ८५ टक्के अवकाश स्कॅन करेल. पहिल्या वर्षात तो दक्षिणेस गोलार्ध स्कॅन करेल. नंतर ते उत्तर गोलार्धात काम करेल.

टेसचे महत्व

• टेसद्वारे गोळा केलेल्या माहितीमुळे बाह्यग्रहांचे वजन, आकार, घनता आणि कक्षांबद्दल माहिती मिळेल. तसेच हे ग्रह खडकाळ आहेत कि वायूंचे बनलेले आहेत हेदेखील कळेल.
• केपलर तुलनेत टेस आकाशाचा जास्त मोठा भाग स्कॅन करेल, परंतु टेसचा पल्ला केप्लरच्या तुलनेत कमी आहे, टेस जास्त दूरवर जाऊ शकत नाही. केप्लरचा पल्ला ३००० प्रकाशवर्षे होता, तर टेसचा पल्ला केवळ ३०० प्रकाशवर्षे आहे.

डीएनए चाचणी नियंत्रण विधेयकला मंजुरी

• गुन्हेगार, पीडित, संशयित आणि कैद्यांची ओळख पटविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या डीएनए चाचणीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
• गुन्हेगारीविषयक प्रकरणे, वडिलोपार्जित मालमत्ता वादासारखी नागरी प्रकरणे, स्थलांतर आणि मानवी अवयवांच्या प्रत्यारोपणासंबंधीची प्रकरणे अशा प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या डीएनए चाचणीला डीएनए तंत्रज्ञान (वापर व उपयोग) नियामक विधेयक २०१८च्या माध्यमातून नियंत्रण केले जाते.

या विधेयकातील तरतुदी

• गुन्ह्यांचा तपास करताना आणि बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेताना डीएनए चाचणी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची अनुमती घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
• हा विधेयकाद्वारे निर्धारित केलेल्या लोकांची ओळख निश्चित करण्यासाठी डीएनए तंत्रज्ञानाच्या वापराचे नियमन केले जाईल.
• हे विधेयक सर्वकष असून, या कायद्यामुळे राष्ट्रीय डीएनए डेटा बँक आणि प्रादेशिक डीएनए डेटा बँका स्थापन करण्यास मदत होणार आहे.
• यानुसार प्रत्येक डेटा बॅंकमध्ये खालील निर्देशांक असतील: गुन्हेगारी घटना निर्देशांक, संशयित किंवा अंडरट्रायल निर्देशांक, गुन्हेगारी निर्देशांक, बेपत्ता व्यक्ती निर्देशांक, अज्ञात मृत व्यक्ती निर्देशांक.
• हे विधेयकानुसार डीएनए निमयन मंडळाची स्थापना करण्यात येईल, जे डीएनए प्रयोगशाळांना (ज्या एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवून देण्यासाठी डीएनए नमुन्यांचे विश्लेषण करतील) मान्यता देईल.
• एखाद्या व्यक्तीकडून डीएनए नमुना घेण्यसाठी त्याची लिखित परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
• परंतु ज्यामध्ये ७ वर्षापेक्षा जास्त काळ कारावास किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते अशा गुन्हेगारी खटल्यांसाठी कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नाही.
• संशयिताची डीएनए प्रोफाइल पोलिस अहवाल किंवा न्यायालयाच्या आदेशानंतरच काढली जाऊ शकते. अंडरट्रायल व्यक्तीची डीएनए प्रोफाइल केवळ न्यायालयाच्या आदेशावरुन काढली जाऊ शकते.
• फौजदारी खटले व बेपत्ता व्यक्तीची डीएनए प्रोफाइल लिखित विंनतीनंतरच काढली जाऊ शकते.

फास्टॅगच्या विक्रीसाठी सामंजस्य करार

• भारतीय महामार्ग व्यवस्थापन कंपनी (IHMCL) आणि आघाडीच्या तेल वितरण कंपन्या (BPCL, HPCL आणि OICL इत्यादी) यांच्यामध्ये फास्टॅगच्या (FASTag) विक्रीसाठी सामंजस्य करार झाला आहे.
• या तेल वितरण कंपन्या त्यांच्या पेट्रोल पंपांच्या माध्यमातून फास्टॅगची विक्री करणार आहेत.
• फास्टॅग ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे (NHAI) संचालित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली आहे.
• फास्टॅगमुळे टोलनाक्यावर न थांबताही संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून टोलचे शुल्क भरले जाते.
• फास्टॅग एका प्रीपेड खात्याशी जोडलेले असते, ज्यामधून टोलनाक्यावर आपोआप रक्कम कापली जाते. फास्टॅग रेडिओ-फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञान वापरते.
• हे तंत्रज्ञान इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्डचा वापर करते. ज्या टॅग्जमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माहिती संग्रहित केलेली आहे, असे टॅग हे तंत्रज्ञान शोधते.

फास्टॅगची वैशिष्ट्ये

• ग्राहक त्यांच्या पसंतीच्या बँक खात्याला फास्टॅग लिंक करू शकतात.
• फास्टॅग ॲपद्वारे कोणतेही फास्टॅगला रीचार्ज केला जाऊ शकतो.
• यामुळे ग्राहकांच्या वेळेची बचत होणार असून, त्यांचा प्रवास सुलभ होईल.
• फास्टॅगचा वापर पेट्रोल पंपांवर इंधन खरेदी करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो.

घरगुती कामगारांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा

• केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने घरगुती कामगारांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे.
• हे धोरण घरांमध्ये काम करणाऱ्या ३९ लाख घरगुती कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेल. यामध्ये २६ लाख महिला कामगारांचा समावेश आहे.
• असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८अंतर्गत केंद्र सरकार असंघटित कामगारांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देत आहे.
• केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालय आता सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा संहितेचा मसुदा तयार करीत आहे, ज्यामध्ये घरगुती कामगारांचाही समावेश असेल.

धोरणाची वैशिष्ट्ये

• घरगुती कामगारांना असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८अंतर्गत असंगठित कामगार म्हणून नोंदणी करण्याची सुविधा.
• यामुळे घरगुती कामगारांना आयुर्विमा, अपंगत्व विमा, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, वयोवृद्धांचे संरक्षण इत्यादीसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा घेता येईल.
• घरगुती कामगारांना त्यांच्या संघटना आणि संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येईल.
• त्यांच्यासाठी किमान वेतन निश्चित केले जाईल.
• त्यांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल.
• कामगारांना शोषणाविरुद्ध संरक्षण आणि त्यांचा न्यायालयात प्रवेश सुलभ करणार.
• खाजगी प्लेसमेंट एजन्सीचे नियमन करण्यासाठी यंत्रणेची स्थापना, तक्रारींसाठी न्यायाधिकरणांची स्थापना.

उझबेकिस्तानमध्ये प्रथम भारत-मध्य आशिया वार्तालाप

• प्रथम भारत-मध्य आशिया वार्तालाप १२ व १३ जानेवारी रोजी उझबेकिस्तानच्या समरकंद येथे आयोजित केला जाणार आहे.
• भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज व उझबेकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल अझीझ कमिलोव हे या चर्चेचे सह-अध्यक्ष असतील.
• या चर्चेसाठी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तानच्या, किरगिज रिपब्लिक आणि अफगाणिनिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यानाही आमंत्रित करण्यात आले आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५मध्ये कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांचा दौरा केला होता. तर परराष्ट्र मंत्री देखील ऑगस्ट २०१८मध्ये या देशांच्या दौऱ्यावर देल्या होत्या.

वार्तालापाचा उद्देश

• यामध्ये भारत आणि मध्य आशियाई यांच्या सहकार्याच्या विविध विषयांवर चर्चा होईल. तसेच मध्य आशियाचा विकास आणि व्यापारात भारताच्या सक्रियतेवर देखील चर्चा होणार आहे.
• भारत, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया दरम्यानच्या व्यापारी आणि आर्थिक क्रियाकलापांना गती देण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी पर्यायांवर देखील चर्चा केली जाईल.
• यामुळे मध्य आशियाई देशांबरोबर भारताचे राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध बळकट होण्यास मदत होईल.

भारतीय उत्पादन बॅरोमीटर २०१९ अहवाल

• फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की)ने प्राइसवॉटर हाउस कूपर्स (PwC)च्या सहकार्याने भारतीय उत्पादन बॅरोमीटर २०१९ अहवाल तयार केला आहे.
• उत्पादन क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये ज्यांचा वाटा १२ टक्के आहे, अशा कंपन्यांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
• यात ऑटोमोबाईल, रसायने, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, खाद्य प्रक्रिया, चर्मोद्योग, औषधे आणि वस्त्र या क्षेत्रांमधील कंपन्यांचा समावेश आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे

• येत्या १२ महिन्यांत देशांतर्गत बाजारपेठ, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक यांच्या विस्तारामुळे भारतात खूप वेगाने विकास होणार आहे.
• या सर्वेक्षणात सामील असलेल्या ७४ टक्के कंपन्यांच्या मते, पुढील वर्षामध्ये उत्पादन क्षेत्राच्या वृद्धीदारात वाढ होईल.
• या सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या ५८ टक्के कंपन्यांच्या मते, या क्षेत्रात कमीत कमी ५ टक्के वाढ होईल.
• अनुकूल देशी बाजारपेठेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.३ ते ७.७ टक्के यादरम्यान राहू शकतो.
• भविष्यातील जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या मागणीमुळे उलाढालीमध्ये वाढ होऊ शकते.
• भारताला लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. भारतात एकूण खर्चाच्या १५ टक्के खर्च लॉजिस्टिक्सवर केला जातो. जपानसारख्या प्रगत देशात हे प्रमाण फक्त १० टक्के आहे. लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात कपात झाल्यास भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की)

• फिक्की ही भारतातील सर्वात मोठी आणि सर्वात जुनी व्यापारी संस्था आहे, ती एक गैर-सरकारी आणि गैर-लाभकारी संस्था आहे.
• ही भारतातील विविध उद्योगांचे, त्यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघटनांची शिखर संस्था आहे.
• महात्मा गांधींच्या सल्ल्याने १९२७मध्ये घनश्याम दास बिर्ला आणि पुरुषोत्तम दास ठाकूरदास यांनी फिक्कीची स्थापना केली. तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
• भारतीय उद्योगांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे.
• याव्यतिरिक्त फिक्की देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठेतील व्यवसायाच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी कार्य करते.

वाढत्या क्षारतेमुळे गंगा नदीमधील डॉल्फिनला धोका

• संगीता मित्रा (राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई) आणि महुआ रॉय (कलकत्ता विद्यापीठाचे सागरी जैववैज्ञानिक) या संशोधकांचे ५ वर्षांचे संशोधन थ्रेटनन्ड टेक्सा जर्नलमध्ये प्रकाशित केले गेले आहे.
• या अभ्यासानुसार, पाण्यातील क्षारतेचा (खारटपणा) स्तर वाढल्यामुळे गंगा नदीमधील डॉल्फिनच्या नैसर्गिक अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे.
• हा अभ्यास हुगळी नदीच्या खालच्या भागात करण्यात आला. भारतात सुंदरबनच्या ९७ किमीच्या पश्चिम, मध्य आणि पूर्वेकडील क्षेत्रात २०१३ ते २०१६दरम्यान विविध ऋतूंमध्ये करण्यात हा अभ्यास आला होता.
• संशोधकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाण्यातील क्षारतेचे प्रमाण मोजले. या संशोधनाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
• १० पीपीएमपेक्षा जास्त क्षारता असलेल्या क्षेत्रात कोठेही गंगा नदीतील डॉल्फिन आढळले नाही.
• पश्चिम आणि मध्य सुंदरबनमधील क्षारतेमध्ये वाढ झाल्यामुळे गंगा नदीतील डॉल्फिनच्या नैसर्गिक अधिवासावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
• ताज्या पाण्याची कमतरता आणि धरणांद्वारे अडवला जाणारा पाण्याचा प्रवाह ही क्षारतेमध्ये वाढ होण्याची मुख्य कारणे आहेत.
• ही क्षारता हिंद-पॅसिफिक महासागराच्या खाऱ्या पाण्यातील हंप-बॅक्ड व इर्रावाड्डी डॉल्फिनसाठी अनुकूल आहे.

गंगा नदीतील डॉल्फिन

• गंगा नदीतील डॉल्फिन जगातील ताज्या (गोड्या) पाण्यात आढळणाऱ्या डॉल्फिनच्या ४ प्रजातींपैकी एक आहेत. त्याचे शास्त्रीय नाव प्लॅटानिस्टा गॅंगेटिका आहे.
• हे डॉल्फिन भारताव्यतिरिक्त यांगत्जी नदी, पाकिस्तानची सिंधू नदी आणि अमेझॉन नदीमध्ये आढळतात.
• गंगा नदीत आढळणारे डॉल्फिन भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी आहे. भारत, नेपाळ आणि बांग्लादेशात गंगा नदीतील डॉल्फिन आढळतात.
• हे डॉल्फिन जवळजवळ अंध असतात. शिकार शोधण्यासाठी, धोक्यापासून बचावासाठी ते अल्ट्रासॉनिक ध्वनिलहरींचा वापर करतात.
• हे डॉल्फिन सहसा ५-८ मीटर खोल पाण्यात राहतात, जेथे त्यांना खाण्यासाठी पुरेसे मासे मिळतात.

धोका आणि संरक्षण

• यांना माशांच्या जाळ्यात अडकण्याचा, तेल व मांसासाठी शिकारीचा आणि कृषी व औद्योगिक रसायनांमुळे होणाऱ्या जल प्रदूषणाचा धोका आहे.
• नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणांमुळे या डॉल्फिन्सच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. या धरणांमुळे डॉल्फिन्स विखुरले जातात आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रजननाचा दर कमी होत आहे.
• भारतीय वन्यजीवन (संरक्षण) कायदाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये गंगा नदीतील डॉल्फिनचा समावेश करण्यात आला आहे.
• आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघटनेनेही (आययूसीएन) या डॉल्फिनला नामशेष होत असलेली प्रजाती घोषित केली आहे.
• १९९७मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने गंगा नदी संरक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला, ज्यामध्ये या डॉल्फिनच्या संख्येसाठी वैज्ञानिक डेटाबेस तयार करण्याची योजना आखण्यात आली.
• बिहारच्या भागलपूर जिल्ह्यात विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य आहे. तो देशातील एकमेव डॉल्फिन अभयारण्य असून, ते गंगा नदीत ५० किमीहून अधिक भागात पसरलेले आहे.

---