विजया बँक, देना बँक व बीओबीच्या विलीनीकरणास मंजुरी
- विजया बँक, देना बँक आणि बँक ऑफ बडोदाच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे.
- स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर सप्टेंबर २०१८मध्ये मोदी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला होता.
- सरकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
- आता विजया बँक आणि देना बँकेचे लवकरच बँक ऑफ बडोदामध्ये (बीओबी) विलीनीकरण करण्यात येईल.
- भारतातील बॅंकांचे हे पहिलेच त्रिपक्षीय विलीनीकरण असेल. विलीनीकरणांनंतर बँक ऑफ बडोदा ही एसबीआय नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक बनेल.
- तसेच ही एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँकेनंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक ठरणार आहे.
- विलीनीकरणांनंतर शेअरधारकांना विजया बँकेच्या १ हजार शेअरच्या बदल्यात बीओबीचे ४०२ शेअर, तर देना बँकेच्या १ हजार शेअरच्या बदल्यात बीओबीचे ११० शेअर मिळतील.
- विलीनीकरणामुळे जागतिक स्तरावर मजबूत स्पर्धात्मक बँक तयार करण्यास मदत मिळेल आणि कार्यक्षमतेतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल.
विलीनीकरण योजनेचे प्रमुख मुद्दे
- विजया बँक आणि देना बँक हस्‍तांतरणकर्ता बँक आहेत तर बँक ऑफ बडोदा हस्‍तांतरित बँक आहे. ही योजना १ एप्रिल २०१९पासून लागू होईल.
- योजना सुरु झाल्यानंतर हस्‍तांतरणकर्ता बँकांचे सर्व व्यवसाय हस्‍तांतरित बँकेला हस्‍तांतरित केले जातील.
- हस्‍तांतरित बँकेकडे सर्व व्यवसाय मालमत्ता, अधिकार, स्‍वामित्‍व, दावे, परवाने, मान्यता, अन्य विशेषाधिकार आणि सर्व संपत्ती, देणी, दायित्‍व असतील.
- हस्‍तांतरणकर्ता बँकेचे सर्व स्‍थायी आणि नियमित अधिकारी किंवा कर्मचारी हस्‍तांतरित बँकेत अधिकारी आणि कर्मचारी असतील.
- हस्‍तांतरित बँकेत त्यांच्या सेवांसाठी दिले जाणारे वेतन आणि भत्‍ते हस्‍तांतरणकर्ता बँकांच्या वेतन आणि भत्त्यांपेक्षा कमी आकर्षक नसतील.
- हस्‍तांतरित बँकांचे मंडळ हस्‍तांतरित होणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे हित सुनिश्चित करेल.
- हस्‍तांतरित बँक हस्‍तांतरणकर्ता बँकेच्या भागधारकांना समभाग अदला-बदली गुणोत्तरानुसार समभाग जारी करेल. यासंबंधी काही तक्रारी असतील तर त्या तज्ञ समितीच्या माध्यमातून मांडता येतील.
विलीनीकरणानंतर बँकांचे सामर्थ्य
- विलीनीकरणानंतर ही बँक वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या कर्जविषयक गरजा पूर्ण करणे, आघात सहन करणे आणि संसाधन वाढवण्याची क्षमता पूर्ण करणे यासाठी उत्तम प्रकारे सज्ज असेल.
- यामुळे बँकेच्या व्यवसाय व नफ्यात वाढ, व्‍यापक उत्‍पादन, तंत्रज्ञानाचा अवलंब शक्य होईल. तर खर्च कमी होईल, जोखीम व्यवस्थापन सुधारेल आणि आर्थिक समावेशकता वाढीला लागेल.
- विलीनीकरणामुळे जागतिक बँकांच्या तुलनेत मोठ्या बँकेची निर्मिती होईल, जी भारतात आणि जगात स्पर्धा करायला सक्षम असेल.
- जनतेला सक्षम नेटवर्कच्या माध्यमातून व्‍यापक बँकिंग सेवा उपलब्ध होतील आणि कर्ज सहजपणे उपलब्ध होईल.
- विलीनीकरणामुळे मोठा डाटाबेस मिळेल. ज्याचा लाभ वेगाने डिजिटलाईज्ड होणाऱ्या बँकिंग प्रणालीत स्पर्धात्मक लाभ मिळविण्यासाठी होईल.
राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेची राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण म्हणून पुनर्रचना
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सध्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेची (नॅशनल हेल्थ एजेंसी) राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (नॅशनल हेल्थ अथॉरीटी) म्हणून फेररचना करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
- यानुसार सध्याची राष्ट्रीय आरोग्य संस्था विसर्जित होऊन त्याची जागा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण घेईल. हे प्राधिकरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न राहील.
- यासाठी नवा निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेसाठी याआधी मंजूर केलेला निधी या प्रस्तावित प्राधिकरणासाठी उपयोगात आणला जाईल.
- प्रधान मंत्री – जन आरोग्य योजना (PM-JAY) योजनेच्या सुलभ आणि त्वरित अंमलबजावणीसाठी हे एक प्रशासकीय मंडळ असणार आहे, ज्याचे अध्यक्ष केंद्र सरकारचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री असतील.
ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठीची एफडीआय नियमावली अधिक कठोर
- केंद्र सरकारने ई-कॉमर्सबाबतच्या थेट परकी गुंतवणूककीचे (एफडीआय) नियम अधिक कठोर केले असून केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने याविषयी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
- नवी नियमावली ई-कॉमर्स कंपन्यांची उलाढाल, त्यांची परकी गुंतवणूक, रोजगार आणि विस्तार यावर परिणाम करणारी ठरेल. फेब्रुवारीपासुन या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु होईल.
- ई-कॉमर्स कंपन्या विशेष विक्री योजना आखतात. या योजनांतून भरमसाट सवलत, अन्य सुविधा दिल्या जात असल्याने गेल्या काही वर्षांत हा ऑनलाइन व्यवसाय भरभराटीला आला आहे.
- मात्र यामुळे व्यवसायावर कमालीचा विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार देशी किरकोळ व्यापाऱ्यांनी वेळोवेळी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारतर्फे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
- ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठीच्या नव्या धोरणात एफडीआय सुधारित नियमांची तरतूद करून सरकारने व्यापाऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- या अधिसूचनेनुसार, ई-कॉमर्स मंचावरून होणाऱ्या व्यवसायावर विशिष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नियमावलीतील प्रमुख मुद्दे
- कुठल्याही विक्रेता कंपनीला एकाच ई-कॉमर्स व्यासपीठावर २५ टक्‍क्‍यांहून अधिक मालाचा साठा ठेवता येणार नाही. परिणामी एखाद्या नव्या उत्पादनाचा ‘फ्लॅश सेल’ किंवा ‘एक्‍सक्‍लुझिव्ह ऑफर’ यासारख्या ग्राहकांना प्रभावित करणाऱ्या योजनांचा वापर ई-कॉमर्स कंपन्यांना करता येणार नाही.
- एखाद्या कंपनीमध्ये ई-कॉमर्स कंपनीचा किंवा तिच्या समूह कंपन्यांचा भांडवली हिस्सा असल्यास किंवा एखाद्या कंपनीच्या साठ्यावर ई-कॉमर्स वा तिच्या समूह कंपनीच्या नियंत्रण असल्यास अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री ई-कॉमर्स कंपन्यांना करता येणार नाही.
- यापुढे वस्तूवर किती सवलत द्यायची हे पुरवठादार कंपनी ठरवणार आहे. या निर्णयाने बाजारातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये सुसूत्रता येईल.
- ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून देण्यात येणारी रोख सवलत (कॅशबॅक) वाजवी असावी, त्यात भेदभाव केला जाऊ नये.
- आधीच्या आर्थिक वर्षात केलेल्या कायदेशीर पूर्ततेची माहिती अधिकृत लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत आरबीआयमध्ये जमा करणे ई-कॉमर्स कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- ई-कॉमर्स कंपन्यांना यापुढे सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
नव्या नियमांचे परिणाम
- फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आदी ई-कॉमर्स कंपन्या विशिष्ट स्मार्टफोन वा प्रचंड मागणी असलेल्या अन्य वस्तूच्या विक्रीबाबत संबंधित कंपनीशी करार करतात. यामुळे ही वस्तू केवळ त्यांच्याकडूनच विकत घेता येते. मात्र यापुढे या कंपन्यांना या प्रकारे व्यवसाय करता येणार नाही.
- नव्या धोरणात मालाच्या साठ्यावर (स्टॉक) मर्यादा आणि पुरवठादार कंपन्यांना किंमत ठरवण्याचा अधिकार दिल्याने मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी आणि नंतर सवलतीत विक्री करण्याची पद्धत बंद होण्याची शक्यता आहे.
- सध्या ई-कॉमर्स क्षेत्रात १० लाखाहून अधिक रोजगार आहेत. जवळपास १५ लाख छोटे-मोठे उद्योजक ई-कॉमर्स कंपन्यांना माल पुरवतात. नव्या धोरणाने बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा व्यवसाय अडचणीत आल्यास त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.
नवी दिल्लीमध्ये जागतिक पुस्तक मेळावा
- नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानात जागतिक पुस्तक मेळावा (वर्ल्ड बुक फेअर) ५ जानेवारी रोजी सुरु झाला.
- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या मेळाव्याचे उद्घाटन केले. जागतिक पुस्तक मेळाव्याची ही २७वी आवृत्ती आहे.
- यंदाच्या जागतिक पुस्तक मेळाव्याची मुख्य संकल्पना ‘विशेष गरजा असलेले वाचक’ (रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स) ही आहे.
- या संकल्पनेचा उद्देश विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींबद्दल दयेच्या भावनेऐवजी सन्मान आणि आदराची भावना निर्माण करणे आहे.
- संयुक्त अरब अमीरातिचे तिसरे सर्वात मोठे अमीरात शारजाह हे या पुस्तक मेळाव्याचे सन्माननीय अतिथी (गेस्ट ऑफ ऑनर) आहेत.
- हे मेळाव्यात ब्रेल लिपीतील पुस्तके, ऑडिओ बुक, विशेष गरजा असलेल्या लोकांसाठीची पुस्तके प्रदर्शित केली.
- याशिवाय महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीच्या निमित्ताने गांधीजींनी लिहिलेल्या आणि गांधीजींवर लिहिलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शनही ठेवण्यात आले.
- ‘नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळावा’ हा जगातील सर्वात जुना पुस्तक मेळावा आहे. सर्वप्रथम १९७२मध्ये या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याचे आयोजन नॅशनल बुक ट्रस्टद्वारे (एनबीटी) प्रतिवर्षी करण्यात येते.
एमएसएमई उद्योगांसाठी यू. के. सिन्हा समिती
- सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) समस्यांचे दीर्घकालीन निराकरण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सेबीचे माजी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
- या ८ सदस्यीय समितीमध्ये राम मोहन मिश्रा, पंकज जैन, पीके गुप्ता, शरद शर्मा, अनुप बागची, अभिमान दास आणि बिंदू अनंथ हे इतर सदस्य आहेत.
या समितीची कार्ये
- सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसमोरील दीर्घकालीन आर्थिक तिढा सोडविण्यासाठी आणि वित्तीय स्थिरतेसंदर्भात ही समिती शिफारसी सुचविणार आहे.
- नोटबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील छोटे उद्योग अडचणीत सापडले होते. ही समिती एमएसएमईच्या विद्यमान संस्थात्मक फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करेल.
- तसेच ही समिती एमएसएमई उद्योगांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात आर्थिक सहाय्य प्राप्त न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करेल.
- ही समिती एमएसएमईसाठी बनविलेल्या धोरणाची समीक्षा करेल तसेच इतर देशांमधील एमएसएमई उद्योगांसाठीच्या धोरणांचाही अभ्यास करेल.
- त्यानंतर यापैकी आवश्यक धोरणांची भारतात अंमलबजावणी करण्यासाठी ही समिती शिफारस करेल. ही ८ सदस्यीय समिती जून २०१९पर्यंत आपला अहवाल देईल.
- एमएसएमई क्षेत्राच्या वृद्धीचा वेग वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या उपायांची शिफारस ही समिती करेल.
- अलीकडील आर्थिक सुधारणांचा या क्षेत्रावरील प्रभाव जाणून घेईल आणि त्याच्या वृद्धीस प्रभावित करणाऱ्या संरचनात्मक समस्यांना चिन्हांकित करेल.
एमएसएमई उद्योगांना आरबीआयकडून दिलासा
- देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलासा देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रथमच त्यांच्यासाठीच्या कर्ज पुनर्बाधणीकरिता व्यापारी बँकांना परवानगी दिली.
- ज्या कर्जदाराचे व्यापारी बँका तसेच गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांकडे १ जानेवारी २०१९ अखेर एकूण कर्ज २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी आरबीआयने दिली आहे.
- एमएसएमई उद्योग क्षेत्र देशाच्या एकूण निर्यातीत ४० टक्के तर निर्मितीत ४५ टक्के हिस्सा राखतात. छोट्या उद्योगांकडे विविध बँकांची १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम थकीत असल्याचे मानले जाते.
- लघूउद्योगांना यापूर्वी सरकारने अवघ्या ५९ मिनिटात १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजनाही सादर केली आहे.
- याशिवाय अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने निर्यातदार व्यावसायिकांना ३ टक्के व्याजदर अनुदान जाहीर केले. हा लाभ ६०० कोटी रुपयांपर्यंत असेल.
नासाच्या यानाचे अल्टिमा थूलजवळून फ्लायबाय
- अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासाचे न्यू हॉरायझन्स हे यान सूर्यमालेच्या बाहेरच्या भागाजवळून यशस्वीपणे प्रवास करत बर्फाळ पट्टा असलेल्या ‘अल्टिमा थूल’ जवळून पुढे गेले (फ्लायबाय) आहे.
- ‘अल्टिमा थूल’ हे एक ट्रांस-नेप्च्युनियन ऑब्जेक्ट असून सूर्यमालेचा कुइपर बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात ते स्थित आहे.
- कुइपर बेल्ट हा पट्टा गोठलेल्या द्रव्यांनी बनला आहे. हा पट्टा नेप्च्युन ग्रहापासून २ अब्ज किमी अंतरावर तर प्लुटोपासून १.५ अब्ज किमी अंतरावर आहे.
- ही पृथ्वीपासून सर्वाधिक अंतरावर सुरू असलेली मोहीम ठरली आहे. अल्टिमा थूल पृथ्वीपासून सुमारे ६.४ अब्ज किमी (४ अब्ज मैल) अंतरावर आहे. ते प्रोपेलर प्रमाणे फिरत आहे.
- अल्टिमा थूलजवळून प्रवास करत असताना न्यू हॉरायझन्स या रोबोटिक अंतराळ यानाने या भागाची असंख्य छायाचित्रे घेतली तसेच अन्य माहितीही मिळवली.
- न्यू हॉरायझन्सने पाठवलेला रेडिओ संदेश स्पेनमधल्या माद्रिद येथील नासाच्या सर्वांत मोठ्या अँटेनाद्वारे टिपण्यात आला.
- अल्टिमा आणि पृथ्वीदरम्यानचे अंतर पार करून हा संदेश पोहोचण्यासाठी सुमारे ६ तास आणि ८ मिनिटे इतका वेळ लागला.
- न्यू हॉरायझन्स आणि पृथ्वीच्या दरम्यानचे अंतर प्रचंड आहे. त्यामुळे हे अंतर पार करून या यानाने पाठवलेली सर्व माहिती शास्त्रज्ञांच्या हाती पडायला वेळ लागेल.
- कुइपर बेल्टमध्ये हजारो अल्टिमा असल्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. ४.६ अब्ज वर्षांपूर्वी सूर्यमालेची निर्मिती नेमकी कशी झाली असेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी या बर्फाळ पट्ट्याचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरू शकतो.
न्यू हॉरायझन्स मिशन
- न्यू हॉरायझन्स मिशन ही एक आंतर्ग्रहीय मोहीम आहे. ती नासाच्या न्यू फ्रंटियर प्रोग्रामचा एक भाग आहे. हा कार्यक्रम २००६मध्ये सुरु झाला होता.
- प्लूटो सिस्टीमचा अभ्यास करण्यासाठी २०१५मध्ये प्लूटोच्या जवळून उड्डाण भरणे (फ्लायबाय) हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
- या कार्यक्रमाचा दुसरा उद्देश कुइपर बेल्टच्या एक किंवा अधिक ओब्जेक्टच्या जवळून उड्डाण भरणे होता. कुइपर बेल्ट हे रहस्यमयी क्षेत्र असून, याबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध नाही.
- याशिवाय आपल्या सूर्यमालेच्या बाहेरच्या भागाविषयी माहिती मिळवणे हादेखील या मोहिमेचा उद्देश आहे.
आसाम कराराच्या कलम ६च्या अंमलबजावणीसाठी समिती
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाम कराराच्या कलम ६च्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन कराण्यास मंजुरी दिली आहे.
- १९७९-१९८५ दरम्यान झालेल्या आसाम आंदोलनानंतर १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
- कराराच्या कलम ६ अनुसार आसामी लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक ओळख आणि वारशाचे संरक्षण, प्रोत्साहन आणि जतन करण्यासाठी उचित घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातील.
- परंतु असे आढळून आले आहे की, आसाम कराराला ३५ वर्षे उलटूनही कलम ६ची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
- म्हणूनच मंत्रिमंडळाने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति स्थापन करण्यास मंजुरी दिली जी घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाय योजनांचे मूल्यांकन करेल.
ही समिती खालील बाबींचा आढावा घेईल
- कलम ६च्या अंमलबजावणीसाठी १९८५पासून केलेल्या कृतींचा प्रभावीपणा ही समिती अभ्यासेल.
- कलम ६मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समिती घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना सूचित करेल.
- आसामी आणि आसामच्या इतर स्थानिक भाषांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक त्या उपायांचा अभ्यास करेल.
- आसामी लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक वारशाचे संरक्षण, प्रोत्साहन व जतन करण्यासाठी आसाम सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद तसेच इतर उपायांचे मुल्यांकन करेल.
- आसामी जनतेसाठी आसाम विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी जागांच्या संख्येचे विश्लेषण करेल.
- आणि अमामी लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक ओळख आणि वारसाचे संरक्षण, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर उपाययोजनांचे मूल्यांकन करणे.
- ही समिती सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करेल आणि सरकारकडे आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करेल.
आसाम कराराचे कलम ६
- बांग्लादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीविरोधात झालेल्या चळवळीची परिणीती आसाम समझोत्यामध्ये (आसाम अकोर्ड) झाली.
- या करारानुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी २४ मार्च १९७१ ही शेवटची तारीख ठरविण्यात आली. त्यामुळे २४ मार्च १९७१ पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.
- परंतु हे स्थलांतरित लोक आसामी लोकांप्रमाणे कलम ६मध्ये नमूद संरक्षण उपाययोजनांना पात्र नसतील.
- कारण संरक्षण उपाययोजनांना पात्र असलेल्या ‘आसामी लोकांना’ परिभाषित करण्यासाठी शेवटची तारीख १९५१ साली नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीझन्समध्ये निश्चित केली होती.
- त्यामुळे १९५१ ते १९७१दरम्यान आसाममध्ये स्थलांतर करणारे भारतीय नागरिक आहेत, परंतु ‘आसामी लोकां’साठी असलेल्या संरक्षण उपाययोजनांसाठी ते पात्र नाहीत.
पाकिस्तानातील पंज तीरथ हे हिंदू धर्मस्थळ राष्ट्रीय वारसा घोषित
- पाकिस्तानच्या खैबर पख्तून प्रांतात पेशावर येथे असलेल्या पंज तीरथ या प्राचीन हिंदू धर्मस्थळाला पाकिस्तान सरकारने राष्ट्रीय वारसा घोषित केले आहे.
- येथे ५ तलाव, १ मंदिर आणि खजुराची बाग असून या ठिकाणचा संबंध महाभारत काळाशी असल्याचे सांगितले जाते.
- येथे ५ तलावांचे पाणी येते आणि हे पवित्र स्थान मानले जाते. यामुळेच या स्थानाला पंज तीरथ हे नाव पडले आहे.
- असे म्हणतात कि पांडवांचे वडील पांडू राजा कार्तिक स्नानासाठी या ठिकाणी येत असे आणि येथे झाडांखाली पूजा अर्चा करत असत.
- पाकिस्तानच्या पुरातत्व विभागाने या संदर्भात एक अध्यादेश जारी केला असून पंज तीरथ हा देशाचा ऐतिहासिक वारसा असल्याचे जाहीर केले आहे.
- १७४७साली अफगाणी दुराणी यांनी या स्थळाचे खूप नुकसान केले होते मात्र १८३४मध्ये शीख शासनातील हिंदू स्थानिकांनी या ठिकाणाची पुन्हा उभारणी केली.
- पाक सरकारने या ठिकाणाचे नुकसान करणाऱ्याला २० लाख रु. दंड आणि ५ वर्षे तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे.
- या जागेच्या आसपास असलेली अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले गेले असून येथे सुरक्षेसाठी सीमा भिंत बांधली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मेघालय सरकारवर एनजीटीकडून १०० कोटींचा दंड
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने (एनजीटी: नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) बेकायदेशीर कोळसा खनन कार्य रोखण्यात आलेल्या अपयशामुळे मेघालय सरकारला १०० कोटींचा दंड ठोठावला.
- मेघालय सरकारला २ महिन्यांच्या कालावधीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळात हे १०० कोटी रुपये जमा करावे लागतील.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
- एनजीटी: नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल
- पर्यावरण, वने आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासंदर्भात प्रकरणांच्या प्रभावी आणि त्वरित निराकरणासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा २०१० नुसार एनजीटीची स्थापना १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली.
- हे न्यायाधिकरण भारतीय नागरिकांना निरोगी वातावरणाचा अधिकार देणाऱ्या संविधानाच्या कलम २१ वरून प्रेरित आहे.
- एनजीटी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनी निर्देशित केले जाते. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक आणि तज्ञ सदस्य असतात.
- प्रत्येक श्रेणीतील न्यायिक आणि तज्ञ सदस्यांची किमान संख्या १० आहे आणि कमाल संख्या २० आहे.
- या प्राधिकरणाचे मुख्य खंडपीठ दिल्लीत असून, इतर शाखा भोपाळ, पुणे, कोलकाता, शिमला, शिलॉंग, जोधपुर, कोच्ची आणि चेन्‍नईमध्ये आहेत.
- जस्टीस आदर्श कुमार गोयल यांनी जुलै २०१८मध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या (एनजीटी) अध्‍यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांची ही नियुक्ती पुढील ५ वर्षांसाठी असेल.
- एनजीटीच्या स्थापनेनंतरचे गोयल हे या प्राधिकरणाचे तिसरे अध्यक्ष आहेत. (पहिले जस्टीस लोकेश्‍वर सिंह पंत, दुसरे स्वतंत्र कुमार).
एसएलएनपीची उद्दिष्टे गाठण्यात विलंब होण्याची शक्यता
- ऊर्जा व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री आर. के. सिंह यांनी राष्ट्रीय स्ट्रीट लाईट कार्यक्रमाची (एसएलएनपी) उद्दिष्टे गाठण्यात विलंब होण्याची शक्यता असल्याची माहिती लोकसभेत दिली.
- या कार्यक्रमाची सुरुवात पंतप्रधानांनी ५ जानेवारी २०१५ रोजी केली होती. मार्च २०१९पर्यंत १.३४ कोटी पारंपारिक स्ट्रीट लाईटऐवजी ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी लाइट लावणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
- हे लक्ष्य सध्या झाल्यास वर्षाला सुमारे ९०० कोटी युनिट वीजेची आणि ५५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
- एसएलएनपीला उर्जा कार्यक्षमता सेवा लिमिटेडद्वारे (ईईएसएल: एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) लागू करण्यात आले होते.
एसएलएनपीची उद्दिष्टे
- वीजेचा वापर कमी करणे व वीज वितरण कंपन्यांची वीजेची मागणी व्यवस्थापित करणे.
- उर्जा-कार्यक्षम एलईडी आधारीत स्ट्रीट लाईट व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीद्वारे हवामान बदलात घट करणे.
- टिकाऊ सेवा मॉडेल प्रदान करणे, ज्यामुळे एलईडी लाइट खरेदीसाठी अतिरिक्त भांडवली गुंतवणूक तसेच अतिरिक्त महसूल खर्चाची व्यवस्था होईल.
एसएलएनपीची अंमलबजावणी
- ईईएसएलने आतापर्यंत ७६.७७ लाख एलईडी स्ट्रीट लाईट बसविले आहेत. मार्च २०१९पर्यंत १.३४ कोटी एलईडी स्ट्रीट लाईट बसविण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
- अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि मेघालय या राज्यांमध्ये आणि दमण-दीव, दादरा नगर हवेली आणि लक्षद्वीप या केद्रशासित प्रदेशांमध्ये अद्याप एसएलएनपीची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ऊर्जा कार्यक्षमता सेवा लिमिटेड
- ईईएसएल: एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड
- ऊर्जा दक्षता प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ईईएसएलची स्थापना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत २००९मध्ये करण्यात आली.
- ईईएसएल एनटीपीसी, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ आणि पॉवरग्रिड या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा (पीएसयू) संयुक्त उपक्रम आहे.
- प्रगत उर्जा कार्यक्षमतेच्या राष्ट्रीय मिशनसाठी (एनएमईईई) बाजार संबधी उपक्रमांचे नेतृत्व ईईएसएल करीत आहे.
- तसेच ईईएसएल राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या क्षमता निर्मितीसाठी संसाधन केंद्र म्हणून देखील कार्य करते.
४ जानेवारी: जागतिक ब्रेल दिन
- ब्रेल लिपीचे शोध लावणारे लुई ब्रेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त जागतिक ब्रेल दिन ४ जानेवारीला साजरा केला जातो.
- दृष्टिहीन लोकांना त्यांचे अधिकार प्रदान करणे आणि ब्रेल लिपीचा प्रचार करणे, हे हा दिन साजरा करण्यामागचा उद्देश आहेत.
- ब्रेल हा एक कोड किंवा लिपी आहे ज्यात अक्षरे दर्शविण्यासाठी पृष्ठभागावर अडथळे आणि खाचा यांचे मिश्रण करून वापरले जाते. हा कोड स्पर्श करून समजाला जातो.
लुई ब्रेल
- लुई ब्रेल यांचा जन्म ४ जानेवारी १८०९ रोजी फ्रान्सच्या कुपव्रे नामक एका खेड्यात झाला. दृष्टीहीन लोकांसाठी ब्रेल लिपीचा शोध लावण्यासाठी ते ओळखले जातात.
- बालपणाच्या अपघातानंतर लुई ब्रेल यांना अंधत्व आले आणि त्यांनी वयाच्या १५व्या वर्षी ब्रेल भाषेचा शोध लावला. याच भाषेमुळे जगभरात दृष्टिहीन लोकांना लिहिता आणि वाचता येते.
- ब्रेल कोड लहान आयताकृती ६ टिपक्यांमध्ये बनवण्यात येतो. ३ x 2 च्या नमुन्यात असलेले ठिपके सेल म्हणून संबोधले जातात. प्रत्येक सेलमध्ये एक अक्षर, संख्या किंवा विरामचिन्हे दर्शविले असते.
- ब्रेल हा जगभरात ओळखणारा कोड असल्यामुळे, सर्व भाषा, गणित, संगीत आणि संगणक प्रोग्रामिंग असे सगळेच विषय ब्रेलमध्ये वाचता आणि लिहीता येतात.
पाकची अफगाणांसाठीची व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा बंद
- पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या नागरिकांसाठी असलेले व्हिसा ऑन अरायव्हलची सुविधा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पाकिस्तानने यासाठी सुरक्षाविषयक जोखीम आणि दहशतवादाच्या हल्ल्याचा धोका हे कारण असल्याचे सांगितले आहे.
- आता अफगाणी नागरिकांना पाकिस्तानमध्ये येण्यापूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये व्हिसासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.
- हजारो अफगाण दररोज पाकिस्तानमध्ये व्यापारासाठी, वैद्यकीय सुविधांसाठी आणि शैक्षणिक हेतूंसाठी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी प्रवेश करतात.
- नवीन व्हिसा धोरणांमुळे वेळेवर वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या किंवा इतर महत्वाच्या त्वरित भेटीची आवश्यकता असलेल्या लोकांसाठी समस्या निर्माण होतील.
अफगाणांसाठी नवीन व्हिसा धोरण
- नवीन धोरणानुसार पाकिस्तानी व्हिसासाठी अफगाणिस्तानमध्ये अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे.
- व्हिसा जारी केल्यानंतरच अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल.
- प्रवेशाच्या वेळी त्यांना राहण्याच्या मुदतीच्या कालावधी आणि स्थानासह तपशील भरण्यास सांगितले जाईल.
- एकदा तपशील प्रमाणित झाल्यानंतर अफगाणी नागरिकांना निवास आणि प्रवास परवाने देण्यात येतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा