सवर्ण आरक्षण विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.
- यापूर्वी खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना १० टक्के आरक्षण देणारे १२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत व राज्यसभेत मंजूर झाले होते.
- राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- राज्यघटनेनुसार फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. ती देण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ आणि १६मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
- यासाठी घटनेत सुधारणा करणारे हे १२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०१९ केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी संसदेत मांडले.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे.
- या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठीचे आर्थिक निकष ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना असेल.
- केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ४९.५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे.
- शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष या विधेयकात ठरवण्यात आले आहेत.
- ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न.
- ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीनीची मालकी असलेले.
- १००० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले गाळा/घर असलेले.
- शहरी भागात ९०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
- ग्रामीण भागात १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायचे निर्णय
- मंडळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
- राज्यघटनेच्या कलम १६(४)नुसार सामाजिक मागासलेपणाशिवाय आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा आरक्षणचा आधार असू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- नोकरी, शिक्षण संस्था व विधानमंडळांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाची चारधाम प्रकल्पाला मंजुरी
- सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम विकास योजना प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ हे ऑल-वेदर रस्त्यांनी जोडले जाणार आहेत.
- हे ऑल-वेदर रस्ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने हिमालयाच्या संवेदनशील भागात बांधले जातात, या प्रकल्पावर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) उपस्थित केले होते.
- परंतु एनजीटीने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणास हानी पोहचू नये, याची देखरेख करण्यासाठी समिती नेमली होती.
- त्यानंतर एनजीटीच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु एनजीटीच्या आदेशावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
चारधाम यात्रेचे महत्त्व
- हिंदू धर्मामध्ये चारधाम यात्रेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. चारधाम यात्रेमुळे सर्व पाप धुतली जाऊन मोक्षाचा मार्ग खुला होतो, अशी धारणा आहे.
- ‘चारधाम’ हा शब्द सर्वप्रथम श्री आद्य शंकराचार्य यांनी वापरला. याचा अर्थ देव्नाची चार निवासस्थाने अथवा पवित्र ठिकाणे असा होतो.
- या यात्रची सुरुवात यमुनोत्री येथे होते. त्यानंतर गंगोत्री, केदारनाथ आणि शेवटी बद्रीनाथमध्ये ही यात्रा संपते.
- यमुनोत्री हे पवित्र यमुना नदीचे उगमस्थान आहे. हिंदू पुराण शास्त्रानुसार, यमुना यमराजची बहीण होती. यमराजने वचन दिले होते की, जो यमुना नदीत पवित्र डुबकी घेईल त्याला यमलोकात नेले जाणार नाही आणि त्याला मोक्ष मिळेल.
- गंगोत्री किंवा गोमुख हे गंगा नदीचे उगमस्थान आहे. या ठिकाणी गंगा देवीचे एक मंदिरही आहे. गंगा नदीला बोलाविण्यासाठी राजा भागीरथने ज्या दगडावर बसून ध्यान केले, तो दगड या मंदिराजवळच आहे.
- केदारनाथ हे भगवान शंकरांच्या १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. केदारनाथ मंदिराचे पुनरुत्थान आद्य शंकराचार्य यांनी केले आहे.
- बद्रीनाथ हे चार मंदिरांपैकी सर्वात पवित्र मानले जाते आणि अलकनंदा नदीच्या डाव्या किनार्यावर वसलेले आहे.
- अलकनंदा नदीच्या काठावर वसलेले बद्रीनाथ येथील मंदिर भगवान विष्णु यांना समर्पित आहे. पुनर्जन्म प्रक्रियेतून आदी शंकराचार्य यांना बद्रीनाथ येथे मुक्ती मिळाली असेही मानले जाते.
- चारधाम विकास योजना ही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा एक प्रकल्प आहे.
राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राचे कमांड अँड कंट्रोल सेंटर
- इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राच्या (NIC) कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (CCC) आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठीच्या उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन केले.
- राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्र सेंटर १० हजारहून अधिक ई-गव्हर्नन्स ऍप्लिकेशन्स होस्ट करते आणि सरकारला डेटा सेंटर आणि क्लाउड सेवाही प्रदान करते.
- गंभीर सेवांच्या कार्यक्षमता व उपलब्धतेच्या प्रभावी देखरेख आणि व्यवस्थापन यासाठी देशव्यापी माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान (ICT) पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून एक विशेष केंद्र म्हणून कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येत आहे.
- कमांड अँड कंट्रोल सेंटर देशव्यापी माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान (ICT) पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवेल.
- समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी तसेच एनआयसीने केंद्र व राज्य पातळीवर हाती घेतलेल्या प्रकल्पांच्या चाचणीसाठी व उपाय शोधण्यासाठी एक मंच प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठीच्या उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.
- उत्तरदायी प्रशासनासाठी व सरकारी सेवांचे नागरिकांना वितरण अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी ‘समावेशी एआय’ या ब्रीदवाक्यासह या उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना स्थापना केली गेली आहे.
राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्र
- इंग्रजी: नॅशनल इनफॉरमॅटिक्स सेंटर (NIC)
- राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्र ही माहिती-विज्ञान सेवा आणि माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान ॲप्लीकेशन्स यासाठीची भारत सरकारची प्रमुख विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था आहे.
- तिची स्थापना १९७६ मध्ये झाली. ही संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागांतर्गत कार्य करते.
भारतीय सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट १९५२मध्ये सुधारणा
- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारतीय सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट १९५२ मधील सुधारणा विधेयकाचा मसुदा जारी केला आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश चित्रपटाच्या पायरसीला आळा घालणे आहे.
प्रस्तावित विधेयकाची वैशिष्ट्ये
- इंटरनेटवरील चित्रपटांच्या पायरेटेड आवृत्तीचे प्रकाशन रोखण्यासाठी, ज्यामुळे चित्रपट उद्योग व सरकारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टमध्ये सक्षम तरतूदी करण्यात येणार आहेत.
- या विधेयकानुसार सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट १९५२च्या कलम ७मध्ये नवीन उपकलम (४) जोडण्यात येणार आहे.
- नवीन दुरुस्तीनुसार, पायरसी दंडनीय अपराध असेल. याअंतर्गत दोषींना ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- कॉपीराइट मालकांच्या लेखी परवानगीशिवाय चित्रपटाच्या व्हिडीओ किंवा ध्वनी रेकॉर्डिंगची प्रत बनवणाऱ्यास किंवा प्रसारित करणाऱ्यास किंवा तसा प्रयत्न करणाऱ्यास या कायद्यांतर्गत दोषी मानण्यात येईल.
- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सध्या या विधेयकाच्या मसुद्यावर सूचना देण्यास सांगितले आहे.
सुवर्ण मौद्रीकरण योजनेमध्ये बदल
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुवर्ण मौद्रीकरण योजनेमध्ये (Gold Monetization Scheme (GMS)) काही बदल केले आहेत.
- या बदलांनुसार आरबीआयने धर्मादाय संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्था यांनाही या योजनेंतर्गत अंतर्गत सोने जमा करण्यास परवानगी दिली आहे.
- त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत भारतीय निवासी (व्यक्ती/संयुक्त हिंदू कुटुंब), प्रोपरायटरशीप कंपन्या व भागीदारी फर्म, म्युच्युअल फंड, एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड, ट्रस्ट, धर्मादाय संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकार सोने जमा करू शकतात.
- योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची कारणे: १) धर्मादाय संस्थाकडे पडून असलेले सोने बाहेर काढणे. २) सरकारने जप्त केलेले सोने उपयोगात आणता यावे.
- देशातील नागरिकांकडे व विविध संस्थांकडे जमा असलेले सोने उपयोगात आणता यावे यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना ‘Earn, while you secure’ या टॅगलाईनसह सुरु केली होती.
- याअंतर्गत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था स्वतःकडे जमा असलेले सोने बॅंकेत जमा करुन त्यावर रोख रक्कम किंवा सोन्याच्या स्वरुपात व्याज मिळवू शकते.
- प्रादेशिक ग्रामीण बँका सोडून सर्व अनुसूचित बँका या योजनेची अंमलबजावणी करू शकतात.
- या योजनेंतर्गत ३ कालावधींसाठी सोने जमा केले जाऊ शकते. अल्प कालावधीः १ ते ३ वर्षे, मध्यम कालावधी: ५ ते ७ वर्षे, दीर्घ कालावधी: १२ ते १५ वर्षे.
- अल्प मुदतीमध्ये ठेवीचा दर संबंधित बँकेद्वारे निश्चित केला जातो, तर मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या ठेवींचा व्याजदर केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केला जातो.
- या योजनेअंतर्गत आपल्या सुवर्ण बचत खात्यात किमान ३० ग्रॅम सोने जमा करावे लागते. तर कमाल सोने गुंतविण्यास कोणतीही मर्यादा नाही.
- या योजनेतून प्राप्त झालेला भांडवली नफा भांडवली लाभ कर, मालमत्ता कर आणि आयकरपासून मुक्त आहे.
सर्व भाषा कवी संमेलन
- तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी चेन्नईमध्ये आकाशवाणीच्या सर्व भाषा कवी संमेलनाचे उद्घाटन केले.
- या अधिवेशनात कवी मूळ भाषेत कविता वाचतात, नंतर या कवितांचे हिंदी आणि तमिळ भाषेत भाषांतर केले जातेगे.
- परस्पर संवाद आणि सर्व भारतीय भाषांमधील कवितांच्या समन्वित प्रदर्शनाद्वारे राष्ट्रीय एकत्रीकरण आणि भाषिक ऐक्यासाठी एक अभिनव मंच प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आकाशवाणीचे सर्व भाषा कवी संमेलन आयोजित केले जाते.
- या कवी संमेलनाची सुरुवात १९५६मध्ये झाली होती, ज्यामध्ये २२ भारतीय भाषांमधील २३ कवी सहभागी झाले होते.
आकाशवाणी
- इंग्रजी: ऑल इंडिया रेडिओ (AIR)
- ऑल इंडिया रेडिओ (AIR) अथवा आकाशवाणी भारताची अधिकृत रेडिओ प्रसारण संस्था आहे. हे मनोरंजनाचे व माहितीसाठीचे श्राव्य माध्यम आहे.
- ही भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी संबंधित आहे. तसेच ही प्रसार भारती (Broadcasting Corporation of India) या संस्थेची उपशाखा आहे.
- आकाशवाणी ही जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ प्रसारण संस्थांपैकी एक आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथील आकाशवाणी भवन येथे आहे.
- आकाशवाणीची एकूण २२९ प्रसारण केंद्रे आहेत. तसेच एकंदर २४ भाषांमध्ये एकूण ३८४ वाहिन्या प्रसारित केल्या जातात.
- देशाच्या लोकांसाठी माहिती, शिक्षण आणि मनोरंजनाचे हे एक महत्त्वाचे साधन आहे.
- आकाशवाणीचे ब्रीदवाक्य: ‘बहुजन हिताय : बहुजन सुखाय’
‘राईट टू डिसकनेक्ट’ काय आहे?
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत ‘राईट टू डिसकनेक्ट’ नावाचे विधेयक सादर केले.
- या विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांच्या ईमेल, संदेश किंवा कॉलला उत्तर न देण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
- हा विधेयकामुळे कामाशी संबंधित तणाव कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल.
- हे बिल १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असेलेल्या सर्व कंपन्यांना लागू होईल. या नवीन कायद्यासाठी कंपन्यांना कर्मचारी कल्याण समिती स्थापन करावी लागेल.
- जर कर्मचारी कार्यालयीन वेळेनंतर त्याच्या वरिष्ठांच्या ईमेल किंवा कॉलला प्रतिसाद देत नसेल तर त्याच्याविरुद्ध कोणतीही अनुशासनात्मक कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
वैश्विक उदाहरणे
- फ्रान्सने २००७मध्ये राईट टू डिसकनेक्ट कायदा लागू केला होता. फ्रान्समध्ये ५० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना हा कायदा लागू केला गेला आहे.
- स्पेनमध्ये किमान कर्मचाऱ्यांच्या अटीविना हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
- जर्मन कंपनी डेमलरने २०१४मध्ये एक असे सॉफ्टवेअर विकसित केले होते, जे कर्मचारी सुट्टीवर असताना येणारा ईमेल डिलीट करून टाकत होते.
राईट टू डिसकनेक्टचे महत्व
- एका अभ्यासानुसार, दिवसरात्र कामासाठी उपलब्ध असण्याच्या चिंतेमुळे कर्मचाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण होतो.
- अभ्यासानुसार, जे कर्मचारी रात्री ९ नंतर ईमेलला प्रतिसाद देतात, त्यांच्या झोपेची गुणवत्ता खूपच खराब आहे.
दिल्ली सुरु होणार ६ विश्वस्तरीय कौशल्य केंद्रे
- विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी व्यावसायिक कौशल्ये मिळविता यावीत, यासाठी दिल्ली सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत ६ विश्वस्तरीय कौशल्य केंद्रे (WCSCs: World-Class Skill centers) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०१७मध्ये जा विश्वस्तरीय कौशल्य केंद्रे उघडण्याची घोषणा केली होती.
- ही ६ कौशल्य केंद्रे पुढील ठिकाणी सुरु करण्यात येतील: इन्स्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिझिनेस स्टडीज (पुसा), इंटिग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका, दिल्ली फार्मास्युटिकल सायन्सेस अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी, सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट (एसएसई) वजीरपूर, एसएसई झंडेवालान, आणि आरआयटी राजोकरी.
- ही केंद्रे विद्यमान आयटीआय, पॉलिटेक्निक, पदवी महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यांच्या इमारतीतील रिक्त क्षेत्रात उभारली जातील.
- आरोग्य, आयटी आणि आयटी सक्षम सेवा, रिटेल व्यवस्थापन, पर्यटन, अकाउंट्स, बँकिंग आणि वित्त, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट इत्यादी क्षेत्रात या केंद्रांमध्ये कौशल्ये प्रदान केली जातील.
- पहिल्या टप्प्यात ६ विश्वस्तरीय कौशल्य केंद्रे स्थापन करणार आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात १९ नवीन कौशल्य केंद्रे सुरू केली जातील.
बेळगावमध्ये पोस्टमनच्या पुतळ्याचे अनावरण
- बेळगाव शहरातील कॅम्प परिसरात उभारण्यात आलेल्या पोस्टमनच्या पूर्णाकृती ब्रॉन्झ पुतळ्याचे कर्नाटकचे वनमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.
- याशिवाय हा पुतळा उभारण्यात आलेल्या चौकाचे ‘पोस्टमन सर्कल’ असे नामकरण करण्यात आले.
- हा पोस्टमनचा पुतळा ८ फूट उंचीचा असून त्याचे वजन ३५० किलो आहे.
- अत्यंत प्रामाणिकपणे ऊन, पाऊस, थंडी, वाऱ्यात सेवा बजावणाऱ्या पोस्टमनच्या सेवेची पोचपावती देण्यासाठी बेळगाव विभागाच्या पोस्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पोस्टमनचा पुतळा उभारण्याची कल्पना मांडली होती.
- पोस्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतः पुतळ्यासाठी वर्गणी काढून निधी जमा केला. कॅन्टोन्मेंट बोर्डानेदेखील त्यास पाठिंबा दिला.
तुलसी गब्बार्ड अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठी उत्सुक
- अमेरिकेतील हिंदू खासदार तुलसी गब्बार्ड यांनी नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारीच्या स्पर्धेत उतरण्याचे जाहीर केले आहे.
- याआधी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे पुन्हा निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे.
- विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक इच्छुकांमधून गब्बार्ड यांना उमेदवारी मिळाली तर अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक लढविणाऱ्या त्या पहिल्या हिंदू उमेदवार ठरतील.
- डेमोक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार निवडण्यासाठी प्राथमिक मतदानास फेब्रुवारी २०२०मध्ये इवोहा राज्यातून सुरुवात होईल. उमेदवाराची अंतिम निवड त्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात होईल.
- जो उमेदवार ठरेल तो फेब्रुवारी २०२०मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्याविरुद्ध डेमोक्रॅटिक उमेदवार असेल.
तुलसी गब्बार्ड
- अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहामध्ये गेल्या ६ वर्षांपासून हवाई बेट क्षेत्राचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार तुलसी गब्बार्ड ३७ वर्षांच्या आहेत.
- त्या हवाई प्रांतातून सलग २ वेळा (२०१२ व २०१६) अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या आहेत.
- अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात एखादे पद धारण करणाऱ्या त्या पहिल्या हिंदू व्यक्ती आहेत. त्यांचा जन्म १२ एप्रिल १९८१ रोजी अमेरिकेत झाला होता.
- तुलसी गॅबार्ड यांनी अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात भगवतगीतेवर हात ठेवून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली घेतली होती, त्यामुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा