चालू घडामोडी : २ जानेवारी

चंद्रयान-२चे प्रक्षेपण पुन्हा लांबणीवर

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) जानेवारीच्या सुरुवातीला निर्धारित केलेले चंद्रयान-२चे प्रक्षेपण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये करण्याची दाट शक्यता आहे.
• या अभियानाला लांबणीवर टाकण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी प्रथम एप्रिल २०१८ व नंतर ऑक्टोबर २०१८मध्ये चंद्रयान-२चे प्रक्षेपण लांबणीवर टाक्यात आले होते.

मिशन चंद्रयान-२

• चंद्रयान-२ हे चंद्रावरील भारताचे दुसरे अभियान आहे. हे भारतासाठी सर्वात कठीण मिशन आहे.
• २००८मध्ये प्रक्षेपित केलेल्या चंद्रयान-१ची ही नवी सुधारित आवृत्ती आहे. सुरू झालेल्या चंद्रयान मिशनची ही नवी आवृत्ती आहे.
• चंद्रयान-१ फक्त चंद्राभोवती परिक्रमा केली होती. परंतु चंद्रयान-२मध्ये चंद्राच्या पृष्ठभागावर एक रोव्हर स्थापित केला जाणार आहे.
• या अभियानाचे सर्व भाग स्वदेशी आहेत, त्यात ऑर्बिटर, लँडर व रोव्हरही समाविष्ट आहेत.
• या मोहिमेत, इस्रो प्रथमच चंद्राच्या दक्षिणेकडील ध्रुवावर लँड रोव्हर उतरवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर फिरून चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या घटकांचे विश्लेषण करेल.
• चंद्रयान-२ला जीएसएलव्ही एमके-३द्वारे प्रक्षेपित केले जाईल. हे इस्रोचे असे पहिलेच अंतर्ग्रहीय अभियान आहे, ज्यामध्ये इस्रो एखाद्या खगोलीय वस्तुवर रोव्हर उतरविणार आहे.
• इस्रोच्या स्पेसक्राफ्टचे (ऑर्बिटर) वजन ३२९० किलो आहे, हे स्पेसक्राफ्ट चंद्राला परिक्रमा घालून माहिती गोळा करेल, हे प्रामुख्याने रिमोट सेन्सिंगसाठी वापरले जाईल.
• रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर फिरून माती व खडकाचे नमूने संकलित करेल. यामुळे चंद्रावरील पाणी व बर्फ यांचे अस्तित्व, हायड्रोक्सिल, भूगर्भाची रचना, खनिजे याबद्दल माहिती मिळेल. ही सर्व माहिती ऑर्बिटरद्वारे पृथ्वीवर पाठविली जाईल.
• चंद्राच्या पृष्ठभागावर ‘अलगद लँडिंग’ करणे, हा या अभियानातील सर्वात कठीण भाग आहे, आतापर्यंत फक्त अमेरिका, रशिया आणि चीनला असे लँडिंग करण्यात यश आले आहे.

चंद्रयान-१चे यश

• चंद्रयान या भारताच्या चंद्रावरील मोहिमेचा पहिला टप्पा असलेले चंद्रयान-१ हे अंतरिक्षयान २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले. ही मोहीम ऑगस्ट २००९ पर्यंत चालविली गेली.
• चंद्र एकेकाळी पूर्णपणे द्रव अवस्थेत असल्याचा पुरावा देणाऱ्या मॅग्मा महासागर संकल्पनेची पुष्टी चंद्रयान-१ने केली होती.
• चंद्राच्या १० परीक्रमांमध्ये चंद्रयान-१ने चंद्रावर टायटॅनियम शोधून काढले आणि कॅल्शियमच्या अस्तित्वाची पुष्टी केली.
• चंद्रयान-१ने चंद्राच्या पृष्ठभागावरील मॅग्नेशियम, अॅल्युमिनियम व लोह यांचे सर्वात अचूक प्रमाण मोजले होते.

आरबीआयकडून लोकांच्या पेमेंट सवयींचे सर्वेक्षण

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने SRPHi (Survey on Retail Payment Habits of Individuals) हे सर्वेक्षण सुरु केले. याअंतर्गत ६ शहरातील लोकांच्या पेमेंट सवयींचे अवलोकन केले जाणार आहे.
• आरबीआय यामध्ये विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या ६००० लोकांचा या सर्वेक्षणात समावेश करेल.
• हे सर्वेक्षण मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूरूर व गुवाहाटी या शहरांमध्ये केले जाईल. यामध्ये लोकांकडून त्यांच्या पेमेंट सवयींबद्दल माहिती मिळविली जाईल.
• या सर्वेक्षणाची जबाबदारी आरबीआयने सिग्मा रिसर्च अँड कन्सल्टिंग प्रा. लि. या कंपनीला सोपविली आहे.
• या सर्वेक्षणामुळे डिजिटल उत्पादनाच्या वापराबद्दल आणि जागरूकतेविषयी माहिती मिळेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक

• आरबीआय भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. ही भारतातील सर्व बँकांची बँक म्हणून कार्य करते. तिचे मुख्यालय मुंबईमध्ये स्थित आहे.
• आरबीआयची स्थापना भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४अन्वये १ एप्रिल १९३५ रोजी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
• हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स’ या आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरबीआयची स्थापना करण्यात आली.
• १ जानेवारी १९४९ रोजी आरबीआयचे राष्ट्रीयीकरण झाले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) आरबीआय कायदा १९४८ संमत करण्यात आला.
• सर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ हे रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला.
• सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे आरबीआयचे पहिले भारतीय गव्हर्नर आहेत. ते १९४३साली या पदावर विराजमान झाले.
• डॉ. मनमोहन सिंग हे आरबीआयचे असे एकमेव गव्हर्नर आहेत, जे पुढे भारताचे वित्त मंत्री आणि पंतप्रधानही झाले.
• आरबीआयच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी २० सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. यापैकी १ गव्हर्नर व ४ डेप्युटी गव्हर्नर असतात.
• भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त लावण्याचे काम करते. तसेच द्विमाही पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) जाहीर करते.
• आरबीआयचे प्रमुख उद्देश
• देशात पतनियंत्रण करून आर्थिक स्थिरता कायम ठेवणे.
• भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.
• भारताची परकीय गंगाजळी राखणे.

अमेरिका व इस्रायल युनेस्कोमधून बाहेर

• अमेरिका आणि इस्रायल हे दोन्ही देश अधिकृतपणे युनेस्को (युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँण्ड कल्चरल ऑर्गनायझेशन) मधून बाहेर पडले आहेत.
• इस्रायलबाबत होत असलेला पक्षपात हे युनेस्को सोडण्याचे कारण असल्याचे इस्रायल व अमेरिकेने म्हटले आहे. या दोन्ही देशांनी युनेस्कोला आर्थिक मदत देणे यापूर्वीच बंद केले होते.
• परंतु अमेरिकेच्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयामागे खर्चात कपात करण्याचे कारण असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
• ऑक्‍टोबर २०१७मध्येच युनेस्को सोडणार असल्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युनेस्कोला नोटीस दिली होती.
• अमेरिका युनेस्कोमधून बाहेर पडली असली, तरी पर्यवेक्षक म्हणून युनेस्कोत काम करण्याची इच्छा अमेरिकेने व्यक्‍त केली आहे.
• पॅलेस्टाइनला २०११मध्ये युनेस्कोने पूर्ण सदस्यत्व दिल्याच्या निषेधार्थ अमेरिका आणि इस्रायलने नाराजी जाहीर केली होती. अमेरिकेने युनेस्कोला देण्यात येणारी आर्थिक मदतही थांबविली होती.
• अमेरिका यापूर्वीही १९८४साली युनेस्कोमधून बाहेर पडली होता. १९९४ साली अमेरिकेने युनेस्कोमध्ये पुन:प्रवेश घेतला.

युनेस्को

• संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना
• युनेस्को ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. तिची स्थापना १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी करण्यात आली.
• दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांततेसाठी अमेरिकेच्या सहकार्याने युनेस्कोची स्थापना करण्यात आली होती.
• ही संस्था प्रामुख्याने शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृतींमधील आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून जगामध्ये शांतता व सुरक्षा कायम ठेवण्याचे काम करते.
• युनेस्कोचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये असून जगभरात ५० पेक्षा अधिक कार्यालये आहेत. सद्यस्थितीत १९३ देशांचा या संघटनेत समावेश आहे.
• जगभरात युनेस्कोला जागतिक ऐतिहासिक वारसा कार्यक्रमासाठी ओळखले जाते. ही संस्था जगभरातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करण्यास मदत करते.
• याचबरोबर प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, लैंगिक समानता व महिलांना साक्षर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे कामही युनेस्कोंतर्गत केले जाते.

इस्रायल आणि युनेस्को

• युनेस्को स्थापन झाल्याच्या वर्षभरानंतर १९४९मध्ये इस्रायल या संघटनेत सामील झाला होता.
• सद्यकाळात इस्रायलमध्ये सुमारे ९ जागतिक वारसास्थाने आहेत. यात हैफा येथील बहाई गार्डन, मृत सागरानजीकचा मसादाचा बायबलकालीन भाग तसेच तेल अवीवच्या व्हाइट सिटीचा समावेश आहे.
• इस्रायल या युनेस्कोमधून बाहेर पडल्याने पूर्वीच घोषित जागतिक वारशांवर कोणताच प्रभाव पडणार नाही. या जागतिक वारशांचे संरक्षण स्थानिक प्रशासन करते.

कतार ओपेकमधून बाहेर

• सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू निर्यातदार असलेला देश म्हणून ओळख असलेला कतार हा अरब देश १ जानेवारी २०१९ रोजी ओपेक या खनिज तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडला आहे.
• कतारने डिसेंबर २०१८मध्ये ओपेकमधून बाहेर पडणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. १९६१पासून कतार या संघटनेचा सदस्य होता.
• तेलाच्या किमती कमी होत असताना घसरण थांबवण्यासाठी खनिज तेलाचे उत्पादन कमी करण्याच्या ओपेकच्या आवाहनास कतारने प्रतिसाद न देता उत्पादन वाढवण्याचे समर्थन केले आहे.
• आखाती देशांच्या राजकारणातील अस्थिरतेमुळेही कतारने हा निर्णय घेतला आहे. जून २०१७मध्ये बहारिन, इजिप्त, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या अन्य आखाती देशांनी कतारवर राजकीय भांडणातून बहिष्कार टाकला होता.
• कतार हा २६ लाख लोकसंख्येचा देश असून जागतिक खनिज तेल व्यापारात कतार हा रशिया व इराणनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• यापुढे कतार नैसर्गिक वायू उत्पादनावर भर देत, एलपीजी वायूची निर्यात वर्षांला ७७ दशलक्ष टनावरून ११० दशलक्ष टन करणार आहे.
• कतारने खनिज तेलाचे उत्पादनही दिवसाला ४८ लाख पिंपावरून ६५ लाख बॅरल इतके करण्याचे ठरवले आहे.
• एक विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठादार देश म्हणून कतारला पुढे येण्याची इच्छा असून त्यासाठी तो तेल व वायू निर्यातही वाढवणार आहोत.
• ओपेकमध्ये कतारचा वाटा नाममात्र असा आहे. कतारकडून दररोज ६ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन केले जाते. हे प्रमाण ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या फक्त २ टक्के आहे.
• सौदी अरेबियातर्फे दररोज १ कोटी बॅरल तेलाचे उत्पादन केले जाते. यामुळे कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलबाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही.
• परंतु कतार बाहेर पडल्याने ओपेकची संघटना म्हणून ताकद कमी झाली आहे. तसेच कतारसारख्या आखाती देश ओपेकमधून बाहेर पडल्याने या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ओपेक

• ओपेक: पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संस्था
• इंग्लिश: Organization of the Petroleum Exporting Countries
• स्थापना: १० सप्टेंबर १९६० रोजी इराकमधील बगदाद येथे.
• मुख्यालय: व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)
• ओपेक हा जगातील पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणाऱ्या १५ देशांचा उत्पादक संघ आहे.
• तेल उत्पादक सदस्य देशांचे वैयक्तिक व एकत्रित हित जपणे तसेच सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय साधणे, हे ओपेकचे ध्येय आहे.
• तेलाची किंमत नियंत्रित ठेवणे व पेट्रोलियमचा नियमित पुरवठा सुनिश्चीत करणे हे ओपेकचे कार्य आहे.
• ओपेकचे सदस्य देश देशातील एकूण तेल उत्पादनापैकी ४३ टक्के खनिज तेलाचे उत्पादन करतात. जगातील एकूण तेलाच्या साठ्यांपैकी ७३ टक्के साठे ओपेक देशांमध्ये आहेत.
• १९९२मध्ये इक्वेडोर हा देश ओपेकमधुन बाहेर पडला होता. परंतु ऑक्टोबर २००७मध्ये तो पुन्हा ओपेकचा सदस्य बनला.

ओपेकचे सदस्य

• मध्य-पूर्व आशिया: ईराण, इराक, सौरी अरब, कुवेत, संयुक्त अरब अमीरात.
• आफ्रिका: अल्जेरिया, अंगोला, लीबिया, नायजेरिया, भूमध्य गिनी, कांगो प्रजासत्ताक आणि गॅबोन
• दक्षिण अमेरिका: इक्वेडोर आणि व्हेनेझुएला

नालसाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी

• न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांची भारतीय राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आली आहे. ते न्या. मदन भीमराव लोकुर यांची जागा घेतील.
• लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटीज ॲक्ट १९८७च्या कलम ३च्या उप-कलम (३)च्या क्लॉज (बी) नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी ही नियुक्ती केली.

भारतीय राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण

• इंग्रजी: इंडियन नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (NALSA)
• स्थापना: ५ डिसेंबर १९९५ (लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटीज ॲक्ट, १९८७अन्वये)
• संविधानातील कलम ‘३९-ए’अन्वये समाजच्या कमकुवत वर्गांना मोफत कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद आहे, या तरतुदीचे पालन करण्यासाठी नालसा अस्तित्वात आली.
• तसेच हे प्राधिकरण नागरी किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये गरीबांना मोफत कायदेशीर सहाय्य प्रदान करते.
• याशिवाय विवादांचे मैत्रीपूर्ण प्रकारे जलद निराकरण करण्यासाआठी नालसा लोक अदालतीचेही आयोजन करते.
• नालसा कोठडीत असलेल्या व्यक्तीसही मोफत कायदेशीर सहाय्य प्रदान करते. याशिवाय नालसा कायद्याबाबत साक्षरता व जागरुकता पसरवण्याचे कार्यही करते.
• भारताचे सरन्यायाधीश नालसाचे पॅट्रन-इन-चीफ म्हणून काम करतात, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोत वरिष्ठ न्यायाधीश या प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष असतात.

एकल खिडकी प्रणाली ‘परिवेश’ राज्यांमध्येही सुरु होणार

• राज्य पातळीवर १५ जानेवारीपासून ‘परिवेश’ (Pro-Active & Responsive Facilitation by Interactive, Virtuous & Environmental Single-window Hub) ही वेब-आधारित एकल खिडकी प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे.
• या खिडकीद्वारे पर्यावरणासंबंधी प्रस्तावांचे सादरीकरण, क्लिअरन्स व देखरेख केली जाईल. उद्योजकांना याचा फायदा होईल. केद्र स्तरावर ही प्रणाली यापूर्वीच सुरु करण्यात आली आहे.
• परिवेश एक वेब-आधारित वर्कफ्लो ॲप्लीकेशन आहे. पर्यावरण, वने, वन्यजीव व सीआरझेड क्लिअरन्स मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या उद्योजकांसाठी याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
• ‘परिवेश’द्वारे प्रस्तावांचे ट्रॅकिंग व्यवस्था स्वयंचलित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये वर्कफ्लोच्या प्रत्येक स्तरावर प्रस्तावाची स्थिती पाहिली जाऊ शकते.

लाभ

• ‘परिवेश’द्वारे प्रस्ताव सादर करणारी व्यक्ती त्याच्या प्रस्तावाची स्थिती केव्हाही पाहू शकते.
• यामुळे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी करण्याच्या वेळेचेही बचत होते.
• यामध्ये कोणतेही मानवी हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. तसेच यात ‘प्रथम आगमन, प्रथम सेवा’ या तत्वावर प्रस्ताव स्वीकारले जातात.
• प्रकल्पाबाबत काही विशिष्ट उल्लेख वगळता, बैठकीतील महत्वाचे निर्णय व चर्चा याबाबत माहिती स्वयं-व्युत्पन्न केली जाते व त्याच दिवशी वाचण्यासाठी उपलब्ध होते. यामुळे प्रणालीची पारदर्शकताही वाढते.
• ‘परिवेश’मुळे सरकारचे अनेक हेतू एकत्रितपणे पूर्ण होतील. यामुळे डिजिटल इंडियाला चालना मिळेल आणि ‘किमान सरकार व कमाल शासन’लाही प्रोत्साहन मिळेल.

इस्रोचा ‘विद्यार्थ्यांशी संवाद’ कार्यक्रम

• भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो)ने ‘विद्यार्थ्यांशी संवाद’ हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• यानातर्गत १ जानेवारी रोजी इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवान यांनी ४० निवडक विद्यार्थी व १० शिक्षकांसोबत संवाद साधला.
• या कार्यक्रमाचा उद्देश युवकांना प्रोत्साहित करणे व त्यांना त्यांच्यातील वैज्ञानिक कार्यक्षमतेशी परिचित करणे आहे.
• विद्यार्थ्यांसोबत इस्रोच्या अध्यक्षांनी रॉकेट्स, उपग्रह, चंद्रयान आणि गगनयान यासारख्या विषयावर चर्चा केली.
• याशिवाय, इस्रो यावर्षी ३ वेळा इस्रोच्या कॅम्पस दौऱ्याचे आयोजनही करणार आहे. हे दौरे उन्हाळ्याच्या सुट्या आणि ख्रिसमसच्या काळात होणार आहे. यामध्ये ११वी आणि १२वी विद्यार्थी सहभाग घेऊ शकतील.
• या दौऱ्यात विद्यार्थ्यांना तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरू आणि श्रीहरिकोटाचे प्रक्षेपण केंद्र यांसारख्या ठिकाणी नेण्यात येईल.
• याशिवाय विद्यार्थ्यांना इस्रोच्या अंतरीक्ष प्रयोगशाळेलाही भेट देता येईल आणि त्यांना लघु उपग्रह तयार करण्याची संधी देण्यात येईल.

संरक्षण उपकरणाच्या निर्मितीसाठीचे नियम शिथिल

• संरक्षण उपकरणाच्या निर्मितीसाठीचे नियम शिथिल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
• नवीन नियमावलीनुसार, हवाई संरक्षण आणि युद्धनौकांच्या संरक्षण उपकरणांना उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियमांतर्गत नियमित केले जाईल. यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परवाना घेणे आवश्यक नसेल.
• केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाने अशा संरक्षण उपकरणांची यादी जारी केली आहे ज्यांच्या उत्पादकाला उद्योग (विकास आणि नियमन) कायदा १९५१ आणि शस्त्रास्त्र कायदा १९५९ अंतर्गत परवाना घेणे अनिवार्य असेल.
• या नवीन नियमांमुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल व गुंतवणूकीलाही प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे संरक्षण उपकरणांच्या क्षेत्रात स्वदेशीकरणास उत्तेजन मिळेल.

भारत-पाक अणुप्रकल्पांच्या यादीचे आदान-प्रदान

• भारत आणि पाकिस्तान यांनी १ जानेवारी रोजी आपापल्या अणुप्रकल्पांच्या ठिकाणांच्या यादीचे आदान-प्रदान केले.
• दोन्ही देशांमध्ये १९८८मध्ये झालेल्या करारानुसार, दोन्ही देशांकडून दरवर्षी १ जानेवारीला अणुप्रकल्पांच्या यादीचे आदान-प्रदान करण्यात येते.
• परस्परांच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ला न करण्याचे आश्वासन देण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities हा करार करण्यात आला होता.
• भारत आणि पाकिस्तान यांनी ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. तर २७ जानेवारी १९९१पासून हा करार लागू झाला.

या करारातील मुख्य मुद्दे

• एकमेकांच्या अणुप्रकल्पांना नुकसान होईल, अशा कोणत्याही कारवायांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होणार नाहीत.
• दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारीला अणुप्रकल्पांच्या ठिकाणांच्या यादीचे आदान-प्रदान करतील. यादीमध्ये बदल झाल्यानंतरही असे आदान-प्रदान केली जाईल.
• मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध स्थापित करण्यासाठी दोन्ही देशांनी हा करार केला होता. परस्पर विश्वास वाढविण्यासाठीदेखील हा करार खूप उपयुक्त आहे.

अलाहाबादचे नामांतर करण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी

• उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद जिल्ह्याचे नामांतर प्रयागराज असे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
• १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने अलाहाबादचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
• तसेच अलाहाबादचे नाव बदलण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रयागराज मेळा प्राधिकरण स्थापन केले आहे.
• प्रयागराजमध्ये पुढील वर्षी कुंभ मेळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कुंभ मेळ्यात जगभरातून लाखो भक्त येण्याची शक्यता आहे.
• यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने मुगलसराय रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन केले होते.

अलाहाबाद (प्रयागराज)

• अलाहाबाद किंवा प्रयागराज उत्तर प्रदेशमध्ये स्थित आहे, ते अलाहाबाद जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे.
• हे गंगा आणि यमुना नदीच्या संगमावर वसलेले आहे. या शहराचे क्षेत्रफळ ८२ चौकिमी असून, त्याची लोकसंख्या ११,१७,०९४ आहे.
• मुघल सम्राट अकबरच्या काळात १५७५मध्ये प्रयागराजचे नाव बदलून अलाहाबाद करण्यात आले. अलाहाबाद म्हणजे अल्लाचे शहर या अर्थाने अकबराने हे शहर वसवले.
• इंग्रजांनी १८५८मध्ये आग्रा-अवध यांची संयुक्त राजधानी म्हणून अलाहाबादची निवड केली. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अलाहाबाद महत्वाचे केंद्र होते.
• अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज करावे आणि त्याची प्राचीन ओळख परत मिळावी अशी मागणी संत आणि स्थानिकांनी वारंवार केली होती.
• इंग्रजांच्या काळात मदन मोहन मलावीय यांनी पहिल्यांदा ही मागणी केली होती. त्यानंतरही वेळोवेळी ही मागणी करण्यात येत होती.

नामांतराची प्रक्रिया

• एखाद्या ठिकाणाचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाते.
• त्यानंतर रेल्वे मंत्रालय, टपाल विभाग आणि सर्वेक्षण विभागाकडून, त्या नावाचे कोणतेही शहर, गाव किंवा शहर त्यांच्या नोंदींमध्ये नसल्याचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) गृह मंत्रालय प्राप्त करते.
• त्यानंतर, नाव बदलण्यासाठी कार्यकारी आदेश पारित केला जातो.

पश्चिम बंगालची कृषक बंधू योजना

• पश्चिम बंगाल सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने राज्यात ‘शेतकरी बंधू योजने’ची (कृषक बंधू योजना) घोषणा केली आहे.
• या योजनेंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये प्रति एकर वार्षिक आर्थिक मदत २ हप्त्यांमध्ये (एक हप्ता खरीप आणि दुसरा रब्बी हंगामात) देणार आहे.
• शेतकरी ही मदत एकाच हप्त्यामध्येही घेऊ शकतात.
• या योजनेंतर्गत १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे आयुर्विमा संरक्षणही प्रदान केले जात आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही प्रीमियम भरण्याची आवश्यकता नाही.

सरकारी निधीवरील भार

• पश्चिम बंगालमध्ये एका शेतकऱ्याकडे सरासरी १.२ एकर जमीन आहे. अशा प्रकारे, सरासरी एका शेतकऱ्याला सरासरी ६ हजार रुपये वार्षिक आर्थिक सहाय्य मिळेल.
• त्यामुळे या योजनेत फक्त ५० लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करायचा ठरला तरी सरकारी निधीवर ३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

पाकिस्तान जारी करणार पांडा बाँड

• चीनच्या भांडवली बाजारातून कर्ज मिळविण्यासाठी पाकिस्तानने पांडा बाँड जारी निर्णय घेतला आहे. बाँडचा आकार आणि व्याज दरावरील निर्णय नंतर घेण्यात येणार आहे.
• चीनी चलनास अमेरिकन डॉलरप्रमाणे महत्व प्राप्त करून देणे, हा पांडा बाँड जारी करण्यामागे पाकिस्तानचा हेतू आहे.
• पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, परदेशी पतपुरवठा आणि परकीय चलन साठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी पांडा बाँड आवश्यक आहेत.
• चीन पाकिस्तानचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार देश आहे. पाकिस्तानची सर्वाधिक व्यापार तूट चीनसोबत आहे. चीनी चलनात भांडवल उभारणी केल्यामुळे ही व्यापारी तुट कमी करण्यास पाकिस्तानला मदत होणार आहे.

पांडा बाँड

• हे चीनी चलनातील (रेन्मिन्बी किंवा युआन) चीन व्यतिरिक्त इतर जारीकर्त्यांनी जारी केलेले बाँड आहेत, ज्यांची विक्री चीनमध्ये केली जाते.
• सर्वप्रथम ऑक्टोबर २००५मध्ये दोन वेळा पांडा बाँड जारी करण्यात आले होते. इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि आशियाई विकास बँकेने एकाच दिवशी पांडा बाँड जारी केले होते.
• पांडा बॉंड जारी करणारा फिलीपाईन्स हा पहिला आसियान (ASEAN) सदस्य देश आहे. २०१८मध्ये फिलीपाईन्सने पांडा बाँड जारी केले होते.

ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जेर बोल्सोनारो

• ब्राझीलमधील सैन्याचे माजी कॅप्टन, अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते जेर बोल्सोनारो यांनी ब्राझीलचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली आहे.
• त्यांचा कार्यकाळ ४ वर्षे असेल. ते ब्राझीलचे ३८वे राष्ट्राध्यक्ष असतील. बोल्सोनारो यांनी राष्ट्राध्यक्ष माइकल टेमेर यांची जागा घेतली आहे. टेमेर हे डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट पार्टीचे नेते आहेत.
• राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बोल्सोनारो यांना ५५.१३ टक्के मते मिळाली होती. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी फर्नांडो हद्दाद यांना ४४.८७ टक्के मते मिळाली.
• कन्झरवेटिव्ह सोशल लिबरल पार्टीचे नेते असलेले बोल्सोनारो लष्कराचे कॅप्टन राहिले आहेत. त्यांचा विजय ब्राझीलमध्ये उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव दर्शवतो.
• १९७१ ते १९८८ दरम्यान ते ब्राझीलच्या सैन्यात होते. १९८८मध्ये त्यांनी रिओ दी जनेरो शहराचे सिटी कौन्सिलर म्हणून राजकीय कारकीर्दीचा प्रारंभ केला.
• गर्भपात, नक्षलवाद, स्थलांतर, समलैंगिकता आणि शस्त्रांशी निगडीत कायद्यांवर बोल्सोनारो यांचे अतिकडवे विचार पाहता त्यांना ‘ब्राझीलचे ट्रंप’ म्हटले जाते.
• ब्राझीलमध्ये गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारी वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराने देश पोखरून काढला आहे, अर्थव्यवस्था कोलडमली आहे. या सर्व आव्हानांचा सामना बोल्सोनारो यांना करावा लागणार आहे.

---