असर अहवाल २०१८
- स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) ‘प्रथम’ने असर (ASER: The Annual Status of Education) नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल शिक्षणाच्या परिणामांचे मोजमाप करतो.
- देशाभरातील ५९६ जिल्ह्यांमध्ये ५.४६ मुलांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे
- शिक्षणाचा अधिकार अंमलात आणल्यानंतर, भारतात शिक्षणाची गुणवत्ता पहिल्यांदा सुधारली आहे.
- इयत्ता ५वीचे अर्ध्यापेक्षा जास्त (५०.५) टक्के विद्यार्थी इयत्ता २रीची पाठ्यपुस्तके वाचू शकतात. २०१२मध्ये हा दर ४६.९ टक्के होता.
- इयत्ता ५वीचे २७.९ टक्के विद्यार्थी साधा भागाकार करू शकतात. २०१२मध्ये हे प्रमाण २४.९ टक्के होते.
- इयत्ता ३रीमधील विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता जी २रीची पाठ्यपुस्तके वाचण्याच्या क्षमतेवरून मोजली जाते, २०१०मधील १९.२ टक्क्यांच्या तुलनेत २७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरळ, मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश या ८ राज्यांच्या सरकारी शाळांनी मुलभूत वाचन कौशल्यामध्ये २०१६च्या तुलनेत ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रगती केली आहे.
- पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडु, नागालँड, मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश या १० राज्यांतील सरकारी शाळांनी गणितामध्ये २०१६च्या तुलनेत ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रगती केली आहे.
- इयत्ता ५वीमधील वाचन कौशल्यामध्ये केरळचा स्तर ७७.५ टक्के आहे. २०१६मध्ये ते ६९.४ राक्के होते. केरळमधील सरकारी शाळांमध्ये वाचन कौशल्याच्या दरात १० टक्क्यांनी आणि खाजगी शाळांमध्ये ७.३ टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे.
- उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता ५वीमधील वाचन कौशल्यामध्ये ११.९ टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे. तर खाजगी शाळांमध्ये ही सुधारणा ७.६ टक्के आहे.
- ग्रामीण भारतात ४ विद्यार्थ्यांमधील १ विद्यार्थी इयत्ता ८वीमध्ये शाळा सोडून देतो. ज्यापैकी ५५.९ विद्यार्थी मुलभूत गणित शिकू शकत नाहीत.
- १५ ते १६ वयोगटातील १ टक्का मुले शाळेत जात नाहीत.
- इयत्ता ३रीचे फक्त एक चतुर्थांश विद्यार्थी त्यांच्या ग्रेड-स्तरावर आहेत. यापैकी केवळ २७.२ टक्के विद्यार्थी इयत्ता २रीची दोन पाठ्यपुस्तके वाचू शकतात.
लॉटरीसाठी जीएसटी मंत्रिस्तरीय पॅनेल स्थापन
- केंद्र सरकारने लॉटरीसाठी जीएसटी मंत्रिस्तरीय पॅनेल स्थापन केले आहे. हे पॅनेल लॉटरीसाठीच्या विद्यमान जीएसटी तरतुदींचा अभ्यास करेल.
- सध्याच्या प्रणाली अंतर्गत राज्य आयोजित लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी तर राज्य अधिकृत लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. या प्रणालीची समीक्षा हे पॅनेल करेल.
- या मंत्र्यांच्या पॅनलचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगटीवार आहेत. इतर सदस्य: पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसहाक, आसामचे अर्थमंत्री हिमंता बिसवा शर्मा, पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल, गोव्याचे पंचायत मंत्री मूविन गोदिन्हो, कर्नाटकचे पंचायत मंत्री कृष्ण बायर गौडा व अरुणाचल प्रदेशचे करमंत्री जारकर गामलिन.
हे पॅनेल खालील प्रश्नांवर कार्य करेल.
- सध्याच्या प्रणालीतील कर रचनेतील असमानता तशीच चालू ठेवावी कि त्यामध्ये समानता आणली पाहिजे.
- लॉटरीसाठी राज्यांद्वारे अधिकृत लोक कमी जीएसटी दराचा गैरवापर करीत आहेत का? ज्यामुळे राज्यांचे नुकसान होत आहे. त्यावर काय उपाय करता येतील?
- लॉटरीवरील कर प्रतिबंध करण्यासाठी फ्रेमवर्क
- लॉटरीवरील करचोरीस प्रतिबंध करण्यासाठीच्या अंमलबजावणी व कायदेशीर चौकटीशी संबंधित समस्यांचे परीक्षण करणे व या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी योग्य कर दर सूचविणे.
युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०१९
- लंडनस्थित टाइम्स हायर एज्युकेशन (THE) संस्थेने उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी विद्यापीठ क्रमवारी २०१९ (युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०१९) जाहीर केली आहे.
- ही संस्था उच्च शिक्षणासंबंधीत माहिती एकत्रिकरण आणि विश्लेषणाचे कार्य करते. या क्रमवारीत ४ खंडांमधील ४३ देशांतील ४५० विद्यापीठे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
- या क्रमवारीसाठी १३ कार्यप्रदर्शन निर्देशकांचा वापर केला जातो. हे १३ निर्देशक ५ विभागांमध्ये (शिक्षण, संशोधन, उद्धरण, आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि उद्योग उत्पन्न) वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.
मुख्य मुद्दे
- भारतीय संस्थांमध्ये भारतीय विज्ञान संस्था पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगाच्या तुलनेत ही संस्था १४व्या स्थानावर आहे.
- भारतीय संस्थांमध्ये आयआयटी मुंबई दुसऱ्या स्थानी आहे आणि जगाच्या तुलनेत ती २७व्या स्थानावर आहे.
- या यादीत आयआयटी रुरकीने संशोधनामध्ये आणि उद्योग उत्पन्नामध्ये केलेल्या प्रगतीमुळे २१ स्थानांची झेप घेत ३५वे स्थान प्राप्त केले आहे.
- त्याखालोखाल आयआयटी इंदौर ६१व्या स्थानावर आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने (पुणे) ८७ स्थानांनी प्रगती करीत या यादीत ९३वे स्थान प्राप्त केले आहे.
- बनारस हिंदू विद्यापीठ, अमृता विद्यापीठ, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (पुणे) व आयआयटी हैदराबाद या विद्यापीठांना अव्वल १५० संस्थांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.
- या यादीमध्ये चीनच्या सर्वाधिक ७२ संस्थांचा समावेश आहे.
डीजीपी नियुक्तीसाठीची राज्यांची याचिका फेटाळली
- पोलिस महानिदेशाकांच्या (डीजीपी) नियुक्तीसाठी स्थानिक कायदे अंमलात आणण्यासाठी पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि बिहार या राज्यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
- याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी सध्या असलेले दिशानिर्देश जनहितार्थ जारी केले गेले आहेत, ज्याचा उद्देश पोलिस अधिकाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेपांपासून संरक्षित ठेवणे आहे.
डीजीपीच्या नियुक्तीसाठीचे दिशानिर्देश
- पोलिस महानिदेशाकांच्या (डीजीपी) पदासाठी संभाव्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठवावी लागतात.
- राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने दिलेल्या नावांच्या यादीतून यूपीएससी ३ सर्वात योग्य उमेदवारांची निवड करते. राज्य या ३ उमेदवारांपैकी एकाला डीजीपी म्हणून नियुक्त करू शकतात.
- राज्यांना विद्यमान पोलीस प्रमुखांच्या सेवानिवृत्तीच्या ३ महिने आधी यूपीएससीला पोलिस अधिकाऱ्यांची यादी पाठविणे आवश्यक आहे.
- त्यानंतर यूपीएससी एक समिती स्थापन करते व संबंधित राज्याला सूचित करते. नंतर, यूपीएससीद्वारे निवडलेल्या उमेदवाराची राज्य नियुक्ती करू शकते.
- ज्या राज्यांत आधीच डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी नियम होते त्या राज्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियम शिथिल करत, अशा राज्यांना आदेशात बदल करण्यापूर्वी याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते.
- त्यानंतर पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि बिहार यांनी स्थानिक कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
डीडी सायन्स आणि इंडिया सायन्स
- अलीकडे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी भारतात विज्ञानाची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी डीडी सायन्स आणि इंडिया सायन्स सुरू केले.
- यामुळे देशातील लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्यात मदत होणार आहे.
- डीडी सायन्स: दूरदर्शन राष्ट्रीय चॅनलवर डीडी सायन्स हा एक तासाचा स्लॉट आहे, ज्याचे प्रसारण सोमवार ते शुक्रवार संध्याकाळी ५ ते ६च्या करण्यात येईल. भविष्यात डीडी सायन्स एक स्वतंत्र चॅनल म्हणून सुरु केला जाऊ शकतो.
- इंडिया सायन्स: हा एक इंटरनेट आधारित चॅनेल आहे. कोणत्याही इंटरनेट-सक्षम उपकरणामध्ये तो उपलब्ध होईल. या चॅनेलवर थेट, मागणीनुसार व्हिडिओ या सेवा उपलब्ध असतील. हे चॅनेल www.indiascience.in वर पाहता येऊ शकते.
- डीडी सायन्स आणि इंडिया सायन्सची संकल्पना विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने तयार केली आहे.
- त्याची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन विज्ञान प्रसारद्वारे केले जात आहे. या संदर्भात विज्ञान प्रसार व दूरदर्शन यांच्यात एक करार झाला आहे.
- विज्ञान प्रसार (व्हीपी) ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ती विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. भारतात विज्ञान लोकप्रिय करण्याचा या संस्थेचा हेतू आहे.
मानव अधिकारांना समर्पित जगातील पहिले टीव्ही चॅनेल
- इंटरनॅशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स (IOHR) या संस्थेने लंडनमध्ये मानव अधिकारांना समर्पित जगातील पहिले टीव्ही चॅनेल सुरु केले.
- हे वेब-आधारित चॅनेल असेल. ते युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्वसह २० देशांच्या प्रेक्षकांसाठी मानवाधिकारांशी संबंधित समस्यांवरील कार्यक्रम प्रसारित करेल.
- या चॅनेलचे प्रसारण Netgem.tv प्लॅटफॉर्मद्वारे पाहिले जाऊ शकते. सध्या या चॅनेलचे कार्यक्रम इंग्रजीमध्ये प्रसारित केले जात आहेत, भविष्यात हे कार्यक्रम फारसी, तुर्की, अरबी आणि रशियन भाषांमध्येही प्रसारित केला जाऊ शकतो.
- मुख्य प्रसार माध्यमांनी दुर्लक्षित केलेल्या मानवी हक्कांच्या कथा प्रेक्षकांच्या समोर घेऊन येणे, हा या चॅनेलचा उद्देश आहे.
- हे चॅनेल शरणार्थी, पत्रकारिता स्वातंत्र्य, दहशतवाद, महिला अधिकार, एलजीबीटी इत्यादी मुद्द्यांवर कार्यक्रम प्रसारित करेल.
- तसेच हे चॅनेल चीनमधील तिअनान्मेन स्क्वेअरमधील लोकशाहीच्या समर्थनासाठीचे प्रदर्शन, महिलांवर तंत्रज्ञानाचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम, ब्रेक्झीटचा मानव अधिकारांवर परिणाम यावरही कार्यक्रम प्रसारित करेल.
इंटरनॅशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स
- ही एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी आणि गैर-सरकारी संस्था आहे.
- ही संस्था स्थानिक मानवाधिकार संस्थांच्या सहकार्याने सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी, न्याय मिळवून देण्यासाठी व मानवाधिकारांच्या सरंक्षणासाठी प्रयत्न करते.
- अन्यायाने तुरुंगात डांबलेले पत्रकार, मानवाधिकारांचे समर्थक, शरणार्थी आणि शोषणाचे बळी ठरलेले लोक ज्यांच्याकडून मुलभूत हक्कांचे हिरावून घेतले आहेत, अशा लोकांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणाचे काम ही संस्था करते.
निधन: ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शिवाजीराव देशमुख
- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांचे १४ जानेवारी रोजी मुंबईत दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते.
- १ सप्टेंबर १९३५ रोजी सांगली जिल्ह्यात शिवाजीराव देशमुख यांचा जन्म झाला. शिवाजीराव १९९६ आणि २००२ मध्ये विधानपरिषदेवर निवडून गेले होते.
- त्यापूर्वी १९७८, १९८०, १९८५ व १९९० असा ४ वेळा त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविला होता.
- राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी बिनविरोध निवडून येण्याची देशमुख यांनी हॅट्ट्रिक केली होती.
- आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करण्यापूर्वी १९५६-६७ या काळात त्यांनी सांगली जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी पदावर ९ वर्षे शासकीय सेवा केली.
- १९६७मध्ये कोयना येथे झालेल्या भूकंपामुळे विस्थापित झालेल्या शिराळा तालुक्यातील दुर्गम भागात त्यांनी मदतकार्य राबवले.
- महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी सामान्य प्रशासन, गृह, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, कृषी, ऊर्जा, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध खात्यांचे राज्यमंत्रीपद भूषविले होते.
- काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेतही त्यांनी महत्वाची पदे भुषवली होती. एक संयमी नेता आणि चांगला मार्गदर्शक म्हणून त्यांची ओळख होती.
भारतीय वंशांच्या उशीर न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात न्यायाधीशपदी
- मुळच्या अहमदाबादच्या असलेल्या उशीर पंडित-दुरांत यांची न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे.
- ५७ वर्षांच्या उशीर यांचा जन्म गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झाला होता. उशीर ११ वर्षांच्या असताना त्यांच्या कुटुंबाने अमेरिकेत स्थलांतर केले होते.
- न्यूयॉर्क लॉ स्कूलमधून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी क्वीन्समध्ये १५ वर्षे ‘डिस्ट्रीक्ट अॅटॉर्नी’ म्हणून काम केले. २०१५मध्ये त्यांची क्वीन्स जिल्ह्याच्या सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
- त्यानंतर चारच वर्षांत त्यांची न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. आता पुढील १४ वर्षे न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना न्यायदान करता येणार आहे.
- भगवदगीतेवर हात ठेवून न्यायाधीशपदाची शपथ घेणाऱ्या त्या पहिल्या अमेरिकी न्यायाधीश ठरल्या आहेत.
नो युवर बजेट सिरीज
- अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ट्विटरवर ‘नो युवर बजेट सिरीज’ (आपला अर्थसंकल्प जाणून घ्या) सुरू केली आहे.
- या मालिकेत लोकांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे महत्त्व व त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेबद्दल माहिती सांगितले जाईल. केंद्र सरकार यावर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
- अर्थसंकल्पामध्ये सरकारची सर्व आर्थिक माहिती असते. यात सरकारी महसुलाच्या सर्व स्रोतांची आणि खर्चाविषयी माहिती असते.
- याशिवाय अर्थसंकल्पामध्ये पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारी खात्यांचा अनुमानही समाविष्ट असतो, यास अर्थसंकल्प अंदाज असे म्हणतात.
- यावर्षीची निवडणूका होणार असल्याने सरकार एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करेल. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प नवीन सरकार सादर करेल.
औरंगाबादमध्ये ९वी आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद
- केंद्रीय जलस्त्रोत, नदीविकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ९व्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेला औरंगाबादमध्ये १६ जानेवारीपासून सुरुवात झाली.
- देश-विदेशातील प्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांच्या सहभागातून होणारी ही परिषद तीन दिवस चालली.
- या परिषदेत जवळपास ७५० प्रतिनिधी सहभागी झाले. जगभरातील जवळपास ५० देशांतील १०० पेक्षा जास्त प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी झाले होते.
- या परिषदेत सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरातून विविध देशातील शेती सिंचनामध्ये, पिकाच्या उत्पादनामध्ये झालेले बदल आदीविषयी सादरीकरण केले जाणार आहे.
- या परिषदेत आधुनिक शेतीमधील सूक्ष्म सिंचनाशी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा केली गेली.
- केंद्रीय जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाद्वारे आंतरराष्ट्रीय सिंचनावर ड्रेनेज आयोग, INCSW तथा WAPCOS लिमिटेड यांच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
- या परिषदेत विकसित आणि विकसनशील देशांच्या विद्यमान समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा