इम्बेक्स २०१८-१९: भारत-म्यानमार युद्धसराव
- भारत आणि म्यानमार दरम्यान इम्बेक्स २०१८-१९ हा युद्धसराव चंडीमंदिर मिलिटरी स्टेशनमध्ये सुरू झाल. इम्बेक्स युद्ध सरावाची ही दुसरी आवृत्ती आहे.
इम्बेक्स २०१८-१९चे उद्देश
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता अभियानासाठी म्यानमार सैन्यदलाला प्रशिक्षण देणे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य देश म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्र, प्रक्रिया, कौशल्य आणि पद्धतींचे म्यानमारच्या लष्करी प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे.
- एकमेकांचे प्रशिक्षण, तंत्र, प्रक्रिया समजून घेऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या अभियानामध्ये प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सैनिकांना संधी प्रदान करणे.
- भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता आभियानातील सर्वात मोठा योगदानकर्ता आहे आणि भारताकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता आभियानात सेवा करण्याचा एक समृद्ध अनुभव आहे.
- ही कौशल्ये म्यानमारच्या प्रतिनिधीसह सामायिक केली जाईल. हे प्रतिनिधी प्रशिक्षकांचे गट तयार करतील आणि म्यानमारचे जे सैनिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता अभियानात सहभागी होणार आहेत त्यांना प्रशिक्षण देतील.
संयुक्त राष्ट्र शांतता अभियान
- संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानाद्वारे संघर्षामध्ये अडकलेल्या अस्थिर देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत सैन्य, पोलिस अधिकारी आणि नागरी कर्मचारी (पीसकिपर्स) पाठवले जातात.
- हे पीसकिपर्स संघर्षात अडकलेल्या राष्ट्रांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतात आणि विविध पक्षांमध्ये शांती स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
- या अभियानासाठी संयुक्त राष्ट्र्संघांच्या सदस्य देशांकडून सैन्य आणि कर्मचारी पुरविले केले जातात.
- सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता अभियानात १,०४,६८० कर्मचारी (९०,४५४ सैनिक, १२,९३२ नागरी कर्मचारी आणि १,२९४ स्वयंसेवक) कार्यरत आहेत.
सवर्णांना आरक्षण देण्याऱ्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या १२४व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
- त्यामुळे या विधेयकाचे रुपांतर १०३ऱ्या संविधान दुरुस्ती कायद्यामध्ये झाले असून, यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- राज्यघटनेनुसार फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही.
- ती देण्यासाठी घटनेच्या मुलभूत अधिकारांबाबतच्या कलम १५ आणि १६मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
- घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम ४६च्या अंतर्गत समाजाच्या कमकुवत वर्गाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठीच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पूर्तता हा कायदा करतो.
- या घटना दुरूस्ती कायद्याला ‘युथ फॉर इक्वालिटी’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
- ही घटना दुरुस्ती अद्याप न्यायिक तपासणीमधून पास होणे बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे.
- भाजपशासित गुजरात राज्याने हे आरक्षण राज्यातील सरकारी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये लागू केले असून, या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
- शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष या विधेयकात ठरवण्यात आले आहेत.
- ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न.
- ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीनीची मालकी असलेले.
- १००० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले गाळा/घर असलेले.
- शहरी भागात ९०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
- ग्रामीण भागात १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
रायसिना डायलॉगमध्ये ‘फेयर व्हॅल्यू फॉर इनोव्हेशन’ उपक्रम सुरु
- युनायटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरने (GIPC) नवी दिल्ली येथील रायसिना डायलॉगमध्ये नवीन नवोन्मेष उपक्रम ‘फेयर व्हॅल्यू फॉर इनोव्हेशन’ सुरू केला.
- हा उपक्रम महत्वाच्या नवकल्पनांच्या शोधासाठी आर्थिक आधाराभूत घटकांची तपासणी करेल.
- तसेच हा उपक्रम धोरणकर्ते भारतीय व परदेशी नवोन्मेष भांडवलाचा वापर कसा करतात याचे अवलोकन शोध, वकिली, भागीदारी व कार्यक्रमांद्वारे करणार आहे.
रायसिना डायलॉग
- रायसिना डायलॉग एक बहु-भागधारक व विविध क्षेत्रांविषयी होणारी चर्चा आहे, ज्यामध्ये राज्य व केंद्रीय मंत्री, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच खाजगी संस्थांचे प्रतिनिधी व सदस्य सहभाग घेतात.
- भारतासाठी भौगोलिक व आर्थिक विषयावरील रायसिना डायलॉग एका मुख्य परिषदेच्या स्वरूपात समोर आला आहे.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनद्वारे भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा डायलॉग आयोजित केला जातो.
- सिंगापूरच्या शांगरी-ला डायलॉगच्या धर्तीवर रायसिना डायलॉगची ही रचना केली गेली आहे.
- राष्ट्रपती भवन जेथे स्थित आहे त्या रायसिना हिलच्या नावावरून या डायलॉगचे नामकरण करण्यात आले आहे.
- पहिला रायसिना डायलॉग २०१६मध्ये आयोजित करण्यात आला होता, ज्याची थीम ‘आशिया: रिजनल अँड ग्लोबल कनेक्टिव्हिटी’ होती.
- २०१९च्या डायलॉगची थीम ‘ए वर्ल्ड रेकॉर्डर: न्यू जिओमेट्रीज, फ्लुइड पार्टनरशिप, अनसर्टन आउटकम्स’ आहे.
जीएसटीमुळे झालेली महसूल तूट कमी करण्यासाठी समिती स्थापन
- जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना सामना करावी लागलेली महसूल तूट लक्षात घेता जीएसटी परिषदेने ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कर संकलन वाढविण्यासाठीच्या उपायांची शिफारसही करणार आहे.
- बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुशील मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील. याशिवाय केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक, कर्नाटकचे ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णा गौडा, पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल, ओडिशाचे अर्थमंत्री शशी भूषण बेहरा, हरियाणा करमंत्री कॅप्टन अभिमन्यू आणि गोवा पंचायत मंत्री मॉव्हिन गोडिन्हो यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
ही समिती खालील बाबींची चौकशी करेल
- जुलै २०१७पासून राज्यांमधील महसूल संकलनातील तूटीची कारणे.
- सांख्यिकीय साधनांचा वापर करून माहितीचे विश्लेषण करेल व महसूल वाढीसाठी (विशेषतः महसूल तुट जास्त आहे अशा राज्यांसाठी) आवश्यक धोरणात्मक उपाय सुचवेल.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणी पूर्वी आणि नंतर महसूल संकलन खात्याचा ट्रेंड कसा होता व आहे.
- सेवा क्षेत्रासह महसूल संकलन प्रभावित करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमधील संरचनात्मक नमुन्यांची तपासणी ही समिती करेल.
- महसूल संकलन ट्रेंडमधील विचलनाची कारणे ओळखून जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी तयार केलेल्या मूळ अनुमानांशी त्यांची तुलना करणे.
जीएसटीअंतर्गत कर संकलन ट्रेंड
- केवळ आंध्रप्रदेश व ५ पूर्वोत्तर राज्यांनी (मिझोरम, आंध्रप्रदेश, मणिपूर, सिक्किम आणि नागालँड) जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर महसुलात वाढ नोंदविली आहे.
- जीएसटी अंमलबजावणीनंतर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, गोवा, बिहार, गुजरात आणि दिल्लीसह अशी अनेक मोठी राज्ये महसूल तुटीच्या समस्येचा सामना करीत आहेत.
- या राज्यांमधील महसूल तूट अंदाजे १४-३७ टक्के आहे.
- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महसूल तुटीचे प्रमाण पुद्दूचेरीमध्ये सर्वाधिक ४३ टक्के आहे.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या महसुलात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई ५ वर्षांपर्यंत केंद्र सरकारद्वारे देण्यात येते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जीएसटी समस्यांसाठी मंत्रिगट स्थापन
- स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवा करासंबंधी (जीएसटी) समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे.
- हा मंत्रिगट जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्र्मध्ये उद्भवलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी सूचना व उपाय देणार आहे.
- या मंत्रिगटाचे प्रमुख गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आहेत. यात केरळ, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री आणि गोव्याचे पंचायत मंत्री यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
हा मंत्रिगट पुढील कार्ये करेल
- हा मंत्रिगट विकासक आणि ग्राहक दोघांच्या समस्यांसाठी कार्ययोजना सुचवितील.
- हा मंत्रिगट संयुक्त विकास करारात विकासाच्या हक्कांचे हस्तांतरण आणि विकास हक्कांवर लावल्या जाणाऱ्या जीएसटीचे पुनरावलोकन करेल.
- हा मंत्रिगट जीएसटीअंतर्गत जमीन किंवा इतर घटक अंतर्भूत करावे की नाही याच्या वैधतेची तपासणी करेल आणि मूल्यांकन तंत्र सुचवेल.
एच. के. फिरोदिया पुरस्कार जाहीर
- विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी देण्यात येणारा एच. के. फिरोदिया पुरस्कार यंदा प्रा. संदीप त्रिवेदी आणि प्रा. सत्यजित मेयर यांना जाहीर झाला आहे. फिरोदिया पुरस्कारांचे हे २३वे वर्ष आहे.
- तसेच, इन्फोसिसचे सहसंस्थापक व सहअध्यक्ष नंदन निलेकणी यांना एच. के. फिरोदिया जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
- आधार कार्ड व देशातील कॅशलेस व्यवहारांच्या प्रसारामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल निलेकणी यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
- यंदाच्या विज्ञानरत्न पुरस्कारासाठी प्रा. त्रिवेदी यांची निवड करण्यात आली आहे. ते सध्या मुंबईच्या टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचे (टीआयएफआर) संचालक आहेत.
- प्रा. त्रिवेदी हे सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असून, स्ट्रिंग थिअरीवर त्यांनी संशोधन केले आहे. विश्‍व रचनाशास्त्र, पार्टीकल फिजिक्‍स या विषयातील त्यांच्या संशोधनाला देश-विदेशात अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत.
- विज्ञान भूषण पुरस्कारासाठी जीवशास्त्रज्ञ प्रा. सत्यजित मेयर यांची निवड झाली आहे त सध्या बेंगळुरू येथील नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सचे (एनसीबीएस) संचालक आहेत.
- ‘सेल मेम्ब्रेन’चे (पेशी कवचाचे) कार्य कसे चालते याविषयावर मेयर यांचे संशोधन आहे. त्यांनाही देश-विदेशातील अनेक प्रतिष्ठीत पुरस्कार मिळाले असून, यूएस नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे ते फेलो आहेत.
हवामानशास्त्र विभागाचे ‘दामिनी’ मोबाइल ॲप
- अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट, वादळ, थंडीची काडाका याबाबतचे हवामानाशी निगडित सर्व अपडेट नागरिकांना मोबाइलवर मिळावेत, यासाठी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने ‘दामिनी’ हे मोबाइल ॲप विकसित केले आहे.
- मान्सूनमधील वादळी पाऊस, विजांच्या गडगडाटाचे अचूक अंदाज या ॲपवरून नागरिकांना मिळणार आहे.
- ॲपचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून लवकरच ते देशभरातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.
- भारतीय उष्णदेशीय हवामान संशोधन संस्था (आयआयटीएम) आणि हवामान शास्त्र विभागातर्फे गडगडाटासह पडणारा पाऊस आणि विजांचे अचूक अंदाज व्यक्त करणारे मॉडेल विकसित करण्यात येते आहे. यासाठी आयआयटीएमने देशभरात ४८ ठिकाणी सेन्सर बसवले आहेत.
- यातून हवामान विभागाला वातावरणातील घडामोडी तत्काळ उपलब्ध होत आहेत. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आयआयटीएम पुण्याने ‘दामिनी’ हे मोबाइल ॲप विकसित केले आहे.
- यातून वादळी वाऱ्यासह येणाऱ्या पावसाचा अंदाज मिळणार आहे. सध्या प्रसिद्धी माध्यमांवरून सांगण्यात येणाऱ्या हवामानाच्या अंदाजावर नागरिकांना अवलंबून राहावे लागते आहे.
- प्रत्येकाला हवी असेल तेव्हा लगेच माहिती मिळावी, या उद्देशाने हे ॲप विकसित केले आहे. यामुळे मोबाइलमध्ये एका क्लिकवर सर्व हवामान अंदाज उपलब्ध होतील.
स्पेस एक्सचे सीआरएस-१६ यान पृथ्वीकडे रवाना
- स्पेस एक्सचे सीआरएस-१६ ड्रॅगन क्राफ्ट कार्गो अंतराळयान आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाकडून पृथ्वीकडे येण्यासाठी रवाना झाले आहे.
- वैज्ञानिक उपकरणे व इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी हे कार्गो अंतराळयान आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाकडे पाठविण्यात आले होते.
- स्पेस एक्स सीआरएस-१६ ड्रॅगनने आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनमध्ये २५०० किलो सामानाचा पुरवठा केला.
- ही अंतराळयान कॅलिफोर्नियामध्ये लँड होणार आहे. हे एक व्यावसायिक पुनःपुरवठा (रि-सप्लाय) सेवा मिशन होते. या मोहिमेसाठी नासाचा स्पेसएक्सशी करार झाला होता.
स्पेस एक्स
- स्पेस एक्स अमेरिकेतील एक खाजगी अंतराळ संस्था आहे. ६ मे २००२ रोजी इलॉन मस्क यांनी स्पेस एक्सची स्थापना केली. इलॉन मस्क स्पेस एक्सचे सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
- या अंतराळ संस्थेची स्थापना करण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे अंतराळ प्रक्षेपणाचा खर्च कमी करणे आणि मंगळ ग्रहावर मानवी वस्ती स्थापन करणे हा होता.
- उपग्रहांच्या अवकाश प्रक्षेपणासाठी स्पेस एक्सने फाल्कन रॉकेट्सची मालिका तयार केली आहे.
- प्रक्षेपण खर्च खर्च कमी करण्यासाठी स्पेस एक्सने पुन्हा वापरण्यायोग्य रॉकेट (री-यूजेबल रॉकेट्स) तयार केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक
- आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक पृथ्वीवरील निम्न कक्षांमध्ये प्रदक्षिणा घालणारा एक राहण्यायोग्य कृत्रिम उपग्रह आहे.
- हे स्थानक ३३० ते ४३५ किमी दरम्यानच्या कक्षेमध्ये पृथ्वीभोवती फिरते आणि सुमारे ९२ मिनिटांमध्ये पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. दररोज हे स्थानक पृथ्वीभोवती १५.५ प्रदक्षिणा पूर्ण करते.
- आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक ५ अंतराळ संस्थांचा एक संयुक्त प्रकल्प आहे. नासा (अमेरिका), रॉसकॉसमॉस (रशिया), जेएएक्सए (जपान), ईएसए (युरोप) आणि सीएसए (कॅनडा).
पीसीए फ्रेमवर्कच्या नियमांना शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न
- केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ॲक्शन फ्रेमवर्कच्या (पीसीए) नियमांना शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
- या नियमांना शिथिल केल्यामुळे बँकाना या फ्रेमवर्कमधून बाहेर पडण्यास मदत होईल.
- एप्रिल-जून २०१८च्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कार्य प्रदर्शन सुधारले आहे. या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तोट्यात घट झाली आहे आणि रिकव्हरी वाढली आहे. याचबरोबर सरकार या बँकांना आवश्यक भांडवल पुरवित आहे.
- बँकांच्या रिकव्हरीमध्ये वाढ झाल्यामुळे असा अंदाज आहे की भविष्यात काही बँकांना सरकारच्या भांडवलाची आवश्यकता उरणार नाही.
प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ॲक्शन (पीसीए)
- बँकांच्या कामगिरीचे निरीक्षण करण्यासाठीव त्यांचे चांगले आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी रिझर्व बँकेने पीसीए फ्रेमवर्क सुरू केले. यामुळे बँकांची स्थिती समजण्यास मदत मिळते.
- खालील ३ नियामाकांपैकी जेव्हा कोणत्याही एकाचे उल्लंघन बँका करतात तेव्हा त्या बँकांवर पीसीए फ्रेमवर्क लागू केले जाते.
- हे तीन नियामक आहेत: भांडवल आणि जोखीम मालमत्तेचे गुणोत्तर, निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) आणि मालमत्तेवरील लाभ.
- पीसीए फ्रेमवर्क लागू केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तार, लाभांश वितरण, कर्ज वितरणावर निर्बंध लादले जातात.
- सध्या पीसीए फ्रेमवर्क अंतर्गत ११ बँका आहेत: देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक, आयडीबीआय बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
व्हिजन २०४०
- केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभु यांनी जागतिक विमान परिषद २०१९मध्ये ‘व्हिजन २०४०’ दस्तऐवज प्रसिद्ध केले.
- जागतिक विमान परिषद (ग्लोबल एविएशन समिट) २०१९चे आयोजन मुंबईमध्ये करण्यात आले होते. या परिषदेची मुख्य संकल्पना ‘फ्लाइंग फॉर ऑल’ (सर्वांसाठी उड्डाण) अशी होती.
व्हिजन २०४०मधील अंदाज
- १.१ अब्ज प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी भारताला २०४०मध्ये २०० विमानतळांची तसेच ४०-५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे.
- २०४०मध्ये भारताची (देशांतर्गत व आंतराष्ट्रीय) प्रवासी वाहतूक अंदाजे १.१ अब्ज होईल, सध्या ती १८७ दशलक्ष आहे.
- पुढील १५ वर्षात भारतातील बहुतेक सर्व विमानतळांची क्षमता पूर्ण व्यापली जाईल आणि त्यामुळे भारताला सध्याची विमानतळांची संख्या ९९वरून वाढवून २०० करावी लागेल.
- दिल्ली आणि मुंबईसारख्या बड्या प्रमुख शहरांमध्ये दुसऱ्या विमानतळाची क्षमताही पूर्ण व्यापली जाईल आणि या शहरात तिसरे विमानतळ उभारावे लागेल.
- मार्च २०१८मधील विमान उड्डाणांची संख्या ६२२ आहे. २०४०पर्यंत हा आकडा २३६० पर्यंत पोहोचणार आहे.
- दरडोई उत्पन्नातील वाढ, वेळेचे वाढते महत्व आणि आरामदायी प्रवासाची वाढती प्रवृत्ती यामुळे भविष्यात जास्तीजास्त भारतीय प्रवासासाठी वायुमार्गाचा अवलंब करतील.
व्हिजन २०४०मध्ये सुचविण्यात आलेले उपाय
- जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्रचना कायदा २०१३मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार नवीन विमानतळांच्या बांधकामासाठी ‘लँद पूलिंग’ तंत्राचा वापर करणे.
- वस्तू आणि सेवा कराच्या दरात घट करणे.
- हवाई टर्बाइन इंधनाला (एटीएफ) वस्तू आणि सेवा कराच्या चौकटीत आणावे.
- याशिवाय व्हिजन २०४०मध्ये देखभाल, दुरुस्ती, मानव संसाधन विकास, हवाई संरक्षण, हाताळणी यंत्रणा, हवाई दिशादर्शन आणि ड्रोन यावरही भर देण्यात आला आहे.
सिटी मोमेंटम इंडेक्स २०१९
- मालमत्ता सल्लागार कंपनी जेएलएलने ‘सिटी मोमेंटम इंडेक्स’अंतर्गत जगातील गतिशील शहरांची यादी जाहीर केली.
- जेएलएलच्या सिटी मोमेंटम निर्देशांकाद्वारे जगातील व्यावसायिकरित्या सक्रीय १३१ शहरांमध्ये गतिशीलतेचे मोजमाप केले जाते.
- यासाठी तीन वर्षे शहराच्या सामाजिक-आर्थिक आणि व्यावसायिक संकेतकांचा मागोवा घेण्यात येतो.
- या संकेतकांच्या आधारे वेगवान विकास करणाऱ्या स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) बाजारांना चिन्हांकित केले जाते.
सिटी मोमेंटम निर्देशांक २०१९
- या निर्देशांकात भारताचे सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखले जनरे बेंगलुरु शहर जगातील सर्वात गतिशील शहर ठरले असून ते पहिल्या स्थानी आहे.
- या यादीमध्ये हैदराबाद दुसऱ्या स्थानी आहे.
- ही यादीमध्ये टॉप २० शहरांमध्ये समावेश असलेली भारतीय शहरे: दिल्ली (४), पुणे (५), चेन्नई (७) आणि कोलकाता (२०).
- या यादीतील टॉप २० शहरांपैकी १९ आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील आहेत. हे आशिया- प्रशांत विभागाची गतिशील नागरीकरण व आर्थिक विकास दर्शविते.
- या निर्देशांकानुसार, रेरा व जीएसटीसारख्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीनंतर तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास व व्यापार सुलभता यामूळे भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये रस घेत आहेत.
- या यादीतील टॉप १० शहरे: बेंगलुरू, हैद्राबाद, हनोई, दिल्ली, पुणे, नैरोबी, चेन्नई, हो चि मिन्ह सिटी, शी’आन, ग्वान्गझौ.
चीनला चंद्रावर कापसाचे बी अंकुरित करण्यात यश
- चीनने ३ जानेवारी रोजी चंद्राच्या दूरच्या व अपरिचित बाजूला उतरविलेल्या चांगई-४ या यानाच्या माध्यमातून चंद्रावर कापसाचे बी अंकुरित करण्यात यश आले आहे.
- चंद्रावर कुठल्याही प्रकारचे बी अंकुरित करणे किंवा उगवण्याची ही मानवी इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. या यशानंतर आता चीन चंद्रावर बटाटे उगवण्याचा प्रयोग करणार आहे.
चांगई-४
- चीनला ३ जानेवारी रोजी चांगई-४ हे यान चंद्राच्या दूरच्या व अपरिचित बाजूला उतरण्यात यशस्वी आले. चंद्राच्या अपरिचित बाजूला पोहोचणारे जगातील हे पहिले यान ठरले.
- चंद्राच्या रहस्यमयी भागाबाबत सध्या मर्यादित माहिती उपलब्ध आहे. चांगई-४ मिशन चंद्राच्या रहस्यमयी भागाचा शोध घेण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडणार आहे.
- चंद्र अभियान चांगई-४चे नाव चिनी पौराणिक कथांच्या चंद्रमा देवीच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे.
- चांगई-४चे प्रक्षेपण शिचांगच्या प्रक्षेपण केंद्रावरून ८ डिसेंबर रोजी लाँग मार्च ३-बी रॉकेटच्या माध्यमातून केले होते. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील व्होन कारमन या भागात हे यान उतरले.
- चांगई-४हे यान लँडर आणि रोव्हर या दोन मुख्य भागात बनले आहे. यातील मुख्य लँडरचे वजन १२०० किलो पाऊंड आहे, तर त्याचे आयुर्मान १२ महिने आहे.
- यामध्ये ‘युतू २’ नावाचे रोव्हर आहे, ज्याचे वजन १४० किलो असून त्याचे आयुर्मान ३ महिने आहे.
- यामध्ये मुख्यत: विविध प्रकारचे कॅमेरे, स्पेक्ट्रोमीटर्स, रडार यांचा समावेश आहे. याद्वारे हे यान १० प्रकारचे प्रयोग करणार आहे.
हे यान काय अभ्यासणार?
- यानावरील स्पेक्ट्रोमीटरच्या साहाय्याने परिसरातील दगड-मातीचे निरीक्षण केले जाईल. रडारच्या साहाय्याने चंद्राच्या १०० मीटर खोलीपर्यंतच्या मातीचे निरीक्षण केले जाईल.
- तेथील मूलद्रव्यांचा आणि वातावरणाचा अभ्यास यानावरील उपकरणांनी केला जाईल. या अभ्यासातून चंद्र आणि सूर्यमालेच्या जन्माविषयीचा अंदाज येऊ शकेल.
- यान चंद्राच्या पाठीमागच्या बाजूला उतरले असल्याने पृथ्वीवरून येणारे कमी तरंग लांबीचे रेडिओ सिग्नल्स तेथे पोहोचू शकत नाहीत. चंद्राचा हा अपरिचित भाग रेडिओ खगोलशास्त्राच्या अभ्यासास उपयुक्त आहे.
- याचमुळे यानावरील उपकरणांच्या साहाय्याने सूर्य, तारे आणि नेब्युलांचा अभ्यास रेडिओ तरंग लांबीवर केला जाईल.
- चंद्रावरील तापमानाच्या प्रचंड फरकात व कमी गुरुत्वाकर्षणात रेशीम अळ्या व वनस्पती कशा तग धरतील, याची निरीक्षणे यान घेईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा