खुल्या गटातील गरिबांना १० टक्के आरक्षण
- खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक ८ जानेवारी रोजी लोकसभेत ३२३ विरुद्ध ३ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर झाले.
- तर ९ डिसेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर १६५ विरुद्ध ७ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले.
- हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- राज्यघटनेनुसार फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. ती देण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये सुधारणा केली आहे.
- यासाठी घटनेत सुधारणा करणारे हे १२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०१९ केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी संसदेत मांडले.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे.
- या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठीचे आर्थिक निकष ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना असेल.
- केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ४९.५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे.
- शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी खुल्या गटातील आर्थिक खालील निकष या विधेयकात ठरवण्यात आले आहेत.
- ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न.
- ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीनीची मालकी असलेले.
- १००० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले गाळा/घर असलेले.
- शहरी भागात ९०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
- ग्रामीण भागात १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असलेले.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायचे निर्णय
- मंडळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
- राज्यघटनेच्या कलम १६(४)नुसार सामाजिक मागासलेपणाशिवाय आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा आरक्षणचा आधार असू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- नोकरी, शिक्षण संस्था व विधानमंडळांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिला होता.
भारताचा ऑस्ट्रेलियात ऐतिहासिक कसोची मालिका विजय
- भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथा कसोटी सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे अखेर अनिर्णित राहील्यामुळे भारताने ४ सामन्यांची कसोटी मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली.
- याबरोबरच भारतीय संघाने ७१ वर्षांनी ऑस्ट्रेलियन भूमिवर कसोची मालिका जिंकण्याचा इतिहास घडवला.
- ऑस्ट्रेलियन भूमिवर कसोटी मालिका जिंकणार भारत पहिला आशियाई क्रिकेट संघ ठरला आहे.
- भारताचा सलामीचा फलंदाज चेतेश्वर पुजारा आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराची कामगिरी टीम इंडियाच्या मालिका विजयात निर्णायक ठरली.
- बुमराने ४ सामन्यांमध्ये ३५७ धावांत २१ फलंदाजांना बाद केले. मोहम्मद शमीनेही ४१९ धावांत १६ गाडी बाद करून त्याला मोलाची साथ दिली.
- या मालिकेत ३ शतकांसह ५२१ धावा करणाऱ्या चेतेश्वर पुजाराला मालिकावीराचा किताब देण्यात आला.
- भारतीय संघ १९४७-४८मध्ये पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका खेळला होता. त्यानंतर आतापर्यंत ११ मालिकेत भारताला एकदाही विजय मिळवता आला नाही.
- ११ पैकी ३ मालिका भारताने बरोबरीत सोडवल्या. तर ८ मालिकांत ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला.
केंद्र सरकारची ७०-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा अंदाज घेण्यासाठी ७०-अंकी प्रतवारी निर्देशांक (70-Point Grading Index) सुरू केला आहे.
- गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मंत्रालयाने ग्रेडिंग निर्देशांक सुरू केला आहे.
- सतत व सर्वसमावेशक शिक्षण बळकट करण्यासाठी आणि शिक्षक प्रशिक्षण व शैक्षणिक सुधानांच्या सुनिश्चितीकरिता राज्यांना सहाय्य करण्यासाठी मंत्रालय केंद्रीय मुल्यांकन संस्थेची स्थापना करणार आहे.
७०-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्सची वैशिष्ट्ये
- या इंडेक्सद्वारे शालेय शिक्षण प्रणालीतील कमतरता किंवा कमकुवत गोष्टींचे मूल्यांकन केले जाईल, जेणेकरून प्रत्येक स्तरावर शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील.
- या निर्देशांकामुळे राज्ये कोठे मागे पडतात व त्यांना कोणत्या भागात सुधारण्याची आवश्यकता आहे, याचे आकलन होण्यास मदत होईल.
- या ग्रेडिंग इंडेक्सअंतर्गत राज्य शाळांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे मूल्यांकन ७० निर्देशाकांच्या आधारावर केले जाईल.
- शिक्षकांची रिक्त पदे, उच्चपदावर थेट नियुक्ती, शाळेतील पायाभूत सुविधा इत्यादी काही महत्वाचे निर्देशक यात असतील.
- या निर्देशांकात प्रत्येक पॅरामीटरसाठी १०-२० पॉइंट अशाप्रकारे राज्यांना एकूण १००० पॉइंट देण्यात येतील.
- सुधारकार्यांसाठी राज्यांच्या मदतीसाठी सरकारद्वारे सध्याच्या निधीव्यतिरिक्त स्वतंत्र निधीची स्थापनाही करण्यात येणार आहे.
- या निर्देशांकाद्वारे प्रत्येक राज्यातल्या शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता ज्ञात होईल आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन, त्यांचे प्रदर्शन सुधारण्यासही प्रेरित होतील.
नाफेडकडून सुमारे ५ लाख टन डाळीची विक्री
- राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाने (नाफेड) केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत १० राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाला सुमारे ५ लाख टन डाळ विकली.
- गरीब लोकांना कमी किंमतीत डाळी उपलब्ध करुन देणे आणि शेतकऱ्यांना नवीन पिकासाठी उचित मूल्य सुनिश्चित करणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
- मागील काही वर्षांत साठविलेल्या डाळींच्या साठ्याचा वापर करणे हादेखील या योजनेचा हेतू आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होईल.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
- या योजनेंतर्गत डाळींचे अनुदानित भाव बाजारभावापेक्षा १५ रूपये कमी आहेत.
- या योजनेअंतर्गत राज्यांसाठी डाळींच्या खरेदीवर कोणतीही मर्यादा नाही, परंतु त्यांना त्यांच्या मागणीचे समर्थन सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
- या खरेदी केलेल्या डाळी राज्यांना फक्त कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत वितरित कराव्या लागतील व तसे केल्याच्या पुरावाही द्यावा लागेल.
- ही योजना लागू करून केवळ २-३ महिने झाले असूनही, या योजनेचे परिणाम आता दिसत आहेत.
- या योजनेद्वारे बाजारभावामध्ये वाढ होत आहे, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
- दुसरीकडे, गरीब लोकांना राज्य सरकारकडून बाजारभावापेक्षा कमी दरात डाळी उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत.
- या योजनेच्या सुरुवातीलाच डाळींच्या बाजार मूल्यात ३०० ते १००० रूपयांपर्यंतची वाढ झाली आहे.
चीनकडूनही मदर ऑफ ऑल बॉम्बची चाचणी
- अमेरिकेने २०१७मध्ये अफगाणिस्तानातील कारवाईत वापरलेल्या ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब’ला प्रत्युत्तर देताना, चीनने अशाच विनाशकारी अस्त्राची चाचणी घेतली आहे.
- चीननेही या नव्या अस्त्राला ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब’ असे नाव दिले असून, बिगर-अण्वस्त्र वर्गातील हे सर्वांत विनाशकारी अस्त्र असल्याचा दावा चीनने केला आहे.
- चीनच्या ‘नॉरिंको’ या संरक्षण क्षेत्रातील कंपनीने हा बॉम्ब विकसित केला असून, डिसेंबरच्या अखेरीस एच-६के या बॉम्बर विमानातून याची चाचणी घेण्यात आली आहे.
- अमेरिकेने एप्रिल २०१७मध्ये इस्लामिक स्टेट विरोधातील कारवाईवेळी अशाच ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब’चा वापर केला होता.
- अमेरिकेच्या तुलनेमध्ये चीनचा हा बॉम्ब छोटा आणि कमी वजनाचा आहे. त्याची लांबी ५-६ मीटर असून, तो कोणत्याही बॉम्बर विमानातून वाहून नेता येऊ शकतो.
मदर ऑफ ऑल बॉम्बची वैशिष्ट्ये
- हा अतिशय कमी परिसरात अत्यंत तीव्र क्षमतेने स्फोट घडवून आणत हानी करणारे अस्त्र आहे.
- गुहा, बोगदे, पर्वतांमधील लपण्याच्या दुर्गम जागा या स्फोटांतून नष्ट होऊ शकतात. स्फोटानंतर निर्माण होणारी कंपने आणि तापमानामुळेच जास्त हानी होते.
- पारंपरिक बॉम्बमध्ये स्फोटके आणि ऑक्सिजन तयार करणाऱ्या घटकांचे मिश्रण असते. तर या बॉम्बमध्ये १०० टक्के स्फोटके असतात आणि वातावरणातील ऑक्सिजनचा स्फोटावेळी वापर केला जातो.
- या स्फोटांची कंपने भूमिगत व अन्य मार्गाने पुढे सरकतात आणि त्यामुळे बोगदे, गुहांचे मोठे नुकसान होते.
अमेरिकेतील संशोधन
- अमेरिकेच्या हवाई दल संशोधन प्रयोगशाळेने लष्करासाठी २००२मध्ये ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब’चा आराखडा तयार केला होता. प्रचंड स्फोटाची क्षमता असणारे बिगर-अण्वस्त्र वर्गातील हा बॉम्ब होता.
- अमेरिकेचा ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब’ १० टन वजनाचा असून, त्याची लांबी १० मीटर आहे. या बॉम्बमध्ये ८ टन स्फोटके असतात. पारंपरिक बॉम्बमध्ये २५० किलोपर्यंत स्फोटके असतात.
- अमेरिकेने २००३मध्ये इराकमध्ये सद्दाम हुसेन राजवटीविरोधात कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर, दहशत निर्माण करण्यासाठी पहिल्यांदा या अस्त्राचा वापर केला होता.
- हे अस्त्र आकारानेही मोठे असल्यामुळे सामान्य बॉम्बर विमानातून वाहता येत नाही. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात एप्रिल २०१७मध्ये कारवाई करताना, एमसी-१३० या मालवाहू विमानाचा वापर केला होता.
- अमेरिकेच्या बॉम्बचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला उपग्रहाच्या मदतीने दिशा निश्चित करण्यात आली होती. पॅराशूटच्या मदतीने विमानातून बाहेर आल्यानंतर, या बॉम्बने कमालीच्या अचूकतेने लक्ष्यभेद केला होता.
रशियाचा ‘फादर ऑफ बॉम्ब’
- अमेरिकेला प्रत्युत्तर देताना, रशियानेही २००७मध्ये असेच अस्त्र विकसित केले आणि त्याला ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब’ असे नाव दिले होते.
- रशियाच्या दाव्यानुसार, हा बॉम्ब अमेरिकेच्या बॉम्बपेक्षा चारपट अधिक ताकदवान आहे. मात्र, अमेरिकेने या बॉम्बच्या क्षमतेवर शंका व्यक्त केली आहे.
पोलावरम प्रकल्पासाठी आंध्रप्रदेशाला सीबीआयपीचा पुरस्कार
- पोलावरम प्रकल्पासाठी आंध्रप्रदेशला केंद्रीय सिंचन आणि उर्जा मंडळाचा (CBIP) ‘जलस्त्रोत प्रकल्पाच्या सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी’साठीचा पुरस्कार मिळाला आहे.
- गोदावरी नदीवरील पोलावरम धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे उत्तम नियोजन आणि वेगवान अंमलबजावणी केल्यामुळे आंध्रप्रदेशाला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
- पोलावरम धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पांतर्गत पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर एक धरण बांधण्यात आले आहे.
- या धरणाचा जलाशय छत्तीसगढ आणि ओरिसा राज्यांच्या काही भागात पसरला आहे. आध्रप्रदेश राज्यासाठी पोलावरम प्रकल्प एक जीवनरेखा ठरत आहे.
- या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ६४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत प्रकल्पावर १५,३८०.९७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
- या प्रकल्पाद्वारे २.९१ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येईल. ज्यामध्ये १.२९ लाख हेक्टर उजव्या कालव्याद्वारे आणि १.६२ लाख हेक्टर डाव्या कालव्याद्वारे सिंचनाखाली आणण्यात येईल.
केंद्रीय सिंचन आणि ऊर्जा मंडळ
- इंग्रजी: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन अँड पॉवर (सीबीआयपी)
- ही भारत सरकारद्वारे १९२७मध्ये स्थापन करण्यात एक प्रमुख संस्था आहे.
- गेल्या ९० वर्षांपासून ही संस्था वीज, जलस्त्रोत आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायिक संस्था, अभियंता आणि व्यक्तींना समर्पित सेवा देत आहे.
चीनमध्ये इस्लामच्या नियमनासाठी कायदा
- चीनमध्ये इस्लाम धर्माचे नियमन करण्यासाठी एक कायदा बनवण्यात आला आहे. इस्लाम धर्माला समाजवादास अनुकूल बनविणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. या विवादास्पद कायद्यामुळे चीनवर तीव्र टीका झाली आहे.
- या कायद्यानुसार पुढील ५ वर्षात इस्लाम धर्मात चीनी संस्कृतीच्या मूल्यांचा समावेश होईल. या कायद्यात इस्लामच्या ‘सिनिसायजेशन’ चा मुद्दा अधोरिखित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ कुठल्याही गोष्टीचे चीनीकरन करणे असा होतो.
- चीनमध्ये जवळजवळ २ कोटी मुस्लिम नागरिक आहेत आणि इस्लाम चीनच्या मान्यताप्राप्त ५ धर्मांपैकी एक आहे. परंतु चीन एक कम्युनिस्ट देश असल्याने, येथे सरकारद्वारे धर्माला महत्त्व दिले जात नाही.
- चीन मधील शिनजियांत प्रांतातील उइगर मुस्लिमांवर नजरकैदेत टाकल्यानंतर हा कायदा बनवला गेला आहे.
- संयुक्त राष्ट्राच्या माहितीनुसार १० लाख उइगर मुस्लिमांना कॅम्पमध्ये ठेवले असून त्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्यास बंदी आहे.
- तसेच चीनच्या अनेक प्रांतात मुस्लिम धर्म मानणे हे बेकायदेशीर आहे. या भागात रोजा ठेवणे, नमाज पढणे, दाढी वाढणे व हिजाब घालण्यावर बंदी असून असे केल्यास अटक केली जाते.
- चीनचा दृष्टीकोन: जगातील आधुनिक देश धर्मनिरपेक्ष आहेत. पण धर्म प्रसारामुळे धर्मनिरपेक्ष समाजावर प्रभाव पडला आहे. कट्टरवादामुळे धार्मिक हिंसेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. धार्मिक राष्ट्रवादामुळे वैधानिक सरकारांना धोका निर्माण झाला आहे आणि सामाजिक अस्थिरताही वाढली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा