आंतरराष्ट्रीय गांधी शांतता पुरस्कारांची घोषणा
- २०१५पासून २०१८पर्यंतच्या ४ वर्षांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय गांधी शांतता पुरस्कारांची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीतील सर न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन, विरोधी पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि खासदार लालकृष्ण आडवाणी यांनी सविस्तर चर्चेनंतर सर्व सहमतीने या पुरस्कारांची घोषणा केली.
- कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्राला २०१५ वर्षासाठी त्यांनी ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल हा पुरस्कार जाहीर झाला.
- २०१६वर्षासाठी अक्षय पात्र फाउंडेशन आणि सुलभ इंटरनॅशनल यांना संयुक्तपणे हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
- देशभरात लाखो मुलांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल अक्षय पत्र फाउंडेशन हा पुरस्कार मिळाला आहे.
- भारतात स्वच्छतेची स्थिती सुधारल्याबद्दल सुलभ इंटरनॅशनलला हा पुरस्कार मिळाला आहे.
- देशभरातल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना शिक्षण, लैंगिक आणि सामाजिक समानता, ग्रामीण सक्षमीकरण यामधील योगदानाबद्दल २०१७ वर्षासाठी हा पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्टला जाहीर झाला.
- भारतात तसेच जगभरात कुष्ठरोग निर्मूलनात दिलेल्या योगदानाबद्दल २०१८ या वर्षासाठी हा पुरस्कार योही शाशाकावा यांना जाहीर झाला आहे.
- योही शाशाकावा निपॉन फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदिच्छादूत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय गांधी शांतता पुरस्कार
- महात्मा गांधीच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त १९९५मध्ये केंद्र सरकारने या वार्षिक पुरस्काराची सुरुवात केली होती.
- १ कोटी रुपये रोख, प्रशस्तीपत्र, स्मृतीशिला तसेच पारंपारिक हस्तकला/हातमाग वस्तू यांचा या पुरस्कारात समावेश आहे.
- या पुरस्कारच्या निवड समितीत ५ व्यक्ति म्हणजेच, भारतीय पंतप्रधान (अध्यक्ष), लोकसभा विरोधी नेता, भारतीय मुख्य न्यायाधीश व इतर दोन प्रख्यात व्यक्तिंचा समावेश असतो.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदी संजय जैन व के. एम. नटराज
- मंडळाच्या नियुक्ती समितीच्या शिफारशींनुसारराष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संजय जैन आणि के. एम. नटराज यांची अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदावर नियुक्ती केली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे देशातील तिसरे सर्वोच्च कायदा अधिकारी पद आहे. ते सॉलिसिटर जनरलला मदत करतात. कायदेशीर प्रकरणात ते सरकारला सल्ला देतात.
- ते भारत सरकारच्या खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने भाग घेतात. कायदा अधिकाऱ्याने दिलेले कार्य ते पार पाडतात.
सॉलिसिटर जनरल
- सॉलिसिटर जनरल हे भारताचे महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) यांच्या अंतर्गत कार्य करतात. सॉलिसिटर जनरलची नियुक्ती ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.
- महान्यायवादी पदानंतर सॉलिसिटर जनरल देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी पद आहे. ते कायदेशीर बाबींमध्ये सरकारला सल्ला देतात.
- ते महान्यायवादींचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरलला मदत करतात.
महान्यायवादी (अटर्नी जनरल)
- महान्यायवादी हे देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.
- महान्यायवादी सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. तसेच ते सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य वकीलही असतात.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७६(१) अंतर्गत राष्ट्रपती पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने महान्यायवादीची नियुक्ती करतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनण्यास सक्षम असलेल्या व्यक्तीलाच महान्यायवादी पदावर नेमण्यात येते.
ऑस्ट्रेलियात भारताचा प्रथमच वनडे मालिका विजय
- भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिल्यांदाच द्विपक्षीय एकदिवसीय क्रिकेट मालिका जिंकण्याचा विक्रम केला.
- तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत भारताने ऑस्ट्रेलियाचा २-१ने पराभव केला. मालिकेच्या शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघाने २३० धावा केल्या, तर भारताने ३ गड्यांच्या मोबदल्यात हे लक्ष्य गाठले.
- अंतिम सामन्यात ६ बळी घेणारा यजुवेन्द्र चहल याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.
- तर संपूर्ण मालिकेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महेंद्रसिंग धोनीला मालिकावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. या मालिकेतील तीतिन्ही सामन्यात धोनीने अर्धशतक करताना एकूण १९३ धावा केल्या.
कसोटी मालिका विजय
- यापूर्वी भारतीय संघाने याच दौऱ्यात ऑस्ट्रेलियासोबत ४ सामन्यांची कसोटी मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली होती.
- याबरोबरच भारतीय संघाने ७१ वर्षांनी ऑस्ट्रेलियन भूमिवर कसोची मालिका जिंकत इतिहास रचला होता.
- ऑस्ट्रेलियन भूमिवर कसोटी मालिका जिंकणार भारत पहिला आशियाई क्रिकेट संघदेखील ठरला.
- भारताचा सलामीचा फलंदाज चेतेश्वर पुजारा आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराची कामगिरी टीम इंडियाच्या मालिका विजयात निर्णायक ठरली.
- बुमराने ४ सामन्यांमध्ये ३५७ धावांत २१ फलंदाजांना बाद केले. मोहम्मद शमीनेही ४१९ धावांत १६ गाडी बाद करून त्याला मोलाची साथ दिली.
- या मालिकेत ३ शतकांसह ५२१ धावा करणाऱ्या चेतेश्वर पुजाराला मालिकावीराचा किताब देण्यात आला.
- भारतीय संघ १९४७-४८मध्ये पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका खेळला होता. त्यानंतर आतापर्यंत झालेल्या ११ मालिकांमध्ये भारताला एकदाही विजय मिळवता आलेला नव्हता.
- ११ पैकी ३ मालिका भारताने बरोबरीत सोडवल्या. तर ८ मालिकांत ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला होता.
अभिनव शॉ खेलो इंडिया स्पर्धेत सर्वात तरुण सुवर्ण पदक विजेता
- पश्चिम बंगालचा अभिनव शॉ याने खेलो इंडिया युवा स्पर्धा २०१९मध्ये सुवर्ण पदक जिंकत, या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू होण्याचा मान मिळविला आहे. त्याचे वय फक्त १० वर्षे आहे.
- केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धे’चे आयोजन ९ ते २० जानेवारी दरम्यान पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात करण्यात आले.
- फेब्रुवारी २०१८मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘खेलो इंडिया शालेय स्पर्धा’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे नामकरण ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धा’ असे करण्यात आले होते.
- क्रीडा मंत्रालयाने खेलो इंडिया शालेय स्पर्धांचा विस्तार केला आहे. आता या स्पर्धेत १७ आणि २१ वर्षांखालील अशा २ श्रेणींमध्ये खेळाडू सहभागी होऊ शकतात.
- या स्पर्धेत देशातील २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे १० हजार खेळाडू व अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
- विविध १८ क्रीडा प्रकारांमध्ये स्पर्धा खेळविण्यात येईल. यामध्ये, महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील खेळाडूदेखील भाग घेऊ शकतात.
- स्टार इंडियाने या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाची जबादारी घेतली असून, यावेळी या स्पर्धांचे ५ भाषांतून थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे.
खेलो इंडिया कार्यक्रम
- केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाने या कार्यक्रमाची सुरुवात देशातील क्रीडा संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केली आहे.
- देशातील सर्व खेळांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताला एक सक्षम क्रीडा राष्ट्र बनविणे हा त्याचा उद्देश आहे.
- हा कार्यक्रमामुळे युवा खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि त्यांच्या कौशल्यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी देण्यात येत आहे.
- या कार्यक्रमाद्वारे निवड झालेल्या प्रत्येक प्रतिभावान खेळाडूला सरकारकडून ८ वर्षांसाठी ५ लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
पॅलेस्टाईन जी-७७ समूहाचा अध्यक्ष
- पॅलेस्टाईन या देशाला जी-७७ समूहाचे अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले आहे. तो इजिप्तकडून अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारेल.
- सप्टेंबर २०१९मध्ये वार्षिक जी-७७ मंत्रिस्तरीय बैठकीत पॅलेस्टाईन औपचारिकपणे अध्यक्ष म्हणून निवडला जाईल.
- जी-७७चे अध्यक्षपद भौगोलिक परिभ्रमण प्रणालीवर आधारित आहे. इजिप्त जी-७७मध्ये आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधीत्व करीत होता.
- २०१९साठी अध्यक्षपद आशियाई राष्ट्राकडे होते आणि आशियाई समूहाने एकमताने पॅलेस्टाईनला समर्थन दिले.
- पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य नसला तरीही पॅलेस्टाईनला १३६ संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी समर्थन दिले आहे.
- पॅलेस्टाईनला व्हॅटिकनच्या होली सिटीप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
जी-७७
- स्थापना: १५ जून १९६४
- जी-७७ संयुक्त राष्ट्रांमधील १३४ विकसनशील राष्ट्रांचा (चीनसह) एक समूह आहे. भारतही या समूहाचा सदस्य आहे.
- पारंपारिकपणे १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसमोर, समितीच्या सभांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जी-७७ समूह १३४ देशांचे प्रतिनिधित्व करतो.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकास परिषदेमध्ये (UNCTAD) जारी केलेल्या ‘७७ देशांच्या संयुक्त घोषणे’द्वारे १५ जून १९६४ रोजी जी-७७ समूहाची स्थापना करण्यात आली.
- या समुहाच्या सदस्यांमध्ये वर्णभेदाला विरोध व जागतिक निशस्त्रीकरण याबाबत एकमत आहे.
जी-७७ आणि चीन
- जी-७७ गटाने चीनला सदस्य म्हणून मान्यता दिली आहे. चीनही जी-७७ला सातत्याने राजकीय सहाय्य देत असून आर्थिक योगदानही देत आहे.
- परंतु चीन स्वत:ला या गटाचा सदस्य मानत नाही. म्हणूनच या गटाची अधिकृत विधाने ‘जी-७७ आणि चीन’ या नावाने प्रसिद्ध केली जातात.
पॅलेस्टाईन
- पॅलेस्टाईन पश्चिम आशियामध्ये स्थित देश असून त्याचे क्षेत्रफळ ६०२० चौकिमी आहे.
- पॅलेस्टाईनची घोषित राजधानी जेरुसलेम आहे, परंतु सध्या या देशाची प्रशासकीय राजधानी रामल्लाह येथे स्थित आहे.
- पॅलेस्टाईनने १५ नोव्हेंबर १९८८ रोजी स्वातंत्र्य घोषित केले होते. शेजारील इस्राईल या देशाशी सीमेवरून पॅलेस्टाईनचा दीर्घकाळापासून वाद चालू आहे.
- पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या १३६ सदस्यांनी मान्यता दिली असून, तो अरब लीग, इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, जी-७७ इत्यादी गटांचा सदस्य आहे.
व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलन सुरु
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ जानेवारी रोजी व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलनाचे उद्घाटन केले.
- १८ ते २० जानेवारी २०१९ दरम्यान गांधीनगरमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला जा आहे. याची मुख्य संकल्पना (थीम) ‘शेपिंग ऑफ ए न्यू इंडिया’ आहे.
- व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेची ही ९वी आवृत्ती आहे. यामध्ये ‘युथ कनेक्ट फोरम’देखील आयोजित केले जाणर आहे.
- व्हायब्रंट गुजरात २०१९ शिखर संमेलनासाठी संयुक्त अरब अमीरात भागीदार देश आहे.
- या परिषदेला उझबेकिस्तान, रवांडा, डेन्मार्क, चेक प्रजासत्ताक व माल्टा या ५ देशांच्या प्रमुखांसह ३० हजारपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
- व्हायब्रंट गुजरात
- गुजरातला भारतातील पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी २००३मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हायब्रंट गुजरातची संकल्पना मांडली.
- व्हायब्रंट गुजरात ही गुजरात सरकारद्वारे आयोजित द्विवार्षिक गुंतवणूकदार परिषद आहे.
- याचा उद्देश व्यवसाय नेतृत्व, गुंतवणूकदार, कॉर्पोरेशन आणि धोरण निर्माते यांना एका मंचावर एकत्रित करणे आहे. या परिषदेद्वारे गुजरातमध्ये व्यवसायाच्या संधींची चर्चाही केली जाते.
- यापूर्वीच्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेमध्ये २५,५७८ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
व्हायब्रंट गुजरातची उद्दिष्टे
- २०३०पर्यंत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या देशातील सर्वधिक विकसित राज्य म्हणून निर्माण करण्यासाठी गुजरातचा पाया मजबूत करणे.
- गुंतवणूकदारांना भारत आणि गुजरातशी जोडण्यासाठी, गुजरातमधील उत्पादन नेतृत्वाचा देशाच्या फायद्यासाठी आणि त्याच्या आर्थिक शक्तीसाठी वापर करणे.
- नवकल्पनांसाठी आणि त्यांच्या राज्य व देशात वापराबाबत चर्चा करण्यासाठी जगभरातील विचारवंतांना आकर्षित करून घेणे.
- भारताला जगातील सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविणे.
- जागतिक व्यापार नेटवर्किंगसाठी एक मंच प्रदान करणे.
- समीकरणामुळे जागतिक सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या वाढीसाठी
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला १० हजार कोटी रुपये नफा
- रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड १० हजार कोटी रुपये नफा कमाविणारी भारतातील पहिली खाजगी कंपनी ठरली आहे.
- तिसऱ्या तिमाहीत रिलायन्सचा निव्वळ नफा ८.८ टक्क्यांनी वाढून, तो १०,२५१ कोटी रुपयांवर गेला आहे.
- पेट्रोकेमिकल, किरकोळ (रिटेल) आणि डिजिटल सेवांमध्ये रिलायन्सची सर्वोत्तम कामगिरी, हे या नफ्याचे प्रमुख कारण आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल)
- रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड १९७७मध्ये धीरूभाई अंबानी यांनी स्थापन केलेली भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक आहे.
- सध्या रिलायन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्समध्ये वाटा ४७ टक्के आहे.
- रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाईल, नैसर्गिक संसाधने, किरकोळ आणि दूरसंचार क्षेत्रात काम करते.
- महसूलानुसार ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ही सरकारी कंपनी पहिल्या स्थानी आहे.
- २०१७मध्ये, फॉर्च्यून ग्लोबलच्या ५०० सर्वोत्तम कंपन्यांच्या यादीत या कंपनीचे स्थान २०३वे होते.
मध्यप्रदेशची जय किसान ऋण मुक्ती योजना
- मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी मध्यप्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देणाऱ्या ‘जय किसान ऋण मुक्ती योजने’ला सुरूवात केली.
- मध्य प्रदेशमधील ५५ लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल.
- जीएसटी नोंदणीकृत आणि आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
- ५ जानेवारी रोजी मध्यप्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ५५ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज मंजूर केले होते. मध्यप्रदेशात शेतकरी कर्जमाफी हा निवडणुकीमधील मुख्य मुद्दा होता.
त्रिपुरामध्ये शाश्वत पाणलोट वन व्यवस्थापन प्रकल्प
- त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव यांनी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सी (जेआयसीए)च्या सहकार्याने शाश्वत पाणलोट वन व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू केला.
- शाश्वत पाणलोट क्षेत्र वन व्यवस्थापन प्रकल्पाचा उद्देश वन क्षेत्राचे नुकसान आणि जंगलतोडीच्या समस्येचे निराकरण करणे आहे.
- यामुळे डोंगराळ भागात विशेषतः वरच्या पाणलोट क्षेत्रात जमिनीची धूप होण्याचा धोका वाढतो.
- जमिनीची धूप व जंगलतोडीची समस्या, उदर्निवाहाच्या गरजा जेथे अधिक आहेत, अशा उंचीवरील पाणलोट क्षेत्रात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- शाश्वत वन व्यवस्थापनाद्वारे जंगलांची गुणवत्ता सुधारणे, माती व आर्द्रता संवर्धन आणि राहणीमानाचा स्तर उंचावणे, हा या प्रकल्पाचा एक हेतू आहे.
- या प्रकल्पासाठी ८० टक्के खर्च जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सी करणार असून, उर्वरित खर्च केंद्र व राज्य सरकार करणार आहेत.
जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सी
- जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सी ही एक जपानी सरकारी संस्था आहे, जी जपान सरकारसाठी अधिकृत विकास सहाय्य समन्वयित करते.
- ही संस्था विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक व सामाजिक विकासास मदत करते आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा प्रसार करते.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ही जपानची प्रमुख एजन्सी आहे. १ ऑक्टोबर २००३ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. तिचे मुख्यालय जपानची राजधानी टोकियोमध्ये आहे.
हरियाणामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शौर्य पुरस्कार
- हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी राज्य पोलिसांतील ७१ शहीदांच्या नावाने विद्यार्थ्यांसाठी शौर्य पुरस्कार जाहीर केले. या पुरस्काराअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ११ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
- समाजाच्या आणि लोकांच्या संरक्षणासाठी आपल्या जीवनाचे बलिदान देणाऱ्या शहीद सैनिकांच्या स्मरणार्थ हे पुरस्कार देण्यात येतील.
- हा पुरस्कार ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील शौर्यासाठी देण्यात येणार आहे. खट्टर यांनी हरियाणा पोलिसांच्या शहीदांच्या कुटुंबांना संबोधित करताना या पुरस्काराची घोषणा केली.
- त्यांनी हरियाणामध्ये राज्य स्तरीय पोलिस स्मारक उभारण्याची घोषणाही केली. तसेच त्यांनी ‘मार्टीयर्स ऑफ हरियाणा पोलीस’ नावाच्या पुस्तकाचे अनावरणही केले.
राष्ट्रीय पोलिस स्मारक
- हे स्मारक दिल्लीतील चाणक्यपुरी येथे ६.१२ एकर जमिनीवर उभारण्यात आले आहे. ते देशातील सर्व राज्यांच्या तसेच केंद्र सरकारच्या पोलीस दलांचे प्रतिनिधित्व करते.
- हे स्मारक २३८ टन वजनाच्या ग्रॅनाईटच्या तुकड्यांपासून बनविण्यात आले आहे. त्यावर १९४७पासून ऑक्टोबर २०१८पर्यंत कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या ३४,८४४ पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे कोरण्यात आली आहेत.
- कर्तव्य बजावत असताना देशासाठी प्राणाहुती दिलेल्या केंद्रीय व राज्यांच्या पोलीस दलांमधील ३४,८४४ कर्मचाऱ्यांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे स्मारक उभारले आहे.
- हे राष्ट्रीय स्मारक देशभरातील पोलीस दलांची यशोगाथा चिरंतन ठेवेल व भावी पिढ्यांना स्फूर्ती देत राहील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा