१ फेब्रुवारीपासून गरिब सवर्णांना आरक्षण सुरु
- १ फेब्रुवारी २०१९पासून देशभरातील गरिब सवर्णांना केंद्र सरकारच्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
- १ फेब्रुवारी किंवा त्यानंतर जारी केल्या जाणाऱ्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या सर्व नोकऱ्यांमध्ये हे १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
- या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने एक आदेश जारी करत आरक्षणाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते नियम अधोरेखित केले आहेत.
- गरिब सवर्णांपैकी ज्या लोकांनी कधीही कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नसेल, आणि ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे, असे सर्व गरिब सवर्ण आरक्षणासाठी पात्र असणार आहेत.
- विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीसोबत त्याचे आई-वडील, १८ वर्षांहून कमी वयाचे त्याचे भाऊ-बहीण आणि अल्पवयीन मुलांना कुटुंबाचे सदस्य म्हणून मान्यता असेल.
- या व्यतिरिक्त, आरक्षणाच्या अर्हतेच्या तपासणीदरम्यान एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांची पडताळणी करण्यात येईल.
- यात शेती, नोकरी, व्यापार आणि इतर स्त्रोतांमधून मिळणारे एकूण उत्पन्न मोजले जाणार आहे. हे उत्पन्न ८ लाखांहून कमी भरल्यास अर्जदाराला आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
- मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, ज्या कुटुंबाकडे ५ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती करण्याजोगी जमीन किंवा १ हजार चौरस फूट किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाचे घर असेल, तर अशा कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
- याबरोबरच ज्या लोकांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे अधिसूचित न केलेली ६०० फूटाहून अधिक जमीन असेल, किंवा ज्यांच्याकडे ३०० फूट किंवा त्याहून अधिक अधिसूचित जमीन असेल, असे लोकही आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
- विभागीय जाहिरातीनुसार, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित अर्जदार कुटुंबाला तहसीलदार किंवा तहसीलदाराहून वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्याकडून आपले उत्पन्न आणि संपत्तीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
- हे प्रमाणपत्र मिळवणारे, आणि इतर सर्व नियमांमध्ये बसणारे सर्व लोक १ फेब्रुवारी २०१९ किंवा त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस संग्रहालयाचे उद्धाटन
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या १२२व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर नेताजी सुभाषचंद्र बोस संग्रहालयाचे उद्धाटन केले.
- या संग्रहालयामध्ये सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेनेशी निगडीत अनेक वस्तू प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
- सुभाष चंद्र बोस यांनी वापरलेली तलवार, खुर्ची, आझाद हिंद सेनेची पदके, त्यांचा पोषाखही संग्रहालयातमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
- या ठिकाणी पर्यटकांना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरील एक माहितीपटही दाखवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या माहितीपटाला अभिनेते अभिषेक बच्चन यांनी आवाज दिला आहे.
- आझाद हिंद सेनेविरोधात जो खटला दाखल करण्यात आला होता त्याची सुनावणीही लाल किल्ल्यावर केली गेली असल्यामुळे, हे संग्रहालय येथे उभारण्यात आले आहे.
- या संग्रहालयासह पंतप्रधानांनी याद-ए-जालियाँ (जालियनवाला बाग तसेच प्रथम महायुद्धावर आधारित) संग्रहालय, १८५७साली झालेल्या पहिल्या स्वातंत्र्युद्धावर आधारित संग्रहालय, भारतीय कलेवर आधारित दृकश्राव्य संग्रहालयाचेही उद्घाटन केले.
- देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणाऱ्या धाडसी क्रांतिकारकांना श्रद्धांजली म्हणून संग्रहालयांच्या परिसराचे नामकरण ‘क्रांती मंदिर’ असे करण्यात आले आहे
पियूष गोयल यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार
- केंद्रीय रेल्वे आणि कोळसा खात्याचे मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे अर्थ आणि कार्पोरेट मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार सोपवण्यात आला आहे.
- विद्यमान केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट मंत्री अरुण जेटली यांच्यावर अलीकडेच न्यूयॉर्क येथील रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि डॉक्टरांनी त्यांना २ आठवडे विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
- त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पीयूष गोयल यांच्याकडे हंगामी अर्थ आणि कार्पोरेट मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविला आहे.
- मे २०१८मध्येही अरुण जेटली यांच्यावर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यावेळीही अर्थमंत्रालयाचा कार्यभार पियूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आला होता.
- यामुळे येत्या १ फेब्रुवारीस सादर केला जाणारा हंगामी अर्थसंकल्प पियूष गोयल सादर करण्याची शक्यता आहे.
- हंगामी अर्थसंकल्पासाठी ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आयोजन केले जाईल.
- हंगामी अर्थसंकल्प फक्त एप्रिल व मे महिन्यांकरिता असेल. त्यानंतर नवीन सरकारद्वारे संपूर्ण अर्थसंकल्प सदर केला जाईल.
जागतिक आर्थिक स्थिती आणि अनुमान २०१९
- संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘जागतिक आर्थिक स्थिती आणि अनुमान २०१९’ नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
- भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०१८-१९ मध्ये ७.४ टक्के आणि २०१९-२० मध्ये ७.६ टक्के असेल असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे.
- भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती २०१९ आणि २०२० मध्ये वेगाने पुढे जात चीनलाही मागे टाकणार आहे. या २ वर्षांत जगात भारतीय अर्थव्यवस्थाच सर्वाधिक वेगाने वाढणार असल्याचा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
या अहवालातील इतर ठळक मुद्दे
- चीनच्या वाढीचा वेग मंदावणार असल्याची शक्यतादेखील या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
- २०१८ मधील ६.६ टक्के विकास दर आणि २०१९ मधील आणखी घट पाहता चीनचा विकास दर ६.३ पर्यंत घसरेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी ट्रेड वॉरला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
- या अहवालानुसारया २०१९ आणि २०२० मध्ये जागतिक आर्थिक वाढीचा दर ३ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
- २०१९ मध्ये अमेरिकेचा विकास दर २.५ टक्के आणि २०२० मध्ये २ टक्के असेल असा अंदाज आहे.
- युरोपियन युनियनचा विकास दर २ टक्के रहाण्याचा अंदाज आहे. ब्रेक्झीट युरोपियन युनियनच्या विकास दराला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करू शकते.
- २०१९-२० मध्ये वस्तू निर्यात करणारे देश उदा. ब्राझील, नायजेरिया आणि रशिया यांच्या विकास दरात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
२४ जानेवरी: राष्ट्रीय बालिका दिन
- भारतामध्ये महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून २४ जानेवरी हा दिवस राष्ट्रीय बालिका दिन (National Girl Child Day) म्हणून साजरा केला जातो.
- महिला सशक्तीकरण करण्याच्या आणि स्त्रीभ्रूण हत्या, अत्याचार व कुपोषण रोखण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो.
- यावर्षीच्या बालिका दिनाची मुख्य संकल्पना 'Empowering Girls for a Better Tomorrow' (चांगल्या भविष्यासाठी बालिकांचे सशक्तीकरण) ही होती.
- मुलींचे शिक्षण त्यांची सुरक्षा आदींबाबत जागरुकता करण्याच्या दृष्टीने या दिवशी देशभरात विविध उपक्रम घेतले जातात.
- मुलगा मुलगी असा भेदभाव, मुलींच्या शिक्षणातील बाधा, असमानता, पोषण प्रश्न, सुरक्षा, सम्मान, बाल विवाह आदी गैरप्रकार रोखण्यासाठी २००९मध्ये या दिवसाची सुरुवात करण्यात आली.
- २४ जानेवारी या दिवशी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आठवण आणि नारी शक्तीचा गौरव म्हणून या दिवसाला महत्व आहे. याच दिवशी त्या पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्या.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ११ ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
२४ जानेवारी: आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन
- संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे २४ जानेवारी रोजी पहिला आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन साजरा करण्यात आला.
- यासंबंधीचा ठराव ३ डिसेंबर २०१८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मंजूर करण्यात आला होता. नायजेरियासह ५८ देशांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता.
- हा दिन साजरा करण्यामागचा उद्देश, वैश्विक शांतता आणि विकासामध्ये शिक्षणाची भूमिका अधोरेखित करणे, हा आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण दिन
- देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त ११ नोव्हेंबर हा दिवस दरवर्षी भारतात राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- भारत सरकारद्वारे ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी या दिवसाची स्थापना करण्यात आली होती.
व्हेनेझुएला-अमेरिका संबंध पुन्हा बिघडले
- दक्षिण अमेरिकन देश व्हेनेझुएलामध्ये सत्तांतराची स्थिती निर्माण झाली असताना देशाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी अमेरिकेसोबतचे सर्व संबंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे.
- संसदेत विरोधी पक्षाचे नेते जुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला देशाचा अंतरिम अध्यक्ष घोषित केले असून अमेरिकेने त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मादुरो यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
- निकोलस मादुरो यांनी याच महिन्याच्या प्रारंभी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली होती. हा त्यांचा दुसरा कार्यकाळ होता. निवडणुकीत मतांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
- त्यामुळे मादुरो यांच्याविरोधात देशात निदर्शने होत असून, यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये तणाव वाढला आहे.
- दीर्घकाळापासून व्हेनेझुएला आर्थिक संकटाला तोंड देत असून महागाई तसेच औषधांच्या कमतरतेमुळे मोठ्या संख्येने लोक देशातून पलायन करत आहेत.
- त्यामुळे जुआन ग्वाइडो यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली असून, तात्पुरते सरकार स्थापन करून निष्पक्ष तसेच स्वतंत्र निवडणूक घेणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
व्हेनेझुएला
- व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिका खंडाच्या उत्तर भागातील एक देश आहे. याची राजधानी काराकास आहे. या देशाचे चलन बोलीवर आहे.
- व्हेनेझुएलाला ५ जुलै १८११ रोजी स्पेनकडून स्वातंत्र्य मिळाले तर १३ जानेवारी १८३० रोजी तो ग्रान कोलंबियाकडून स्वतंत्र झाला. त्याच्या स्वातंत्र्याला २९ मार्च १८४५ रोजी मान्यता देण्यात आली.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक अहवाल २०१९
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक अहवाल २०१९ प्रसिद्ध केला.
- या अहवालात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वैश्विक विकास दर २०१९साठी ३.५ टक्के राहण्याचा आणि २०२०साठी ३.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.
- ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अनुमानापेक्षा हा दर अनुक्रमे ०.२ टक्के आणि ०.१ टक्क्यांनी कमी आहे.
- अमेरिका आणि चीनने जकात करांमध्ये वाढ केल्यामुळे जागतिक विकास दराचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे.
- विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये २०१८मध्ये २.३ टक्के, २०१९मध्ये २ टक्के आणि २०२०मध्ये १.७ टक्के वृद्धीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
- विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी २०१९मध्ये ४.५ टक्के आणि २०२०मध्ये ४.९ टक्के वृद्धीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
- तुर्कस्थान आणि मेक्सिकोच्या अर्थव्यवस्थांच्या संकुचनामुळे विकसनशील देशांच्या वृद्धीदराच्या अंदाजात ऑक्टोबरच्या तुलनेत ०.२ टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे.
- २०१८मध्ये चीनचा विकास दर ६.६ टक्के (गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात कमी) राहिला. आयएमएफने चीनचा विकासदर ६.६ टक्के रहाण्याचा अंदाज वर्तविला होता.
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०१९ आणि २०२० साठी चीनचा विकास दर ६.२ टक्के असू शकतो.
या अहवालातील भारतासंबंधीचे अंदाज
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०१९-२०साठी भारताचा विकास दर ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. २०२०-२१मध्ये तो वाढून ७.७ टक्के होईल.
- पुढील कमीतकमी २ वर्षांसाठी भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून टिकून राहील.
- २०१९मध्ये तेलाच्या कमी किंमती आणि चलनवाढीवरील कमी दबाव यामुळे विकास दारात वाढ होईल.
- आयएमएफचा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने भारताचा विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
- आयएमएफ: इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड
- स्थापना: २७ डिसेंबर १९४५
- सदस्य: १८९ देश
- उद्देश्य: आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे. शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे.
- मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी, अमेरिका
- अधिकृत भाषा: इंग्रजी
- प्रमुख: ख्रिस्टिन लगार्ड
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे.
- आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि गरजू सभासद देशांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा करणे ही आयएमएफची मुख्य कार्ये आहेत.
- आयएमएफद्वारे सभासद देशांचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निश्चित करता येतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा