पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फिलीप कोटलर पुरस्कार
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नवी दिल्ली येथे पहिल्या फिलीप कोटलर अध्यक्षीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- हा पुरस्कार ‘पीपल, प्रॉफीट आणि प्लॅनेट’ या तिहेरी टॅगलाईनवर प्रकाश टाकतो. हा पुरस्कार दरवर्षी राष्ट्रप्रमुखांना देण्यात येणार आहे.
- देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिक विकासासाठी नाविन्यपूर्ण संस्कृतीचा प्रचार करणाऱ्या लोकांना सन्मानित करणे, हे या पुरस्काराचे उद्दीष्ट आहे.
- या पुरस्कारासाठी नरेंद्र मोदी यांची निवड त्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्वाद्वारे दिलेल्या त्यांच्या अतिउत्कृष्ट योगदानासाठी झाली आहे.
- त्यांची भारताप्रती निरंतर सेवा, अविश्रांत कार्यपद्धती यामुळे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञानात्मक सेवांमध्ये वाढ झाली आहे.
- त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची ओळख मूल्याधारित निर्मिती (मेक इन इंडिया) आणि नाविन्यता यासाठी झाली आहे.
- तसेच माहिती, तंत्रज्ञान, वित्त आणि लेखा या सेवांमध्ये जागतिक स्तरावर व्यावसायिक सेवा देणारे केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि स्वच्छ भारत या उपक्रमांमुळे भारताची नवी ओळख निर्माण झाली, असा उल्लेख मानपत्रात आहे.
फिलीप कोटलर
- प्राध्यापक फिलीप कोटलर हे आधुनिक विपणनाचे (मार्केटिंगचे) जनक म्हणून ओळखले जातात.
- ते केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट नॉर्थ वेस्टन युनिर्व्हसिटी येथे विपणनाचे जागतिक दर्जाचे प्राध्यापक आहेत.
- जागतिक किर्तीचे पुस्तक म्हणून ओळख असणाऱ्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मार्केटिंग’ या पुस्तकाचे ते लेखक आहेत. त्यांनी ६० पेक्षा जास्त पुस्तकांचे लेखन केले आहे.
- मार्केटिंग सोबत फिलिप कोटलर यांनी शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, शासकीय क्षेत्रातील मार्केटींग, नवनिर्मिती या विषयांवर देखील पुस्तकांचे लेखन केले आहे.
- अमेरिकन मार्केटिंग असोसिएशन यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या ‘लीडर इन मार्केटिंग थॉट’ या पुरस्कारासह २२ पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत.
- फिलिप कोटलर पुरस्काराची स्थापना विपणन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
दिनेश महेश्वरी व संजीव खन्ना यांची सुप्रीम कोर्टात नियुक्तीसाठी शिफारस
- भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने न्या. दिनेश महेश्वरी व न्या. संजीव खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.
- या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या व्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधीश ए के सिक्री, एस ए बोबेडे, एन वी रामण आणि अरुण मिश्रा यांचाही समावेश आहे.
कॉलेजियम पध्दत
- उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी एक मंडळ असते. या मंडळात सरन्याधीश आणि ४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो.
- न्यायाधीशांची नियुक्त करण्यासाठी हे मंडळ जी पद्धती वापरते त्या पद्धतीला ‘कॉलेजियम’ म्हटले जाते. या मंडळाने केंद्र सरकारकडे केलेल्या शिफारशीनुसारच न्यायाधीशांची रीतसर नियुक्ती केली जाते.
- न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ही पध्दती तयार करण्यात आली. ही पध्दती अस्तित्वात येण्यापूर्वी न्यायाधीशांच्या नेमणूकीत सरकारी हस्तक्षेप होत असे.
- घटनेतील १२४व्या अनुच्छेदान्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायाधिशांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींच्यामार्फत होणे गरजेचे आहे.
- राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख असतात तर पंतप्रधान हे कार्यकारी प्रमुख असतात. त्यामुळे ही नियुक्ती सरकारच्या हस्तक्षेपानुसार होणार हे उघड होते.
- हा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी दिवंगत माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी पहिल्यांदा आवाज उठवला.
- १९९३मध्ये त्यांनी आपल्या एका आदेशात, सरकारी जोखडातून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची मुक्तता करण्याची गरज असल्याचे मत नोंदवले.
- पूढे माजी राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनी पुढाकार घेऊन १९९८ साली सरन्यायाधीशांना या संदर्भात खुलासा करण्याचा आदेश दिला.
- त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नियमावली तयार केली आणि त्यातूनच ही पद्धत विकसित होत गेली.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC)
- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्‍त्या करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग २०१४’ हे ९९वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत ऑगस्‍ट २०१४मध्ये मंजूर झाले होते.
- परंतु हा नवीन कायदा असंवैधानिक असल्‍याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुध्द १ अशा बहुमताने दिला होता.
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, २ न्यायाधीश, कायदा मंत्री, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व २ कायदेतज्ज्ञांचा समावेश होता.
गुरु गोविंद सिंग जयंतीनिमित्त ३५० रुपयांच्या नाण्याचे प्रकाशन
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत गुरु गोविंद सिंग यांच्या ३५०व्या जयंतीनिमित्त ३५० रुपयांच्या स्मृती नाण्याचे प्रकाशन केले.
- गुरु गोविंद सिंग यांचा हा जयंती उत्सव ३० डिसेंबर २०१६ ते ५ जानेवारी २०१७ दरम्यान तख्तश्री पाटणासाहिब येथे साजरा करण्यात आला होता.
- या विशेष नाण्याचे वजन ३५ ग्रॅम असून, यामध्ये वजनापैकी ५० टक्के चांदी, ४० टक्के तांबे, ५ टक्के निकेल आणि ५ टक्के जस्त आहे.
- नाण्याच्या समोरच्या बाजूवर अशोकचिन्हाची प्रतिकृती असून, त्याखाली ‘सत्यमेव जयते’ची मुद्रा अंकित करण्यात आली आहे. याच बाजूला मधोमध रुपयाचे चिन्ह आणि ३५० हा आकडा आहे.
- नाण्याच्या एका बाजूला इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ आणि दुसऱ्या बाजूला देवनागरीमध्ये ‘भारत’ असे मुद्रित करण्यात येणार आहे.
- नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला श्री हरिमंदिरजी पाटणासाहिबचे चित्र असणार आहे. या चित्राच्या वर आणि खालच्या बाजूला इंग्रजी आणि देवनागरीमध्ये ‘श्री गुरु गोविंद सिंग यांचा ३५०वा जयंती उत्सव’ असे मुद्रित करण्यात येणार आहे.
- नाण्याच्या दोन्ही बाजूंना वर्ष १६६६ आणि २०१६ असेही मुद्रित करण्यात आले आहे.
श्री गुरु गोविंद सिंह
- श्री गुरु गोविंद सिंह हे शिखांचे दहावे आणि शेवटचे गुरु होते. १६७५मध्ये त्यांचे वडील गुरु तेग बहादुर शहीद झाल्यानंतर ते वयाच्या ६व्या वर्षी गुरु बनले.
- शीख धर्माची त्याच्या सध्याच्या आकारात घडण करण्यात गुरु गोविंद सिंह यांचे योगदान मोलाचे आहे.
- त्यांनी खालसा पंथाची स्थापना केली आणि शिखांचा पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरू ग्रंथ साहिबचे संकलन आणि लिखाण केले.
- त्यांचे निधन १७०८मध्ये झाले. नांदेड शहरात गुरु गोविंद सिंह यांच्या समाधीवर तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा बांधलेला आहे. यामुळे नांदेडला शिखांची काशी असे म्हटले जाते.
खालसा पंथ
- आपले वडिल गुरु तेग बहादुर यांच्या हौतात्म्यानंतर गुरु गोबिंद सिंह यांनी अशी घोषणा केली होती की, ते अशा पंथाची स्थापना करतील, जो सर्व मानवजातीसाठी न्याय, समानता आणि शांती पुनर्स्थापित करण्यासाठी जुलमी शासकांचा सामना करेल.
- त्यानुसार ३० मार्च १६९९ रोजी गुरु गोविंद सिंह यांनी खालसा पंथाची स्थापना केली. या पंथाचे स्वरूप लढाऊ होते.
- खालसा पंथाच्या माध्यमातून त्यांनी जातीय भेद नष्ट करून समानता प्रस्तापित केली. शीख बांधवामध्ये आत्म-सन्मानाची भावना वाढीस लावली.
- त्यावेळी समाजबांधवांना शिस्तीच्या एका धाग्यात बांधण्यासाठी ५ ककारांची निर्मिती त्यांनी केली. जो ककार मानेल त्याला खालसा पंथाचे मानले जात असे.
- गुरु गोविंद सिंह यांचे ककार
- केस (हे केस कधीच कापायचे नाहीत)
- कडे (कडे स्टीलचे असावे)
- कंगवा (लाकडापासून बनलेला)
- कच्छा (गुडग्यापर्यंत सूती विजार)
- कृपाण (एक प्रकारचा चाकू)
राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळाची त्रिष्णा गॅस प्रकल्पाला मंजुरी
- राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळाने ओएनजीसीच्या त्रिष्णा गॅस प्रकल्पासाठी मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प त्रिपुरामधील गोमती जिल्ह्यातील त्रिष्णा वन्यजीव अभ्यारण्यामध्ये आहे.
- ओएनजीसीने त्रिष्णा वन्यजीव अभ्यारण्यामध्ये १०-१२ गॅस असलेल्या विहिरींचा शोध लावला आहे.
- या विहिरींमधून काढलेला गॅस उत्तर-पूर्वीय इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या त्रिपुरामधील १०० मेगावॅटच्या मोनार्चक गॅस आधारित औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला देण्यात येणार आहे.
- याशिवाय ओएनजीसीच्या त्रिपुरा युनिटने त्रिपुरा राज्य सरकारला स्वच्छ भारत अभियानासाठी २५ कोटी रूपये देण्याचे मान्य केले आहे.
त्रिष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य
- त्रिष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य १९८८मध्ये स्थापन करण्यात आले. या अभयारण्यात उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाहरित वने, पूर्व हिमालयी वने, मिश्रित पर्णपाती वने आढळतात.
- कुर्च, तुलसी, वासक, सर्पगंधा, रुद्राक्ष, बेल, चीराटा आणि कलामेघ या येथे आढळणाऱ्या प्रमुख औषधी वनस्पती आहेत.
- अभयारण्यातील प्रमुख वन्यजीवांमध्ये भारतीय रानगवा, हरीण, हुलॉक गिब्बन, सोनेरी वानर, कॅप्ड लंगूर, तितर आणि सरपटणारे प्राणी यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळ
- राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळ ही वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२अन्वये स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे.
- वन्यजीव संबंधित बाबींचे पुनरावलोकन करणारी आणि अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यांच्या आसपासच्या प्रकल्पांना मंजुरी देणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे.
- देशाचे पंतप्रधान या मंडळाचे अध्यक्ष तर केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री या मंडळाचे उपाध्यक्ष असतात.
- याशिवाय या मंडळामध्ये १५ गैर-सरकारी सदस्य, १० सचिव स्तरीय सरकारी अधिकारी व १९ पदसिद्ध असे सदस्य असतात.
नमिता गोखले यांना सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार
- लेखिका नमिता गोखले यांना त्यांच्या 'थिंग्ज टु लीव्ह बिहाइंड' या कादंबरीसाठी सुशीला देवी साहित्य पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.
- भोपाळ साहित्य आणि कला महोत्सवामध्ये ‘कल्पित साहित्य: सर्वोत्तम पुस्तक महिला लेखिका’ (बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय अ वुमन ऑथर) या श्रेणीमध्ये त्यांना हा पुरस्कार मिळाला.
- सुशीला देवी साहित्य पुरस्काराची सुरुवात रतनलाल फाउंडेशनने केली आहे. या पुरस्काराच्या विजेत्याला २ लाख रुपये पुरस्काररस्वरूप दिले जातात.
- भोपाळ साहित्य आणि कला महोत्सवाचे हे पहिलेच वर्ष असून माजी प्रशासकीय अधिकारी राघव चंद्रा यांच्या कल्पनेतून हा महोत्सव सुरू झाला आहे.
- या महोत्सवात विविध परिसंवाद तसेच साहित्यविषयक कार्यक्रमांमध्ये ७० लेखक व कलाकार सहभागी होणार आहेत.
- हा उत्सव मध्य भारतच्या समृद्ध परंपरा आणि इतिहासाने प्रेरित आहे. याचे आयोजन सोसायटी फॉर कल्चर अँड एनवायरनमेंट, हार्टलँड स्टोरीजद्वारे साहित्य अकादमीच्या सहकार्याने केले जाते.
नमिता गोखले
- नमिता गोखले या एक लीखिका आहेत. त्यांनी आतापर्यंत १६ पुस्तके लिहिली आहेत, त्यापैकी ९ पुस्तके काल्पनिक कथा श्रेणीतील आहेत.
- त्यांनी दूरदर्शनच्या ‘किताबनामा: बुक्स अँड बियॉन्ड’ कार्यक्रमासाठी १००हून अधिक भाग तयार केले आहेत.
- त्या जयपूर साहित्य महोत्सवाचा संस्थापक आणि संचालक आहेत. तसेच त्या भारतीय साहित्य विभागाच्या सदस्य सचिवही आहेत.
पुदुच्चेरीमध्ये सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी
- पुदुच्चेरी सरकारने एकदाच वापरता येणाऱ्या (सिंगल युज) प्लास्टिकचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यावर १ मार्चपासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच व्यापारी आणि सामान्य लोकांमध्ये जागरुकता पसरविण्यासाठी पुदुच्चेरी सरकार एक मोहीम राबविणार आहे.
- यापूर्वी १ जानेवारी २०१९ पासून तमिळनाडुनेही एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याचाही निर्णय घेतला होता.
- उद्योजकांचा असा युक्तिवाद आहे की प्लास्टिक ही एक मोठी समस्या नसून, परंतु डिस्पोजेबल प्लास्टिक हाताळण्याची पद्धत ही एक मोठी समस्या आहे.
- केवळ डिस्पोजेबल प्लास्टिकच पर्यावरणाला हानिकारक आहे. म्हणूनच त्याला प्रतिबंध करण्याऐवजी त्याचे नियमन करावे.
- पुदुच्चेरी सरकारने म्हटले आहे की, प्लास्टिकमुक्त पुदुच्चेरी भविष्यातील पिढीसाठी एक भेट असेल आणि हा निर्णय पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आला आहे.
ओडिशाची ‘अमा घरे एलईडी’ योजना
- ओडिशा सरकारने राज्यातील ९५ लाख कुटुंबांना मोफत एलईडी बल्बच्या वितरणासाठी ‘अमा घरे एलईडी’ या योजनेची सुरवात केली आहे.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि राज्य अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये सहभागी लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
- ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे ही योजना राबविली जाईल. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.
- एलईडी बल्ब नसल्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सीएफएल बल्ब वापरले जातात. यामुळे अतिरिक्त वीज खर्च होते आणि वीज बिलही अधिक येते.
- या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ओडिशाला ३.८ कोटी एलईडी बल्बची आवश्यकता लागणार आहे.
सिक्किमची ‘एक कुटुंब एक नोकरी’ योजना
- सिक्किमचे मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग यांनी सिक्किमच्या युवकांसाठी ‘वन फॅमिली वन जॉब’ (एक कुटुंब एक नोकरी) योजनेची घोषणा केली आहे.
- अशी योजना सुरू करणारे सिक्किम देशातील पहिलेच राज्य आहे.
- या योजनेनुसार सिक्किमच्या एका कुटुंबातील कमीतकमी एका व्यक्तीला रोजगार देण्यात येईल.
- एका रोजगाराच्या मेळाव्याच्या प्रसंगी मुख्यमंत्री चामलिंग यांनी १२ हजार बेरोजगार युवकांना नियुक्तीपत्र प्रदान केले.
- या योजनेनुसार, जे लोक सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र आहेत पण त्यांच्याकडे सरकारी नोकरी नाही, असे लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अशा कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षानंतर नियमित केले जाईल.
- कवळ ६.४ लक्ष लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात वर्तमानात १ लक्ष नियमित सरकारी कर्मचारी आहेत. शिवाय सिक्किम हे देशातले एकमेव राज्य आहे, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक वेतन देते.
विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गनिक फेस्टिव्हल
- केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने अलीकडेच चंदीगडमध्ये महिला उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेती क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गनिक फेस्टिव्हल’चे आयोजन केले.
- या उत्सवात १ हजारपेक्षा जास्त सेंद्रिय उत्पादनांच्या प्रदर्शनासाठी एक मंच प्रदान करण्यात येणार आहे. यात कपडे, धान्य, बियाणे, बेकरी वस्तू इत्यादींचा समावेश आहे. २०१५पासून दरवर्षी हा उत्सव आयोजित केला जात आहे.
या योजनेचे उद्देश
- महिला शेतकरी व उद्योजकांना अधिकाधिक ग्राहकांशी जोडणे आणि वित्तीय समावेशनाद्वारे त्यांचे सशक्तीकरण करणे.
- भारतात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणे.
- स्त्रिया आणि बालकांशी संबंधित विविध उपक्रम आणि योजनांबाबत जनजागृती करणे.
- महिला उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या विविध उत्पादनांच्या प्रदर्शनासाठी एक मंच प्रदान करणे.
हुनर हाट
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी नवी दिल्ली येथे ‘हुनर हाट’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.
- भारतीय कारागीरांच्या वारशाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग करण्यामध्ये हुनर हाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते.
- अल्पसंख्याक समाजातील कारागीर व शिल्पकारांच्या ‘सम्मानासह विकासाला’ प्रोत्साहन देणे, हा त्याचा उद्देश आहे.
हुनर हाटचे फायदे
- प्रतिभावान कलाकारांना मंच मिळतो.
- भारतीय कारागीर आणि कारागीरांच्या विश्वासार्ह ब्रँडची निर्मिती.
- भारतीय वारशाचा प्रसार करणाऱ्या कारागीर आणि शिल्पकारांना प्रोत्साहन.
- कारागीर आणि शिल्पकारांचे सशक्तीकरण आणि रोजगारासाठी मंच प्रदान करतो.
- मेक ईन इंडिया, स्टँडअप इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियाची उद्दिष्टे सध्या करण्यास सहाय्यक.
हुनर हाट
- उस्ताद योजनेअंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय हुनर हाटचे आयोजन करते.
- भारतातील अल्पसंख्यांक समुदायाच्या पारंपारिक कला आणि शिल्प जतन करणे हा उस्ताद योजनेचा उद्देश आहे.
- USTAAD: Upgrading the Skills & Training in Traditional Arts/Crafts for Development.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा