२६ जानेवारी: प्रजासत्ताक दिन
- दरवर्षी २६ जानेवारी हा दिवस देशभरात प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशात भारतीय संविधान लागू झाल्याच्या स्मरणार्थ हा दिन साजरा केला जातो.
- भारतीय संविधानाने २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत सरकार कायदा १९३५ची जागा घेतली.
- संविधान समितीने भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले व २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अंमलात आले.
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ब्रिटीश शासनाच्या अंतर्गत स्वायत्त राज्याचा दर्जाचा ब्रिटीशांचा प्रस्ताव नाकारून, २६ जानेवारी १९३० रोजी पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडून तो दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला गेला होता.
- जवाहरलाल नेहरू यांनी २६ जानेवारी १९३० रोजी लाहोर अधिवेशनात तिरंगा फडकावून पूर्ण स्वराज्याची (स्वातंत्र्याची) घोषणा केली होती
- त्याची आठवण म्हणून संविधान सभेने २६ जानेवारी हा दिवस राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी निवडण्यात आला.
- या दिवशी देशभरात भारताच्या राष्ट्रध्वजाचे आरोहण होऊन त्याला वंदना दिली जाते. भारताचे राष्ट्रगीत म्हटले जाते आणि आदर व्यक्त केला जातो.
- दर वर्षी २६ जानेवारी रोजी राजधानी नवी दिल्ली येथे एक मोठे संचलन आयोजित केले जाते. हे संचलन रायसीना हिलपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत राजपथ मार्गाद्वारे जाते.
- या दिवशी देशासाठी शौर्य गाजवलेल्या सैनिकांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र हे पुरस्कार देण्यात येतात.
- यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल राम्फोसा हे प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू व सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
- वस्तू व सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे राष्ट्रीय खंडपीठ नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात येईल.
- या अपिलीय न्यायाधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष, एक केंद्राचा तांत्रिक सदस्य केंद्र आणि एक राज्याचा तांत्रिक सदस्य राज्य असेल.
- हे न्यायाधिकरण जीएसटीशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
- हे न्यायाधिकरण वस्तू व सेवा कराच्या नियमासाठी द्वितीय अपिलीय मंच आणि केंद्र आणि राज्यांमधील वादांसाठी प्रथम अपिलीय मंच म्हणून कार्य करेल.
- केंद्र आणि राज्याच्या जीएसटी अधिनियमांबाबत अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध पहिले अपील जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणापुढे केले जाईल.
- वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या १८व्या भागात जीएसटीशी संबंधित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी अपील आणि पुनरावलोकन यंत्रणेची व्यवस्था केली गेली आहे.
- जीएसटी अधिनियमाच्या १८व्या भागातील १०९व्या कलमानुसार केंद्र सरकारला अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.
स्वायत्त परिषदांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वायत्त परिषदांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याच्या दुरुस्तीस मान्यता दिली आहे.
- या दुरुस्तीसह भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये ईशान्य भारतातील क्षेत्रांमधील स्वायत्त परिषदांच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली जाईल.
या दुरुस्तीची आवश्यकता का?
- भारतीय संविधानाच्या ६व्या अनुसूचीमध्ये विकेंद्रीकृत शासन व ईशान्य भारताच्या आदिवासी भागात स्थानिक पारंपारिक नियमांद्वारे विवादांचे निराकरण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा यांना अधिक आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कलम २८०मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, जेणेकरुन स्वायत्त परिषद अधिक विकास कार्ये करू शकेल.
- विद्यमान स्वायत्त जिल्हा परिषदांचे नामकरण स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद असे करण्यात येईल, कारण या परिषदांचे अधिकार क्षेत्र एकापेक्षा जिल्ह्यापेक्षा जास्त असेल.
- आसाममधील कारबी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद आणि दिमा हसाओ स्वायत्त परिषदेच्या अधिकारक्षेत्रात आणखी ३० विषयांचा समावेश करण्यात येईल.
- स्थानिक स्तरांवरही लोकशाहीला बळकट करण्यासाठीदेखील निर्वाचित ग्रामीण महापालिका परिषदेमध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित आहे.
- ग्रामीण परिषदांना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय इत्यादी कार्यांसाठी अधिकार या दुरुस्तीद्वारे देण्यात येतील.
- हे अधिकार कृषी, जमीन सुधारणा, सिंचन पाणी व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग आणि सामाजिक वनीकरणासाठी दिले जाईल.
प्रवासी भारतीय सन्मान २०१९
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी वाराणसी येथे आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सोहळ्यात ३० व्यक्तींना प्रवासी भारतीय सन्मान प्रदान केला.
- प्रवासी भारतीय सन्मान अनिवासी भारतीयांना दिला जाणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे. हा सन्मान अनिवासी किंवा भारतीय वंशांच्या व्यक्ती किंवा त्यांनी सुरु केलेल्या संस्थांना प्रदान केला जातो.
- सुवर्णपदक आणि मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तसेच २६ जानेवारीला दिल्लीतील गणराज्यदिनाच्या परेडमध्ये विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची संधी या पुरस्कार विजेत्यांना मिळाली.
- भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, परराष्ट्र सचिव यांच्यासह ५ जणांच्या समितीने या पुरस्कार विजेत्यांची निवड केली आहे.
- या पुरस्कार विजेत्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, विहिप ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष निहाल सिंग तसेच रमेश छोटाई यांचा समावेश आहे.
- शांघाय येथील इंडियन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व चीनमधील डोहलर ग्रुपचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (विक्री) मुळचे नागपूरचे अमित वाईकर यांनाही यंदाचा प्रवासी भारतीय सन्मान जाहीर झाला आहे. हा सन्मान प्राप्त करणारे ते चीनमधील पहिले भारतीय आहेत.

हा पुरस्कार खालील क्षेत्रामधील योगदानासाठी देण्यात येतो.
- भारताविषयी उत्तम समज.
- भारताची उद्दीष्टप्राप्ती आणि समस्यांचे समाधान यासाठी सहकार्य.
- भारतात किंवा परदेशात सामाजिक अथवा मानवतावादी परोपकारी कृत्य.
- कोणत्याही क्षेत्रातील असे कार्य ज्यामुळे भारताचे उज्ज्वल झाले आहे.
प्रवासी भारतीय दिवस
- दरवर्षी भारतामध्ये ९ जानेवारी रोजी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा केला जातो. ९ जानेवारी १९१५ रोजी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतले होते.
- या घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ २००३पासून दरवर्षी अनिवासी भारतीय नागरिकांच्या भारताच्या प्रगतीमधील योगदानासाठी प्रवासी भारतीय दिवस साजरा केला जात आहे.
- या कार्यक्रमात अनिवासी भारतीयांची विदेशातील प्रगती, त्यांच्या प्रगतीबाबतच्या कल्पना, विदेशी धोरण आदी बाबतीत चर्चा आणि विचारविनिमय होत असतो.
- १५वा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह २१ ते २३ जानेवारी २०१९ दरम्यान वाराणसी (उत्तर प्रदेश) येथे आयोजित केला गेला.
- यावर्षी प्रवासी भारतीय दिनाची मुख्य थीम ‘नवीन भारताच्या उभारणीमध्ये अनिवासी भारतीयांची भूमिका’ अशी होती.
- उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने विदेश मंत्रालय (एमईए) मंत्रालयाद्वारे हा समारोह आयोजित करण्यात आला. याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रवीण जग्नाथ यांनी केले.
- यापूर्वीचा १४वा प्रवासी भारतीय दिवस ७-९ जानेवारी २०१७ दरम्यान बंगळूरू (कर्नाटक) येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्याची थीम ‘Redefining engagement with the Indian diaspora’ ही होती.
- २०१९पासून प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव हा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम असेल म्हणजे प्रत्येक २ वर्षांतून एकदा या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. यापूर्वी हा उत्सव प्रतिवर्षी आयोजित केला जात होता.
भारत-जपानच्या तटरक्षक दलांचा संयुक्त अभ्यास
- भारत आणि जपानच्या तटरक्षक दलांनी जपानच्या योकोहामा किनारपट्टीजवळ आपत्ती नियंत्रण, शोध आणि बचाव अभ्यास केला.
- या अभ्यासात भारतीय तटरक्षक बलाच्या आयसीजीएसने शौनक नावाच्या जहाजाने भाग घेतला. गेल्या वर्षी हा अभ्यास भारतामध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
- आयसीजीएस शौनक हे भारतीय तटरक्षक बलाची ऑफशोर गस्तीनौका आहे. या जहाजाची लांबी १०५ मीटर आहे.
- या जहाजावर २ ट्विन-इंजिन कमी वजनाचे हेलिकॉप्टर, ५ हाय स्पीड बोटी वाहून नेल्या जाऊ शकतात. हे शोध आणि बचाव कार्यासाठी महत्वाचे आहे.
- आयसीजीएस शौनकमध्ये दिशादर्शन व संचार उपकरण, ३० मिमी सीआरएन ९१ नौदल गन, सेंसर, इंट्रिग्रेटेड ब्रिज यंत्रणा, इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल यंत्रणा, पॉवर मॅनेजमेंट यंत्रणा आणि बाह्य अग्निशमन यंत्रणादेखील उपलब्ध आहेत.
- आपत्ती नियंत्रणातील दोन्ही देशांच्या अनुभव आणि कौशल्याचे आदान-प्रदान करणे, या अभ्यासाचा उद्देश होता.
- जपानमध्ये भूकंप आणि चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती संपूर्ण वर्षभर चालू असतात. तर ७००० किमीहून अधिक लांबीच्या किनाऱ्यापट्टीवर भारतालाही अनेक प्रकारच्या आपत्तींचा सामना करावा लागतो.
साब-एएआय दरम्यान उडान योजनेअंतर्गत करार
- स्वीडिश एरोस्पेस आणि डिफेन्स कंपनी साब (एसएएबी) व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना ‘उडान’अंतर्गत एक करारावर स्वाक्षरी केली.
- उडान योजनेअंतर्गत समाविष्ट विमानतळाच्या हवाई रहदारी व्यवस्थापन समस्यांचे निराकरण करणे, हा या कराराचा उद्देश आहे.
- हवाई रहदारी व्यवस्थापनामध्ये (एटीएम: एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट) विमानाचे प्रस्थान, उड्डाण, लँडिंग, हवाई वाहतूक सेवा (ATS), एअरस्पेस व्यवस्थापन, हवाई वाहतूक प्रवाह आणि क्षमता व्यवस्थापन इत्यादी गोष्टी समाविष्ट असतात.
- साब कंपनीकडे ॲडवान्स्ड सरफेस मूव्हमेंट गाइडिंग अँड कंट्रोल सिस्टम (A-SMGCS), सरफेस मूव्हमेंट रडार (एसआर-३) आणि रिमोट टॉवर्स आहेत.
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांचा वापर भारताच्या विविध विमानतळांवर करू शकते.
- या करारानुसार, साब कंपनी उडान योजनेअंतर्गत भारतीय विमानतळांसाठी स्वयंचलित एटीएम प्रणाली विकसित करेल.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण
- AAI: Airports Authority of India
- स्थापना: १ एप्रिल १९९५
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- भारतीय विमानतळ प्राधिकरण ही केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत सरकारी कंपनी असून तिचे काम विमानतळ (बांधणी आणि देखरेख) आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण हे आहे.
- ही कंपनी भारताच्या हवाई क्षेत्रासह जवळच्या महासागरातील क्षेत्रांकरीता एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट (एटीएम) सेवादेखील प्रदान करते.
- एएआय एकूण १२५ विमानतळांची देखरेख करते. ज्यामध्ये १२ आंतरराष्ट्रीय, ७८ देशांतर्गत, ७ सीमा शुल्क विभागचे आणि २६ लष्करी विमानतळांचा समावेश आहे.
अपर्णा कुमार यांनी पूर्ण केली दक्षिण ध्रुव मोहीम
- इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिसमध्ये (आयटीबीपी) कार्यरत भारतीय पोलिस सेवेच्या (आयपीएस) अधिकारी अपर्णा कुमार या दक्षिण ध्रुवाची मोहीम पूर्ण करणाऱ्या पहिल्या आयपीएस आणि आयटीबीपी अधिकारी ठरल्या आहेत.
- दक्षिणी ध्रुव पृथ्वीच्या दक्षिणेकडील गोलार्धचा सर्वात दक्षिणेकडील बिंदू आहे, तो दक्षिणे गोलार्धचा केंद्रबिंदू देखील आहे. हा अंटार्क्टिका खंडाजवळ आहे.
- दक्षिणी ध्रुव पृथ्वीवरील सर्वात शुष्क आणि सर्वात थंड ठिकाण आहे. येथे तापमान उणे ३७ अंश ते उणे ४८ अंश सेल्सियस दरम्यान असते.
- कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे येथे कायमस्वरूपी मानव, प्राणी किंवा वनस्पती आढळत नाहीत.
- दक्षिण ध्रुव मोहिम अपर्णा कुमार यांनी चिली देशातून सुरू केली. अत्यांनी ही मोहीम ७ सदस्य आणि २ मार्गदर्शकांसह सुरू केली. या चमूने १११ मैलांचा पायी प्रवास केला.
- अपर्णा कुमार उत्तर प्रदेश कॅडरच्या आयपीएस अधिकारी आहेत, त्या मुळच्या कर्नाटकच्या आहेत. सध्या ते आयटीबीपीमध्ये डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल म्हणून कार्यरत आहेत.
भारत-कुवेत सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- घरगुती कामगारांच्या भर्तीमध्ये सहकार्यासाठी भारत व कुवेत यांच्यातील सामंजस्य कराराला (एमओयू) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- घरगुती कामगारांच्या भर्तीमध्ये सहकार्याच्या प्रकरणांसाठी हा करार एक संरचित फ्रेमवर्क प्रदान करेल.
- कुवेतमधील महिला कामगारांसह भारतीय घरगुती कामगारांसाठी या करारात सुरक्षेची तरतूद आहे.
- सुरुवातीला हा करार ५ वर्षांसाठी वैध असेल, त्यात स्वयंचलित नूतनीकरणासाठी तरतूद आहे.
- कराराच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याची तरतूदही या करारामध्ये आहे.
- या कराराचा कुवेतमधील सुमारे ३ लाख घरगुती भारतीय कामगारांना (त्यापैकी ९० हजार महिला घरगुती कामगार) लाभ होईल.
- तसेच यामुळे दोन्ही देशांतील घरगुती कामगार संबंधित बाबींमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य दृढ होण्यास मदत होईल.
निवडणूक प्रक्रियेवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे दिल्लीत आयोजन
- सर्वसमावेशक आणि सुलभ निवडणूक प्रक्रिया या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या हस्ते २४ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत उद्घाटन झाले.
- नवव्या राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त (२५ जानेवारी २०१९) ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
- या परिषदेत बांग्लादेश, भुतान, कझाकस्तान, मालदीव, रशिया आणि श्रीलंका या देशातले मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
- देशात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी मुक्त, निर्भय, पारदर्शक, विश्वासार्ह व नैतिक मार्गाने निवडणूका होण्याची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.
आयआयटी रोपडद्वारे विकसित ‘रोशनी’ ॲप
- भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) रोपडने दृष्टिहीनांना नोटा ओळखता याव्या यासाठी ‘रोशनी’ नावाचे प्रगत मोबाईल ॲप विकसित केले आहे.
- या ॲपच्या मदतीने अंध व्यक्ती १०, २०, ५०, १००, ५०० आणि २०००च्या नोटा इमेज प्रोसेसिंग व ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून ओळखू शकतात.
- हे ॲप सर्व नवीन आणि जुन्या नोटा ओळखू शकते. नोटा ओळखल्यावर हे ॲप वापरकर्त्याला ऑडिओद्वारे नोटेची माहिती देते.
- हे ॲप सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. पुनित गोयल आणि त्यांचे विद्यार्थी मंध्यता सिंग, जुही चौहान आणि आर. राम यांनी विकसित केले आहे.
- आयआयटी रोपड पंजाबच्या रुपनगर येथे स्थित आहे. २००८मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती.
बीएसएनएल देणार एसएमएस आधारित इंटरनेट सेवा
- बीएसएनएलने एसएमएस आधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी फ्रेंच कंपनी बी-बाऊंडशी (Be-Bound) करार केला आहे.
- या कराराअंतर्गत, जेथे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसते किंवा सिग्नल फारच कमी असतो त्या क्षेत्रातील लोकांना बीएसएनएल एसएमएसद्वारे (SMS) डेटा कनेक्टिव्हिटी सुविधा प्रदान करेल.
- ही एसएमएस आधारित डेटा कनेक्टिव्हिटी यंत्रणा मोबाईल ॲपमध्ये उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर कार्य करते.
- हे ॲप ग्राहकांच्या फोनमध्ये नेटवर्क सिग्नल खूप कमी आहे की नाही? याचा शोध घेईल. फोनमध्ये नेटवर्क कमी असल्यास हे ॲप बी-बाऊंड सर्व्हरला एक आदेश पाठवेल.
- हा आदेश एसएमएसद्वारे पाठविला जाईल. जेव्हा आदेश प्राप्त होईल तेव्हा बी-बाऊंड सर्व्हर एसएमएस आधारित डेटा कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.
- ही डेटा कनेक्टिव्हिटी अॅप आणि बी-बाऊंड सर्व्हर दरम्यान एसएमएस आदान-प्रदानावर आधारित आहे.
- या तंत्रज्ञानाचा प्रथम वापर फ्रान्समध्ये केला गेला होता. काही आफ्रिकन देशांमध्ये अजूनही या तंत्रज्ञानाचे परीक्षण सुरु आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा