तुर्भे येथे अप्सरा अणुभट्टी पुन्हा कार्यान्वित
- देशातील सर्वात जुनी संशोधन अणुभट्टी ‘अप्सरा’ १० सप्टेंबरपासून तुर्भे येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्रात अधिक क्षमतेसह पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
- अप्सरा अणुभट्टीचे हे मॉडेल ‘अप्सरा-अपग्रेडेड’ (अप्सरा-यू) म्हणून ओळखले जाईल.
- अप्सरा-यू
- अप्सरा अस्तित्वात आल्याच्या ६२ वर्षांनंतर ही उच्च क्षमतेची स्विमिंग-पूलच्या आकाराची अणुभट्टी पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.
- ही अणुभट्टी स्वदेशी यूरेनियम समृद्ध प्लेट्सचा वापर इंधन म्हणून करते.
- या अणुभट्टीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या स्वदेशी उत्पादनात किंवा रेडिओ-आइसोटोपमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ होईल.
- या अणुभट्टीचा उपयोग वैद्यकीय उपाययोजनासाठी तसेच रेडिओ आयसोटोप्स, अणुभौतिकशास्त्र, भौतिक विज्ञान यातील संशोधनासाठी होईल.
- या अणुभट्टीची जास्तीत जास्त क्षमता १ मेगावॅट होती, ती आता २ मेगावॅटपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी
- भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी भाभा यांच्या मते, ‘संशोधन अणुभट्ट्या हे देशाच्या आण्विक कार्यक्रमाचे मुख्य आधार आहेत.’
- या महत्त्वाचे लक्षात घेता, तुर्भे येथे ‘अप्सरा’ ही आशियातली पहिली संशोधन अणुभट्टी ऑगस्ट १९५६मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली होती.
- अप्सरा या अणुभट्टीची जास्तीत जास्त क्षमता १ मेगावॅट थर्मल होती. यात इंधन म्हणून अॅल्युमिनियम मिश्रित समृध्द युरेनियमच्या प्लेट्सच्या वापर केला जातो.
- ही अणुभट्टी स्वदेशी बनावटीची असून, ५४ वर्षांच्या अविरत सेवेनंतर दुरुस्तीसाठी २००९मध्ये ती बंद करण्यात आली.
डीआरटीमध्ये प्रकरण दाखल करण्यासाठीची नवी आर्थिक मर्यादा २० लाख रुपये
- केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कर्ज वसुली न्यायाधिकरणामध्ये (डीआरटी) कर्ज वसुलीचे प्रकरण दाखल करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा १० लाख रुपयांवरून वाढवून २० लाख रुपये केली आहे.
- त्यामुळे आता कर्ज मर्यादा २० लाखांपेक्षा कमी असल्यास बँक किंवा वित्तीय संस्था त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी डीआरटीकडे अर्ज करू शकत नाहीत.
- कर्ज वसुली न्यायाधिकरणामध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
- सध्या बँका आणि वित्तीय संस्था SARAESI अधिनियम २००२, बँक व वित्तीय संस्थांद्वारे कर्जवसुली अधिनियम १९९३ अथवा लोक अदालत याद्वारे कर्ज वसूली करतात.
कर्ज वसुली न्यायाधिकरण
- डीआरटी: डेट रिकवरी ट्रिब्युनल (Debt Recovery Tribunal)
- डीआरटीची स्थापना बँकेच्या कर्ज वसुली अधिनियम १९९३अन्वये करण्यात आली.
- कर्जवसुली संबंधी प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हा डीआरटीच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
- सध्याच्या नियमांप्रमाणे, डीआरटीला कर्जवसुलीचे प्रकरणात १८० दिवसात निकाल देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा डीआरटीविरोधात कर्जवसुली अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील करता येते.
- सध्या देशभरात ३९ कर्जवसुली न्यायाधिकरण आणि ५ कर्जवसुली अपीलीय न्यायाधिकरण आहेत.
भारत आणि अमेरिकेचा युद्ध अभ्यास २०१८
- भारत आणि अमेरिकेच्या ‘युद्ध अभ्यास २०१८’ या संयुक्त लढाऊ युद्ध सरावाचे आयोजन १६ सप्टेंबर ते २९ सप्टेंबर दरम्यान उत्तराखंडमध्ये केले जाणार आहे.
- भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान झालेल्या २+२ चर्चेनंतर हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- दोन्ही देशांमधील अशा प्रकारचा हा १४वा संयुक्त लष्करी सराव असेल. या सरावाला २००४मध्ये सुरुवात झाली.
- दोन्ही देश एक एक करून प्रतिवर्षी या सरावाचे आयोजन करतात. गेल्यावर्षी अमेरिकेतील लुईस-मॅककार्डमध्ये या सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते.
- दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये दहशतवादविरोधी कारवायातील कार्यक्षमता वाढविणे, हा या सरावाचा मुख्य उद्देश आहे.
- ‘युद्ध अभ्यास २०१८’अंतर्गत दोन्ही देशांचे सैन्य डोंगराळ प्रदेशात दहशतवाद आणि घुसखोरीविरोधी कारवायांचा संयुक्तरीत्या अभ्यास करतील.
- यावर्षी ‘युद्ध अभ्यास’मध्ये बटालियन स्तरावरील तसेच विभागीय स्तरावरील कमांड पोस्टचा अभ्यास केला जाणार आहे.
- या सरावात दोन्ही देशांतील प्रत्येकी सुमारे ३५० सैनिक सहभागी होतील. यापूर्वी यात फक्त २०० सैनिक भाग घेत होते. भारतातर्फे १५ गढवाल रायफल्स बटालियन या सरावात सहभागी होणार आहे.
राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांमधून नोटाचा पर्याय बाद
- निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांमधील मतदान पत्रिकेवरील नोटाचा पर्याय काढून टाकण्याची घोषणा ११ सप्टेंबर रोजी केली.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांमधील मतदान पत्रिकेवर आदेश नोटाचा पर्याय प्रकाशित न करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
- तर लोकसभा आणि विधानसभा यासारख्या थेट निवडणुकांमध्ये नोटाचा पर्याय वापरण्यास परवानगी दिली आहे.
नोटाबद्दल
- नोटा (NOTA) म्हणजे ‘None Of The Above’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) या इंग्रजी शब्द समूहाचे संक्षिप्त रूप होय.
- एखाद्या विशिष्ट निवडणुकीत पात्र मतदारातर्फे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र वापरून मतदान करताना हा पर्याय वापरण्याची भारतात मुभा आहे.
- निवडणुकीत यादीतील उमेदवारांपैकी कोणत्याही उमेदवाराला मत द्यावयाचे नसल्यासनोटा पर्यायाचा उपयोग केला जातो.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २०१३मध्ये भारतात नोटाची सुरूवात झाली. नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारा भारत जगातील १४वा देश आहे.
योगेश कुमार जोशी लष्कराच्या १४ कोअरचे नवे प्रमुख
- पूर्व-पश्चिमी लडाखच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या लष्कराच्या १४ कोअरचे प्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल योगेश कुमार जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- १४ कोअरवर जगातील सर्वात उंचावरील रणभूमी अर्थात सियाचीन, कारगिल, पूर्व-पश्चिमी लडाखच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे.
- एकीकडे पाकिस्तानची नियंत्रण रेषा, तर दुसरीकडे चीनलगतची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अशा दोन्ही आघाड्यांवर कोअरला सजग राहावे लागते.
- त्यांनी या क्षेत्रात पूर्वी ब्रिगेड आणि डिव्हिजनचे नेतृत्व केले आहे. याआधी ते महानिरीक्षक (पायदळ) या पदावर कार्यरत होते.
- तसेच लष्करी मुख्यालयात लष्करी कार्यवाही विभागाची जबाबदारी त्यांनी काही काळ सांभाळली आहे.
- सीमावाद सोडविण्यासाठी चीन-भारत यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेत भारतीय शिष्टमंडळामध्येही जोशी यांचा अनेकदा सहभाग राहिला.
- कारगिल युद्धात शत्रूने बळकावलेला प्रदेश ताब्यात घेण्यात १३व्या जम्मू-काश्मीर रायफल्सचे कमांडिंग ऑफिसर असलेल्या जोशी यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली होती.
- त्यांच्या या बटालियनच्या कामगिरीचा ‘शुरांमधील शूरवीर’ म्हणून गौरव झाला होता. तसेच बटालियनला २ परमवीरचक्र, ८ वीरचक्र, १४ सेना पदके प्राप्त झाली.
- कारगिल युद्धातील कामगिरीबद्दल जोशी यांना ‘वीरचक्र’ देण्यात आले. तत्पूर्वी त्यांचा सेना पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदकाने गौरव झाला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा