आधार वैध परंतु बंधनकारक नाही : सर्वोच्च न्यायालय
- केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित आधार विधेयकाच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने आधार विधेयक वैध असल्याचा निकाल देताना, ते धन विधेयक असल्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे.
- आधारला वैध ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे.
- या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.
- जी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून केवळ ६ महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश दिला.
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चेद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण या घटनापीठाने हा निकाल दिला.
- चार विरुद्ध एक अशा मताने हा निर्णय देण्यात आला. या पाच न्यायाधीशांमध्ये केवळ न्या. चेद्रचूड यांनी आधारच्या वैधतेला विरोध केला.
या निकालातील ठळक मुद्दे:
- आधार कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना बळ मिळाले आहे. आधार कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख आहे.
- आधारशी संबंधित नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना आहे. आधारच्या माध्यमातून नागरिकांवरती टेहळणी करणे अत्यंत कठीण.
- आधारच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल या आक्षेपांना नाकारले.
- आधार कार्डचे प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्याचे कारण देऊन सामान्य व्यक्तींसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ नाकारता येणार नाही.
- सीबीएसई विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी आधारची सक्ती करु शकत नाही. तसेच शाळेतील प्रवेशासाठीही आधारसक्ती करता येणार नाही.
- बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडणे बंधनकारक नसेल.
- १४ वर्षांखालील मुलांकडे आधार नसल्यास त्यांना केंद्र आणि सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळेल. त्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
- सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
- घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
- आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
पार्श्वभूमी
- कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात २००९-१०मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी आधार क्रमांक देण्याची योजना अंमलात आणण्यात आली होती.
- सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत थेटपणे पोहोचविण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांची माहिती सरकारकडे संकलित करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती.
- त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्यारालोआने याला विरोध केला होता. परंतु, सत्तेवर येताच त्यांनी आपली भूमिका बदलली.
- एनडीएसरकारने आधार एक महत्वकांक्षी योजना असल्याचे सांगत यात ९० टक्के बदल करुन २०१६मध्ये सभागृहात आधार विधेयक सादर केले.
- सुरुवातीपासून त्याला वेगवेगळ्या स्तरावर आक्षेप घेण्यात आले. आधार कार्डच्या सक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
- आधार योजना गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा मुद्दा अनेक याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
- भाजपने मार्च २०१६मध्ये आधार विधेयक धन विधेयकाच्या स्वरुपात पास करुन घेतले. त्यामुळे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारच्या या कृत्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
धन विधेयकाबद्दल
- राज्यघटनेच्या कलम ११०मध्ये धन विधेयकाविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. धन विधेयक प्रथम लोकसभेतच मांडता येते. त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते.
- एखादे विधेयक धन विधेयक आहे कि नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो.
- लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवण्यात येते. राज्यसभेला ते परत करण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार नसतो. राज्यसभेला ते १४ दिवसांमध्ये पुन्हा लोकसभेत पाठवणे बंधनकारक असते.
- राज्यसभेच्या सूचना स्वीकारणे, नाकारणे आदी सगळे अधिकार लोकसभेला असतात, व लोकसभा जो निर्णय घेईल तो अंतिम असतो.
- त्यामुळे धन विधेयक राज्यसभेच्या कुठल्याही मंजुरीशिवाय लोकसभेने संमत केले असल्यास राष्ट्रपतींनाही ते स्वीकारावे लागते.
- यामुळेच आधारला होणारा काँग्रेस व अन्य विरोधकांचा विरोध बघून भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने आधार विधेयक हे धन विधेयक म्हणून सादर केले होते.
- याप्रकरणी आधार विधेयक हे धन विधेयक नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला निवाडा करण्याची याचिका केली होती.
- याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आधार हे धन विधेयक असल्याचा निर्वाळा दिला आणि संसदेमध्ये ते मंजूर होण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे.
राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंवाद धोरण २०१८
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंवाद धोरण (नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी: एनडीसीपी) २०१८ला मंजुरी दिली.
- याशिवाय दूरसंचार आयोगाच्या ‘डिजिटल दूरसंवाद आयोग’ म्हणून पुनर्रचनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
- ‘ग्राहक केंद्री’ आणि ‘वापर प्रणित’ एनडीसीपी २०१८मुळे नवकल्पना निर्माण होतील. त्यामुळे अधिक वेगवान तेत्रज्ञान आणि रोजगार निर्मिती होणार आहे.
- भारतात झालेल्या मोबाईल क्रांतीमुळे नागरिकांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या नव्या टेलिकॉम धोरणाला मंजूरी दिली आहे.
या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टये
- प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस प्रमाणे सार्वत्रिक ब्रॉडबँड उपलब्ध करुन देणे.
- ५जी तंत्रज्ञान आणि ऑप्टिकल फायबर यांसारख्या आधुनिक तेत्रज्ञानाच्या मदतीने देशभरात हायस्पीड ब्रॉडबॅण्ड सेवा रास्त दरात उपलब्ध करुन देणे.
- कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या टेलिकॉम सेक्टरचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्पेक्ट्रम शुल्काची तर्कशुद्ध आकारणी करण्यात येणार आहे.
- डिजिटल संचार क्षेत्रात ४० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे.
- देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात डिजिटल संचार क्षेत्राचे योगदान ६वरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे.
- डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे.
- सर्व ग्रामपंचायतींना २०२०पर्यंत १ जीबीपीएस आणि २०२२पर्यंत १० जीबीपीएस जोडणी पुरवणे. सर्व दुर्गम भागात जोडणी सुनिश्चित करणे.
- डिजिटल संचार क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करणे.
- नवीन युगातील कौशल्य निर्माण करण्यासाठी १ लाख मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे.
- खासगीपणा, स्वायत्तता आणि पर्यायाने संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल संचारासाठी व्यापक माहिती संरक्षण व्यवस्था निर्माण करणे.
- राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरणाची निर्मिती करून राष्ट्रीय डिजिटल ग्रीड स्थापन करणे.
- मंजुरीतील अडथळे दूर करणे.
- ओपन ऍक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क विकसित करणे.
हूरूनकडून भारतातील श्रीमंत व्यक्तींची यादी जाहीर
- ब्रिटनमधील वित्तीय क्षेत्रातील कंपनी असणाऱ्या बार्कलेज हूरूनने २०१८मधील भारतातील श्रीमंत व्यक्तींची यादी जाहीर केली आहे.
- या यादीनुसार सलग सातव्या वर्षी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
- त्यांच्या खालोखाल हिंदुजा परिवार दुसऱ्या स्थानी आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर जगातली सर्वात मोठ्या स्टील कंपनीच्या प्रमोटर लक्ष्मी निवास मित्तल यांचा परिवार आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे:
- भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुकेश अंबानी यांनी मागील वर्षभराच्या कालावधीमध्ये दिवसाला ३०० कोटी कमावले आहेत.
- रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष असणाऱ्या मुकेश अंबानींची एकूण संपत्ती ३ लाख ७१ हजार कोटी इतकी आहे.
- रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सची किंमत गेल्या वर्षभरात ४५ टक्क्यांनी वाढल्याने मुकेश अंबांनीच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
- भारतातील श्रीमंत व्यक्तींच्या या यादीमधील दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील व्यक्तींची एकत्रित संपत्ती मुकेश अंबानींच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे.
- या यादीत दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या स्थानी अनुक्रमे एस. पी. हिंदूजा आणि परिवार (१ लाख ५९ हजार कोटी), एल. एन. मित्तल आणि परिवार (१ लाख १४ हजार ५०० कोटी) आणि अझीम प्रेमजी (९६ हजार १०० कोटी) या ३ उद्योजकांचा क्रमांक लागतो.
- मागील वर्षी दुसऱ्या स्थानावर असणारे दिलीप सांघवी ८९ हजार ७०० कोटींच्या एकूण संपत्तीसह यावर्षी पाचव्या स्थानी आहेत.
- या यादीत सहाव्या स्थानी कोटक महिंद्रा बँकचे उदय कोटक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती ७८ हजार ६०० कोटी इतकी आहे.
- त्याखालोखाल सातव्या स्थानी सायरस पुनावाला (७३ हजार कोटी), आठव्या स्थानी गौतम अदानी आणि परिवार (७१ हजार २०० कोटी) आणि सायरस मिस्त्री आणि शापूर मिस्त्री हे (६९ हजार ४०० कोटी) संयुक्तरित्या नवव्या स्थानी आहेत.
- या अहवालामध्ये भारतामधील १० श्रीमंत कुटुंबांची यादीही जाहीर केली. यामध्ये अंबानी कुटुंब पहिल्या स्थानावर असून, त्याखालोखाल गोदरेज, हिंदूजा, मिस्त्री, सांघवी, नाडार, अदानी, दमानी, लोहिया आणि बर्मन कुटुंबाचा क्रमांक लागतो.
- पुढील १० वर्षांत या व्यवसायिक कुटुंबांचा कारभार युवा पिढीच्या हातात असेल, असेही यात म्हटले आहे.
- २०१८सालच्या श्रीमंत भारतीयांच्या यादीमध्ये एकूण ६६ अनिवासी भारतीयांचा समावेश आहे.
- यापैकी ६५ टक्के अनिवासी भारतीयांनी स्वबळावर उद्योग व्यवसायामध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे.
- या ६६ अनिवासी भारतीयांपैकी ४५ जणांचे कुटुंबच उद्योगांमध्ये आहे तर २१ हे वैयक्तिकरित्या उद्योग व्यवसाय संभाळतात.
- श्रीमंत भारतीयांपैकी सर्वाधिक अनिवासी भारतीय संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (युएई) (२१) आहेत. त्याखालोखाल अमेरिका आणि ब्रिटनचा क्रमांक लागतो.
- १ लाख ५९ हजार कोटींच्या एकूण संपत्तीसहीत एस. पी. हिंदूजा आणि परिवार हे सर्वात श्रीमंत अनिवासी भारतीय ठरले आहेत.
- तर ३९ हजार २०० कोटींची संपत्ती असणारे युसूफ अली हे युएईमधील सर्वात श्रीमंत भारतीय ठरले आहेत.
- या अहवालामध्ये सध्या भारत आगळ्यावेगळ्या आर्थिक परिस्थीतीमधून जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- एकीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत पडत असतानाच दुसरीकडे कच्च्या तेलाची किंमत वाढत असल्यामुळे भारतामधील संपत्ती निर्मीतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
- गेल्या दोन वर्षांत देशातील १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांची संख्या दुप्पट झाली असून, त्यांची संख्या ३३९हून वाढून ८३१पर्यंत पोहोचली आहे.
- या सर्व ८३१ श्रीमतांकडील एकूण संपत्ती ७१ हजार ९०० कोटी डॉलर्स आहे. हा आकडा २ लाख ८४ हजार ८०० कोटी डॉलर्सच्या भारताच्या जीडीपीच्या ३३ टक्के आहे.
- या यादीत ओयो रुम्सचे २४ वर्षीय रितेश अग्रवाल सर्वात तरुण तर एमडीएच मसाल्याचे व्यापारी असलेले ९५ वर्षीय धरमपाल गुलाटी सर्वात वयस्क व्यक्ती आहेत.
- या यादीत सर्वाधिक २३३ श्रीमंत आर्थिक राजधानी मुंबईतील आहेत. त्यापाठोपाठ १६३ राजधानी दिल्ली व ७० श्रीमंत हे आयटीची राजधानी बेंगळुरूतील आहेत.
- १००० कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती असलेल्या या यादीत ३०६ नवीन श्रीमंतांचा समावेश झाला आहे, तर ७५ श्रीमंत या यादीतून बाहेर गेले आहेत.
- २०१७मध्ये या यादीत ६१७ लोकांचा समावेश होता. यावर्षी श्रीमंतांची ही संख्या २०१७मधील श्रीमंतांच्या तुलनेत २१४ने अधिक आहे.
- या यादीत महिलांची संख्याही लक्षणीय आहे.
न्यायालयातील कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणास मंजुरी
- न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
- घटनात्मक आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान थेट प्रसारण झाले पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
- या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चेद्रचूड यांनी न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय दिला.
- यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर हा निर्णय लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
- सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयातील सर्व खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्यास विरोध दर्शवला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच सुनावणीचे थेट प्रसारण करण्याऐवजी राज्यघटनेशी संबंधित खटल्यांचेच थेट प्रक्षेपण करावे, अशी केंद्र सरकारची मागणी होती.
निधन : प्रसिद्ध क्रीडा समालोचक जसदेव सिंग
- दूरदर्शन वाहिनीवरील प्रसिद्ध क्रीडा समालोचक जसदेव सिंग यांचे २५ सप्टेंबर रोजी वयाच्या ८७व्या वर्षी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.
- १९७० ते ८०च्या दरम्यान सिंग यांनी रवी चतुवेर्दी आणि सुशील दोषी यांच्यासह अनेक क्रीडा सामन्यांचे समालोचन केले.
- १९६८ ते २०००पर्यंतच्या ९ ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये सिंग यांनी समालोचकाची भूमिका पार पाडली आहे.
- जसदेव यांना ऑलिंपिक परिषदेकडून १९८८साली सोल ऑलिंपिकमध्ये खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑलिंपिक ऑडर या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
- याशिवाय भारत सरकारकडून त्यांना १९८५मध्ये पद्मश्री आणि २००८मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
- त्यांनी १९६३पासून ४८ वर्षात अनेकदा प्रजासत्ताक आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याचे समालोचनही केले होते.
- जसदेव यांनी ६ हॉकी विश्वचषक स्पर्धांमध्येही समालोचन केले होते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन चॅनेलवरील ते सर्वोत्तम समालोचकांपैकी एक होते.
‘जन धन रक्षक’ मोबाईल ॲप
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग आणि राष्ट्रीय माहिती केंद्र यांनी संयुक्तरित्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ‘जन धन रक्षक’ नावाचे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे.
- सरकारच्या वित्तीय समावेशनाचा भाग म्हणून, जनतेला आर्थिक सुविधांची माहिती देण्यासाठी, हे ॲप सुरु करण्यात आले आहे.
- या ॲपचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यावर सर्व बँका आणि वित्तीय सेवांची माहिती जनतेला त्यांच्या मोबाईलवर हव्या त्या ठिकाणी मिळू शकेल.
- ग्राहक-केंद्री अशा या ॲपवर बँका, पोस्ट ऑफिस, सीएससी अशा सर्व संस्थांची माहिती मिळू शकेल. जनतेच्या गरजा आणि सोयींनुसार या ॲपचा वापर करता येईल.
- ग्राहकाच्या स्थानापासून जवळ असणाऱ्या वित्तीय सेवा जसे एटीएम, पोस्ट ऑफिस, बँक शाखा यावर कळू शकतील.
- बँकांच्या विविध शाखांचे दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध असतील, शिवाय त्यावरुन बँकांशी थेट संपर्कही साधता येईल.
- ग्राहकांनी यावर दिलेला प्रतिसाद, तक्रारी थेट संबंधित वित्तीय संस्थांकडे जातील, जेणेकरुन त्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करता येतील.
२५ सप्टेंबर : अंत्योदय दिन
- पंडित दीनदयाल उपाध्यायच्या जयंतीनिमित्त २५ सप्टेंबर हा दिवस संपूर्ण देशात अंत्योदय दिन म्हणून साजरा करण्यात आला.
- अंत्योदय म्हणजे समाजातील कमकुवत वर्गाला वर आणणे होय. यादिवशी देशभरात रक्तदान शिबिरे, सेमिनार आणि परिषदा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय (१९१६-१९६८)
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हे एक प्रसिद्ध इतिहासकार, राजकीय व्यक्तिमत्व आणि विचारवंत होते.
- भारतीय जनसंघाचे समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव होते. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासह भारतीय जनसंघाच्या पायाभरणीत यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. भारतीय जनसंघातून पुढे भारतीय जनता पक्षाचा उगम झाला.
- १९३७साली कानपूर येथे संघाचे स्वयंसेवक झाले व १९४२मध्ये प्रचारक झाले. साधी राहणी व उच्च विचारसरणी हा त्यांचा स्थायीभाव होता.
- शास्त्रे, धर्मग्रंथ, आणि तात्त्विक ग्रंथांचे चिंतनातून त्यांनी ‘एकात्ममानववाद’ हा सिद्धान्त मांडला व भारतीय समाजापुढे ठेवला.
- ते साम्यवाद आणि भांडवलशाही या दोन्हींचे समीक्षक होते. तर स्वदेशी तसेच लघुउद्योगांचे ते समर्थक होते.
- ते राष्ट्रवादी विचारांचे होते, डोळे झाकून पाश्चात्य संस्कृतीचे भारतात अनुकरण योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते.
- त्यांनी राष्ट्र धर्म प्रकाशन आणि मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म स्थापन केले. नंतर त्यांनी पाञ्चजन्य साप्ताहिक आणि स्वदेश या दैनिकाची सुरूवात केले.
- हिंदीमध्ये त्यांनी चंद्रगुप्त मौर्य नाटकाची रचना केली. याव्यतिरिक्त त्यांनी शंकरचार्य यांचे जीवनचरित्राचे लेखनही केले.
- ११ फेब्रुवारी १९६८ रोजी त्यांची अज्ञात मारेकऱ्यांनी हत्या केली. बेगुसराय स्टेशनच्या रुळांजवळ त्यांचे शव आढळले होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा