भारताचा सीमेवर आभासी कुंपणाचा अभिनव प्रयोग
- पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताने सीमेवर अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक भिंत अथवा आभासी कुंपण (व्हर्च्युअल फेन्स) उभे केले आहे.
- या प्रणालीला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्टीग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टिम (सीआयबीएमएस) असे नाव देण्यात आले आहे.
- या प्रणालीच्या मदतीने जमीन, पाणी आणि हवेत एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक अडथळा (बॅरियर) उभारण्यात आला आहे.
- जम्मूमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या २ भागांमध्ये अनोख्या प्रकारची ही देशातील पहिलीच अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा (हायटेक सर्व्हेलन्स सिस्टिम) निर्माण करण्यात आली आहे.
- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मूतील अशा २ पथदर्शी प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत. यातील एका प्रकल्पानुसार जम्मूतील ५.५ किमी सीमेवर देखरेख ठेवता येऊ शकते.
सीआयबीएमएस यंत्रणा
- भारतात इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टीमवर आधारित आभासी कुंपणाचा हा पहिलाच प्रयोग आहे.
- प्रत्यक्ष टेहळणी शक्य नसलेल्या दुर्गम ठिकाणांसाठी ही यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. यात भूभाग तसेच नदीक्षेत्राचा समावेश आहे.
- पाकमधून रात्रीच्या वेळी दुर्गम भागातून भारतीय सीमेत घुसखोरी होते. अशा ठिकाणी ही यंत्रणा उभारून आधुनिक सर्व्हेलन्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
- थर्मल इमेजर, इन्फ्रारेड आणि लेझर बेस्ड इन्ट्रुडर डिटेक्टर्स हे जमीन आणि नदीलगतच्या परिसरावर अदृश्य भिंतीचे काम करतील.
- रडार आणि सोनार सिस्टिम नदीतून होणारी घुसखोरी रोखेल आणि एअरोस्टेट टेक्नॉलॉजी हवेतून टेहळणी करेल. तर भूमिगत सेन्सर्स भुयारातून होणाऱ्या घुसखोरीवर सतत देखरेख ठेवतील.
- या प्रणालीमुळे घुसखोरीचा कुठलीही हालचाल टिपली जाईल व सुरक्षा दलांना तात्काळ सतर्क करेल. यामुळे सैन्यबळ, शस्त्रास्त्रांचा योग्य वापर होईल व अचूक वेळेत घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडता येईल.
- यामुळे सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) घुसखोरांना ओळखण्यास आणि कठीण ठिकाणांवरील घुसखोरी रोखण्यास मदत मिळणार आहे.
एचआयव्ही आकलन २०१७ अहवाल सादर
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने (NACO: नाको) नवी दिल्ली येथे एचआयव्ही आकलन २०१७ हा अहवाल सादर केला.
- भारतीय चिकित्सा वैद्यकीय परिषद आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल स्टॅटीस्टिक्सच्या सहकार्याने नाको एचआयव्ही अनुमान अहवाल तयार करते.
- एचआयव्ही अनुमानाची पहिली फेरी १९९८मध्ये पूर्ण झाली, तर यापूर्वी २०१५मध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातील हा १४वा अहवाल आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे:
- २०१७पर्यंत भारतातील एचआयव्हीग्रस्तांची संख्या २१.४ दशलक्ष होती, ज्यापैकी ४० टक्के स्त्रिया तर ०.२२ टक्के प्रौढ व्यक्ती(१५ ते ४९ वयोगटातील) होत्या.
- २०१७मध्ये एचआयव्हीची लागण झालेल्या नवीन ८७,५८० प्रकरणांची नोंद झाली आणि तर एड्समुळे ६९,११० लोक मरण पावले होते.
- २०००पासून एचआयव्ही संसर्गाच्या नवीन प्रकरणांमध्ये प्रतिवर्ष ६० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात घट झाली आहे. परंतु २०१० आणि २०१७ या वर्षांमधील ही घट २७ टक्के होती.
- प्रौढ व्यक्तींमधील एचआयव्ही संसर्ग दर जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वात कमी ०.०३ टक्के आहे तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक १५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात एड्सच्या रुग्णांची संख्या ३.३० दशलक्ष आहे.
- अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिझोरम, मेघालय आणि उत्तराखंड या ५ राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर एचआयव्ही संक्रमणांच्या नवीन प्रकरणांमध्ये घट होत आहे.
- युएन-एड्स २०१८च्या अहवालानुसार, एड्सचे नवे संक्रमण आणि एड्सने होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणामध्ये अनुक्रमे ४७ टक्के आणि ५१ टक्के घट झाली आहे.
चिलर स्टार लेबलिंग उपक्रमाला सुरुवात
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने १४ सप्टेंबर रोजी देशभरात उर्जा कार्यक्षम चिलर यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चिलर स्टार लेबलिंग उपक्रमाला सुरुवात केली.
- १६ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जाणारा २४वा जागतिक ओझोन दिन आणि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलच्या ३१व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसियन्सीने (बीईई) या उपक्रमाची योजना आखली आहे. उर्जा कार्यक्षमतेनुसार चिलरला स्टार रेटिंग देण्याची या उपक्रमाची संकल्पना आहे.
- बीईईने या उपक्रमाअंतर्गत सुलभ आणि त्वरित मंजूरीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे.
- याद्वारे उत्पादक त्यांच्या चिलर उपकरणांना योग्य ती स्टार रेटिंग प्राप्त करून घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करू शकतील.
- बीईईद्वारे केलेल्या पडताळणीनंतर आणि बीईईने नियुक्त केलेल्या संस्थांकडून मिळालेले प्रमाणपत्र यानुसार उपकरणाला १ (सर्वात कमी कार्यक्षम) ते ५ (सर्वाधिक कार्यक्षम) स्टार रेटिंग देण्यात येईल.
- सुरुवातीला हा उपक्रम स्वैच्छिक आधारावर सुरु करण्यात आला असून, ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंत तो सुरु राहील.
पार्श्वभूमी
- उर्जा कार्यक्षम चिलर्सचा वापर करण्यास चालना देणे आणि त्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.
- मोठ्या इमारतींच्या वातानुकूलन यंत्रणेमध्ये आणि औद्योगिक क्षेत्रातील थंड करणाऱ्या प्रणालीमध्ये चिलरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
- भारतातील चिलर संबंधित उद्योगाचा आकार २०१७मध्ये प्रतिवर्ष सुमारे १ दशलक्ष टन होता. पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबर त्यात दरवर्षी ३.६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
- एखाद्या व्यावसायिक इमारतीतील ४० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा चिलर प्रणालीद्वारे वापरली जाते. चिलर मोठ्या प्रमाणात उर्जा ग्रहण करतात.
- उर्जा कार्यक्षम चिलर्सच्या वापरामुळे २०१९ आणि २०३०पर्यंत अनुक्रमे ५०० दशलक्ष आणि ४ अब्ज युनिट उर्जेची बचत होऊ शकते.
- तसेच २०१९ आणि २०३०पर्यंत हरित वायू उत्सर्जनामध्ये अनुक्रमे ०.५ दशलक्ष आणि ३.५ दशलक्ष टनांची घट होऊ शकते.
क्षमता विकास योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीत क्षमता विकास योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी २,२५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
- क्षमता विकास योजना (Capacity Development Scheme) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची सध्या सुरु असलेली केंद्रीय योजना आहे.
- धोरणकर्ते आणि जनतेसाठी विश्वासार्ह अधिकृत माहिती वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी संरचनात्मक, तांत्रिक आणि मानवी संसाधनांचा विकास करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- या योजनेत दोन उप-योजना आहेत. आर्थिक जनगणना आणि सांख्यिकीय सशक्तीकरणासाठी आधार (एसएसएस).
- आर्थिक जनगणनेअंतर्गत सर्व बिगर कृषी संस्थांना सूचीबद्ध करण्याचे काम केले जाते. यामुळे विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी मदत होते.
- शेवटची आर्थिक जनगणना जानेवारी २०१३ ते एप्रिल २०१४दरम्यान करण्यात आली होती. सरकार दर ३ वर्षांनी ही जनगणना करण्याची योजना आखत आहे.
- सांख्यिकीय सशक्तीकरणासाठी आधार या उप-योजनेचे ध्येय राज्य पातळीवर सांख्यिकीय यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आहे.
- या अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रस्तावांचे निरीक्षण केले जाते व त्यानुसार त्यांना निधीचे वाटप केले जाते.
या योजनेअंतर्गत राबविले जाणारे उपक्रम
- स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP), ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) इत्यादी सांख्यिकीय उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी संसाधनांचा वापर करणे.
- सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, क्षमता निर्माण आणि सांख्यिकीय समन्वय आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
- श्रम शक्ती सर्वेक्षण: शहरी भागात तिमाही आणि देशातील वार्षिक श्रम शक्तीच्या माहितीचे सर्वेक्षण करणे.
- नव्याने समाविष्ट केली जाणारी तीन सर्वेक्षणे: Time Use Survey (TUS), Annual Survey of Service Sector Enterprises (ASSSE), and Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE)
पहिला आदिवासी परिक्रमा प्रकल्प छत्तीसगढमध्ये सुरु
- स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत छत्तीसगढमधील १३ स्थानांना जोडणाऱ्या भारताच्या पहिल्या आदिवासी परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्पाची सुरुवात पर्यटन मंत्रालयाने केली.
- या परिक्रमेमध्ये छत्तीसगढमधील जशपूर, कुनुकुरी, मैन्पात, कमलेशपूर, महेशपूर, कुरदार, सरोदा दादर, गंगरेल, कोंडागाव, नथिया नवागाव, जगदलपूर, चित्रकूट आणि तीर्थगड या १३ ठिकाणांना जोडण्यात येईल.
- यामुळे या क्षेत्रातील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
पार्श्वभूमी
- आदिवासी जमाती व संस्कृतीचा विकास हे पर्यटन मंत्रालयाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे. आदिवासी क्षेत्रात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय अनेक उपक्रम राबवत आहे.
- पर्यटन मंत्रालयाने नागालँड, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये ४ आदिवासी परिक्रमा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ३८१.३७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
- आदिवासी जमातीचे सार्वभौमत्व स्वीकारून राज्याचा समृद्ध सांस्कृतिक आणि प्राचीन वारसा यांच्या प्रचारासाठी, छत्तीसगढची निवड पहिल्या आदिवासी परिक्रमा प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे.
- छत्तीसगढमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या आदिवासी जमातीची असून, त्यांनी आपली संस्कृती आणि परंपरा अनेक वर्षांपासून टिकवून ठेवली आहे.
स्वदेश दर्शन योजना
- देशात विषय (थीम) आधारित पर्यटन परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना ९ मार्च २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली.
- या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य, स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अश्या सिद्धांतांवर विकसित केले जाणार आहे.
- देशाच्या पर्यटनासाठी पायाभूत घटकांचा विकास करणे आणि देशातील पर्यटनाला चालना देणे, हे या योजनेचे मुख्य हेतू आहे.
- या योजनेंतर्गत विकासासाठी सुरुवातीला पुढील १३ पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत: बुद्धिस्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.
- ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्यांना त्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार निधी देण्यात येणार आहे.
रेल्वेच्या मार्गांच्या १०० टक्के विद्युतीकरणाला मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या १०० टक्के विद्युतीकरणाला मंजुरी दिली.
- याअंतर्गत १०८ विभागांमधील १३,६७५ किलोमीटर मार्गांचे १२,१३४.५० कोटी रुपये खर्च करून विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया २०२१-२२पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
- पूर्ण विद्युतीकरणानंतर, भारतीय रेल्वेचे जाळे चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे विद्युतीकरण झालेले रेल्वेचे जाळे असेल.
१०० टक्के विद्युतीकरणाचे फायदे
- यामुळे आयात केल्या जाणाऱ्या जीवाश्म इंधनाचा वापरात प्रतिवर्षी २.८३ दशलक्ष लीटरची बचत होईल.
- त्यामुळे इंधन देयकापोटी वर्षाला होणाऱ्या रेल्वेच्या खर्चात दरवर्षी १३,५१० कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
- विद्युतीकरणाला मान्यता मिळाल्यामुळे सुमारे २०.४ कोटी श्रम दिवस थेट रोजगार निर्माण होईल.
- डिझेलहून विद्युत किंवा विद्युतहून डिझेल मार्गपरिवर्तनात लागणारा वेळ वाचेल आणि रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन विनाअडथळा होईल. रेल्वेच्या वेग आणि क्षमता या दोन्हीत वाढ होईल.
- सिग्नल यंत्रणेतील सुधारणांमुळे रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन अधिक सुरक्षित होईल.
- विद्युत इंजिनाच्या देखभालीचा खर्च डिझेल इंजिनाच्या देखभालीच्या खर्चापेक्षा कमी असल्याने रेल्वेगाड्यांच्या इंजिन देखभालीचा खर्च १५-२० टक्क्यांनी कमी होईल.
- हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाणदेखील कमी होईल. २०२७-२८पर्यंत कार्बन उत्सजर्नात २४ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे.
जुन्या डिझेल इंजिनचे काय होईल?
- भारतीय रेल्वेकडे सध्या ५,५२६ डिझेल इंजिन आहेत. विद्युतीकरणानंतर डिझेल इंजिनला विद्युत इंजिनमध्ये रूपांतरित केले जाईल. तसेच पुढे भारतात तयार होणाऱ्या डिझेल इंजिनची निर्यातही केली जाईल.
- १०० टक्के विद्युतीकरणानंतरही डिझेल इंजिनचा आपत्कालीन स्थितीमध्ये आणि सीमेवरील दुर्गम भागात वापर केला जाईल.
दूध प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना
- केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी नवी दिल्ली येथे दूध प्रक्रिया व पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केली.
- या योजनेसाठी १०,८८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्याचा पहिला हप्ता म्हणून ४४० कोटी रुपये राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळाला देण्यात आले आहेत.
या योजनेबद्द्ल
- डेअरी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सप्टेंबर २०१७मध्ये केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने ही योजना मंजूर केली.
- राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळाद्वारे २०१७-१८ ते २०२८-२९पर्यंत ही योजना राबविली जाईल.
- या योजनेअंतर्गत दुग्ध संघ, बहुराज्यीय दुग्ध सहकारी संस्था, राज्य दुग्ध संघ, दूध उत्पादक कंपन्या निकष पूर्ण केल्यानंतर कर्ज घेऊ शकतात.
- या दूध संस्थांना दूध प्रक्रिया आणि डेअरीच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी ६.५ व्याजदराने हे कर्ज १० वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात येईल.
- अनेक कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल व्यक्तींसाठी या योजनेतून ४०,००० प्रत्यक्ष आणि २ लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- ५०,००० गावांमधील ९५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल.
- या योजनेअंतर्गत प्रतिदिन १२६ लाख लीटर दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी, २१० मेट्रिक टन दूध काढण्यासाठी आणि १४० लाख लीटर दूध थंड करण्यासाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील.
- या योजनेअंतर्गत दूध सहकारी संस्थांना ८,००४ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य ६.५ टक्के व्याजदराने कर्ज म्हणून दिले जाईल.
सिलेसियन बॉक्सिंग स्पर्धेत मेरी कोमला सुवर्णपदक
- भारताची आघाडीची महिला बॉक्सर मेरी कोमने पोलंड येथे सुरु असलेल्या सिलेसियन बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई केली.
- ४८ किलो वजनी गटात मेरी कोमने कझाकिस्तानच्या एगेरीम कासानायेवाचा ५-०ने पराभव करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले.
- मेरीने आतापर्यंत ५ वेळा जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली आहे. दुखापतीमुळे तिला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होता आले नव्हते.
- यावर्षी मेरीने गोल्ड कोस्ट येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि भारतीय खुल्या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. बल्गेरिया येथे झालेल्या स्पर्धेत तिने रौप्यपदकही पटकावले होते.
- मेरीव्यतिरिक्त सिलेसियन बॉक्सिंग स्पर्धेत भारताच्या मनिषानेही ५४ किलो वजनी गटात रौप्यपदकाची कमाई केली. अंतिम सामन्यात युक्रेनच्या इव्हाना क्रुपेनियाने मनिषावर मात केली.
- भारताची माजी विश्वविजेती बॉक्सर एल. सरिता देवी हिला ६० किलो वजनी गटात कांस्यपदक मिळाले. उपांत्य फेरीत कझाखस्तानच्या करिना इब्रागिमोवाने सरिताला ५-० असे एकतर्फी हरवले.
- या स्पर्धेत कनिष्ठ गटात भारतीय खेळाडूंनी वर्चस्वपूर्ण कामगिरी साकारताना ६ सुवर्ण, ६ रौप्य आणि १ कांस्यपदकासह एकूण १३ पदकांची कमाई केली.
भारताला सॅफ चषक स्पर्धेचे उपविजेतेपद
- बांगलादेशमध्ये पार पडलेल्या दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघ (सॅफ) चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात मालदीवने भारतावर २-१ असा विजय मिळवत स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले.
- मालदिवकडून इब्राहिम हुसेन आणि अली फासिरने प्रत्येकी एक गोल केला. तर भारताकडून एकमेव गोल सुमित पासीने अतिरिक्त वेळेत केला.
सॅफ चषक स्पर्धा
- दक्षिण आशियाई देशांदरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेला १९९३पासून सुरुवात झाली. दर २ वर्षांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते.
- भारत, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश या स्पर्धेत भाग घेतात.
- सॅफ चषक स्पर्धेला सुरुवात झाल्यापासून भारताने आतापर्यंत ७ वेळा (१९९३, १९९७, १९९९, २००५, २००९, २०११, २०१५) ही स्पर्धा जिंकली आहे.
- अफगाणिस्तानला २००५मध्ये सॅफचे सदस्यत्व मिळाले आणि तो २०१५मध्ये सॅफमधून बाहेर पडत मध्य आशियाई फुटबॉल महासंघाचा संस्थापक सदस्य बनला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा