टपाल खात्याच्या भारतीय पोस्ट पेमेंट बँकेचे (आयपीपीबी) सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ सप्टेंबर रोजी लोकार्पण केले.
१९ ऑगस्ट २०१५ रोजी रिझर्व बँकेकडून आयपीपीबीला पेमेंट बँकेचा परवाना प्राप्त झाला. पेमेंट बँकेचा परवाना प्राप्त झालेली आयपीपीबी एअरटेल व पेटीएमनंतरची तिसरी संस्था आहे.
आयपीपीबीची पहिल्या शाखा ३० जानेवारी २०१७ रोजी रायपूर आणि रांची येथे प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आल्या.
देशभरातील सुमारे १.५५ लाख टपाल कार्यालये, ३ लाख पोस्टमन व ग्रामीण डाक सेवक यांच्यामार्फत आयपीपीबी घरपोच बँकसेवा पोहोचविणार आहे.
पोस्ट पेमेंट बँकेच्या देशभरात ६५० शाखा, ३२५० केंद्रे व ११ हजार मायक्रो एटीएम असतील. ३१ डिसेंबरपर्यंत केंद्रांची संख्या १५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
या बँकेत प्रत्येक खातेधारकाकडून १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवींचे रूपांतर आपोआप टपाल कार्यालय बचत खात्यामध्ये होणार आहे.
खातेधारकांना आपल्या आयपीपीबी खात्यामधून सुकन्या समृद्धी, आवर्ती योजना, स्पीड पोस्ट आदी योजनांचाही लाभ घेता येईल.
शाखेतील काउंटर सेवा, एटीएम, मोबाइल ॲप, एसएमएस आणि आयव्हीआर (इंटरॅक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स) याद्वारे ग्राहकांना आयपीपीबीच्या विविध सेवांचा लाभ घेता येईल.
या बँकेला केवळ मुदत ठेवी स्वीकारता येणार आहेत. अन्य बँकांप्रमाणे या बँकेला कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड वितरित करता येणार नाही.
कर्ज व विमा यासाठी आयपीपीबी पंजाब नॅशनल बँक, बजाज अलिअन्स लाइफ इन्शुरन्स फॉर थर्ड पार्टीसारख्या आर्थिक सेवांशी जोडण्यात येणार आहे.
सुमारे ४० हजार पोस्टमन पेमेंट बँकेच्या ग्राहकांना घरपोच सेवा देतील. कोणीही सामान्य व्यक्ती वा व्यावसायिक वा संस्था बँकेत खाते उघडू शकतो.
पोस्ट पेमेंट बँकेला देण्यात येणारे अर्थसहाय्यसरकारने ८० टक्क्यांनी वाढवून १,४३५ कोटी केले आहे. त्यामुळे ही बँक एअरटेल आणि पेटीएम यांसारख्या पेमेंट बँकांना टक्कर देऊ शकेल.
टपाल बचत बँकांमधील (पीएसबी) सुमारे १७ कोटी खाती आयपीपीबीला संलग्न करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. खाजगी पेमेंट बँकांच्या स्पर्धेत याचाही मोठा लाभ आयपीपीबीला होईल.
देशातील १.५५ लाख टपाल कार्यालयांपैकी १.३० लाख शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. ही संख्या देशातील बँक जाळ्याच्या अडीचपट असल्याने ही बँक नागरी आणि ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारी ठरणार आहे.
आयपीपीबीचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक : सुरेश सेठी
आयडिया आणि व्होडाफोन विलीनीकरण पूर्ण
आयडिया सेल्युलर आणि व्होडाफोन इंडिया या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
विलीनीकरणानंतर तयार झालेल्या नव्या कंपनीचे नाव व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड असे असून, ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी बनली आहे.
नवीन कंपनीमध्ये व्होडाफोनचा हिस्सा ४५.१ टक्के आहे. तर आयडिया सेल्युलरची मालकी असलेल्या आदित्य बिर्ला समूहाकडे २६ टक्के हिस्सा असेल.
असे असले तरीही दोन्ही समूहांकडे समान अधिकार असून, येत्या काही वर्षात दोन्ही समूहांचा हिस्सा समान केला जाईल.
विलीनीकरण झाले असले तरी व्होडाफोन आणि आयडिया हे ब्रँड कायम राहणार आहेत. दोघांचा मिळून महसुलातील ३२.२ टक्के बाजारहिस्सा कंपनीकडे असेल.
नव्या कंपनीसाठी १२ सदस्यांचे संचालक मंडळ स्थापन केले आहे. त्यात ६ स्वतंत्र संचालक आहेत. कुमारमंगलम बिर्ला हे नव्या कंपनीचे चेअरमन आहेत.
याशिवाय व्होडाफोन इंडियाचे सीओओ बालेश शर्मा यांची सीईओपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नव्या कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या सुमारे ४०.८ कोटी असून, या कंपनीचा टेलिकॉम क्षेत्रातील एकूण महसुलात हिस्सा ३२.२ टक्के आहे.
याआधी पहिल्या क्रमांकावर असलेली भारती एअरटेल आता दुसऱ्या क्रमांकावर गेली आहे. या कंपनीचे ३४.४५ कोटी ग्राहक असून टेलिकॉम क्षेत्रातील महसुलात हिस्सा ३०.५ टक्के आहे.
२१.५२ कोटी ग्राहकांसह रिलायन्स जिओ तिसरी दूरसंचार कंपनी आहे. जिओचा टेलिकॉम क्षेत्रातील महसुलातील हिस्सा १८.७८ टक्के आहे.
रिलायन्स जिओचे दूरसंचार क्षेत्रात आगमन झाल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
या कंपनीवर १,०९,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज असून, या कंपनीला १४ हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न अपेक्षित आहे. विलीनीकरणामुळे कंपनीच्या महसुली खर्चात ८४०० कोटींची बचत होणार आहे.
विलीनीकरण शुल्कापोटी या कंपनीने एकत्रितरित्या दूरसंचार विभागास ७२६८.७८ कोटी रुपये दिले आहेत.
सरन्यायाधीशपदासाठी न्या. गोगोई यांच्या नावाची शिफारस
विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली असून ते ३ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
कायदा मंत्रालयाने दीपक मिश्रा यांना एक पत्र पाठवून नव्या सरन्यायाधीशांसाठी शिफारस करावी, अशी विनंती केली होती.
या पदावर सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना संधी देण्याची परंपरा आहे. यात न्या. गोगोई यांचे नाव सर्वात आघाडीवर असून त्यांच्या नावाची शिफारस दीपक मिश्रा यांनीआपला उत्तराधिकारी म्हणून केली आहे.
मुळचे आसामचे असलेले न्या. गोगोई फेब्रुवारी २००१मध्ये गुवाहाटी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बनले.
त्यानंतर फेब्रुवारी २०११मध्ये ते पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. एप्रिल २०१२पासून ते सुप्रीम कोर्टात न्यायदानाचे काम करत आहेत.
सध्या त्यांच्यावर एनसीआर (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन) अपडेट करण्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे त्याचे मॉनिटरिंग करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
२०१७मध्ये सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ न्यायधीशांनी जे बंड केले होते त्यात न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. या ५ न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
पाकिस्तानची आर्थिक मदत अमेरिकेने रोखली
वारंवार सूचना करुनही दहशतवादाविरोधात कारवाई न करणाऱ्या पाकिस्तानला देण्यात येणारी ३०० दशलक्ष डॉलर्सची (२१३० कोटी रुपयांहून अधिक) आर्थिक मदत अमेरिकेकडून रोखण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर पाकिस्तानची प्रतिमा आणखी डागाळली आहे.
‘कोअॅलिशन सपोर्ट फंड’ या नावाने दिला जाणारा हा निधी, पाकिस्तान मदतीच्या बदल्यात केवळ फसवणूक करतो, असा आरोप करत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रोखला आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान आणि अमेरिकेमध्ये दहशतवादाच्या मुद्यावरुन देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. अमेरिकेशी पाकिस्तानशी आधीच तणावपूर्ण असलेले सबंध या नव्या निर्णयानंतर ते आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेकडून आतापर्यंत पाकिस्तानला देण्यात येणारी एकूण ८० कोटी डॉलर्सची रक्कम रोखण्यात आली आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेच्या एकतर्फी मागण्या पाकिस्तान मान्य करणार नाही, तसेच पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हिताला बाधक ठरणारे सर्व करार रद्द केले जातील, असा इशारा दिला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा