न्या. रंजन गोगोई देशाचे ४६वे सरन्यायाधीश
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली आहे. ते देशाचे ४६वे सरन्यायाधीश असतील.
- वर्तमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा २ ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांनतर ३ ऑक्टोबर रोजी रंजन गोगोई सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील.
- दीपक मिश्रा यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. ज्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
- गोगई यांनी १३ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार असून १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ते निवृत्त होतील.
- गोगोईंच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच ईशान्य भारतातील व्यक्ती सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होते आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयतील ज्येष्ठता क्रम लक्षात घेता न्या. मिश्रा यांच्यानंतर रंजन गोगोई हे दुसऱ्या स्थानी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीश पदाची जबाबदारी दिली जाते.
न्या. रंजन गोगोई
- १८ नोव्हेंबर १९५४ रोजी आसाममध्ये जन्मलेल्या गोगोई यांनी १९७८मध्ये वकील म्हणून कारकीर्दीस सुरुवात केली.
- २००१मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०११मध्ये ते पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले होते.
- एप्रिल २०१२मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. आता त्यांची नियुक्ती सरन्यायाधीशपदी करण्यात आली आहे.
- आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनसीआर) अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेवर गोगोई सध्या देखरेख करत आहेत.
- २०१७मध्ये सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ न्यायधीशांनी जे बंड केले होते त्यात न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. या ५ न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
सरन्यायाधीशांची नेमणूक
- भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ अन्वये भारताचे राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. हे देशातील सर्वोच्च न्यायालयीन पद आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांमधून एकाची (शक्यतो सर्वात जेष्ठ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली जाते.
- सध्या सर्वोच्च न्यायालयात भारताच्या सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त आणखी ३० न्यायाधीश आहेत.
एचआयव्हीग्रस्तांविरुद्ध भेदभाव प्रतिबंधक कायदा लागू
- केंद्र सरकारने एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा २०१७ देशभर लागू केला आहे.
- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर लागू करण्यात आला आहे.
कायद्यातील तरतुदी
- या कायद्याप्रमाणे एड्सग्रस्त व्यक्तीसोबत नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घर विक्री किंवा भाड्याने देणे, विमा इत्यादीमध्ये भेदभाव करता येणार नाही.
- या कारणावरून नोकरीतून शैक्षणिक संस्थेतून, भाड्याने दिलेल्या घरातून काढून टाकता येणार नाही किंवा वैद्यकीय सेवा नाकारता येणार नाही.
- कोणतीही नोकरी, शैक्षणिक सुविधा किंवा आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी एचआयव्ही तपासणीची अट घालता येणार नाही.
- याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस एड्स असल्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उघड करता येणार नाही.
- या कायद्यान्वये एचआयव्ही असलेली व्यक्ती आणि तिच्यासोबत राहणारी व्यक्ती संरक्षित व्यक्ती असेल.
- अशा संरक्षित व्यक्तीबद्दल लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल, असे कृत्य केल्यास २ वर्षांपर्यंत शिक्षेची व १ लक्ष रुपये दंडाची तरतूद करण्यास आली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असेल.
- एड्सग्रस्त व्यक्ती ज्या प्रकरणात तक्रारदार आहे अशा प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी घेण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने असे खटले प्राधान्याने निकाली काढले पाहिजेत.
- तसेच एड्सग्रस्त व्यक्तींना शिक्षा देताना त्यांना जेथे आरोग्य सुविधा मिळू शकतील तेथे ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे.
- या कायद्यांतर्गत तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यावर चौकशी करून आवश्यक निर्देश देण्यासाठी सर्व राज्यांना विशेष प्राधिकरण नियुक्त करावे लागतील.
- हे प्राधिकरण एड्सग्रस्तांसोबत भेदभावाची चौकशी करून आवश्यक ते आदेश देईल. त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकेल.
- जगभरात एचआयव्हीग्रस्तांची संख्या ३६.९ दशलक्ष असून भारतात २.१ दशलक्ष लोक एचआयव्हीबाधित आहेत. एचआयव्हीग्रस्तांच्या संख्येत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो.
झारखंडमध्ये इलेक्ट्रिक मोटारींच्या वापर सुरु
- एनर्जी एफिशिअंसी सर्विसेस लिमिटेडने झारखंड वीज वितरण मंडळाला दिलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे १३ सप्टेंबरपासून झारखंड राज्यात इलेक्ट्रिक मोटारींचा वापर सुरु झाला.
- ही वाहने राज्याच्या ऊर्जा विभागासाठी खरेदी करण्यात आली आहे. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी सरकारी कामांसाठी या मोटारींचा वापर करतील.
- या मोटारींमुळे प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. याशिवाय महाग विदेशी वाहनांवर होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचीही बचत होईल.
- यामुळे सरकारी वापरासाठी पर्यावरणास अनुकूल वाहने वापरण्यास सुरवात करणारे झारखंड देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे.
- झारखंडपूर्वी दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी सरकारी कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग सुरू केला आहे.
- झारखंड राज्याने ५० इलेक्ट्रिक मोटारी खरेदी केल्या आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि राज्य प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये या मोटारींचा वापर सुरु करतील.
- यामुळे २०३०पर्यंत सरकारी कार्यालयातील ३० टक्के वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक मोटारी आणण्याचे केंद्राचे ई-मोबिलिटी ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल.
- ५० इलेक्ट्रिक मोटारींमुळे दरवर्षी १.२० लाख लीटर इंधनाची बचत होईल आणि कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनात सुमारे १४०० टन घट होईल.
इंग्लंडचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू पॉल कॉलिंगवूड निवृत्त
- इंग्लंडचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू पॉल कॉलिंगवूडने १३ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.
- तीन वेळा ॲशेस विजेत्या संघात समावेश असलेल्या कॉलिंगवूडच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने २०१०मध्ये ट्वेन्टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकली आहे.
- त्याने ६८ कसोटी, १९७ एकदिवसीय आणि ३६ ट्वेन्टी-२० सामन्यांमध्ये इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा