- २० जुलै २०१८ रोजी लोकसभेमध्ये अविश्वास ठरावावर बोलताना राहुल गांधी यांनी राफेल विमानखरेदीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात केलेल्या थेट आरोपांमुळे भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली.
- या पार्श्वभूमीवर विशेषाधिकार व विशेषाधिकार भंग याबाबत परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती....
विशेषाधिकार म्हणजे काय?
- आमदार (घटकराज्यांतील विधानसभा, विधानपरिषदांचे सदस्य) आणि संसदेचे सदस्य (खासदार) हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना कोणत्याही अडथळ्यांविना काम करता यावे यासाठी काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.
- राज्यघटनेच्या कलम १०५मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांसाठी तर कलम १९४मध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी विशेषाधिकारांची तरतूद करण्यात आले आहे.
विविध प्रकारचे विशेषाधिकार
- अटकेपासून संरक्षण: दिवाणी खटल्यांबाबतीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला सभागृहाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी ४० दिवस किंवा कामकाज संपल्यावर ४० दिवस अटक करता येत नाही.
- तसेच संबंधित सदस्य सभागृहातील कोणत्याही समितीचा सदस्य असेल तर समितीच्या बैठकी आधी व नंतर ४० दिवस त्याला अटक करता येत नाही.
- मात्र ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांबाबतीत आहे, फौजदारी प्रकरणात ही सूट नाही. अशावेळी एखाद्या सदस्याला अटक करायची झाल्यास अटकेआधी सभापतींना त्याची माहिती द्यावी लागते. तसेच सदस्याला सभागृहात अटक करता येत नाही.
- साक्षीदार होण्यापासून सूटका: सभागृहाचे कामकाज सुरु असताना सभापतींच्या परवानगीविना कोणत्याही सदस्याला न्यायालयात बोलवता येऊ शकत नाही. तसेच कोणत्याही न्यायालयामध्ये साक्षीदार होण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.
- बोलण्याचे स्वातंत्र्य: सभागृहात केलेल्या वक्तव्यासाठी सदस्यावर कोणताही न्यायालयीन खटला चालवला जात नाही.
सभागृहाचे सामूहिक विशेषाधिकार
- सभागृहातील चर्चा व कामकाज याची माहिती प्रकाशित करण्याचा अधिकार सभागृहाकडे असतो.
- कोणती गोष्ट कामकाजात समाविष्ट केली जाईल हे सांगण्याचा अधिकार सभापतींना असतो. कामकाजात जाणे म्हणजे रेकॉर्ड होणे. या रेकॉर्डमध्ये सदस्यांची भाषणे असतात.
- गरज नसलेल्या गोष्टी या कामकाजातून वगळल्या जातात. त्यामुळे कामकाजातून वगळलेल्या गोष्टी प्रसार माध्यमांना छापता येत नाहीत. तसे झाल्यास तो विशेषाधिकाराचा भंग होतो.
- सभागृहाच्या आत सर्व निर्णय घेण्याचे सभापतींना स्वातंत्र्य असते. सभागृहाच्या आत झालेल्या कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकारही सभापतींनाच असतो. त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही.
विशेषाधिकार भंग म्हणजे काय?
- सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी हे विशेषाधिकार दिले जातात. जर त्यात अडथळा आला तर विशेषाधिकार भंगाचे प्रकरण निर्माण होते.
- विशेषाधिकारांचा भंग झाल्यास कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार सभापतींकडे असतो.
- सभागृहातील कोणत्याही व्यक्तीवर सभागृहात किंवा बाहेर खोटे आरोप केले गेल्यास विशेषाधिकार भंगाचा मुद्दा उपस्थित होतो.
- जर एखाद्या सदस्याने सभागृहात खोटे वक्तव्य केले, चुकीचे दस्तावेज मांडले तरीही विशेषाधिकार भंगाचे प्रकरण होते. असे करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.
- सभागृहात सर्व सदस्य समान असतात. पंतप्रधानही सभापतींना उत्तरदायी असतात. त्यामुळे पंतप्रधानांविरोधातही हक्कभंग नोटीस दिली जाऊ शकते.
विशेषाधिकार भंगावरील नोटीसनंतरची प्रक्रिया
- संसद व तिच्या सदस्यांसाठी विशेषाधिकार भंग प्रकरणांची तपासणी करणारी एक समिती असते. लोकसभेत सध्या १५ सदस्यांची विशेषाधिकार समिती आहे.
- एखाद्या सदस्याला विशेषाधिकार भंगाची नोटीस सभापतींनी दिल्यावर, ती नोटीस समितीलाही पाठवायची की नाही हे सभापती ठरवतात.
- जर ती समितीला पाठवली तर समिती त्यावर सुनावणी करते. आरोपी व्यक्तीचे म्हणणेही त्यात ऐकून घेतले जाते. त्यानंतर समिती आपला अहवाल सभापतींना पाठवते. त्यानंतर सभागृहात त्यावर निर्णय होतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा