शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश
- सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश करता येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
- महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- सर्व भाविकांना देवाची पूजा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यासाठी स्त्री व पुरुषावरून भेदभाव करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला. तर न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी शबरीमाला मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला.
का होती मंदिरात प्रवेशबंदी?
- केरळच्या पत्थनमथिट्टा जिल्ह्यात डोंगरावर शबरीमाला मंदिर आहे. शबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रह्मचारी आहेत.
- शबरीमाला यात्रेच्या आधी ४१ दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग ४१ दिवस व्रत करू शकत नाहीत.
- मासिक पाळीच्या काळात पावित्र्यता जपली जात नाही. त्यामुळे महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे मंदिर प्रबंधन समितीने कोर्टात स्पष्ट केले होते.
- त्यामुळेच १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. ८०० वर्ष जुन्या या मंदिरात प्रथा-परंपरेचे कारण देऊन महिलांना प्रवेश नाकारला जात होता.
- न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमालातील ८०० वर्षाची परंपरा आता मोडीत निघणार आहे.
बीएसएफ महासंचालकपदी रजनीकांत मिश्रा
- केंद्रीय निवड समितीने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रजनीकांत मिश्रा यांची सीमा सुरक्षा बलाचे (बीएसएफ: बॉर्डर सिक्युरीटी फोर्स) महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली.
- ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत म्हणजेच ३१ ऑगस्ट २०१९पर्यंत या पदावर काम करतील. सप्टेंबर महिन्याखेर सेवानिवृत्त होत असलेल्या के के शर्मा यांची ते जागा घेतील.
- रजनीकांत मिश्रा १९८४च्या बॅचचे उत्तर प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या ते सशस्त्र सीमा दलाचे (एसएसबी) महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
सीमा सुरक्षा बल
- सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) भारताच्या पाच निमलश्करी दलांपैकी एक आहे. याला भारतीय प्रदेशाच्या सीमा सुरक्षांची पहिली तुकडीही म्हटले जाते.
- बीएसएफ शांतिकालात गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार भारताच्या जमिनीवरील सीमांचे रक्षण करते.
- याची स्थापना १ डिसेंबर १९६५ रोजी करण्यात आली. भारताच्या सीमा सुरक्षित करणे हा बीएसएफचा उद्देश आहे.
- बीएसएफ जगातील सर्वात मोठे सीमा सुरक्षा दल आहे. यात १८६ बटालियन आहेत, ज्यामध्ये २,५७,३६३ कर्मचारी कार्यरत आहेत.
- यात हवाई (एअर) तुकडी, समुद्री (मरीन) तुकडी, आर्टिलरी रेजिमेंट आणि कमांडो युनिट देखील समाविष्ट आहे.
- बीएसएफला इंडो-पाक सीमा, भारत-बांग्लादेश सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्यासह तैनात केले जाते. नक्षलवादी विरोधी कारवायांमध्येही बीएसएफ कार्य करते.
एसएसबी महासंचालकपदी एस एस देसवाल
- केंद्रीय निवड समितीने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी एस एस देसवाल यांना सशस्त्र सेना बलाचे (एसएसबी) महासंचालक म्हणून नियुक्त केले आहे.
- ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत म्हणजेच ऑगस्ट २०२१पर्यंत या पदावर काम करतील.
- १९८४च्या बॅचचे हरियाणा कॅडरचे ते आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या ते सीमा सुरक्षा बलाचे (बीएसएफ) विशेष महासंचालक म्हणून कार्यरत होते.
सशस्त्र सेना बल
- सशस्त्र सेना बल (एसएसबी) भारताच्या पाच निमलश्करी दलांपैकी एक आहे. एसएसबीचे कार्य हे नेपाळ आणि भूतानच्या भारताच्या सीमेची सुरक्षा आहे.
- इन्डो-चीन युद्धानंतर १९६३मध्ये एसएसबीची स्थापना झाली. एसएसबी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
- ‘सेवा, सुरक्षा आणि बंधुता’ हे एसएसबीचे बोधवाक्य आहे.
निधन: छायाचित्रकार त्यागराज पेंढारकर
- दो आँखें बारह हाथ, नवरंग अशा गाजलेल्या चित्रपटांचे छायांकन करणारे त्यागराज पेंढारकर यांचे २८ सप्टेंबर रोजी निधन झाले. ते ९३ वर्षांचे होते.
- ज्येष्ठ अभिनेते बाबुराव पेंढारकर यांचे चिरंजीव त्यागराज पेंढारकर यांना सुरुवातीला अभियंता व्हायचे होते. मात्र, यानंतर ते छायाचित्रकार म्हणून काम करु लागले.
- मुंबईत आल्यावर ते राजकमल स्टुडिओसाठी काम करु लागले. सहाय्यक कॅमेरामन व मग मुख्य कॅमेरामन म्हणून त्यांनी छाप पाडली.
- मराठी, हिंदीसह गुजरात व मद्रासी सिनेसृष्टीतही त्यांनी काम केले. दो आँखें बारह हाथ, राजकमल, नवरंग, श्री ४२० अशा गाजलेल्या हिंदी चित्रपटांसाठी त्यांनी काम केले.
- मराठीत त्यांनी यशोदा, आंधळा मारतो डोळा, देवा शपथ खर सांगेन या चित्रपटांसाठी काम केले.
- अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचा चित्रकर्मी हा पुरस्कार, एस. एन फिल्म सोसायटीतर्फे दिला जाणारा जीवनगौरव पुरस्कार, व्ही शांताराम व दादासाहेब फाळके तांत्रिक क्षेत्रातील पुरस्काराने त्यांचा गौरव करण्यात आला होता.
२६ सप्टेंबर: आंतरराष्ट्रीय आण्विक शस्त्रे उन्मूलन दिवस
- २६ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय आण्विक शस्त्रे संपूर्ण उन्मूलन दिवस म्हणून पाळला जातो.
- आण्विक निशस्त्रीकरणासाठी जागतिक समुदायाची वचनबद्धता दर्शविणे, हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे.
- लोकांना आणि नेत्यांना परमाणु शस्त्रांच्या धोक्यांविषयी जागरूक करणे, हा या दिवसाचा उद्देश आहे.
पार्श्वभूमी
- डिसेंबर २०१३मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने आंतरराष्ट्रीय आण्विक संपूर्ण उन्मूलन दिन जाहीर केला होता.
- २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी न्यूयॉर्क येथे परमाणु निशस्त्रीकरणाबद्दल उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली गेली.
- टीप: संयुक्त राष्ट्र महासभा २९ ऑगस्टला आंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस म्हणून साजरा करते.
लोकपालसाठी ८ सदस्यीय शोध समिती स्थापन
- २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी संस्था लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नावाची शिफारस करण्यासाठी ८ सदस्यीय शोध समिती स्थापन केली.
- ही समिती लोकपालच्या उमेदवारांचा शोध घेईल आणि नंतर सरकारकडे त्यांच्या नावाची शिफारस करेल.
- या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची निवड करण्यात आली आहे.
- लोकपाल (लोकायुक्त) कायदा २०१३मध्ये पारित केल्यानंतर ४ वर्षांनी लोकपाल शोध समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- लोकपाल निवड समितीचे अध्यक्ष हे पंतप्रधान आहेत. याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभेटील विरोधी पक्षनेते, देशाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी शिफारस केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित एक नामवंत कायदेपंडित यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
लोकपाल शोध समितीचे सदस्य:
- अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई.
- स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य.
- प्रसार भारतीचे प्रमुख ए सूर्यप्रकाश.
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) माजी चेअरमन किरण कुमार.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. सखाराम सिंह यादव.
- गुजरात पोलिसांचे माजी प्रमुख शबीर हुसेन एस. खांडवाला.
- राजस्थान कॅडरचे सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी ललित पवार.
- माजी सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार.
लोकपालचे फायदेः
- लोकपालकडे सैन्याला वगळता पंतप्रधानापासून शिपायापर्यंतच्या (सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य ई.) कोणत्याही लोकसेवकाच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीसाठी खटला चालविण्याचा अधिकार असेल.
- विशेष परिस्थितीत, लोकपालाकडे एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध न्यायालयीन खटला चालवण्याचा आणि त्याला २ लाखांचा दंड ठोठावण्याचा अधिकार असेल.
जीएसटीएनला सरकारी कंपनीमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा नेटवर्कला (GSTN) सरकारी कंपनीमध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जीएसटीएनमध्ये सरकारची १०० टक्के हिस्सेदारी असेल.
- जीएसटीएनच्या माध्यामतून वस्तू आणि सेवा कर भरणा, नोंदणी, परतावा प्रक्रिया, रीटर्न फायलिंग इ. कार्ये केली जातात.
पार्श्वभूमी
- मे २०१८मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कराची बैठक झाली, ज्यामध्ये राज्याचे अर्थमंत्र्यांनी देखील भाग घेतला.
- या बैठकीत जीएसटीएनला सरकारी कंपनी म्हणून परिवर्तीत करण्यास संमती देण्यात आली होती.
- यानुसार जीएसटीएनमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारी करण्याचे ठरविण्यात आले.
- जीएसटीएन पोर्टलवर १.१ कोटीहून अधिक व्यापारी कंपन्या नोंदणीकृत आहेत.
- जीएसटीएन कर संग्रहापासून डेटा ॲनालिटिक्ससारखी सर्व कामे करते, त्यामुळे सरकारने या कंपनीला सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय घेतला.
वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)
- जीएसटीएनची स्थापना २०१३मध्ये ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी, गैरसरकारी आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून झाली.
- वस्तू व सेवा करासाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी जीएसटीएनची स्थापना केली गेली.
- स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरविते.
- सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांचा जीएसटीएनमध्ये ४९ टक्के (प्रत्येकी २४.५ टक्के) हिस्सा आहे.
- तसेच आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी बँकांचा प्रत्येकी १०-१० टक्के, तर एचडीएफसीचा १० टक्के वाटा आहे.
- याशिवाय एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा ११ टक्के आणि एलआयसीचा १० टक्के वाटा आहे.
भारत आणि मोरोक्कोदरम्यान दोन करार
- संरक्षण क्षेत्रामध्ये द्विपक्षीय सहकार्याला प्रात्साहन देण्यास भारत आणि मोरोक्को यांच्यामध्ये सहमती झाली.
- मोरोक्कोचे संरक्षण मंत्री अब्देलिट लुदेडी आणि भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यातील नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. मोरक्कोच्या संरक्षण मंत्र्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.
- या बैठकीत हायड्रोग्राफी, शांतता मिशन, टेलिमेडिसिन, माहिती व तंत्रज्ञान, दहशतवादविरोधी कारवाया या विषयांवरही द्विपक्षीय सहकार्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली आहे.
- त्याचबरोबर जहाज बांधकाम क्षेत्रामध्ये संरक्षण सहकार्याबद्दलही चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी यावेळी खालील दोन द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षरी केली
- सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रात इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) आणि मोरक्कन कॉम्प्यूटर रिस्पॉन्स टीम (MA-CERT) यांच्यातील सहकार्यासाठी करार.
- बाह्य अंतराळ क्षेत्राचा शांततापूर्ण कार्यासाठी वापर करण्यासाठी इस्रो आणि मोरक्कन रिमोट सेंसिंग सेंटर यांच्यातील सहकार्य करार.
भारतातील सर्वात मोठी सायक्लोट्रॉन सुविधा कार्यान्वित
- कोलकाता येथील व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन केंद्रात भारतातील सर्वात मोठी सायक्लोन-३० ही मेडिकल सायक्लोट्रॉन सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. हे केंद्र अणुऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत कार्य करते.
- ही सुविधा संपूर्ण देशासाठी विशेषत: पूर्व भारतासाठी किफायतशीर रेडिओ आयसोटोप्स आणि रेडिओ फार्मासिटीकल्स उपलब्ध करेल.
- सायक्लोट्रॉनचा वापर कर्करोग निदान आणि उपचारांसाठी रेडिओ आयसोटोप (समस्थानिके) तयार करण्यासाठी केला जातो. या रेडिओ आयसोटोपद्वारे कर्करोगाच्या पेशी विकिरणाने नष्ट करता येतात.
- देशातील अशी एकमेव सुविधा आहे, जिथे जर्मेनियम ६८च्या रेडिओ आयसोटोपचे उत्पादन केले जाईल. याचा वापर स्तनांच्या कर्करोग निदानासाठी केला जातो.
- या सायक्लोट्रॉनमध्ये पॅलेडियम १०३च्या रेडिओ आयोटोपचेही उत्पादन केले जाईल. प्रोस्टेट कर्करोगाच्या उपचारात याचा वापर होतो.
- आयोडीन १२३ आयोटोपचेदेखील भविष्यात या सुविधेत तयार होईल, ज्याद्वारे थायरॉईड कर्करोगाचे निदान केले जाऊ शकते.
- या सायक्लोट्रॉनच्या मदतीने रेडिओ आयसोटोप स्वस्त दरात उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे त्यांची आयातदेखील कमी होईल. भविष्यात भारता हे रेडिओ आयसोटोप निर्यातही करू शकतो.
- भारत जर्मेनियम ६८ आणि गॅलियम ६८ची निर्मितीदेखील करू शकेल. भौतिक विज्ञान आणि आण्विक भौतिकी संशोधनासाठी यांचा वापर होतो.
पार्श्वभूमी
- लँसेट ग्लोबल हेल्थच्या अभ्यासानुसार, २०१६मध्ये भारतात ८.३ लाख मृत्यू कर्करोगाने झाले होते.
- सध्याकर्करोगाच्या उपचारांसाठी रेडिओ आयसोटोप आयात करावे लागतात. तर काही आयसोटोप अप्सरा अॅटोमिक रिसर्च सेंटरमध्ये निर्माण केले जातात.
- देशातील बहुतेक सायक्लोट्रॉन सुविधा खासगी रुग्णालयात आहेत, त्यामुळे कर्करोगाचा उपचार खूप महाग होतो.
सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पोर्टल सुरू
- गृह मंत्रालयाने बालके आणि महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी www.cybercrime.gov.in हे पोर्टल सुरू केले आहे.
- या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन आक्षेपार्ह सामग्रीवर बंदी घातली जाईल. या पोर्टलद्वारे लोक आपली ओळख न उघडता तक्रार दाखल करू शकतात.
- या पोर्टलद्वारे, समाजातील जबाबदार नागरिक ऑनलाइन बाल अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित सामग्रीविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतात.
- तक्रारदार आपत्तीजनक सामग्रीची लिंक अपलोड करू शकतो, ज्यामुळे राज्य पोलिसांना त्यावर प्रतिबंध घालण्यात मदत होईल.
- नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) अशी आक्षेपार्ह सामग्री चिन्हांकित करेल आणि इंटरनेटवरून ते काढण्यासाठी पावले उचलेल.
- यासाठी एनसीआरबीला माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ (३) बी अंतर्गत नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा