व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे आयपीसी कलम ४९७ रद्द
- विवाहबाह्य संबंध (व्यभिचार) हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
- अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२)चाही समावेश आहे.
- व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
- जानेवारी २०१८मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही जनहित याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती.
या निकालातील ठळक मुद्दे:
- पती हा पत्नीचा मालक नाही. महिलेचा सन्मान करणे महत्त्वाचे. आयपीसीचे कलम ४९७ हे महिलांच्या सन्मानाविरोधात आहे.
- व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी पतीच्या विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीने आत्महत्या केल्यास पुराव्यानिशी पतीविरोधात खटला चालवला जाऊ शकतो.
- व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी विवाहबाह्य संबंधाच्या कारणाने स्त्री किंवा पुरुष दोघांनाही घटस्फोट घेता येऊ शकतो.
- भारतीय दंड विधानातील हे कलम ४९७ असंवैधानिक.
भादंवि कलम ४९७
- यानुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या पुरूषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणतात.
- त्यानुसार विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या विवाहित पुरुषाविरोधात संबंधित महिलेचा पती तक्रार दाखल करू शकत होता. यात ५ वर्षे तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते.
- पण संबंधित स्त्री जी असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही.
- या कलमानुसार केवळ संबंधित महिलेच्या पतीने गुन्हा दाखल केला तरच गुन्हा नोंद होतो. तिचा मुलगा, मुलगी किंवा इतर नातेवाईक गुन्हा नोंद करू शकत नाहीत.
- त्यामुळे या कायद्यातून पत्नी ही पतीची खाजगी मालमत्ता असल्याचेच अधोरेखित होते.
- पतीने दुसऱ्या महिलेसोबत शरीर संबंध ठेवले तर त्या पुरुषाची पत्नी पती किंवा संबंधित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करू शकत नाही. तशी या कायद्यात तरतूद नाही.
- यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिज लाल विरूद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते.
- हे कलम १५८ वर्षे जुने आहे. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात आयपीसी कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते.
३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रात स्टार्ट अप इंडिया यात्रा
- ३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रात स्टार्ट अप इंडिया यात्रा सुरु होणार असून केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग व हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते मुंबईत राजभवनात याचा प्रारंभ होणार आहे.
- महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कामगार आणि कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
- गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण इथे यशस्वी ठरलेली स्टार्ट अप इंडिया यात्रा आता महाराष्ट्रात दाखल होत आहे.
- नवकल्पना घेऊन येणाऱ्या व्यक्तींसाठी आणि स्टार्ट अपसाठी आवश्यक त्या सुविधांनीयुक्त अशी स्टार्ट अप इंडिया यात्रा व्हॅन राज्यभरात फिरणार आहे.
- ही व्हॅन १६ जिल्ह्यातून २३ थांबे आणि १४ बूट कॅम्प घेत३ नोव्हेंबर रोजी नागपूरला पोहचेल, जेथे या यात्रेचा समारोप होणार आहे.
- बूट कॅम्पमध्ये स्टार्ट अप इंडिया आणि महाराष्ट्र स्टार्ट अप धोरण यावर सादरीकरण होणार आहे.
- या यात्रेत सहभागी होण्यासाठी www.startupindia.gov.inवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- उद्योजकता कौशल्याचा शोध घेण्यासाठी आणि नव उद्योजकांच्या कल्पनांना मूर्त स्वरुप देत, त्यांचा स्टार्ट अप विकसित करण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने स्टार्ट अप इंडिया उपक्रमाअंतर्गत स्टार्ट अप इंडिया यात्रा सुरु करण्यात आली आहे.
साखर उद्योगाला ५५०० हजार कोटींची आर्थिक मदत
- देशातील साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने ५५०० हजार कोटींची आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
- ही आर्थिक मदत मुख्यत्वे साखरेच्या निर्यातीसाठी दिली जाणार असून ती वाहतूक अनुदानाच्या स्वरूपात मिळेल.
- बंदरापासून १०० किमी अंतरासाठी प्रतिटन १००० रुपये, १०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रतिटन २५०० रुपये आणि सागरी किनारा नसलेल्या राज्यांतील साखर कारखान्यांना प्रतिटन ३००० रुपये वाहतूक अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी १३७५ कोटींची तरतूद केंद्र सरकार करणार आहे.
- आगामी हंगामात किमान ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट राहणर आहे.
- गेल्या तीन महिन्यांतील केंद्राने साखर उद्योगाला दिलेली ही दुसरी आर्थिक मदत असून जून महिन्यात ८५०० हजार कोटींचे सहाय्य दिले होते.
- गेल्यावर्षी तसेच यंदाही साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. २ महिन्यांत सुरू होणाऱ्या आगामी हंगामातही साखरेचे अधिक उत्पादन होणार असल्याने कारखान्यांमध्ये साखर पडून राहील.
- सध्या १०० टन साखरेचा साठा असून आगामी हंगामात सुमारे ४५० टन साखरेचे उत्पादन होईल. त्यामुळे पुन्हा साखरेचे भाव घसरण्याची शक्यता आहे.
- केंद्र सरकारने साखरेची किमान किंमत प्रतिकिलो ३२ रुपये केली असली तरी साखरेच्या जादा साठ्यामुळे निर्यातीशिवाय पर्याय नाही.
- याशिवाय, शेतकऱ्यांचे देणे फेडण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना उत्पादनसाह्य देणार आहे.
- साखर कारखानदारांकडे असलेल्या १३ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीमध्ये सर्वाधिक थकबाकी ही उत्तर प्रदेशमधील कारखानदारांची आहे.
निधन: लेखिका आणि कवयित्री कविता महाजन
- ब्र, भिन्न आणि कुहू या गाजलेल्या कादंबरींच्या मराठीतील संवेदनशील लेखिका आणि कवयित्री कविता महाजन यांचे २७ सप्टेंबर रोजी वयाच्या ५१व्या वर्षी आजाराने निधन झाले.
- कविता महाजन यांचा जन्म ५ सप्टेंबर १९६७ रोजी नांदेडमध्ये झाला. मराठी विश्वकोषाचे माजी सचिव एस. डी. महाजन हे त्यांचे वडील.
- नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात आणि औरंगाबादच्या शासकीय कला महाविद्यालयात त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले. मराठी साहित्य या विषयात त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घेतली होती.
- ‘ब्र’ कादंबरीसाठी त्यांना मानाच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.
- त्यांना यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचा उत्कृष्ट वाङ्‌मय निर्मितीचा राज्यस्तरीय पुरस्कार २००८मध्ये मिळाला होता.
- याचबरोबर ‘जोयनाचे रंग’ या कथासंग्रहासाठी राज्यस्तरीय बालवाड्मय पुरस्कार व कवयित्री बहिणाबाई पुरस्कारही त्यांना मिळाला होता.
- रजई या इस्मत चुगताई यांच्या लघुकथांच्या त्यांनी केलेल्या अनुवादाला साहित्य अकादमीचा भाषांतरासाठीचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.
- महाजन यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यात काम केले होते. आदिवासी समाजजीवनाचा त्यांचा दांडगा अभ्यास होता.
- आदिवासी समाज व महिला यांचे प्रश्न त्यांनी सातत्याने मांडले. आपल्या लेखनातून या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम त्यांनी केले.
दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाला आळा घालणाऱ्या उपकरणाचे उद्घाटन
- केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘वायू’ या प्रदूषण नियंत्रण उपकरणाचे उद्घाटन केले.
- हे उपकरण नवी दिल्लीतल्या आयटीओ आणि मुबारका चौकात बसविण्यात आले आहे. हे उपकरण हवेतील हानिकारक घटकांना शोषून घेते.
WAYU (Wind Augmentation PurifYing Unit)
- वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संस्था (CSIR) तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) यांनी संयुक्तरित्या हे उपकरण विकसित केले आहे.
- या उपकरणामुळे ५०० मीटर चौरस क्षेत्रफळातील हवा शुद्ध होईल.
- हे उपकरण वीजेवर चालणारे असून त्याच्या देखभालीसाठी महिना १५०० रुपये खर्च येतो.
- हे उपकरण प्रदुषकांच्या कणांना फिल्टर करते आणि हानिकारक वायूंना सक्रिय चारकोल आणि युव्ही दिव्यांच्या सहाय्याने शुद्ध करते.
- अशाच प्रकारची आणखी उपकरणे दिल्लीमध्ये लावून १०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळातील हवा शुद्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आंध्रप्रदेशमधील २ सागरकिनारा पर्यटन परीक्रमांचे उद्घाटन
- उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत आंध्रप्रदेशमधील दोन सागरकिनारा पर्यटन परीक्रमांचे (सर्किट) उद्घाटन केले.
- आंध्रप्रदेशच्या सागर किनाऱ्यालगतच्या भागातील पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
- प्रथम सागरकिनारा परीक्रमा: यामध्ये नेल्लोर टँक, पुलिकत सरोवर, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, उब्बाला, मेपडू, राम तीर्थम तसेच इसुकापल्ली इत्यादी प्रेक्षणीय स्थळांचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्यात येणार आहे.
- द्वितीय सागरकिनारा परीक्रमा: यामध्ये काकीनाडा बंदर, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, होप बेट इत्यादींचा विकास करण्यात येईल. याशिवाय अदूरू, पस्सारलापुडी आणि यनम याठिकाणी लाकडाच्या झोपड्या बांधण्यात येणार आहेत.
स्वदेश दर्शन योजना
- देशात विषय (थीम) आधारित पर्यटन परिक्रमा (सर्किट) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन योजना’ ९ मार्च २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली.
- या पर्यटन प्रकल्पांना एका एकात्मिक पद्धतीने उच्च पर्यटन मूल्य, स्पर्धात्मकता आणि स्थायित्व अश्या सिद्धांतांवर विकसित केले जाणार आहे.
- देशाच्या पर्यटनासाठी पायाभूत घटकांचा विकास करणे आणि देशातील पर्यटनाला चालना देणे, हे या योजनेचे मुख्य हेतू आहे.
- या योजनेंतर्गत विकासासाठी सुरुवातीला पुढील १३ पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत: बुद्धिस्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.
- ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्यांना त्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार निधी देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मोदींचा चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ पुरस्काराने गौरव
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संयुक्त राष्ट्र संघाने पर्यावरण क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान समजल्या जाणाऱ्या ‘चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ’ या पुरस्काराने गौरव केला आहे.
- ‘पॉलिटिकल लीडरशीप’ या विभागात त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला असून, त्यांच्यासह फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांना देखील हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौरऊर्जा (इंटरनॅशनल सोलर अलायंस) व पर्यावरणाबाबत जागृती केल्याबद्दल या दोन्ही नेत्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
- मोदींना २०२२पर्यंत देशात प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्धाराबद्दल तर इमॅन्युअल मॅक्रोन यांना पर्यावरणसंबंधी वैश्विक करार करण्यासाठी हा पुरस्कार दिला आहे.
- पर्यावरणसंदर्भात जागतिक स्तरावर प्रभावी नेतृत्व म्हणून नरेंद्र मोदींनी काम केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२२पर्यंत प्लास्टिकमुक्त भारत करण्याचा दृढनिश्चय केला आहे.
- याशिवाय केरळमधील कोच्ची आंतरराष्ट्रीय विमानतळालाही शाश्वत ऊर्जा क्षेत्रातील गतीमानतेसाठी दूरदृष्टि दाखविल्याबद्दल पुरस्कार देण्यात आला आहे. हे विमानतळ पूर्णपणे सौरउर्जेवर चालणारे विमानतळ आहे.
- चीनच्या जिनझियांग ग्रीन रुरल प्रोग्रामचीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्तुती करण्यात आली असून त्यांना विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
- संयुक्त राष्ट्राने (यूएन) पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या जगातील ६ व्यक्ती वा संस्थांना ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
चॅम्पियन ऑफ द अर्थ
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाने (यूएनईपी) २००५मध्ये या पुरस्काराची सुरुवात केली.
- पर्यावरणसंदर्भात कार्याचे नेतृत्व करणाऱ्या खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील अथवा नागरी समाजातील व्यक्तींचा गौरव करण्यासाठी या पुरस्काराची सुरुवात करणात आली.
- २०१७मध्ये या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला आणि यात ‘यंग चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराचा समावेश करण्यात आला.
- १८ ते ३० वयोगटातील सकारात्मक पर्यावरणीय वातावरण निर्मितीसाठी प्रतिभावान नवप्रवर्तनकांणा हा पुरस्कार दिला जातो.
अस्त्र या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे यशस्वी परीक्षण
- भारतीय वायुसेनेने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या ‘अस्त्र’ या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे सुखोई-३० या लढाऊ विमानातून यशस्वी परीक्षण केले.
- हे क्षेपणास्त्र दृष्टीपलीकडच्या लक्ष्याचा भेद घेण्यास सक्षम आहे. हे क्षेपणास्त्र भारतातच निर्मित आणि विकसित करण्यात आले आहे.
- भारताच्या संरक्षण ताफ्यात क्षेपणास्त्राचा समावेश करण्यापूर्वीची ही अंतिम चाचणी असल्यामुळे, हे परीक्षण विशेष महत्वाचे होते.
अस्त्र क्षेपणास्त्राची वैशिष्ट्ये:
- संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र दृष्टीपलीकडच्या लक्ष्याचा भेद घेण्यास सक्षम आहे.
- हे भारताने विकसित केलेले हवेत्रून हवेत मारा करणारे पहिलेच क्षेपणास्त्र आहे.
- हे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र विमान चालकाला ८० किमी अंतरावरुन शत्रूच्या विमानाचा वेध घेण्याची व त्याला नष्ट करण्याची क्षमता देते.
- डीआरडीओने हे क्षेपणास्त्र मिराज २००० एच, मिग २९, सी हॉरियर, मिग २१, एचएएल तेजस आणि सुखोई एसयु ३० एमकेआय या सर्व विमानांमध्ये वापरण्यासाठी अनुकूल बनविले आहे.
- हे क्षेपणास्त्र घन इंधनाचा वापर करते. डीआरडीओ या क्षेपणास्त्रासाठी आकाश या क्षेपणास्त्राप्रमाणे प्रक्षेपण प्रक्रिया विकसित करू इच्छित आहे.
सरकारकडून वित्तीय समावेशन निर्देशांक लाँच
- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नवी दिल्लीमध्ये वित्तीय समावेशन निर्देशांक (Financial Inclusion Index) लाँच केला.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सीईओसोबतच्या वार्षिक कामगिरी समीक्षा बैठकीनंतर हा निर्देशांक लाँच करण्यात आला.
- हा निर्देशांक वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्त सेवा विभागाद्वारे दरवर्षी जारी केला जाईल.
- या निर्देशांकामध्ये बचत, प्रेषण, पत, विमा आणि निवृत्तीवेतन इत्यादीसारख्या वित्तीय सेवांचा समावेश आहे.
- यामध्ये वित्तीय सेवांचा आवाका, वित्तीय सेवांचा उपयोग तसेच वित्तीय सेवांची गुणवत्ता या तीन पैलूंचा प्रामुख्याने अभ्यास केला जाईल:.
- यामुळे सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर वित्तीय समावेशनाच्या स्तराची माहिती मिळू शकेल. या निर्देशांकाचे विभिन्न अंतर्गत धोरणाची निर्मिती करण्यासाठी उपयोगी ठरतील.
सातारा: देशात सर्वांत स्वच्छ जिल्हा
- स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ (ग्रामीण)मध्ये सातारा जिल्हा परिषदेने देशात सर्वांत स्वच्छ जिल्हा होण्याचा मान मिळवला आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २ ऑक्‍टोबरला राष्ट्रपती भवनात सातारा जिल्हा परिषदेला हे पारितोषिक दिले जाणार आहे.
- सातारा जिल्हा परिषदेने यापूर्वी शौचालय बांधून हागणदारीमुक्‍त जिल्हा करण्यात देशात तृतीय क्रमांक मिळवला होता.
- देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये केंद्राच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालयाने सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये संख्यात्मक व गुणात्मक १०० गुणांचे सर्वेक्षण केले होते.
- सार्वजनिक जागेवरील स्वच्छतेच्या निरीक्षणास ३० गुण; नागरिक, मुख्य प्रभावी व्यक्‍तींची स्वच्छतेबाबतची माहिती, मते व अभिप्रायास ३५ गुण व स्वच्छताविषयक सद्यःस्थितीला ३५ असे १०० गुणांकामध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
- या सर्वेक्षणात देशातील ६९८ जिल्ह्यातील ६९८० खेडी सहभागी झाली होती. त्यात सातारा जिल्ह्याने देशात सर्वाधिक गुण मिळविले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ९३ वर्षे पूर्ण
- आरएसएस म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना होऊन ९३ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने संघाशी निगडित गोष्टींचा घेतलेला आढावा…
- उजव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळख असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी करण्यात आली.
- डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपूरमध्ये संघाची स्थापना केली. देशसेवेसाठी तयार करण्यात आलेली संघटना म्हणून संघाची ओळख सांगितली जाते.
- हिंदू राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी हिंदूना एकत्र करण्याचे काम करणे हे संघटनेचे स्थापनेच्या वेळचे मुख्य उद्दीष्ट होते.
- संघाच्या देशातच नाही तर जगभरात शाखा भरतात. याठिकाणी लहान मुलांचे विविध खेळ घेतले जातात. तसेच त्यांना मूल्यशिक्षण दिले जाते.
- भारतीय जनता पार्टी हा देशात आणि राज्यातही सत्तेत असणारा देशातील एक प्रमुख पक्ष संघाशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते.
- संघावर स्थापना झाल्यापासून तीन वेळा बंदी घालण्यात आली होती. १९४८मध्ये गांधींची हत्या झाल्यानंतर, १९७५-७७ या आणीबाणीच्या काळात आणि बाबरी मशीद प्रकरणानंतर १९९२मध्ये ही बंदी घातली गेली.
- संघात येणाऱ्या स्वयंसेवकांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्यासाठी कालांतराने संघाच्या प्रशिक्षण वर्गाची योजना करण्यात आली. हे वर्ग विविध स्तरावर आजही घेतले जातात.
- या शिबिराला ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॅम्प म्हटले जात. मात्र संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांनी या शिबिराचे नामकरण संघ शिक्षा वर्ग असे केले.
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास, भूमिका, कामाची पद्धती यांबाबत संघाच्या वर्गात माहिती दिली जाते.
- त्याचबरोबर विविध सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक विषयांवर वैचारिक बैठक पक्की होण्यासाठी बौद्धिक वर्गांचेही आयोजन केले जाते.
- माधव गोळवलकर गुरुजी हे संघाचे दुसरे प्रभावी सरसंघचालक होते. त्यांनी सर्वाधिक म्हणजे ३५ वर्षे सरसंघचालक म्हणून काम पाहिले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा