बांगलादेशची ही दोन बंदरे भारत वापरणार
- बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटने चितगाव आणि मोंगला ही बंदरे भारत सरकारला वापरासाठी खुली करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
- भारत या दोन बंदरांचा वापर उत्तर-पूर्व राज्यांतील माल वाहतूक करण्यासाठी करेल.
- जून २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान या दोन्ही बंदरांच्या वापरासाठी दोन्ही देशांमध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
- या करारानुसार, भारत माल वाहतूकीसाठी बांगलादेशच्या चितगाव आणि मोंगला या बंदरांचा वापर करेल. बांगलादेशमधील वाहतुकीसाठी फक्त बांगलादेशी वाहनांचा वापर करता येईल.
- या करारानुसार, भारताला गॅट (जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरीफ्स अँड ट्रेड) कराराचे पालन करताना बांगलादेशला सीमाशुल्क द्यावे लागेल. तसेच बंदरांचा वापर करण्यासाठीही शुल्क भरावे लागेल.
- हा करार पाच वर्षांसाठी असेल, त्यानंतर तो आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल. दोन्हींपैकी कोणत्याही देश ६ महिन्यांची नोटीस देऊन करार रद्दही करू शकतो.
देशातील पहिले सायबर विद्यापीठ महाराष्ट्रात
- सायबर सुरक्षा सुधारण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने सायबर विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या पार्श्‍वभूमीवर ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्सी सायबर सिक्युरिटी’ या नावाचे देशातील पहिले केंद्र शिवाजी विद्यापीठात (कोल्हापूर) १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
- केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने यासाठी ७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. या केंद्राकडून बनवण्यात येणारा अभ्यासक्रम देशातील सर्वच विषयांतील अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट असणार आहे.
- या विद्यापीठात ३००० व्यावसायिकांना प्रशिक्षित केले जाईल. ते सायबर हल्ले थांबविण्याचे तसेच इंटरनेट गुन्हेगारी आणि सायबर फोरेंसिकची तपासणी करण्याचे कार्य करतील.
- हे सायबर विद्यापीठ इंटरनेट व्यावसायिकांना मायक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्रामप्रमाणे प्रशिक्षित करेल.
- या विद्यापीठात, डेटा अॅनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजंस), क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ब्लॉकचॅन, सायबर फोरेंसिक आणि तपासणीशी संबंधित अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील.
- याशिवाय, इतर १५ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी) संबंधित प्रशिक्षणदेखील प्रदान केले जाईल.
- भारतात सायबर हल्ल्यांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या सायबर हल्ल्यांशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सुमारे ३० लाख सायबर व्यावसायिकांची आवश्यकता आहे.
- सध्या देशात केवळ १० लाख सायबर व्यावसायिक आहेत. या विद्यापीठाच्या मदतीने कुशल सायबर व्यावसायिक तयार केले जातील.
कूलिंग अॅक्शन प्लॅन तयार करणारा भारत पहिलाच देश
- जागतिक ओझोन दिनी (१६ सप्टेंबर) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ‘मोंट्रियल प्रोटोकॉल – इंडियाज सक्सेस स्टोरी’ आणि भारताच्या कूलिंग अॅक्शन प्लॅनच्या मसुद्याचे अनावरण केले.
- यामुळे कूलिंग अॅक्शन प्लॅन तयार करणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे.
- या मसुद्यामध्ये ज्या क्षेत्रांमध्ये कुलिंगच्या सुविधेची आवश्यकता आहे अशा विविध क्षेत्रांची सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
- याशिवाय अशा प्रक्रिया ज्यामध्ये कुलिंगची मागणी कमी केली जाऊ शकते अशा प्रक्रियांची यादीही तयार करण्यात आली आहे. यामुळे प्रदूषकांच्या उत्सर्जनात घट येईल.
- ध्येय:
- २०३७-३८पर्यंत रेफ्रिजरंटच्या मागणीत २५-३० टक्के घट करणे.
- २०३७-३८पर्यंत कूलिंगच्या मागणीत २०-२५ टक्के घट करणे.
- २०३७-३८पर्यंत कूलिंगसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेच्या मागणीमध्ये २५-४० टक्के घट करणे.
- २०२२-२३पर्यंत सर्विसिंग सेंटरमधील तंत्रज्ञास प्रशिक्षण प्रदान करणे.
७वे यूएनडब्लूटीओ वैश्विक शिखर संमेलन
- दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथे १६ ते १९ सप्टेंबरदरम्यान ७व्या यूएनडब्लूटीओ वैश्विक शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले.
- या शिखर परिषदेचा मुख्य विषय ‘ए २०३० विजन फॉर अर्बन टूरिज्म’ हा होता.
- या संमेलनाचे आयोजन जागतिक पर्यटन संघटना आणि दक्षिण कोरियाच्या पर्यटन, क्रीडा आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या मदतीने करण्यात आले होते.
- यामध्ये शहरी पर्यटनाच्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा झाली. याशिवाय शहरी पर्यटनासाठी नवकल्पना, डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वतता यांच्यावर चर्चेची चर्चा झाली.
जागतिक पर्यटन संघटना
- वर्ल्ड टुरिझम ऑर्गनायझेशन (स्थापना वर्ष: १९७५)
- ही संयुक्त राष्ट्रांची पर्यटन क्षेत्रातील अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेचा उद्देश जागतिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आहे.
- १५६ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत. यात खाजगी पर्यटन क्षेत्र आणि स्थानिक पर्यटन प्राधिकरण यांचादेखील समावेश आहे.
- या संस्थेचे मुख्यालय स्पेनच्या राजधानी माद्रिद येथे आहे. ही संस्था शाश्वत आणि विश्वासार्ह पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करते.
यूकेडब्ल्यूडीपीसाठी जागतिक बँकेसोबत करार
- उत्तराखंड वर्कफोर्स विकास प्रकल्पासाठी (यूकेडब्ल्यूडीपी) भारताने जागतिक बँकेसोबत ७४ दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्ज सामंजस्य करारवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
- उत्तराखंड वर्कफोर्स विकास प्रकल्पाचा उद्देश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेंतर्गत (आयटीआय) दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आहे.
- आयटीआयच्या प्रशिक्षण गुणवत्तेला आणि प्रासंगिकतेला प्रोत्साहन देणे आणि कुशल कामगारांच्या संख्येत वाढ करणे हे या प्रकल्पाचा ध्येय आहे.
- या प्रकल्पाचा कालावधी ५ वर्षेआहे तर परिपक्वता कालावधी १७ वर्षे आहे. जून २०२३मध्ये हा प्रकल्प समाप्त होईल.
- या प्रकल्पासाठी २५ आयटीआय संस्थांची निवड करण्यात आली असून, यापैकी १३ आयटीआय जिल्हा केंद्रांशी आणि १२ आयटीआय उद्योगांशी संबंधित आहेत. यामध्ये २ महिला आयटीआय संस्थाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
जागतिक बँक
- जागतिक बँक ही आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि पतपुरवठा संस्था आहे. ती विकसनशील व अविकसित देशांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करते. या बँकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले.
- या बँकेची स्थापना १९४४साली झाली. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक बँकेचे मुख्यालय आहे.
- जागतिक बँकेचे दोन प्रमुख भाग आहेत: आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघ.
दहशतवादग्रस्त देशांमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी
- अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या दहशतवादविरोधी विभागाने गेल्या वर्षी जगभरात झालेल्या दहशतवादी कारवायांसंदर्भात अहवाल तयार केला आहे.
- सलग दुसऱ्या वर्षी भारत दहशतवादाची झळ बसणाऱ्या देशांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. इराक आणि अफगाणिस्तान अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
- २०१५मध्ये दहशतवादग्रस्त देशांच्या यादीत पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
- अमेरिकेकडून धोकादायक दहशतवादी संघटनांचीही यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये इस्लामिक स्टेट (आयएस), तालिबान, अल-शबाब यांच्यानंतर सीपीआय-माओवादी संघटना चौथ्या स्थानी आहे.
- भारतामध्ये ५३ टक्के हल्ले हे सीपीआय-माओवादी या अंतर्गत संघटनाकडून होतात.
- जगभरात माओवाद्यांनी २९५, अल-शबाबने ३५३, तालिबानने ७०३ आणि आयएसने ८५७ हल्ले केल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालातील ठळक मुद्दे:
- त्यानुसार जगभरात २०१७ साली झालेल्या एकूण दहशतवादी हल्ल्यांपैकी ५९ टक्के हल्ले हे आशियातील भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराक, फिलिपाईन्स या ५ देशांमध्ये झाले.
- मागील वर्षी जगभरातील दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण २३ टक्क्यांनी घटले असून, दहशतवाद्यांच्या हिंसाचारात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही २७ टक्क्यांनी घटली आहे.
- २०१७मध्ये जगातील १०० देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. या हल्ल्यांतील ७० टक्के बळी हे अफगाणिस्तान, इराक, नायजेरिया, सोमालिया, सिरिया या ५ देशांमध्ये गेले.
- मागील वर्षभरात स्थानिक दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
- अमेरिका आणि तिच्या सहकारी राष्ट्रांनी २०१७मध्ये दहशतवादी संघटनांना निष्प्रभ करण्यासाठी केलेल्या विविध प्रयत्नांचा उल्लेखही या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.
- दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाईबद्दल भारताची अमेरिकेने प्रशंसा केली. पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून दहशतवादी भारतात हल्ले करीत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी भारताने अमेरिका व समविचारी देशांची मदत घेतली आहे.
- २०१७मध्ये भारतातील जम्मू काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये यांना दहशतवादाची झळ बसली आणि मध्य भारतात माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचा फटका बसला.
- २०१७मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर त्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या संखेत ८९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
- २०१७मध्ये भारतात एकूण ८६० दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. यामधील २५ टक्के दहशतवदी हल्ले एकट्या जम्मू काश्मीरमध्ये झाले आहेत.
- पाकिस्तानमधून घातपाती कारवाया करणाऱ्या हक्कानी नेटवर्क, अफगाणिस्तानी तालिबान, लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद आदी दहशतवादी संघटनांचा बीमोड करण्यासाठी तेथील सरकार कठोर कारवाई करीत नसल्याबद्दल अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा