वरुण धवन व अनुष्का शर्मा कौशल्य भारत अभियानाचे राजदूत
- हिंदी चित्रपट अभिनेते वरुण धवन आणि अनुष्का शर्मा यांची कौशल्य भारत अभियानाचे राजदूत म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
- या दोघांनी ‘सुई धागा-मेड इन इंडिया’ या चित्रपटाद्वारे देशातील छोट्या कारागिरांचे कौशल्य आणि त्यांना भेडसावणारी आव्हाने यांचे दर्शन घडवले आहे.
- हे दोघे जण देशाच्या कुशल गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपला अमूल्य वेळ व्यतीत करतील.
- या दोघांची कौशल्य भारत अभियानाची राजदूत म्हणून निवड झाल्यानंतर युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन उदरर्निवाहाचे उत्तम साधन निवडण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
कौशल्य भारत अभियान (स्किल इंडिया मिशन)
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ जुलै २०१५ रोजी नवी दिल्ली येथे पहिल्या आंतरराष्ट्रीय युवा कौशल्य दिनीकौशल्य भारत अभियानाची सुरुवात केली.
- ‘कौशल्य भारत-कुशल भारत’ हे कौशल्य भारत अभियानाचे घोषवाक्य आहे. भारतीय तरुणांमधील कौशल्यांचा विकास करणे हा स्किल इंडियाचा मुख्य उद्देश आहे.
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जाणाऱ्या स्किल इंडियाचे उद्दिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढवणे हे आहे.
- या अभियानांतर्गत २०२२पर्यंत देशातील ४० कोटी तरुणांना ५०० प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- यामध्ये १०.४ कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित केले जाईल. तर २९.८ कोटी विद्यमान कामगारांनादेखील या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल.
- या अभियानामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ४ योजना: राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन, कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता राष्ट्रीय धोरण, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, कौशल्य कर्ज योजना
- या अभियानामध्ये युवकांना त्यांच्या पात्रता आणि आवडीनुसार कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- या अभियानाद्वारे, सरकार युवकांना कुशल रोजगारासाठी सक्षम बनवेल. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात कौशल्य विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहेत.
- याअंतर्गत सरकार असंघटित क्षेत्रातील लोकांना प्रशिक्षण देईल. याशिवाय हे अभियान मोदींच्या मेक इन इंडियाला यशस्वी बनविण्यास मदत करेल.
- नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशननुसार (एनएसएसओ) देशातील केवळ ३.५ टक्के तरुण कुशल आहेत.
- याउलट चीनमध्ये ४५ टक्के, अमेरिकेत ५६ टक्के, जर्मनीत ७४ टक्के, जपानमध्ये ८० टक्के आणि दक्षिण कोरियात ९६ टक्के लोक कुशल आहेत.
- २०१९पर्यंत देशाला १२ कोटी कुशल कामगारांची गरज आहे. त्यामुळे ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने स्किल इंडिया मिशन सुरू केले आहे.
२९ सप्टेंबर: सर्जिकल स्ट्राइक दिवस
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना २९ सप्टेंबर हा दिवस सर्जिकल स्ट्राइक दिवस म्हणून पाळण्याचे आदेश दिले आहेत.
- २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारतीय सैन्याने भारत-पाकिस्तान सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलिकडे जाऊन दहशतवाद्यांच्या सात तळांवर हल्ले करीत सर्जिकल स्ट्राइक केले होते.
- विशेष दलाच्या या कारवाईत पाकव्याप्त काश्मीरमधून घुसखोरीच्या तयारीतील दहशतवाद्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.
- गायीला 'राष्ट्रमाता' घोषित करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यासाठीचा प्रस्ताव उत्तराखंड विधानसभेने मंजूर केला आहे. विधानसभेच्या मंजुरीनंतर आता हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये नव्या तरतुदींचा समावेश
- पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विम्याचे दावे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल राज्य आणि विमा कंपन्यांना दंड आकारण्याची तरतूद समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- ही तरतूद प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांचा एक भाग आहे.
- १ ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आले.
- नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वीमा कंपन्यांच्या मूल्यमापनासाठी मानक परिचालन प्रक्रियेसह सेवा पुरवण्यात प्रभावी आढळली नाही, तर या योजनेतून ती वगळण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
- सरकारने प्रायोगिक तत्वावर बारमाही बागायती पिकांचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्वे:
- एखाद्या विमा कंपनीने या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी केलेले दावे निकाली काढण्यात विलंब केल्यास, विमा कंपनीला भरपाईवर १२ टक्के व्याजदेखील द्यावे लागेल.
- विमा कंपन्यांकडून मागणी सादर केल्यानंतर, तीन महिन्यांनी अनुदानातील राज्याचा हिस्सा जारी करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल राज्य सरकारांना १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल.
- शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची पुर्तता २ महिन्यांच्या आत केली जाईल.
- वन्य प्राण्यांच्या आक्रमणांमुळे होणारे पीकाचे नुकसान, यासाठी या योजनेमध्ये विमा संरक्षण प्रायोगिक तत्वावर सामील केले गेले आहे.
- लाभार्थ्यांकडून पुन्हा या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रकार टाळण्यासाठी आधार क्रमांक नोंदणी अनिवार्य केला जाईल.
- योजनेचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्याबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक विमा कंपनीला प्रत्येक हंगामासाठी जमा केलेल्या एकूण प्रीमियमच्या ०.५ टक्के रक्कम खर्च करणे बंधनकारक असेल.
पंतप्रधान पीक विमा योजना
- शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या संबंधातील अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी पंतप्रधान पीक विमा योजनेस मंजुरी दिली.
- या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट: नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
- या योजनेने राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेतली.
- या योजनेंतर्गत पिकाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी करण्यात आली आहे.
- यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत.
- सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत आहे. भविष्यात हा खर्च प्रतिवर्ष ८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
- ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.
- महाराष्ट्रात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू झाली आहे. मात्र, खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य या ६ वस्तूंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे.
अखिल भारतीय पेन्शन अदालतचे उद्घाटन
- केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी १८ सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय पेन्शन अदालतचे उद्घाटन केले.
- पेन्शन अदालतीमुळे निवृत्ती वेतन धारकांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण करण्यात मदत होणार आहे. त्याद्वारे पेंशनधारकांना ‘जीवनशैलीत सहजता’ मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये एकाच दिवशी पेंशन अदालतचे आयोजन करतील आणि यावेळी दाखल केलेल्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण केले जाईल.
अणुऊर्जा आयोगाच्या प्रमुखपदी कमलेश निळकंठ व्यास
- भाभा अॅटोमिक रिसर्च सेंटरचे (बीएआरसी) संचालक कमलेश निळकंठ व्यास यांची अणुऊर्जा आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. ते विद्यमान प्रमुख शेखर बसू यांची जागा घेतील.
- बसू यांचा कार्यकाळ २ वेळा (२०१६ आणि २०१७मध्ये) १-१ वर्षांनी वाढविण्यात आला होता. त्यांचा हा विस्तारित कार्यकाळ १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी संपला.
- प्रसिध्द शास्त्रज्ञ असेलेले व्यास ३ मे २०२१पर्यंत अणुऊर्जा आयोगाच्या प्रमुखपदी कार्यरत राहतील.
व्यास यांच्याबद्दल
- १९७९मध्ये बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूलमधून प्रशिक्षण घेतलेले व्यास बीएआरसीच्या फ्यूएल डिझाइन डिजाइन अँड डेव्हलपमेंट सेक्शन ऑफ रिॲक्टर इंजीनियरिंग विभागात रुजू झाले.
- व्यास यांनी मॅकेनिकल अभियांत्रिकीमध्ये वडोदरा येथील एमएस विद्यापीठातून पदवी घेतली आहे. त्यांनी अणुभट्टीच्या इंधन डिझाइन आणि विश्लेषणासाठी यापूर्वी काम केले आहे.
- २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ते भाभा अॅटोमिक रिसर्च सेंटरचे (बीएआरसी) संचालक म्हणून नियुक्त झाले.
- २०११मध्ये भारतीय न्युक्लिअर सोसायटीचा उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार तसेच २००६मध्ये होमी भाभा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले आहे.
- याशिवाय त्यांना २००७, २००८, २०१२ आणि २०१३ साली अणुउर्जा विभागाचा पुरस्कारही मिळाला आहे. याशिवाय भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमीचे ते फेलो आहेत.
अणुऊर्जा आयोग
- अणुऊर्जा आयोग भारत सरकारच्या आण्विक ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गतकार्यरत एक महत्वाची शासकीय संस्था आहे. त्याचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे.
- पंतप्रधान या आयोगाचे प्रमुख असतात. तर भारत सरकारचे सचिव अणुऊर्जा आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष असतात.
- भारताचे दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजवून राष्ट्राची प्रगती साधण्याच्या उद्देशाने १० ऑगस्ट १९४८ रोजी अणुउर्जा आयोगाची स्थापना केली.
- आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. होमी भाभा याची नेमणूक झाली.
- अणु ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती, अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे व ते टिकवणे, यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान उभारणे अशी अणुउर्जा आयोगाची उद्दिष्टे आहेत.
- १९५६मध्ये या विभागाने अणुउर्जेवर चालणारी भारताची पहिली अणुभट्टी 'अप्सरा' कार्यान्वित केली.
- अणुउर्जा आयोगाचे आतापर्यंतचे प्रमुख:
- होमी जहाँगीर भाभा (१९४८-१९६६)
- विक्रम साराभाई (१९६६-१९७१)
- एच एन सेठना (१९७२-१९८३)
- राजा रामन्ना (१९८३-१९८७)
- एम आर श्रीनिवासन (१९८७-१९९०)
- पी के अयंगार (१९९०-१९९३)
- डॉ. आर चिदम्बरम (१९९३-२०००)
- डॉ. अनिल काकोडकर (२०००- २००९)
- डॉ. श्रीकुमार बनर्जी (२००९-२०१२)
- डॉ. रतन कुमार सिन्हा (२०१२-२०१५)
- डॉ. शेखर बासु (२०१५-२०१८)
- डॉ. के. एन. व्यास (२०१८ ते आजपर्यंत)
लैंगिक गुन्हेगारांच्या राष्ट्रीय रजिस्टरची सुरुवात
- देशातील लैंगिक गुन्हेगारांची वैयक्तिक माहिती साठविण्यासाठी नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स (एनआरएसओ) म्हणजेच लैंगिक गुन्हेगारांच्या राष्ट्रीय रजिस्टरची सुरुवात २० सप्टेंबर रोजी केली.
- एनआरएसओ अंतर्गत लैंगिक गुन्हेगारांची वैयक्तिक आणि बायोमेट्रिक माहिती साठविणारा भारत हा जगातील नववा देश ठरला आहे.
- या रजिस्टरमध्ये गुन्हेगाराचे नाव, छायाचित्र, घरचा पत्ता, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने, पॅन आणि आधार क्रमांक ही माहिती समाविष्ट केली जाईल.
- या रजिस्टरमध्ये गुन्हेगारांना तीन श्रेण्यांमध्ये विभागले जाईल.
- १५ वर्षांच्या श्रेणीत कमी धोकादायक गुन्हेगारांचा समावेश असेल.
- २५ वर्षांच्या श्रेणीत मध्यम धोकादायक गुन्हेगारांचा समावेश असेल.
- आजीवन श्रेणीत हिंसक गुन्हेगार, सामूहिक बलात्कार करणारे अपराधी आणि लैंगिक अत्याचार करणारे सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
ठळक मुद्दे:
- या डेटाबेसमध्ये ४.५ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदविली जातील.
- यामध्ये पहिल्यांदा आणि पुन्हा पुन्हा लैंगिक गुन्हा करणाऱ्यांचा समावेश असेल.
- ते समाजासाठी किती धोकादायक आहेत यानुसार त्यांच्या गुन्ह्याप्रमाणे त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ठेवण्यात येईल.
- केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) या डेटाबेसचे निरीक्षण करेल.
- तपास संस्थांना विविध उद्देशांसाठी आणि कार्यांसाठी ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
- भारतात ही माहिती केवळ तपास संस्थांनाच उपलब्ध आहे. अमेरिकेमध्ये या प्रकारचा डेटाबेस एफबीआयसह सर्वसामान्य लोकांसाठीही उपलब्ध आहे.
- याशिवाय ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, न्यूझीलँड, दक्षिण आफ्रिका आणि त्रिनिदाद व टोबॅको या देशातही लैंगिक गुन्हेगारांचे रजिस्टर आहे. या देशांतही ते केवळ तपास संस्थांनाच उपलब्ध असते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा