देशात ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानाला सुरुवात
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरात ‘स्वच्छता ही सेवा’ या अभियानाचा १५ सप्टेंबर रोजी शुभारंभ करण्यात आला.
- हे अभियान १५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत राबवले जाणार आहे. हे अभियान सार्वजनिक स्वच्छतेत लोकसहभाग वाढविण्यासाठीची मोहीम असून, ती स्वच्छ भारत अभियानाचेच पुढचे पाऊल आहे.
- २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी स्वच्छ भारत अभियानाच्या चौथ्या वर्धापन दिनाच्या आणि महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे.
- २ ऑक्टोबर २०१९पर्यंत स्वच्छ आणि हागणदारीमुक्त भरात हे स्वच्छ भारत अभियानाचे मुख्य ध्येय आहे.
भारतातील पहिल्या पाळत ठेवणाऱ्या जहाजाची चाचणी
- हिंदुस्थान शिपयार्ड लिमिटेडने समुद्रात पाळत ठेवणाऱ्या भारतातील पहिल्या जहाजाची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ही सागरी चाचणी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑक्टोबर २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात केली जाईल.
- सध्या या जहाजाला व्हीसी १११८४ नाव देण्यात आले आहे, नौदलामध्ये सामील झाल्यानंतर त्याला अधिकृत नाव देण्यात येईल.
व्हीसी १११८४
- व्हीसी १११८४ची बांधणी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडने केली असून, हे भारतातील पहिले समुद्रात पाळत ठेवणारे जहाज आहे.
- देशाच्या धोरणात्मक सुरक्षेसाठी याची बांधणी केली जात आहे. २०१८च्या अखेरीस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हे जहाज भारतीय नौदलाकडे सुपूर्त करेल.
- या जहाजाची जल विस्थापन क्षमता १० हजार टनांपेक्षा जास्त आहे. त्याची लांबी १७५ मीटर आहे. त्याचा अधिकतम वेग २१ नॉट्स आहे.
- या जहाजात एकावेळी ३०० कर्मचारी काम करू शकतात. यामध्ये संपर्कांसाठी आधुनिक उपकरणे असून, यात हेलिकॉप्टरच्या लँडिंगची सुविधाही आहे.
- हे जहाज मिसाईल ट्रॅकिंगसाठीही वापरण्यात येईल. यासाठी या जहाजामध्ये २ सेन्सरही बसविण्यात आले आहेत.
महत्व
- हे भारतातील सर्वात प्रगत इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि पाळत ठेवणारे जहाज आहे. भारताच्या बॅलिस्टिक मिसाइल संरक्षण कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची ही पहिली पायरी आहे.
- नौदलामध्ये या जहाजाच्या समावेशानंतर अशी जहाजे असलेल्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल. सध्या फक्त अमेरिका, रशिया, चीन आणि फ्रान्सकडे अशी जहाजे आहेत.
पहिले स्वदेशी अँटी-न्यूक्लियर मेडिकल किट
- इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन अँड अलायड सायन्सेसच्या शास्त्रज्ञांनी प्रथमच स्वदेशी अँटी-न्यूक्लियर मेडिकल किट तयार करण्यात यश संपादन केले आहे.
- या किटमुळे आण्विक हल्ल्यात किंवा किरणोत्सर्गामुळे गंभीर जखमी झालेल्या लोकांचा उपचार करणे शक्य होणार आहे.
- आण्विक हल्ल्यात किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात येण्यापासून लोकांचा बचाव करण्यासाठीही या किटचा वापर करता येणार आहे.
- या किटचा वापर आण्विक हल्ल्यादरम्यान किंवा त्यानंतर चालविण्यात येणाऱ्या बचाव कार्यादरम्यान केला जाईल.
- सध्या हा किट फक्त निमलष्करी दल आणि पोलिसांच्या (ज्यांना किरणोत्सर्गाचा सर्वाधिक धोका आहे) संरक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
- आतापर्यंत भारत अमेरिका आणि रशियासारख्या प्रगत देशांकडून मोठी किंमत देऊन असे किट खरेदी करत होता.
अँटी-न्यूक्लियर मेडिकल किट
- शास्त्रज्ञांनी हा किट २० वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर तयार केला आहे. यामध्ये सुमारे २५ वस्तू आहेत, ज्याचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो.
- यामध्ये किरणोत्सर्गाचा परिणाम कमी करणाऱ्या रेडियो प्रोटेक्टर, बँडेज, गोळ्या आणि मलम इस्त्यादिंचा समावेश आहे.
- या किटमधील गोळ्या किरणोत्सारी सिसियम (सीएस १३७) आणि किरणोत्सारी थॅलिअम यांचा परिणाम जवळजवळ नष्ट करू शकतात.
- ही गोळी मानवी शरीरात प्रवेश करणाऱ्या किरणोत्साराला पूर्णपणे शोषून घेण्यासाठी सक्षम आहे.
- सिसियम आणि थॅलिअम या धोकादायक मूलद्रव्यांचा वापर अणुबॉम्बमध्ये केला जातो. त्यांच्या संपर्कामुळे मानवी शरीरासाठी पेशी नष्ट होतात.
- या किटमधील ईडीटीए (ॲसिडचे) इंजेक्शन आण्विक हल्ल्यादरम्यान यूरेनियमला शरीरात पसरण्यापासून रोखण्यास कार्यक्षम आहे.
आयएनएमएएस
- आयएनएमएएस: इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन अँड अलायड सायन्सेस
- ही संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची (डीआरडीओ) नवी दिल्लीस्थित प्रयोगशाळा आहे. ती न्यूक्लियर मेडिसिनमध्ये संशोधनाचे कार्य करते.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी कराराला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातील संशोधनाद्वारे डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक्झिम बँक आणि ब्रिक्स देशांच्या बँकांमधील सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
- यामध्ये भारताची एक्झिम बँक, ब्राझीलची बीएनडीईएस बँक, चायना डेव्हलपमेंट बँक, स्टेट कॉर्पोरेशन बँक फॉर डेव्हलपमेंट ॲण्ड फॉरेन इकोनॉमिक अफेअर (रशिया) आणि डेव्हलपमेंट बँक ऑफ साऊथ आफ्रिका यांचा समावेश आहे.
- चीनमध्ये संमत झालेल्या जियामेन घोषणेनुसार, ब्रिक्स देशांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन त्यामधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी ब्रिक्स देशांमधील अशा कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
- ब्रिक्स देशांच्या आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान खूप उपयुक्त ठरू शकते.
- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातील संशोधनामुळे बँकिंग क्षेत्रात चालणाऱ्या विभिन्न व्यवहारांना सुलभ करण्यास मदत होईल.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान
- ब्लॉकचेन एक डिजिटल डायरी आहे, ज्यामध्ये माहिती क्लाउडमध्ये सुरक्षित ठेवली जाते. ही माहिती साठवणुकीची सुरक्षित पद्धत आहे.
- यामध्ये, कॉपी केल्याशिवाय डेटा विकेंद्रीकृत केला जातो. हे अगदी सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे.
- हे तंत्रज्ञान क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. याव्यतिरिक्त याचा वापर आर्थिक व्यवहार, प्रशासन, फाईल स्टोरेज आणि इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादींमध्ये केला जातो.
तमिळनाडूमध्ये ई-सिगारेट आणि ENDSवर बंदी
- तमिळनाडू सरकारने ई-सिगारेट आणि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) यांच्या उत्पादन, विक्री आणि जाहिरातींवर तात्काळ बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.
- पंजाब, कर्नाटक, केरळ, मिझोराम, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये यापूर्वीच ई-सिगारेट आणि ENDSच्या उत्पादन आणि आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ई-सिगारेट आणि ENDS
- ENDS हे एक प्रकारचे उपकरण आहे, ज्याचा वापर धुम्रपानाला पर्याय म्हणून केला जातो. हे उपकरण जळत नाही आणि तंबाखूचा वापरही करत नाही.
- यामध्ये उष्णतेद्वारे द्रव गरम करून त्यातून एरोसोलची निर्मिती केली जाते, जे याचा वापरकर्ता श्वासाद्वारे ग्रहण करतो.
- यामध्ये वापरलेल्या द्रवात निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लायकोल, ग्लिसरीन यांच्या मिश्रणाचा वापर केला जातो.
- ई-सिगारेट ENDSच्या कार्यप्रणालीचा वापर करून तयार केलेले उपकरण आहे.
- गर्भवती स्त्रिया आणि मुलांसाठी ENDSचा वापर अत्यंत हानिकारक आहे. त्यात निकोटीन, इतर मादक पदार्थ आणि रसायनांचा वापर केला जातो.
- मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थायलंड, ब्राझील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहारीन, इराण, सौदी अरेबिया आणि युएई या देशांमध्ये ENDSच्या वापरावर बंदी आहे.
१५ सप्टेंबर: अभियंता दिवस
- भारतरत्न सर डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा १५ सप्टेंबर हा जन्मदिवस देशात अभियंता दिन (इंजिनिअर्स डे) म्हणून साजरा केला जातो.
- सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या यांचा जन्म १५ सप्टेंबर १८६१ रोजी कर्नाटकमध्ये झाला. १८८३मध्ये पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून ते अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेत प्रथम श्रेणीने उत्तीर्ण झाले.
- विश्वेश्वरैय्या यांनी सरकारसाठी तसेच हैदराबाद आणि म्हैसूर संस्थानांत काम केले. भारतातील व्यवसाय अधिक प्रगत व्हावे यासाठी त्यांनी जपान आणि इटलीच्या तज्ञांची मदत घेतली.
- १८८४ ते १९०८पर्यंत ते मुंबई राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात (पीडब्ल्यूडी) सहाय्यक अभियंता होते.
- त्यांनी हैदराबादमधील इसा व मुसा या उपद्रवकारी दोन्ही नद्यांना धरणे बांधून ते पाणी शेतीसाठी व शहरासाठी वळवले.
- त्यांनी म्हैसूरमधील कृष्णराज सागर धरण संपूर्ण चुन्याचा वापर करून बांधून स्वदेशी तंत्रावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरला. हे धरण अद्याप अभेद्य आहे.
- चंदनाची झाडे पिकविणाऱ्या म्हैसूरमध्ये त्यांनी चंदन सोप फॅक्टरी, चंदन ऑइल फॅक्टरी सुरू केली.
- रिकन्स्ट्रक्टिंग इंडिया (१९२०) प्लांट इकॉनॉमी फॉर इंडिया (१९३४) प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री, मेम्बॉयर्स ऑफ माय वर्किंग लाइफ (१९६०) हे त्यांचे ग्रंथ.
- म्हैसूर शहराला विकसीत करण्यात दिलेल्या भरीव योगदानामुळे त्यांना ‘कर्नाटकचा भागीरथ’ असेही म्हटले जात.
- त्यांच्या अफाट बुद्धिमत्तेने प्रभावित होऊन ब्रिटिश सरकारने त्यांना ‘सर’ ही मानाची पदवी दिली. १९५५मध्ये त्यांना भारतरत्न या देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
- म्हैसूरमधील जनतेसाठी केलेल्या कामांमुळे त्यांना ‘नाईट कमांडर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी इंडीयन एंपायर’ या सन्मानाने गौरविण्यात आले होते.
- तसेच आंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्युट ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स या लंडनस्थित संस्थेने सन्माननिय सदस्यत्व, तर इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ सायन्सच्या बंगळुरु शाखेने फेलोशिप देउन त्यांचा सन्मान केला.
- देशातील अनेक विद्यापिठांनी त्यांना ‘डॉक्टर’ ही पदवी देउन गौरविले आहे. ते सन १९२३च्या इंडियन सायन्स काँग्रेसचे अध्यक्षदेखील होते.
- भारतातील उत्तम कार्य करणाऱ्या अभियंत्याला महाराष्ट्रात विश्वेश्वरैय्यांच्या नावाचा पुरस्कार दिला जातो.
देशात ४ नवीन एनआयडी स्थापन होणार
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॅशनल डिझाईन इन्स्टिट्यूट कायदा २०१४मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
- या विधेयकानुसार देशात ४ नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था (एनआयडी) स्थापन केल्या जातील.
- यात एनआयडी अमरावती (आंध्रप्रदेश), एनआयडी भोपाळ (मध्य प्रदेश), एनआयडी जोरहाट (आसाम) आणि एनआयडी कुरूक्षेत्र (हरियाणा) यांचा समावेश आहे.
- या संस्थांना एनआयडी अहमदाबादप्रमाणे महत्वाच्या राष्ट्रीय संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहेत.
- तसेच एनआयडी विजयवाडाचे नाव बदलून एनआयडी अमरावती करणे, प्रमुख डिझाईनरचे पद प्राध्यापकाच्या समतुल्य करणे या संदर्भातील प्रस्तावही विधेयकात आहे.
- देशाच्या विविध भागांमध्ये राष्ट्रीय डिझाइन संस्था सुरू केल्यामुळे डिझाईन क्षेत्रातील कुशल कामगारांच्या संख्येत वाढ होईल.
- त्यामुळे देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. तसेच हातमाग, हस्तकला आणि लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांना देखील फायदा होईल.
राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१८ सुरु करण्याचा निर्णय
- जलस्रोतांच्या योग्य वापरांबद्दल जनजागृती निर्माण करण्यासाठी जल संसाधन मंत्रालयाने राष्ट्रीय जल पुरस्कार सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा पुरस्कार १३ श्रेण्यांमध्ये दिला जाईल.
- स्वयंसेवी संस्था, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अन्य संस्थांना जलसंवर्धनासाठी प्रोत्साहित करणे हा राष्ट्रीय जल पुरस्काराचा उद्देश आहे. याद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि पुनर्वापर यावर भर दिला जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा